राजनीतिमा विभिन्न खाले उतारचढावहरू आउने क्रम चलिरहन्छ । यस्तो क्रम चल्नुलाई कतिपय अवस्थामा अनेकन् अर्थ लगाएर व्याख्या र विश्लेषण गर्ने गरिन्छ तर विशेष गरेर निर्वाचनको बेलामा अझैँ धेरै राजनीतिक उतारचढावहरू आउन गर्दछन् । नेपालको सन्दर्भलाई हेर्दा पछिल्लो जेनजी आन्दोलनपछिका दिनहरूमा भने यसको अझैँ धरै व्याख्या र विश्लेषणहरू सुरु गरिएको अवस्था छ । नेपालको राजनीति परिवेशमा बेला बेलामा आउने उथलपुथलहरूले केही समय नयाँ सन्देशको सञ्चार गर्ने गरेको भए पनि अन्तिम परिणाममा आउँदा भने कहीँ न कहीँ आफन्तवादको फेरो समात्ने प्रचलन भने पुरानै भएको अवस्था देखिएको छ ।
जेनजी आन्दोलनपछि उदय भएका नयाँ राजनीतिक दलहरूले बुझाएका समानुपातिक लिस्टको अहिले चौतर्फी चर्चा सँगै कतिपयले आलोचना समेत सुरु गरेका छन् । पुराना दलहरूले हिजोका दिनमा र आजसम्म पनि समानुपातिक प्रतिनिधित्वलाई संविधानमा उल्लेख गरे अनुसार नगरेर आफन्त र पहुँचवालालाई मात्र छनौट गरेको भनेर आरोप लाग्ने गर्दथ्यो तर जेनजी आन्दोलन पछि जेनजीका विषयमा पैरवी र वकालत गर्नेगरि गठन भएका नयाँ दलहरूले समेत पुरानै पद्धति अपनाएको । पिछडिएको क्षेत्र, वर्गको प्रतिनिधित्व नगराएको र केही पहुँचवालालाई मात्र समानुपातिकमा नाम सिफारिस गरेको भन्दै विरोध सुरु भएपछि नयाँ राजनीतिक दलका नेताहरू समेत सकसमा परेका छन् ।
नयाँ दलहरूबाट त्यस्तो आशा नगरेका जेनजीहरुले नै चर्को विरोध गरेपछि नयाँ दलहरूमा एकताबद्ध भएका रास्वपा, बालेन र कुलमानले समेत सामाजिक सञ्जालमै स्पष्टीकरण दिनुपर्ने अवस्था सृजना भएको छ । बुधवार मात्रै जेनजी घाइतेहरूले यस विषयमा रास्वपा लगायतका दलहरूसँग विरोधस्वरुप घाइतेहरूको प्रतिनिधित्व हुनुपर्ने माग समेत राखेका छन् ।
यो सँगै पुस महिनाभरीनै नेपाली काँग्रेस, नेकपा एमाले र नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीबाट पनि नयाँ दलमा प्रवेश गर्नेहरूको सङ्ख्या अझैँ थपिँदै जान सक्ने आङ्कलन पनि विभिन्न हिसाबबाट हुँदै आएको छ । यती मात्र हैन नयाँ दलहरूका शीर्ष नेताहरू एकाएक रास्वपामा गएपछि नयाँ दलभित्रैपनि असन्तुष्टिहरू चुलिँदै गएको अवस्था छ । नयाँ दलभित्रका असन्तुष्टि पोख्नेहरू पुनः पुराना दलमा जाने र पुराना दलबाट असन्तुष्ट भएकाहरू नयाँ दलमा जाने क्रम पुस महिनासम्म चल्न सक्ने अवस्था देखिएको छ । जे जस्तो परिस्थिति भए पनि आम निर्वाचन पछि प्राप्त हुने जनमतका आधारमा नेपालको समग्र विकास, समृद्धि र सुशासनका लागि भने सबै विजयी भएका जनप्रतिनिधिहरूले साझा धारणा बनाएर देश बनाउने अभियान थालनी गर्नुपर्ने अहिलेको आवश्यकता हो ।
