काठमाडौं ः सर्वोच्च अदालतले विभिन्न संवैधानिक आयोगका ५२ पदाधिकारीविरुद्ध दायर रिट निवेदन बहुमतले खारेज हुने फैसला सुनाएको छ । केहीबेर अघि भएको यस फैसलासँगै संवैधानिक आयोगका पदाधिकारीले पूर्ण कार्यकाल काम गर्न पाउने भएका छन् ।
प्रधानन्यायाधीश प्रकाशमानसिंह राउत, वरिष्ठतम् न्यायाधीश सपना प्रधान मल्ल, न्यायाधीशहरू मनोजकुमार शर्मा, डा कुमार चुडाल र डा नहकुल सुवेदीको संवैधानिक इजलासमा उक्त विवादको सुनुवाइ भएको थियो । उक्त इजलासमा भएका न्यायाधीशहरूमध्ये वरिष्ठतम् न्यायाधीश मल्ल, न्यायाधीशहरु शर्मा र डा चुडालले रिट खारेज हुने पक्षमा राय दिए ।
प्रधानन्यायाधीश राउत र डा.सुवेदीले विसं २०७७ मङ्सिर ३० गतेको संवैधानिक परिषद्को सिफारिस र सो आधारमा भएको नियुक्ति संविधान र कानुनविपरीत भएको हुनाले उत्प्रेषणको आदेशले बदर हुने राय दिएका थिए । २०७८ वैशाख २६ गतेको दोस्रो नियुक्तिका हकमा रिट निवेदन खारेज हुने ठहर गरे ।
अदालतले उक्त रिट निवेदनमाथि सुनुवाइ सकिएर गत जेठ २८ गते फैसला सुनाउने भनिए पनि फेरि बुधबारका लागि लागि फैसला सुनाउने तय गरेको थियो । लामो छलफलपछि अदालतले बुधबार मध्यरातमा रिट खारेज हुने फैसला गरेको छ । मध्यरातमा संवैधानिक इजलास बसेर प्रधानन्यायाधीश राउतले इजलासबाटै राय बाझी फैसला भएकाबारे जानकारी गराए ।
फैसलाको निर्णयपछि सर्वोच्च अदालतका प्रवक्ता अच्युत कुइँकेलले बहुमत न्यायाधीशले रिट निवेदन खारेज हुने ठहर गरेको जानकारी दिए । सरकारले विसं २०७७ र २०७८ मा दुई चरणमा गरी अध्यादेशमार्फत विभिन्न संवैधानिक निकायमा ५२ पदाधिकारी नियुक्त गरेको थियो । अध्यादेशमार्फत संवैधानिक आयोगमा पदाधिकारी नियुक्ति गर्नु गैरकानुनी भएको उल्लेख गर्दै सर्वोच्चमा १५ वटा रिट निवेदन दर्ता भएका थिए । ती निवेदनमाथिको सुनुवाइ गत जेठ १ गते सकिएको थियो । जेठ २८ गते निर्णय सुनाउने भनिए पनि फेरि आजका लागि मिति तय गरिएको थियो ।
४९ जनाले पाउनेछन् लाभ
५२ संवैधानिक पदाधिकारीहरूको नियुक्ति सर्वोच्च अदालतबाट सदर भएसँगै यसको लाभ भने ४९ पदाधिकारीले पाउने छन् । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको अघिल्लो कार्यकालमा दुई चरणमा ५२ संवैधानिक पदाधिकारीहरु नियुक्त भएका थिए । ओली नेतृत्वको संवैधानिक परिषदले मंसिर, २०७७ मा ३८ जना र वैशाख, २०७८ मा २० जना पदाधिकारीहरुको सिफारिस गरेको थियो ।
३८ मध्ये ६ जनाले नियुक्ति नलिएकाले पहिलो चरणमा ३२ र दोस्रोमा २० जनाको नियुक्ति भयो । त्यतिबेला नियुक्त भएका कुल ५२ संवैधानिक पदाधिकारीहरुमध्ये ४९ जनामात्रै अहिले पदमा बहाल छन् । तीन जना पदाधिकारीहरु ६५ वर्षे उमेरहदले यसअघि नै अवकाश पाइसकेका छन् । त्यसैले ५२ मध्ये ४९ जनालाई राहत मिलेको हो । बुधबार मध्यरातको फैसला अनुसार अब उनीहरुले पुरा पदावधि काम गर्ने पाउनेछन् । अब उनीहरु ६ वर्षे कार्यकाल पुरा गरेर मात्रै अवकाश हुनेछन् । ६ वर्ष पुग्नुअघि नै ६५ वर्ष पुगेमा उनीहरु उमेरहदका कारण तत्कालै अवकाश हुनेछन् ।