धमाका समाचारदाता÷काठमाडौं ः नेपालको इतिहासमा पहिलोपटक पूर्व प्रधानमन्त्रीमाथि भ्रष्टाचार मुद्दा दर्ता भएको छ । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले पतञ्जली योग पीठ तथा आयूर्वेद कम्पनी नेपालको जग्गा प्रकरण सम्बन्धमा पूर्वप्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपालसहित ९३ जनाविरुद्ध विशेष अदालतमा भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको छ । नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष समेत रहेका पूर्वप्रधानमन्त्री नेपालसहित ९३ जनाविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दायर भएको हो । पतञ्जली जग्गा हिनामिना प्रकरणमा पूर्वप्रधानमन्त्री नेपालसहित ९३ जनाविरुद्ध १८ करोड ५८ लाख ५० हजार विगो माग गरिएको छ । आरोपपत्र दायर भएसँगै नेपालको सांसद पद स्वतः निलम्बन भएको छ ।
सो प्रकरणमा सम्बन्धित निकायका व्यक्ति तथा राष्ट्रसेवकले आफ्नो पदीय ओहोदाको दुरुपयोग गरी÷गराई आफ्नो जिम्मामा रहेको सरकारी सार्वजनिक सम्पत्तिको सम्बन्धमा निर्णय बदनियत राखी गैरकानुनी निर्णय गरेको देखिएको आयोगले जनाएको छ । नेपालसहित तत्कालीन कानुन तथा न्याय मन्त्री संयोजक प्रेमबहादुर सिंह, तत्कालीन भूमिसुधार तथा व्यवस्था मन्त्री स्व. डम्बर श्रेष्ठ र उनका छोरा सन्तोष श्रेष्ठ, तत्कालीन मुख्य सचिव स्व.माधव प्रसाद घिमिरे र निजको श्रीमती कमला घिमिरे, भूमिसुधार तथा व्यवस्था मन्त्रालयका तत्कालीन सचिव छविराज पन्त,सहसचिवहरू जीतबहादुर थापा र लिलामणि जोशी,कलानिधी पौडेललगायतलाई प्रतिवादी बनाइ आयोगले विशेष अदालत काठमाडौंमा मुद्दा दायर गरेको हो ।

२०६६ माघ १८ मा नेपाल नेतृत्वको मन्त्रिपरिषद्ले पतञ्जलीलाई आयुर्वेदिक विश्वविद्यालयको नाममा सञ्चालन गर्न काभ्रेमा हदबन्दी छुटमा ८ सय १५ रोपनी जग्गा किन्न स्वीकृति दिएको थियो । ‘पतञ्जली योग पीठ तथा आयूर्वेद कम्पनीलाई हदबन्दी छुट दिने सम्बन्धी मन्त्रिपरिषद्,विधेयक समितिको मिति २०६६÷१०÷१८ गतेको निर्णय कार्यान्वयनको लागि मालपोत कार्यालय, काभ्रेपलाञ्चोकमा मिति २०६६÷१२÷२४ गते मात्र पत्राचार भएको देखिएकोमा सो भन्दा अघि नै तत्कालीन प्रधानमन्त्री माधव कुमार नेपालको निर्देशानुसार विभागीय मन्त्रालयबाट पेश भएको पतञ्जली योग पीठ तथा आयूर्वेद कम्पनी नेपालले गैरकानूनी तवरबाट प्राप्त गरेको हदभन्दा बढी जग्गा भूमि सम्बन्धी ऐन, २०२१ को दफा ११ बमोजिम जफत तथा सरकारी सार्वजनिक कायम हुने जग्गा बेचविखन तथा सट्टापट्टा सम्बन्धी प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद्मा ठाडो प्रस्तावको रुपमा पेश गरे गराएको देखिन्छ । तत्कालीन प्रधानमन्त्रीले उक्त प्रस्तावको सम्बन्धमा मिति २०६६÷१२÷०६ गतेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकबाट पतञ्जली योग पीठ तथा आयूर्वेद कम्पनी नेपाललाई उक्त कम्पनीले मिति २०६६÷१०÷१८ गते भन्दा अघि खरिद गरेको चलालगणेशस्थान, साँगा, महेन्द्रज्योति गा.वि.स.का हदभन्दा बढी जग्गाहरु विक्री तथा सट्टापट्टाको लागि स्वीकृति दिने निर्णय गरे गराएको देखिन्छ। सोही निर्णय बमोजिम तत्कालीन मुख्यसचिव माधव प्रसाद घिमिरेले निर्णय कार्यान्वयनको लागि पत्राचार गरे गराएको देखिन्छ,’ आरोप पत्रमा उल्लेख छ ।
यी हुन् निलम्बनमा परेका सांसद
नेकपा (एकीकृत समाजवादी)का अध्यक्ष माधवकुमार नेपालको सांसद पद निलम्बनमा परेको छ । उनी रौतहट–१ बाट निर्वाचित सांसद हुन् । पतञ्जली योगपीठले जडिबुटीको खेती गर्न र आयुर्वेदिक अस्पताल खोल्न पाएको हदबन्दी छुट जग्गा बेच्न दिने निर्णय गरेको आरोपमा अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगले बिहीबार विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेपछि अध्यक्ष नेपालको सांसद पद स्वतः निलम्बनमा परेको हो ।
यसरी सांसद पद निलम्बन हुने माधवकुमार नेपालएक्ला सांसद भने होइनन् । उनीजस्तै प्रत्यक्ष निर्वाचित अरू तीन जना संघीय सांसदहरूको पद पनि निलम्बनमा छ । चितवन–२ बाट प्रतिनिधि सभामा निर्वाचित राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वा) का सभापति रवि लामिछानेको सांसद पद पनि निलम्बनमा छ । सहकारी बचत ठगी तथा अपचलन र संगठित अपराधसमेतको मुद्दामा उनी अहिले पुर्पक्षका लागि थुनामा छन् ।
नेपाली कांग्रेसका सांसद मोहनबहादुर बस्नेतको सांसद पद पनि निलम्बनमा छ । उनी सिन्धुपाल्चोक–२ का प्रतिनिधि सभा सदस्य हुन् । टेरामक्स प्रकरणमा गत जेठ १ गते उनीमाथि मुद्दा दर्ता भएकाले अख्तियार दुरूपोग अनुसन्धान आयोगसम्बन्धी ऐन २०५९ अनुसार नै उनको सांसद पद निलम्बन परेको हो ।
अर्घाखाँचीबाट प्रतिनिधि सभामा निर्वाचित नेकपा (एमाले) का सचिव टोपबहादुर रायमाझीको सांसद पनि निलम्बनमा छ । राप्रपाकी समानुपातिक सांसद गीता बस्नेत फरार छिन् । सहकारी ठगी प्रकरणमा पक्राउ पुर्जी जारीपछि उनी सम्पर्कविहीन बनेकी हुन् ।