२०७७ बैसाख ८ गते दल दर्ता विद्येक र संवैधानिक पदहरुको नियुक्तीका लागि २ विद्ययक एकाएक राष्ट्रपतिले अनुमोदन जारी गरेपछि मात्र आफ्नै दलका नेता कार्यकर्ताहरुले प्रतिपक्षहरुले थाहापाए पछि पार्टि भित्रैबाट र प्रतिपक्षहरुबाट विरोध शुरु भएपछि विद्येक फिर्ता लिइयो । जवकी बैशाख २६ गतेबाट संसदको अधिवेशन शुरु हुँदै थियो । दुई हप्ता अगाडी किन विद्येक जारी गर्नुप¥यो त्यो प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपतिलाई मात्र थाहा थियो । यो विद्येक जारी हुनु र फिर्ता हुनुबाट प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपतिको ठूलै वदनाम भयो र पार्टीमा अन्तरविरोध बढ्दै गयो । यो अन्तरविरोध कम्युनिष्ट सिद्धान्त र विचारका लागि जनजीविकको सवालमा विकास निर्माण कार्य र समाजवाद स्थापनार्थ नभई पद, सत्ता, शक्ति हत्याउन भागवण्डाको झगडा थियो ।
ढाई–ढाई बर्षको सहमतिबाट प्रचण्ड पछि हट्दै गर्दा नियुक्ती, मनोनयन, सरुवा, बढुवा, ठेक्कापट्टा, लाइसेन्स इजाजत लगायत मन्त्री पद पनि प्रचण्ड माधव नेपाल गुटलाई के कति दिने ? सहमति भएको र प्रचण्ड माधव नेपालले प्रधानमन्त्री बाट कुनै सहमति कार्यान्वयन नभएको आफु खुसी गरेको, तानाशाही प्रवृत्ति हावि हुँदै गएको, पार्टीलाई टेरपुछ्र नलाएको, सहमति तोडेको आरोप लाग्दै गर्दा मंसिर २८ मा प्रचण्ड माधव नेपाल गुटबाट १९ पृष्टे कम्युृनिष्ट घोषणा पत्र ….! जारी भयो । त्यसको जवाफमा केप ीओली गुटबाट पुष १३ मा३८ पृष्टे जवाफी कम्युनिष्ट घोषणा पत्र……! जारी भयो । त्यस पछि प्रचण्डले घोषणा फिर्ता लिनुपर्ने भनी प्रधानमन्त्रीले सबै बैठकहरु बहिस्कार गरे । पछि दुवैको घोषणा पत्र फिर्ता लिएर संयुक्त घोषणा पत्र जारी गर्ने बहस हुँदै गर्दा मंसिर ३० गते संवैधानिक परिषदको बैठक बाट छ जना मध्ये उपसभामुख पद खाली हुँदा पाँचजना मध्ये प्रधानमन्त्री, राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष र प्रधानन्यायधिस ३ जनाको बैठक बसी “सभामुखको अनुपस्थितीमा आकस्मिक मन्त्रीमण्डलको बैठक बसी विद्येक राष्ट्रपति कहाँ पठाइयो र राष्ट्रपतिले विज्ञहरुको न्याय परिषदको र आफ्नै सल्लाहकारहरुको समेत सल्लाह नलिई तत्काल विद्येक जारी गरियो र सोही दिन राजपत्रमा प्रकाशित गरियो र रातारात अख्तियार प्रमुख लगाएत ४५ संवैधानिक पदहरुको नियुक्ति मनोनयन गरियो । यो कुरा प्रचण्ड माधव नेपाल गुटलाई असैह्य हुनु स्वभाविकै थियो किनकी नेपालमा राजनीति उच्चस्तरको ब्यापार बनेको छ बनाईएको छ । नियुक्ति, मनोनयन, सरुवा, बढुवा, ठेक्कापट्टा लाईसेन्समा करोडौंको चलखेल हुन्छ । भनिन्छ तत्कालिन प्रधानमन्त्री शेर बहादुर देउवाले जय बहादुर चन्दलाई आईजिपी बनाउन देउवाले १४ करोड बुझेका थिए । किनकी नियुक्ति भागवण्डामा प्रतिपक्षलाई पनि भाग पाउने दिने समझदारी भएको छ । तर आफ्नै दलको बहुमत पक्ष प्रचण्ड माधव नेपाल गुटले भाग नपाउँदा उहाँहरुको निद हराम हुनु स्वभाविकै थियो । किनकी यहाँ चोखो को छ ? क्यान्टुन्मेन्ट मुद्दा अख्तियारमा छ । ज्यानमारा मुद्दाको त कति हो कति ठेगान नै छैन । प्रचण्डलाई हेगयात्राको त्रास छँदैछ । सरकारी जग्गा ब्यक्तिका नाममा बाटो कुलोमा पनि मोही काम गरिदिने तत्कालिन प्रधानमन्त्री माधव नेपालको आदेश र बालुवाटार जग्गा प्रकरणमा माधव नेपालको प्रत्येक्ष सहभागिताबाट उनी पनि कुनै पनि बेलामा अख्तियारको पकडका आउनेछन् । त्यस्तै वाइटबडी ४ अरव ३५ करोडको भ्रष्टाचारको मुद्दामा देउवा पनि फसेकाछन् । यिनै अस्त्र प्रयोग गर्न र निस्तेज पार्न नियुक्ति मनोनयनमा भागवण्डा आवश्यक थियो । जवकी स्वयं प्रधानमन्त्री एनसिएल काण्डमा मुछिएकाछन् भने ओम्नी प्रकरण, सेक्युरिटी प्रिन्टिङ प्रेस खरिद जस्ता काण्डहरुको प्रधानमन्त्री संरक्षक बनेका छन् । कोभिट १९ नियन्त्रणमा २०० अरव खर्च भइसकेको छ । सार्वजनिक खरिद नियम अनुसार बोलपत्रको आधारमा खरिद गर्नुपर्ने स्वास्थ्य सामग्री ४८ दिन सम्म कुनै निर्णय नगरी बोलपत्रको प्रक्रिया रद्द गरी स्वास्थ्य मन्त्री भानुभक्त ढकालको प्रत्यक्ष सहभागितामा उपप्रधानमन्त्री इश्वर पोखरेलको निर्देशनमा बढि मूल्यमा सामान खरिद गरिएको छ । ५ थान पिसीआर मेशिन १ करोड २७ लाखमा खरिद गरिएको मेशिन चल्दै नचल्ने स्थितीमा रहेको छ । एन ९५ मास्कको लागत ४६२.५० रहेकोमा ८२८.६७ मा पु¥याइयो । स्वास्थ्य मन्त्रालयको सिंगो टिम यो भ्रष्टाचार काण्डमा मुछिएको छ । १ अरब २४ करोडको ठेक्का मन्त्री परिषदबाट सदर नगराई इश्वर पोखरेल नेतृत्वको उच्चस्तरीय संयन्त्रको निर्देशनमा खरिद गरिनुबाट र प्रधानमन्त्रीले बचाउ गर्नुबाट यो सरकार भ्रष्टाचारमा लिप्त छ भन्ने छर्लङ्ग हुन्छ । यो नियुक्ती, मनोनयन, भागवण्डामा स्वतन्त्र न्यायालय पनि पर्नु बाट न्याय प्रति पनि विश्वास घट्दो छ । एनसेल काण्डमा सर्वोच्चको फैसला, श्रीमती काटेर टुक्राटुक्रा पारेर जलाउने डिआईजिलाई मुक्तिदिने फैसलाबाट न्यायालय प्रति विश्वास घट्दो छ । संसद विगठन र चुनाव, संसद पुर्नस्थापना बारे सर्वोच्चले संविधानको मर्म अनुरुप फैसला नआए स्वतन्त्र न्यायालयको अस्तित्व नै संकटमा पर्ने छ र देश भिषण गृह युद्धमा फस्नेछ । नेपाललाई सँधै अस्थिर, कमजोर, अविकसित गरीव देख्न चाहने छिमेकीहरुको मनोबल अँझ बढ्ने छ र देश विगठन तिर उन्मुख हुनेछ । वर्गिय मुक्तिको लागि संचालन भएको १० बर्षे जनयुद्ध १७ हजार भन्दा बढि नेपालीलाई नेपालीबाटै मार्ने मराउने जनयुद्ध अरवौंको भौतिक संरचना ध्वस्त पारी हजारौं अपाङ्ग टुहुरा, विद्यवा घरबार विहिन र हजारौं नेपाली चेली बलात्कृत हुँदै गर्दा सेना प्रहरीबाट माओवादीका नाममा मान्छेलाई चाँदमारी हान्ने र माओवादीबाट सुरकीका नाममा हातखुट्टा भाँच्ने जस्ता जघन्य अपराध जनयुद्धका नाममा घटे घटाइए । बर्गिय मुक्तिको नाममा भएका यी जघन्य अपराधहरुबाट समाजबाद त आएन तर नव सामन्तहरुको उदय भयो । धर्मराज ढकालहरुलाई सामन्त सम्झनेहरु र जनयुद्ध संचालन गर्नेहरु नवसामन्त भएर उदाएका छन् । कोभिटको महामारीमा स्वदेश फर्केका नेपालीहरु कोभिट कै महामारीमा भारत छिर्ने लर्को देख्दा यो कम्युनिष्ट नामधारी पुँजीवादी पुँजीपतिहरुको सरकार भएको प्रष्ट हुन्छ । कम्युनिष्ट सरकार भन्नाले सर्वहाराको लागि हित गर्ने सरकार भन्ने बुझिन्छ । हाम्रा मजदूर, ज्यामी, कामगरी खाने वर्गका लागि यो कम्युनिष्ट सरकारले के कार्यक्रम ल्याएको छ ? २०४६ सालको प्रजातन्त्र प्राप्तीपछि लाउडा, धनिजा, चाइनासाउथ वेस्ट, चेजएयर, न्यारोबोडी, वाइडवोडी, एलसी काण्ड, रातो पासपोर्ट काण्ड, चिनी काण्ड, मल काण्ड, पुरुष सांसदलाई सुत्केरी भत्ता, बुढी गण्डगी प्रचण्ड, देउवा र केपी ओलीले १०÷१० करोडको भ्रष्टाचार काण्ड, एनसेलको ७२ करोडको राजस्व ठगी काण्ड, बालुवाटार जग्गा प्रकरण, फोरजी काण्ड, उपप्रधानमन्त्री इश्वर पोखरेलको संयोजकत्वमा स्वास्थ्य मन्त्री भानुभक्त ढकालको प्रत्यक्ष सहभागितामा भएको स्वास्थ्य सामग्री खरिद काण्ड, राष्ट्रको ढुकुटीबाट प्रधानमन्त्री र प्रचण्डले लिएको ५०÷५० करोडको औषधी खर्च, जवकी आम नेपाली जनताले जीवन जल सिटामोल पनि सित्तैमा पाउँदैनन् । राष्ट्रघाती महाकाली सन्धी, अपरकर्णाली, विप्पा सभ्झौता,कोशी हाइड्याम्प र एमसिसि काँग्रेस कम्युनिष्ट सरकारका उपलब्धीहरु हुन ।
विश्वभरी छरिएका १ अरव २० करोड हिन्दुहरुको तिर्थस्थल नेपाल सनातन बैद्विक धर्मको बलमा बडामहाराजा पृथ्वीनारायण शाह, नायब बहादुर शाह, भिमसेन थापा, बलभद्र कुवँर, वीर भक्ति थापा, अम्मर सिंह थापा, कालु पाण्डे, अभिमानसिंह बस्नेत जस्ता हजारौं वीर शहिदहरुले आर्जेको यो देशमा मातृका, वि.पी., गिरीजा, माधव नेपाल, केपी ओली, प्रचण्ड, बाबुराम जस्ता भारतवादी नेताहरुको हातमा देश बल्झीरहेको छ । पहिलो सम्प्रुभुता गुमेको गण्डक सम्झौता, नेपाल भित्रै कोशी नदिलाई थुनेर हजारौं हेक्टर नेपाली भूमिलाई डुवानमा पारेर विहारको हजारौं हजारौं हेक्टर जमिनमा सिंचाई गर्ने कोशी सम्झौता, अंग्रेजको पालामा एक्लौटी तवरले बनाएको नेपालको महाकाली पूर्वको चार हजार हेक्टर नेपाली भूमि कब्जा गरी बनेको शारदा बाँध, जिर्ण विदृण अवस्थामा रहेको र अन्तर्राष्ट्रिय मूल्य मान्यता विपरित नेपाल भित्रै नेपाल कै नदि थुनेर नेपाललाई थाहै नदिई बनाएको ५७७ मिटर लामो र २.९ हेक्टर नेपाली भूमि मिचेर बनाएको टनकपुर बाँध र पश्चिमबाट सुर्य उदाउने भनिएको पञ्चेश्वर परियोजनाका नामममा गरिएको एकिकृत महाकाली सन्धीका नायक, देउवा र तत्कालिन काँग्रेस मण्डली एमालेका केपीओली, माधव नेपाल मण्डली, अप्पर कर्णाली ४१८० मेघावाट विजुली उत्पादन हुन सक्ने राष्ट्रिय गौरवको विश्व कै सस्सो जलासय युक्त परियोजनालाई रन अफ रिभर मोडेलमा मात्र ३०० मेघावाट विजुली उत्पादन गर्ने गरी २०६४ माघ १० तत्कालिन गिरीजा प्रसाद कोइराला सरकारले भारतीय बहुराष्ट्रिय कम्पनि जिएमआरबाट आयोजनाको कुल १२% ३६ मेघावाट विजुली र २७% फ्रि इक्वीटी शेयर पाउने गरी उत्पादित विजुली पनि भारतबाट अन्तरदेशिय प्रशारण लाइनबाट नेपाल ल्याउने गरी राष्ट्रघाती समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर गरियो । जीएमआर २०६४ को रनअफ रिभर प्रकृतिको परियोजना समझदारी विपरित १९ घण्टा नदिको पानी थुन्ने र पिक आवरमा ९०० मेघावाट विद्युत उत्पादन हुनेगरी डिपीआर तयार पारिएको छ । १९ घण्टा नदि थुन्दा पिकआवर ३ घण्टा उर्जा उत्पादनका लागि एकैचोटी पानी छोड्दा त्यो भेलले बर्दिया कैलालीमा निर्माणाधिन रानीजमरा कुलरिया जस्ता राष्ट्रिय गौरवका सिंचाई आयोजनालाई प्रत्यक्ष असर पर्ने भएकाले १९ घण्टा नदि थुन्ने परियोजना निर्माण गर्नुनै हुँदैन । यो परियोजना नेपाल र नेपाली ले नै शेयर हालेर विश्व बैंकको ऋण लिएर भएपनि संचालन गर्नुपर्ने बहुआयामिक परियोजनालाई कमिसनको खेलका कौडीको दाममा भारतीय कम्पनिलाई बेच्नु महान राष्टूघाती कदम थियो । २०७१अशोज ३ गते शुसिल कोइराला सरकारले देश हित विपरितको नयाँ पिडिएमा हस्ताक्षर गरी राष्ट्रिय स्वाधिनता माथि ठाडो प्रहार गरियो तथापी हस्ताक्षर भएको १३ बर्ष पुग्दा पनि पिडिए हस्ताक्षर भएको ७ बर्ष पुग्दापनि परियोजनाको म्याद थप मात्र गरेर २०७३ अशोज ३ गते भित्र लगानी जुटाई सक्नु पर्ने परियोजना ४ बर्ष वितिसक्दा पनि सरकार के हेरेर बसी रहेको छ ? कमिशन, व्रीफकेस निरन्तर मिलेबाट नै यो रद्द हुने सम्झौता जीवितै छ । म्याद नाघिसकेको ले विप्पा सम्झौता अनुसार देशले क्षतिपूर्ति पनि तिर्नु पर्दैन । के कारणले यो सम्झौता रद्द भएको छैन ? वर्तमान सरकारले जवाफ दिनु पर्छ । यो परियोजना नेपाली लागतमा संचालन गर्नेहो भने हजारौं नेपालीले स्वदेश मै रोजगार पाउने छन र विद्युत बाटै यो देश सम्पन्न बन्नेछ । विद्युत कै कुरा गर्दा अरुण तेस्रो जर्मन सरकारको अनुदान सहयोग र विश्व बंैकको ऋण सहयोगमा बन्ने परियोजना माधव नेपालले विश्व बैंकको शर्त मञ्जुर नहुने भनी भारतलाई सुम्पीदिए । शर्तशर्तैले भरिएको देशको मुल कानुन संविधान निस्तेज हुँदै देशमा अमेरिकी कानून लागु हुने एमसिसिका लागि काँग्रेस कम्युष्टिहरु किन मरिहत्ते गरिरहेका छन् यो बुझ्नु जरुरी छ । दुई तिहाई नजिकको सरकार आज सत्ता स्वार्थ, ब्यक्तिगत स्वार्थ हठ, भागबण्डामा बल्झिदै आन्तरिक अन्तरद्वन्द्व तनावमा फसेर संसद विगठन भइसकेको छ । अब बन्ने सरकार अस्थिर, मिलिजुली खरिद विक्रिको सरकार हुनेछ । जसका कारण देश कमजोर विपन्न र अस्थिर हुनेछ । हाम्रा ठुलदाईहरुको चाहना पुरा हुनेछ । देश विगठन तिर अघि बढिरहेकोछ । यो राजनैतिक दोहोरी गाईजात्रा पशुपति शर्माको लुट न सके लुट अरु देशमा पाईदैन नेपाल मै छुट भन्ने गित ब्यवहारमा लागु भएको देखिन्छ । अव दुवै गुटहरु खरिद विक्रि मन्त्री पद नियुक्ति मनोनयनमा अल्झिदै गर्दा वर्तमान संविधान र संघीय ब्यवस्था पनि लडखडाई सकेको छ । लेखराज भट्ट, टोप बहादुर रायमाझी, बादल जस्ता अवसरवादीहरु तिन महिनाका लागि मन्त्री पद नै सबैभन्दा ठूलो हो भनी लागि परेका छन् । शक्ति सत्ता हत्याउने खेलबाट कम्युनिष्ट नामधारी अवसवादी पार्टी र नेताहरु आम जनताका अगाडी नाङ्गीएका छन् । तर अफसोच अवको विकल्प काँग्रेस पनि यही टुटफुटको युद्धमा शक्ति हत्याउने खेलमा छत्तिसे बहत्तरेको खेल जारीमा लागेको देखिन्छ । प्रजातन्त्रका मसियाहरु गोविन्दराज जोशी, चीरन्जीवी वाग्ले, जयप्रकाश नारायण गुप्ता, खुम बहादुर खड्का, विजय कुमार गच्छेदार, शेर बहादुर देउवा, प्रचण्ड, माधव नेपाल, पानी ट्याङ्की मन्त्री, गोकुल बास्कोटा, भानुभक्त ढकालहरु मौलाउने फस्टाउने ब्यवस्था रहे सम्म नेपाल र नेपालीको कहिले हित हुने छैन । कोरोनाले थलो परेको आर्थिक अवस्थामा ऋणात्मक जिडिपी ६% बाट घटेर (६% मा रहेको जिडीपी ११ सय अर्वको ऋणभारमा डुवेको देश, १३ खर्ब १५ अर्व १६ करोडको बजेट मध्ये कुल राजस्व संकलन ७ खर्व ३० अर्व र ६ खर्व ऋण अनुदानमा संचालन भईरहेको बजेट बर्षमा ३० अर्व भन्दा बढि चुनाव खर्च जुटाउने स्रोत के हो ? र ३७ हजार ९ सय ६ जनप्रतिनिधीहरु र १० लाख राष्ट्रसेवक कर्मचारीलाई तलब खुवाउने स्रोत केहो ? करोडौं खर्च गरेर बनेका सभासदहरुले आफ्नो खर्च उठाउन नपाउँदै फेरी चुनावमा जानु पर्ने भएको छ । के देश र जनताले मध्यावधी चुनाव चाहेका थिए ? यस्ता सन्की हठि, जनद्रोही, राष्ट्रघाती नेताहरुलाई किनारा लगाउन सक्ने राष्ट्रवादी सरकार, नागरिक सरकार गठन नभए यिनै दल फेरीपनि चुनावमा अल्पमत बहुमतको सरकार बनेमा देश र जनताले पाउने माछोमाछो भ्यागुतो र हात लागे सून्य मात्र हो । २०४६ साल पछि आज सम्म र पञ्चायतको ३० बर्षे शासनकाल समेतको नेताहरु र कर्मचारीहरुको सम्पत्ति छानविन गर्ने हो भने १० बर्षको लागि बजेट तयार हुनेछ । देश र जनता सम्पन्न बन्नेछन् ।
क्रान्ति, परिवर्तन, विकास निर्माण, समृद्धिको लागि हो । नेताहरु मात्र मोटाउने, जनताहरु भोकभोकै मर्ने यो संघीय गणतन्त्र रहीरहे यो देश रहने छैन । क्रान्ति परिवर्तन पछि नै सिक्कीम भारतमा विलय भएको थियो । अफगानस्थान यो जर्जर स्थिती क्रान्ति पछि नै भएको हो । युगोस्लाभियाको विगठन, इथोपियाको विभाजन, बरुण्डी, रुवाण्डा,सिरीयाको विनासकारी गृह युद्ध क्रान्ति परिवर्तन पछि नै भएको थियो । हाम्रो देशमा पनि २०४६ पछिको ३१ बर्षको परिवर्तनले आम नेपाली जनताले के पाए ? कम्युनिष्ट सरकारले गास, बास, कपासको ब्यवस्था ग¥यो की ? समाजवादी सरकारमा निशुल्क शिक्षा, स्वास्थ्य र गास, बास, कपासको ग्यारेण्टी हुन्छ । र समाजवादी सरकार भन्नाले उद्योगधन्दा, कलकारखाना, उत्पादनका स्रोतमा सरकारको नियन्त्रण हुन्छ । क्युवामा निशुल्क स्वास्थ्य, शिक्षा, डक्टरी पढाई हुन्छ भने नेपालमा डाक्टर बन्नका लागि न्यूनतम ६० लाख बुझाउनु पर्दछ । हामी नेपाली जनता पनि भेंडाबाख्रा बनीरहेका छौं । हामी सच्चा नागरिक कहिले बन्ने हो ? देश विगठन भइसके पछि ……?