हिक्मतबहादुर नेपाली
दैलेख ः कर्णाली प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८२÷०८३ मा तीन सय ९० वटा सामुदायिक विद्यालयको भौतिक पूर्वाधारलाई सुधार गर्ने भएको छ । प्रदेश सरकारले सार्वजनिक गरेको बजेट अनुसार कर्णालीका सामुदायिक तीन सय ९० वटा विद्यालयको भौतिक पूर्वाधारको सुधार तथा विकासमा सहयोग गर्ने भएको हो । प्रदेश सरकारले सामुदायिक विद्यालयको पठनपाठनलाई सहज बनाई गुणस्तरीय शिक्षा सुनिश्चितताका लागि विद्यालयको भौतिक पूर्वाधार विकास तथा शैक्षिकस्तर सुधार गर्ने कार्यलाई प्राथमिकता दिएको छ । उपयुक्त शैक्षिक पूर्वाधार निर्माण, नवीनतम् प्रविधिको उपयोग र शैक्षिक सामग्रीको व्यवस्थापन गरी शिक्षालाई गुणस्तरीय, उद्यमशील, रोजगारमुखी र जीवन उपयोगी बनाउने प्रदेश सरकारको योजना छ । प्रदेश सरकारले विगतमा सुरु भएका तर निर्माण सम्पन्न हुन नसकेका सामुदायिक विद्यालयका अधुरा भवन पहिचान गरी निर्माण सम्पन्न गर्न १५ करोड बजेट विनियोजन गरेको छ ।
प्रदेश सरकारले सार्वजनिक शिक्षामा सुधार गरी नतिजामुखी बनाउँदै गुणस्तर अभिवृद्धि गर्न कक्षा १० का विद्यार्थी लक्षित एसईइ विद्यार्थी डिजिटल शिक्षा सहयोग कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने भएको छ । सामुदायिक विद्यालयलाई डिजिटल प्रविधियुक्त बनाई प्रतिस्पर्धी तथा दक्ष जनशक्ति उत्पादन गर्न मुख्यमन्त्री डिजिटल शिक्षा कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिएको प्रदेश सरकारको बजेटमा उल्लेख छ । एसईइ विद्यार्थी डिजिटल शिक्षा सहयोग र मुख्यमन्त्री डिजिटल शिक्षा कार्यक्रमका लागि प्रदेश सरकारले १६ करोड विजियोजन गरेको छ । स्थानीय तहको साझेदारीमा एक प्रदेश निर्वाचन क्षेत्र एक आवासीय सुविधा सहितका ठुला विद्यालय विकास कार्यक्रम सञ्चालन गर्न ६ करोड विनियोजन गरेको प्रदेश सरकारले जनाएको छ ।
सरकारले युवाको प्राविधिक ज्ञान र सिप विकास गरी दक्ष सिपयुक्त जनशक्ति उत्पादन गर्न, प्राविधिक तथा व्यवसायिक शिक्षा तथा तालिम प्रदायक शिक्षण संस्थाहरूको गुणस्तर सुधार्न, परम्परागत तथा धार्मिक विद्यालय सञ्चालन गर्न तथा ‘हामी सुधार्र्छौ हाम्रो विद्यालय’ अभियानका चलाउने भएको छ । प्रदेशभित्र दक्ष र प्राविधिक जनशक्ति उत्पादन गर्न तथा सबैलाई शिक्षाको अवसर दिलाउन प्राविधिक शिक्षामा स्वास्थ्य, इन्जिनियरिङ्ग कृषि, भेटेनरी, पर्यटन र सूचना प्रविधि क्षेत्रमा उच्च शिक्षा अध्ययनरत प्रदेशका गरिब तथा जेहेन्दार विद्यार्थीलाई विशेष छात्रवृत्ति प्रदान गर्ने कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिएको छ । यस्तै सरकारले छोरीबुहारी, दलित, अपाङ्गता भएका व्यक्ति, लोपोन्मुख, सीमान्तकृत समूहलाई छात्रवृत्ति प्रदान गर्ने कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिएको छ ।
आगामी वर्षको बजेटमा विद्यार्थी शिक्षक अनुपात उच्च रहेका सामुदायिक विद्यालयका लागि अंग्रेजी, गणित तथा विज्ञान विषयका शिक्षक व्यवस्थापन गर्नका लागि एकमुष्ट अनुदान सहयोग उपलब्ध गराउने उल्लेख छ । सरकारले मध्यपश्चिम विश्वविद्यालयको इन्जिनियरिङ संकायमा स्नातक र स्नातकोत्तर तहमा अध्ययनरत विद्यार्थीहरुको सिकाइ उपलब्धि बढाउन र प्रदेशमा प्रयोग हुने निर्माण सामग्री तथा निर्मित संरचनाको गुणस्तरीयता परीक्षण गर्न प्रयोगशाला सुदृढीकरणको लागि यन्त्र उपकरण खरिद गर्न ४ करोड विनियोजन गरेको छ । यस्तै उच्च शिक्षा प्रदायक शिक्षण संस्थालाई प्रदान गरिदै आएको सहयोग तथा विद्यार्थीलाई जीवन उपयोगी ज्ञान र सिप सिकाउन विद्यालयमा अतिरिक्त क्रियाकलापको रुपमा ‘हप्ताको एकबारः किताबरहित शुक्रबार’ कार्यक्रमलाई प्रदेश सरकारले निरन्तरता दिएको छ ।