सुर्खेत ः आगामी आर्थिक वर्षमा कर्णाली प्रदेशका छ वटा स्थानीय तहले विशेष अनुदान नपाउने भएका छन् । सल्यानको शारदा नगरपालिका, डोल्पाको काइके गाउँपालिका, जुम्लाको गुठीचौर गाउँपालिका, मुगुको छायाँनाथ रारा नगरपालिका, कालिकोटको पताँला गाउँपालिका र जाजरकोटको नलगाड नगरपालिकाले विशेष अनुदान नपाउने भएका हुन् ।
विशेष अनुदानसम्बन्धी कार्यविधि, २०८१ को दफा १६ अनुसार विशेष अनुदानबाट सञ्चालन भएका कार्यक्रम पूरा नभएमा मङ्सिरभित्र ठेक्का सूचना हुन नसकेमा, अर्थ मन्त्रालय र राष्ट्रिय योजना आयोगको निर्देशन पालना हुन नसकेमा, काम गुणस्तरीय नभएमा सोही आव वा आगामी आवमा प्रदान गरिने विशेष अनुदान रकमबाट रोक्का राख्न सक्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
आधारभूत सेवाको विकास र आपूर्ति तथा सामाजिक आर्थिक रूपान्तरणमार्फत विभेदमा र वञ्चितिमा परेका वर्गको उत्थानका लागि सञ्चालन गर्ने कार्यक्रमका लागि विशेष अनुदान उपलब्ध गराइने व्यवस्था छ । यस्तै आगामी आर्थिक वर्षमा यहाँका दुई स्थानीय तहले समपूरक अनुदान नपाउने भएका छन् । अर्थ मन्त्रालयका अनुसार जुम्लाको कनकासुन्दरी गाउँपालिका र कालिकोटको पलाँता गाउँपालिकाले पनि समपूरक अनुदान पाउने छैनन् । आर्थिक तथा पूर्वाधार विकासमा सन्तुलन कायम गरी प्राथमिकता प्राप्त आयोजना कार्यान्वयनका लागि सरकारले समपूरक अनुदान उपलब्ध गराउँछ । तर त्यस्तो आयोजना कार्यान्वयन नभएको अवस्थामा अर्को नयाँ प्रस्ताव गर्न नपाइने समपूरक अनुदानसम्बन्धी कार्यविधिमा उल्लेख छ ।