नेपालको राजनीति रङ्गमञ्च अलि फरक शैलीमा देखा परेको छ । हिजोका दिनमा माओवादीहरूले देशमा नीति नियम, कानुन, परिवर्तनका लागि दश वर्ष आन्दोलन गर्नु परो तर अहिले त्यो अवस्था देखिँदैन । जसरी माओवादीहरूले दश वर्ष जनयुद्धका नाममा काम गरे त्यसको प्रत्यक्ष असरका रूपमा हरेक स्थानीय तहमा उपप्रमुखका रूपमा महिलाको उपस्थिति अनिवार्य भयो, समावेशीका नाममा अहिले सङ्घ र प्रदेशमा पनि प्रतिनिधित्वको सुनिश्चितता भयो, हरेक वडा सरकारमा दलित, महिला, अपाङ्ग, पिछडिएको समुदायको प्रतिनिधित्व सुनिश्चित भयो यसले सबैभन्दा राम्रो सन्देश के दियो भने नेपालको पिछडिएको क्षेत्रका महिलाहरू पनि नेतृत्वका लागि सक्षम छन् र उनीहरूले जिम्मेवारी पाएपछि त्यसको प्रभावकारी रूपमा नेतृत्व गर्न सक्छन् भन्ने निकै महत्त्वपूर्ण उदाहरण समाजमा प्रस्तुत भयो ।

२०७२ सालको संविधानले यी सबै कुराहरूको सुनिश्चितता गरेपछिको दिनहरूको मात्र मूल्याङ्कन गर्ने हो भने पनि हुँदै नभएको मात्र हैन जति हुनुपर्ने थियो त्यति नभएको विषय धेरै सार्वजनिक भयो, यी विषयहरू मध्ये समानुपातिक प्रतिनिधित्वका लागि जसरी गाउँको एउटा नागरिक समेटिनुपर्ने थियो त्यसो भएन दलितको नाममा पहुँच भएकाहरुलेनै अवसर पाए, महिलाको नाममा पनि त्यही भयो वा अन्य जो सुकैको नाममा आरक्षणको व्यवस्था गरिएको थियो त्यसभित्र पहुँच भएकाहरूले नै समावेशिताको फाइदा लिए त्यही विषयलाई प्रतिपक्षीहरूले मसला बनाए बारम्बार, रेडियो र टिभिमा फुके, सामाजिक सञ्जालमा धेरै भन्दा धेरै फैलाउने काम गरे तर पुराना राजनीतिक दलहरूले यस्ता विषयको पत्तै पाउन सकेनन् । जनतामा भुसको आगोझैँ असन्तुष्टिको ज्वाला बलिरहेको थियो कसरी त्यो ज्वाला निभाउने भनेर उनीहरूले एउटा राम्रो पात्र र दल खोजिरहेका थिए नेपालमा पछिल्लो आम निर्वाचनको प्रतिफललाई हेर्ने हो भने त्यही भएको देखिन्छ ।

जुन दलको संगठननै छैन किन त्यो दल प्रभावकारी रूपमा अगाडी आयो त ? यसको विश्लेषण पुराना राजनीतिक दलहरूले गर्न सक्ने क्षमता देखिँदैन किनकि पुराना राजनीतिक दलका शीर्ष नेता र अन्य केही नेतृत्वहरूसँग एउटा मात्र दम्भ छ कि ? कसरी आफ्नै पार्टीका कार्यकर्ताहरूलाई भित्तामा पुराउने, समग्र जनताको अपेक्षाको विषयमा अझै पनि पुराना दलहरूले समीक्षा गर्न सक्ने अवस्था देखिँदैन ।
पछिल्लो राजनीतिक माहौल पनि केवल केही समयका लागि अर्थात् पाँच देखि दश वर्षका लागि मात्र हो किनकि अहिले हिजोको जस्तो अवस्था छैन अहिलेका जेनजी युवाहरू हरेक विषयको जानकारी राखिरहेको अवस्था छ । पविर्तनलाई संस्थागत गर्ने विषयमा अव नीति, नियम, कानुन, कार्यशैली, परिवर्तन गर्नुपर्ने आवश्यकता छ ।

स्थायी सरकारको रूपमा रहेको कर्मचारीतन्त्रको शैली, न्यायालय, शिक्षा, स्वास्थ्य, पूर्वाधार विकास लगायतका विभिन्न क्षेत्रहरूमा आमूल परिवर्तन गर्नुपर्ने छ । त्यो पनि कानुन, नीति र नियम संशोधन गरेर यसभित्र पनि अझै भनसुन, यो वा त्यो पक्ष, नातागोताको विषय उठ्यो भने पक्कै पनि अहिलेको युवाहरूले जसरी आशा र भरोसा गरेर नयाँ दललाई स्पष्ट बहुमत र झण्डैं दुई तिहाइको म्यान्डेट दिएका छन् त्यो करिब पाँच देखि दश वर्ष भित्र पुनः परिवर्तन हुनसक्ने अवस्था देखिन्छ । त्यसैले जनता, देश र समग्र देशको आर्थिक उन्नतिको विषय अहिलेको सरकारले प्रमुख मान्यताका साथ अगाडी बढाउनुपर्ने देखिन्छ ।