- सरकारले देशभर रहेका भूमिहीन नागरिकलाई भू–स्वामित्व दिलाउने भन्दै ७७ वटै जिल्लाहरूमा भूमि समस्या समाधान आयोगका कार्यालय स्थापना गरेको छ । आयोगले दलित, भूमिहीन र अव्यवस्थित बसोबास गर्ने नागरिक पहिचान गरी वास्तविक भूमिहीनलाई जग्गा स्वामित्व दिलाउने कार्यादेश पाएको छ । दैलेखमा करिब चार दशकदेखि भू–स्वामित्व विहीन नागरिक छन् । अव्यवस्थित रूपमा बसोबास गर्नेको संख्या समेत उस्तै छ । दशकौँसम्म जग्गा नपाएका भूमिहीनले भू–स्वामित्वको आशा मारेका छैनन् ।
- संघिय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक व्यवस्था कार्यान्वयन भएको लामो समय भइसक्दा समेत भूमिहीन भएर बसेका नागरिकका समस्या उस्तै छन्, उनिहरुको प्रश्न छ सरकार हामि भूमिहीन भएर कहिलेसम्म बस्ने । पञ्चायतदेखि हालसम्म सम्पन्न विभिन्न निर्वाचन ‘ताका’ पुर्जा दिलाउने राजनीतिक दलका चर्का भाषण सुन्दै आएका भूमिहीन हालको सरकारले गठन गरेको आयोगले जग्गा दिनेमा अपेक्षाकृत छन् । विगतमा निर्माण गरिएका आयोगबाट भएका कामबाट असन्तुष्ट भूमिहीनलाई अहिले पनि उस्तै भए कायम छ ।
- ११ वटा स्थानीय तह रहेको दैलेखमा अव्यवस्थित बसोबास गर्दै आएका र पुस्तौँदेखि भूमिको स्वामित्व नपाएका नागरिकहरू छन् । संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार सरकारले भूमिहीन नागरिकलाई भूमि दिलाउन निर्माण गरेको आयोगले भूमिहीन नागरिकको पहिचान कसरी गर्छ, प्रमाणीकरण भएका भूमिहीनले कहिलेसम्म कहाँ र कसरी जग्गा प्राप्त गर्छन्, भूमिहीनलाई जग्गा दिलाउन स्थानीय सरकारको भूमिका कस्तो रहन्छ, लगायतका विषयमा रहेर भूमि समस्या समाधान आयोग दैलेखका अध्यक्ष बरुनाथ योगीसँग धमाका राष्ट्रिय दैनिकका उदयराज अधिकारीले गर्नुभएको कुराकानीको सम्पादित अंशः
भूमि समस्या समाधानका लागि कसरी काम अघि बढाउनुभएको छ ?
आयोगले यहाँ रहेको भूमिहीन दलित, सुकुम्वासी र अव्यवस्थित वसोवासीका लागि प्रक्रियागत ढङ्गले काम गर्दै आएको छ । नागरिकको समस्या समाधानका गर्ने हेतुले हालको सरकारले आयोग गठन गरेको हो । सरकारको नीति अनुरूप हाम्रा कामहरू तीव्र रूपमा अघि बढेका छन् । हामी २०८१ पुसको अन्तिममा आयोगमा आएका हौँ । हामीले काम समाले पछि दैलेखमा भूमिहीनको पहिचान तीव्र रूपमा अघि बढाएका छौँ ।
पालिका स्तरमा भूमि समस्याको अवस्था कस्तो छ भनेर विभिन्न कार्यक्रम सञ्चालनमा ल्यायौँ । स्थानीय सरकारले विगतका आयोगबाट के–के बुझे, विगतका आयोगको सुझाव अनुसार पालिकाले कसरी काम अघि बढाए, वडा सरकार भूमिहीनको समस्या समाधान गर्न कसरी अघि बढेका छन् र अहिलेको आयोगले गर्नुपर्ने काम के–के हुन भन्ने विषयमा छलफल गर्दै आयौँ ।
खास भूमिहीन कोही नछुटुन् भन्ने हेतुले पालिकामा आयोगको कार्यदिशा अनुसार काम हुँदै आएको छ । पालिका स्तरमा हुने अन्तरक्रियामा यसका कानुनी पक्षहरू, व्यवहारिक पक्षहरू, जग्गा दिने नागरिकको पूर्ण पहिचान के–हो, जग्गा दिँदा कुन प्रकृतिको दिने लगाएतका विषयमा स्थानीय सरकारसँग छलफल हुँदै आएको छ । जग्गा प्राप्तिबाट बाहिर रहेका नागरिक भूमिहीन हुन भन्ने कुराको वडा हुँदै पालिकाले निक्र्योल गरी प्रमाणीकरण गर्नुपर्ने हुन्छ ।
स्थानीय सरकाबाट भूमि समस्या समाधानका लागि हालसम्म भएका कार्यहरू अपेक्षाकृत छैनन् । वडा सरकार र गाउँपालिकाले कसलाई कसरी फर्म भराउने भन्नेमा सकस भएको पाइन्छ । कहीँ सुकुम्वासी भर्ने फर्म अव्यवस्थितले भरेको पाएका छौँ । हाल भरिएका फर्म मिलाउँदै गर्दा तोकिएको समयमा भूमि समस्यामा रहेका नागरिकलाई पुर्जा वितरण गर्नबाट केही समय बढेको हो । आयोग केन्द्रले असार मसान्तभित्र पुर्जा वितरण गर्नु भन्ने थियो । साउनभित्र मापदण्डमा परेका यहाँका नागरिकले पुर्जा पाउँछन् ।
भूमिहीन नागरिकको पहिचान कसरी गर्नुहुन्छ ?
भूमिहीन नागरिकको पहिचान स्थानीय सरकारले गर्ने हो । त्यसमा पनि वडा सरकारको भूमिका बढी हुन्छ । स्थानीय तहमा रहेका भूमिहीन को हुन भन्ने कुराको पहिचान वडा हुँदै पालिका सरकारबाट हुने भएकाले हामी उहाँहरूको सिफारिस अनुरूप काम गर्दै जान्छौँ । विगत देखिका अभ्यासका आधारमा समेत काम हुँदै आएका छ । विगतमा पहिचान गरेका कुरालाई आत्मसात् गर्दै खास समस्यामा रहेका नागरिकको हितका लागि काम हुँने हो ।
भूमिहीन नागरिकको समस्या समाधानका स्थानीय सरकारले तदारुकता देखाएको पाएनौँ । उहाँहरूले काम गर्ने विषय धेरै तोकिएको छ । तर, आयोगको मात्र काम हो भन्ने हेतुले गाउँका सरकार अघि नबढ्नुले केही समस्या छ । हामीले घचघच्याइदा पालिकाहरू जागरूक हुनुभएको पाएका छौँ । खास भूमिहीनको निवेदन आए उनीहरूको तिन पुस्तामा जग्गा भए नभएको पहिचान सहजै हुन्छ । गर्दै अघिबढेका छौँ ।
आयोगमा जग्गा प्राप्तिका लागि विभिन्न निवेदन आउने गरेका छन् । जस्तैः भएको जग्गा पुस्ता अनुसार मासिँदै आयो । उहाँहरूले बिक्री गर्दै आउनुभयो होला । जीवित रहेकाहरूको नाममा कुनै जग्गा छैन । त्यस्ता नागरिकलाई भूमिहीन मान्ने वा नमान्ने भन्ने अहिले राष्ट्रिय स्तरमा छलफलको विषय बनेको छ । केन्द्रबाट त्यस्ता विषयको छलफल तपसिलमा गर्ने भन्ने आएको छ । ती भूमिहीन होइनन् भन्ने निष्कर्ष हो । हामी तथ्यमा रहेर समस्यामा रहेकालाई जग्गा प्रदान गर्नेतर्फ अग्रसर भएर लागेका छौँ ।
प्रमाणीकरण भएका भूमिहीनले कहिलेसम्म जग्गा पाउँछन् ?
स्थानीय तहबाट प्रमाणीकरण भएर आएका भूमिहीनलाई साउन महिनाभित्र जग्गा प्रदान गर्ने गरी अघि बढेका छौँ । खास भूमिहीन को हुन भन्ने प्रमुख आधार स्थानीय सरकारबाट आएको विवरण हो । हामीले सोही आधारमा पुर्जा वितरणको कामलाई अघि बढाउँछौँ । हामीले स्थानीय सरकाबाट आएका विवरणलाई आधार मान्ने हो । भूमिहीन नागरिकलाई जग्गा प्रदानका लागि सम्बन्धित स्थानमा प्राविधिक टोली पठाएर काम भइरहेको छ । साउनभित्र प्रमाणीकरणले पुर्जा पाउँछन् ।
खासगरी भूमिहीनले जग्गा पाउनुमा स्थानीय सरकारको भूमिका महत्वपूर्ण छ । जस्तैः वडाले जग्गा पहिचान गरेको खण्डमा सोही वडाका भूमिहीनले सम्बन्धित वडाभित्र जग्गा पाउनेहुन । वडा र पालिका सरकारले जग्गा जति छिटो पहिचान गर्छ नागरिकलाई प्रदान गर्न हामीलाई सहज हुने हो । अर्को कुरा भूमिहीन नागरिकहरू पालिकाले पहिचान गरेको जग्गा प्रयोग गर्न इच्छुक हुन्छन्÷हुँदैनन् भन्ने विषय पनि छ । तर, मापदण्ड पुरा भएको जग्गा भूमिहीन नागरिकले उपभोग गर्न हिचकिचाउनु हुदैन् ।
भूमिहीन, दलित, सुकुम्वासी र अव्यवस्थित वसोवासीले मापदण्डका आधारमा जग्गा पाउने हुन् । सहरी क्षेत्रमा १ सय ३० वर्ग मिटर र सहर उन्मुख क्षेत्रमा ३ सय ४० वर्ग मिटर जग्गा दिने प्रावधान छ । सोही आधारमा उनीहरूले जग्गा प्राप्ति गर्छन् । अव्यवस्थित वसोवासीलाई कृषि गर्नका लागि १ हजार वर्ग मिटर जग्गा उपलब्ध हुन्छ । पालिका स्तरमा भएका अन्तरक्रियामा स्थानीय जनप्रतिनिधिलाई राखेर प्रावधानहरूका बारेमा जानकारी गराउँदै आएका छौँ ।
भूमिहीनलाई जग्गा दिलाउन स्थानीय सरकारको भूमिका कस्तो रहन्छ ?
आयोग एक प्रक्रियागत ढङ्गले गठन भएको हो । हामीले समस्या समाधानका लागि स्थानीय सरकारसँग समन्वय गर्दै काम गर्ने हो । भूमिहीन, दलित, अव्यवस्थित लगायत आयोगको क्षेत्रभित्र पर्ने नागरिकलाई जग्गा उपलब्ध गराउने प्रमुख भूमिका स्थानीय सरकारकै हो । निर्वाचन ‘ताका’ पार्टीका घोषणा पत्रमा समेत दलहरुले भूमिहीनलाई जग्गा प्रदान गर्ने कुरा उल्लेख छन् ।
नागरिकलाई नागरिकको हैसियतमा राख्ने मुख्य जिम्मेवारी तीन तहका सरकारको हो । त्यसमा पनि स्थानीय सरकारको भूमिका अग्रहणी हुन्छ । स्थानीय सरकारले जग्गा छनोटदेखि ऐलानी जग्गा खोज्ने । छनोट गरिएको जग्गामा भूमि नभएका नागरिकलाई बस्नका लागि प्रेरणा प्रदान गर्ने भूमिका वडा र पालिकाको हो । वडामा त्यस्तो प्रकारको जग्गा फेला नपरे पालिकाले उपयुक्त जग्गा खोजेर नागरिकको सही व्यवस्थापन गर्नुपर्ने हुन्छ । स्थानीय सरकार कता–कता अलमलिएका पाउँछौ । अलमलिएको ठाउँमा समन्वय गर्दै अघि बढ्नुपर्छ ।
स्थानीय सरकारबाट पर्याप्त सहयोग पाउनुभएको छ ?
स्थानीय सरकारको बुझाइ भूमिहीन, दलित, अव्यवस्थित लगायतका मापदण्डमा पर्ने नागरिकलाई आयोगले जग्गा दिन्छ भन्ने रहेको पाइन्छ । आयोग नेपाल सरकार अन्तर्गत सम्बन्धित मन्त्रालयको अङ्गका रूपमा रहेका छ । भूमिहीनका समस्या समाधानका लागि काम अघि बढाएको लामो समय भइसक्दा समेत अझ स्थानीय सरकारको बुझाइमा दुबिधा छ । हामीले स्थानीय सरकारसँग गरेको अपेक्षा अनुसार सहयोग भएको छैन । स्थानीय सरकारलाई मन्त्रालयले आवश्यक सहयोग गर्न पत्राचार समेत गरेको छ ।
आवश्यकताका आधारमा पूर्ण सहयोग गर्ने मन्त्रालयले भन्दै आएको हो । संघिय सरकारको नीति अनुसार स्थानीय सरकारबाट तदारुकता देखिदैन् । स्थानीय सरकारले भूमिहीन नागरिकका लागि गर्नुपर्ने काम र कर्तव्य नबुझेर पनि होला कहीँ बुझ्ने चाहना नराखेर अलमलिएको देखिन्छ । जनप्रतिनिधिले समस्यामा रहेका नागरिकको हितका निम्ति एक भएर लाग्नुपर्ने हो । नागरिकका समस्या समाधान गर्न स्थानीय सरकारका जनप्रतिनिधि उदासीन जस्तो रहेको भान हुन्छ ।
हालसम्मका आयोगले जग्गा दिलाउन सकेनन् अब जग्गा पाइन्छ भनेर नागरिक कसरी विश्वस्त हुने ?
सरकारले नै अहिलेको आयोग अन्तिम रहेकाले जसरी पनि भूमि समस्यामा रहेका नागरिकलाई जग्गा दिलाउन भनेको छ । अहिलेको आयोग गर्नुपर्ने कामका बारेमा समय सीमा तोकेर अघि बढेका छ । गएको असारसम्म प्रत्येक जिल्लामा दुई सय जना जतिलाई पुर्जा वितरण गर्ने भन्ने थियो । स्थानीय सरकारको व्यस्तताका कारणले दैलेखमा तोकिएको काम हुन सकेन ।
हामी यही साउनको २२ गतेसम्म स्थानीय सरकारबाट प्रमाणीकरण भएर आएका भूमिहीन, दलित अव्यवस्थित वसोवासीलाई पुर्जा वितरण गछौँ । यहाँका विभिन्न पालिका आएका २५ सय बढी निवेदन मध्य हालसम्म ७ सय ६७ जना भूमिहीन, दलित र अव्यवस्थित वसोवासी प्रमाणीकरण भएर आएका छन् । अन्य प्रमाणीकरण हुँने क्रम जारी छ । प्रमाणीकरण भएकालाई थप छानबिन गरी जग्गा दिलाउँछौँ ।
प्रमाणीकरण भएकाहरुका लागि जग्गा छनोटको काम भइरहेको छ । हालको आयोगसँग भएका प्राविधिकले वडा र पालिका तहमा काम गर्दै आउनुभएको छ । पहिलेका आयोगले काम गरेनन् हालको आयोग पनि उस्तै हो भन्ने लागेको हुन सक्छ । तर, हालको आयोगले जग्गा प्रदान गर्छ । कहीँ कतै नअलमलिएर स्थानीय सरकारलाई काम गर्न आग्रह छ । पुर्जा पाउनेमा नागरिकलाई विश्वस्त रहन भन्छु ।
हामी जग्गा दिलाउने अन्तिम प्रक्रियामा छौँ । पहिलो कुरा स्थानीय सरकाबाट प्रमाणीकरण भएका नागरिकका लागि सरकारले जग्गा छनोट गरे सोहीका आधारमा हामी भूमिहीन, दलित, अव्यवस्थित वसोवासीलाई पुर्जा वितरणको काम तत्काल अघि बढाउँछौँ । हामीले पारदर्शी तवरले काम गर्दै आएका छौँ ।
यहाँका स्थानीय सरकारले जति छिटो भूमिहीन, दलित, सुकुम्वासी र अव्यवस्थित वसोवासी प्रमाणीकरण गरेर पठाउनछन् सबैलाई मापदण्डका आधारमा पुर्जा वितरण गछौँ । हालसम्म आयोगमा आएका २५ सय ८९ निवेदन मध्य स्थानीय सरकारबाट प्रमाणीकरण भएर आएका ७ सय ६७ भूमिहीन, दलित, सुकुम्वासी र अव्यवस्थित वसोवासीलाई साउन महिनाभित्र लालपुर्जा वितरण हुन्छ ।
