न्यायालय बिग्रियो होइन बिगा¥यौं भन्नुपर्छ, राजनीतिक दलले यसको जिम्मेवार हामी हौं भन्नुपर्छ ।
केही हप्तादेखि निरन्तर पेचिलो बनिरहेको न्यायालयमाथिको विवादले सर्वथा समाचारको पहिलो विषय बन्ने गरेको राजनीतिलाई समेत पछि पारेको छ । सम्मानित सर्वोच्च अदालतका प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरा एकपछि अर्को गम्भीर आरोपले घेरिँदै आए । विगतमा पनि म्यारिजलाई दिमागी खेल भनेर फैसला गरेको, सशस्त्र प्रहरीका पूर्वडीआईजी रञ्जन कोइरालालाई सजाय माफी मिनाहा गरेको, आफैं संलग्न भएर गरिएका संवैधानिक परिषद्का नियुक्तिका विषयमाथि परेको नालिसमा लामो समय प्रारम्भिक सुनुवाइ नै नगरेको जस्ता विषयमा उनीमाथि उष्ण कटाक्षेप हुने गरेकै थिए । परमादेशबाट प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्ने निर्णय दिए लगत्तै सत्ता साझेदारीमा भागबन्डा खोजेको आक्षेप लाग्न थालेपछि परिस्थिति एकाएक बदलियो ।
विगतमा असंवैधानिक हिसाबले विघटन गरिएको प्रतिनिधिसभाको पुनर्स्थापना गराएर हाईहाई भएका श्रीमान् रातारात सबैबाट बाई बाईको भनिने अवस्थामा पुगे । निवृत्त जीवनमा खासै सामाजिक तथा सार्वजनिक सरोकारका टिप्पणी नगर्ने प्रचलन भएका पूर्वप्रधानन्यायाधीशहरू समेतले आफ्ना उत्तराधिकारीलाई राजीनामाका लागि सुझाउने अवस्था आयो । मानिस कसरी हिरोबाट ग्राफ डाउन भएर जिरोमा पुग्न सक्छ भन्ने ज्वलन्त उदाहरण बनेको देखियो । यद्यपि ती बहसपैरवी कति सत्यता अनि कति हल्लाहरूका मात्र आधारमा बनेका थिए भन्ने पूर्ण निक्र्योल हुन सायद समय लाग्ला । किनकि हाम्रो समाजमा सत्य र सल्लाहभन्दा यदाकदा हल्लाले बढी हकदारी जमाउने गर्छ ।
हल्लाको हकदारी
यसरी समाचार र सामाजिक सञ्जालमा आएका सबै आरोपमा सत्यता अथवा प्रस्ट आधार रहेको भन्ने पनि हुँदैन । कतिपय सरोकारहरूमा नागरिकले कानुनी पक्षभन्दा पनि मनोवैज्ञानिक समानता र सहजताका आधारमा विचार निर्माण गर्छन् । के सही हो भन्नेभन्दा पनि आफूले के चाहन्छु भन्ने सोच (इमोसनल स्टेट अफ माइन्ड) का आधारमा आमधारणा बन्ने गर्छ । कवि भूपि शेरचनबाट २०२० को दशकमा लेखिएको कविता ‘हल्लै हल्लाहरूको देश’ को उपमाले अहिलेको समाजलाई झन् बढी प्रतिविम्बित गरेको छ ।
असंवैधानिक हिसाबले विघटन गरिएको प्रतिनिधिसभाको पुनसर््थापना गराएर हाईहाई भएका श्रीमान् रातारात सबैबाट बाईबाईको भनिने अवस्थामा पुगे । नागरिक बहस पनि यति भड्किलो बन्दैछ कि कोही कसैले एउटा राम्रो काम गर्नेबित्तिकै उसलाई देशको कार्यकारी नै बनाउनुपर्ने भनेर कोकोहोलो मच्चिन्छ । विगतमा पनि कुलमान घिसिङ, रवि लामिछाने, रमेश खरेल, डा. गोविन्द केसीलगायत अरू केही पात्रका नाममा यस्ता अप्रासंगिक रत्यौली देखिन्थे । आफ्नो कार्यक्षेत्रमा राम्रो कार्यसम्पादन गर्नेबित्तिकै उसलाई राजनीतिमै ल्याउनुपर्छ र त्यहाँ पनि सफल नै हुन्छ भन्ने निश्चित हुँदैन । अनि जिम्मेवारीबाट अलिकति चुकेपछि सामान्य मानवीयतासमेत नराखी यसरी फेरि सघन सार्वजनिक बेइज्जती र अफवाह सम्प्रेषण गरिन्छ कि केवल ऊ एक्लैको कारण पूरै देश बर्बाद हुँदैछ । त्यस्ता बहसले विषयान्तरमार्फत परिस्थितिलाई असहजता उन्मुख बनाउँछन् । अहिलेको रस्साकस्सीमा पनि चुरो समस्या चाहिँ न्यायालय अनि केवल प्रधानन्यायाधीश नभएर राजनीति नै हो । जसले उनलाई डसे अनि हुर्मत लिए, तिनै व्यक्तिहरू नै चोलेन्द्र प्रवृत्ति अवतारका प्राथमिक जिम्मेवार हुन् ।
राजनीति मुख्य कारण
आधुनिक नेपालका निर्माता पृथ्वीनारायण शाहबाट १९औं शताब्दीको सुरुमै सुझाइएको उपदेश ‘घूस लिन्या र दिन्या दुवै राष्ट्रका शत्रु हुन’ भन्ने मान्यता आज पर्यान्त सबैलाई उत्तिकै आत्मसात् छ । यदि श्रीमान्ले कुनै सौदाबाजी गरेका थिए भने उनीसँगै उनको अभीष्ट पूरा गरिदिने सरकार पनि उत्तिकै जिम्मेवार थियो । त्यसो भए राजीनामा प्रधानन्यायाधीशसँग मात्र माग्नुुपर्ने हो कि प्रधानमन्त्रीसँग पनि ? नैतिकता के चोलेन्द्रको मात्र एक्लो ठेक्का हो र ? यदि कुनै दबाब अथवा प्रभावमा पारेर पैmसला गर्न लगाइएको थियो भने सायद उनलाई त्यस्तो अवस्थाको बारेमा सार्वजनिक रूपले अरूलाई करार गर्ने मौकासमेत यही हो, आफूसँगै अरूको कसुर पनि उजागर गर्नुपथ्र्यो । सतहमा देखिएको परिस्थिति लाई नै समस्या देख्ने अपरिपक्व विश्लेषण (फलेसी अफ रेडहियरिंग)बाट हामी धेरै ग्रसित छौं । टाउको दुख्यो भनेर चिकित्सककोमा जँचाउन जान्छौं । टाउको दुख्नु समस्या नभएर केवल लक्षणमात्र हो, खास कारण अरू नै हुन्छ जसलाई चिकित्सकले पत्ता लगाउँछ । आँखाको कमजोरी, माइग्रेन, वंशाणुगत अथवा अन्य केहीका कारण टाउको दुख्न सक्छ । त्यस्तै अहिलेको न्यायालयको अवस्था आफैंमा समस्या होइन, यो त लक्षण हो । लक्षण होइन कारणमाथि उपचार केन्द्रित गर्नुपर्छ । न्यायाधीशको राजनीतिक नियुक्ति यस्ता समस्याको प्रधान कारण हो । जबसम्म दलका नेता र उनीहरूका नजिकका वकिलहरू अदालतमा न्यायाधीशको आवरणमा केवल फैसलाधीश भएर जान्छन्, अदालत एक होइन अनेकन विकृतिको जञ्जिरमा फस्छ । न्यायाधीश नियुक्तिका वर्तमान अभ्यासलाई नै सांगोपांगो शल्यक्रिया गर्नुपर्छ । अन्यथा घुर्की लगाएर एक थान चोलेन्द्रलाई बिदाइ गरी न्यायालयको सुधार खोज्नु चाहिँ बाघलाई फकाईफुल्याई शाकाकारी बनाउँछु भन्नु जस्तैमात्र हो ।
अदालतभित्र नियुक्तिको गुन तिर्ने परम्परामा आपसी हितको खातिर दारी (क्विड प्रो को)ले पनि गलत प्रथालाई मलजल गर्दैछ । आफूलाई न्यायाधीशमा छिराउने प्रधानन्यायाधीशले सुझाएका वा रुचाएका मानिसलाई आफूले पनि प्रधानन्यायाधीश भएपछि न्यायाधीशमा लैजाने परम्परा नजानिँदो तरिकाले स्थापित बन्दैछ । यस्ता नियुक्ति र लाभको विनिमयका अभ्यासका कारण आधार अदालतबाट सेवा सुरु गरेका न्यायाधीश (क्याडर जजहरू) माथि गम्भीर अन्याय भएको छ । जिल्ला अदालतबाट अथवा न्याय सेवाबाट सेवा सुरु गरेर सर्वोच्चमा न्यायाधीश हुने कुरा आकाशको फल बन्दैछ । न्यायाधीश वृत्तमा कम परिपक्वता र व्यावसायिकता भएका हरूको बाहुल्य बढ्दो छ । परिमाण, संगतिभन्दा विसंगति न्यायभन्दा अन्याय अदालतको परिचय बन्ने गर्छ ।
राजनीतिक दल र नेताको अपार अर्कमण्यता तथा असक्षमताले न्यायालय यो अवस्थामा पुगेको हो । कानुन बनाउँदा व्यापक छलफल, विज्ञहरूसँग सरसल्लाह गर्ने, कानुनका हरेक सम्भावित प्रयोगको विश्लेषण समेटेर कमेन्ट्री लेख्ने अभ्यास गरिँदैन । अनि हरेक पटक अनावश्यक विवाद गर्दै न्यायालयलाई गुहार्नेमा आत्मरति खोजिन्छ । कानुनको खास अन्तर्यचाहिँ के थियो, कस्ताकस्ता सम्भावनालाई मध्यनजर गरेर कानुन बनाइयो भन्ने त त्यस समय कानुन निर्माणमा संलग्नलाई थाहा हुन्छ । अदालतले अर्थ लगाउन सक्छ तर अन्तर्य बताउन सक्दैन । दलहरू तोकिएको परिधिभित्र काम नगर्ने, अनावश्यक बखेडाबाजी गर्ने अनि हरेक राजनीतिक प्रकृति र आसयका अभ्यासमा पनि अदालतको शरण परेपछि न्यायाधीशहरूको हैकमी स्वीकार्नुपर्छ । न्यायाधीशले चाहेर भएको होइन्, दलले मागेर ल्याएको अवस्था हो यो । स्टेफेन वेर्यरको पुस्तक ‘द अथोरिटी अफ कोट एन्ड पेरिल अफ पोलिटिक्स’ले भन्छ कि राजनीतिको असक्षमताले गर्दा न्यायालयको हैकमवाद र दबदबा बढोत्तरी हुन्छ । उक्त बढोत्तरीले राजनीतिलाई झन् निष्प्रभावी र निरीह बनाँउछ । हामी यसैको यात्रामा छौं । शक्ति पृथकीकरणको सिद्घान्तलाई चक्मा दिँदै एउटै व्यक्तिलाई न्यायपालिका तथा कार्यपालिकाको समेत प्रमुख बनाउने पनि यिनै दलहरू हुन् ।
त्यस यता न्यायपालिकाका हरेक प्रमुखले मिलेसम्म कार्यपालिका प्रमुख पनि बन्ने बाटो बनाउन नखोजेका होलान् भन्ने के निश्चित छ र ? परिवर्तनको नाममा नेतृत्वको बर्खिलाप गर्ने पद्घतिसमेत शोभनीय होइन । उच्च राजनीतीकरणका कारण न्यायालय पनि पदीय सोपान तथा संस्थागत आचरणबाट धेरै बाहिर पुगिसकेछ । न त प्रक्रियाअनुसार जानु भन्नुको सट्टा व्यक्ति तोकेर प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्नु भन्ने हिजोको अनावश्यक न्यायिक अग्रसरता (ज्युडिसियल एक्टिभिजम) सही थियो, न त हालसालैको न्यायाधीशबाट प्रधानन्यायाधीशले बोलाएको बैठक अस्वीकर एवं बेन्च असहयोग (ज्युडिसियल रिभोलुसन) नै सही छ । दुवै खराब र उतिवाद उन्मुख अभ्यास हुन् । तर पछिल्लो आचरण चाहिँ हिजो चोलेन्द्रले नै सिकाएका हुन् । बेन्च बहिष्कार उनले नै ल्याएका थिए । कुनै एक पूर्वप्रधानन्यायाधीशलाई सर्वोच्चबाट गलहत्याउन यस्तै हर्कतको सहारा लिँदै निकै ठूलो भूमिका खेलेका थिए। दुर्भाग्य, अरूको गाई खाने बाघले आज आफ्नै पनि खायो। त्यही कुरा अहिले चोलेन्द्रलाई अस्वीकार गर्ने न्यायाधीशलाई भोलि उनीहरूका उत्तराधिकारीले नर्गलान् भन्ने छैन । मान्छे बदल्ने नाममा संस्थागत आचरण र मर्यादा बिथोल्ने कुराले के संस्कार सिकाउँछ ? खासमा न्यायाधीश हुनुपूर्व राजनीतिमा आन्दोलन अनि जुलुस गरेका मानिसहरूको वर्चस्व भएपछि न्यायालयभित्र पनि जुलुस धर्ना अनि नाराबाजी नै हुन्छ । छत्रछाया त राजनीतिकै छ । चोलेन्द्र केवल एक लक्षण हुन्, कारण चाहिँ राजनीति र नेताहरू नै हुन् । उपचार न्यायालयको होइन, राजनीतिको गर्नुपर्छ । हरेक संस्थाको नेृतत्व गर्ने मानिस संस्थाप्रतिको समर्पण अनि अब्बल कार्ययोजनामा होइन, झोला बोक्ने र संस्थाको दोहन गरेर पार्टीलाई पाल्ने प्रतिज्ञा गराउनेहरूबाट छनोट गर्ने प्रचलन त स्वयं दलहरूले नै निम्त्याएका हुन् । त्यही भएर हामीकहाँ प्रधानन्यायाधीशबाट न्यायालय मात्र असुरक्षित भएको होइन, प्रधानमन्त्री बाट संसद्, प्रहरीबाट कानुन, प्राध्यापक बाट विश्वविद्यालय, शीर्षनेताबाट पार्टी, चिकित्सकबाट अस्पताल, शिक्षकबाट विद्यालय, कर्मचारीबाट नागरिक सेवासमेतको चिरहरण भएको छ । चोलेन्द्र केवल एक मोहोरा बने, यस्तो अवस्था सबैतिर छ, जिम्मेवार चाहिँ राजनीतिक दलहरू नै हुन् । न्यायालय बिग्रियो होइन बिगा¥यौं भन्नुपर्छ, राजनीतिक दलले यसको जिम्मेवार हामी हौं भन्नुपर्छ । नैतिकता भए श्रीमान्ले त थपक्क राजीनामा दिएर बाटो लाग्दा हुन्छ तर माफीचाहिँ दलहरूले माग्नुपर्छ। राजनीतिमा शुद्घीकरण नभएसम्म अन्य समस्या समाधान हुँदैनन् । धाराको टुटी सुनको जोडे पनि मुहान फोहोर भएपछि पानी फोहोर नै आउँछ । अहिलेको अवस्था यही हो । चोलेन्द्र केवल एक लक्षण हुन्, कारण चाहिँ राजनीति र नेताहरू नै हुन् । उपचार न्यायालयको होइन, राजनीतिको गर्नुपर्छ। धुवाँ चाहिँ न्यायालयबाट नै आएको हो तर डढेलो राजनीतिका कारण नेताहरूबाटै लगाइएको छ । पानी धुवाँमा होइन, आगोमा हाल्नुपर्छ । करारमा चाहिँ चोलेन्द्र परे पनि कसुर चाहिँ नेताहरूकै हो । साभार अन्नपुण बाट