नेकपा एमालेप्रति अहिले जनतामा पनि उत्साह छ । नेता र कार्यकर्तामा त उत्साह छ नै । जोसँग काम गर्न ठाउँ पाउनुपर्छ भन्ने छ । सबैले पद पाउने त्यो पनि रोजेजस्तै त नहोला तर प्रतिस्पर्धाबाट आएपछि त्यो अवसर पाउनेछन् । महाधिवेशनबाट समावेशी चरित्रको नेतृत्व चयन गर्नुपर्छ । शक्तिको विन्यास गर्दा सबैलाई समेटेर लैजान सकियो भने त्यसले पार्टी र जिम्मेवार व्यक्तिको महानता पनि देखिन्छ । त्यसले पार्टीलाई बलियो पनि बनाउँछ र काम गर्न सहज हुन्छ। समर्थक, शुभचिन्तक वा आमजनता पनि यो पार्टीमा सबै किसिमको अनुहार छ, न्यायसँगै शक्तिमा पनि विन्यास छ भन्ने बुझ्छन् र आस्था विश्वास बढाउँछन्। वैधानिक व्यवस्था नभएपछि मनोविज्ञानले त्यो कुरा भन्छ। शनिबारदेखि चितवनमा हुने तीनदिने महाधिवेशनबाट यी यावत् परिणाम लिएर जनसमक्ष जानेछौं। अब मुलुकको समस्या प्रति केन्द्रित भएर सम्पूर्ण ध्यान त्यता केन्द्रित गर्छौं ।
स्थानीय निर्वाचन वा अन्य निर्वाचन पनि भए सामना गर्ने गरी एकरूपताका साथ एकताका साथ सांगठनिक रूपमा चुस्त दुरुस्त बनेर जानेछौं। सहमतिको वातावरण बनाउँदैछौं। प्रतिस्पर्धा गर्नुपर्ने भए त्यो पनि गर्नेछौं । जनताको इच्छाआकांक्षालाई परिपूर्ति गर्ने गरी गइयो भने हाम्रो पार्टी र हाम्रो नेता भन्ने हुन्छ । चरित्रअनुसारको व्यवहार जुन सिद्धान्त र नीतिसँग मेल खाओस्, यदि त्यस्तो भयो भने नेतृत्वको क्षमता र परिपक्वता देखिन्छ । एमाले सामु अहिले जस्तोसुकै गठबन्धन आए पनि चकनाचुर हुन्छ। यसले देश र जनता अगाडि बढेको र समाज परिवर्तन भएको अनुभूति हुन्छ । म सात वर्ष भूमिगत भएँ। त्यसबेला जननेता मदन भण्डारीसँग सहयोगी भएर पार्टीको काम गरें। तर कहिले पनि जातिगत कुरामा विभेदको महसुस गर्नु परेन। यसले त्यही बेला नेतृत्वमा दोष छैन भन्ने बताउँथ्यो। जीवन समग्रमा राम्रोका लागि बनेको हो। कुनै बेला मोबाइल फोन हुनेखानेले बोक्ने हो जस्तो लागेको थियो अहिले अनिवार्य आवश्यकता बनेको छ। समयअनुसार जीवनस्तर उक्सँदै गएपछि पुरातन सोच बोकेर बसेर पनि भएन। राजनीतिक पार्टी र त्यसको नेतृत्वले समय बुझ्न सकेन भने त्यसले कसरी समाजलाई डोहो¥याउँछ ?
मधेसका मुद्दालाई राष्ट्रिय मुद्दासँग जोडेर हेर्ने गरेको छु। मात्र मधेस भनेर सीमित भइनँ। देशको कुरा गरें, जहाँ जनसंख्या धेरै भएको र राजनीतिक आन्दोलनको पृष्ठभूमि तराई–मधेसभरि भएको। कहिलेकाहीँ पूर्वाग्रहपूर्ण तरिकाले मधेसका मुद्दा उठाइन्छन् जस्तै नागरिकताको विषय। राष्ट्रसँग जोडेर नागरिकताको मुद्दा जहिले पनि मधेससँगको भावनामा संकुचित भावना बाहेक म साथमै हुन्छु । राष्ट्रियताका सन्दर्भमा केही खास नेता वा व्यक्ति छोडेर समग्र मधेस राष्ट्रियताको पक्षमा लडिरहन्छ । म आफैं दुई पटक मन्त्री हुँदा प्रशासनिक रूपमा र संघीय व्यवस्थापनको जिम्मा पनि थियो। कतिपय विकास निर्माणको पनि जोडिएको थियो। मानवीय व्यवस्थापन पनि ठूलो थियो अर्थात् कर्मचारी समायोजनको काम पूरा भयो। संसारमा सबैभन्दा पनि छिटो र वैज्ञानिक ढंगबाट कर्मचारीको समायोजन गरिएको थियो ।
एमाले तराई–मधेसका मुद्दासँग जोडिइरहेको हुन्छ। कहिलेकाहीँ उठ्ने पृथकतावादी आन्दोलनको विरोधमा जहिले पनि एमाले थियो र छ। नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली सरकारको नेतृत्वमा भएकै बेला तराई–मधेस आन्दोलनलाई शान्ति प्रक्रियामा ल्याउनुभयो। त्यो देशको हितमा हो। दोस्रो, यो सरकार बन्नासाथ सबैभन्दा पहिले नागरिकता विधेयक संविधान अनुरूप संसद्मा प्रस्तुत भयो। अहिले पनि संसद्मै छ, अल्झिएकै छ । अध्यादेशका कारण अघि बढ्न सकेन। बुवा र आमासँग नागरिकता छ भने सन्तानले वंशजको आधारमा नागरिकता पाउने भनेर संविधानले व्यवस्था गर्दिसक्यो। तर, कानुनी रूपमा व्यवस्थापन ऐन बनाएर गर्नुपर्ने भएकाले एमालेले त्यसमा जोड दियो। झन्डै डेढ लाख युवा बुवाआमासँग नागरिकता हुँदाहुँदै पनि आफूले नागरिकता पाउन नसकेकाले थुप्रै सेवासुविधाबाट वञ्चित भएका छन्। सरकारले विधेयक ल्यायो तर विधेयकमाथि छलफल भएन। राज्य व्यवस्था समितिमा लामो छलफल भयोे तर अल्झाउन खोज्नेहरूले अल्झाए। त्यो संसद्मा पुगेको छ अब त अघि बढाउने काम गठबन्धनको हो नि। छर्लंगै छ नि एमाले सरकारमा हुँदा त विधेयक तयार पारेर संसद्मा सुरुमै ल्याउने पार्टी हो नि। अघि बढाउन पनि लगातार लागेको सबैलाई थाहै छ । तराई–मधेसका विषयहरूलाई चाहे त्यो पूर्वको होस् चाहे पश्चिमको। अनि चाहे त्यो थारू बाहुल्य क्षेत्रको होस् चाहे यादव वा अन्य जातिको बाहुल्य भएका ठाउँ नै किन नहुन्। जहाँ जनता त्यहाँ नेकपा एमाले।
नाकाबन्दीकै बेलामा सबैभन्दा बढी पीडा तराई–मधेसमा प¥यो। म त नाकाबन्दी गर्ने तराई–मधेसकै कतिपय नेतालाई भन्छु, सबैले घर काठमाडौंमा बनाएका छन्, छोराछोरी काठमाडौंमै राखेका छन्। व्यवसाय पनि काठमाडौंमै छ। नेता तराई–मधेसको भएर कसरी मन पोल्छ ? पीडा त त्यहीँ बस्ने जनतालाई हुन्छ नि। नाकाबन्दीको विरोध गरेर यो देश र संकटमा पार्ने काम गलत हो भनेर दृढतापूर्वक उभिने पार्टी भनेको नेकपा एमाले नै हो। प्रशासनिक रूपमा झन्झटिलो रूपमा होइन, जनताले सर्वसुलभ रूपमा सेवासुविधा पाउनुपर्छ। इलाका प्रशासनहरू धेरै खुलेको म मन्त्री भएकै समयमा हो। तराई–मधेसका जिल्लाको नक्सा राखेरै म सामान्य प्रशासन मन्त्री भएकै बेला ४६ ठाउँमा नापी र मालपोतको कार्यालय थप खोलेको छु। बढी भीडभाड हुने सिडियो कार्यालय, नापी र मालपोत नै हो भनेर सहजता प्रदान गरेकै हो। जनताले खाना खाएर घरबाट कार्यालय पुगी सेवा लिई घरमै खान आइपुग्न पाउनुपर्छ भनेर सेवामा सहजता प्रदान गर्ने प्रयास भयो।
विकासमा भन्ने हो भने केपी शर्मा ओली सरकारमा आएपछि तराई–मधेससँग जोडिएर तराई–मधेस समृद्धि कार्यक्रमको ड्राफ्ट मैले नै तयार पारेको हुँ। २८ अर्ब ४० करोडको बजेट पाँच वर्षका निम्ति उक्त कार्यक्रम कार्यान्वयनमा ल्याएकै हो। विद्यालय, स्वास्थ्य चौकी, सडक, सामुदायिक भवन र गरिबहरूको घर बनाएर हस्तान्तरण गर्न लगाएको त्यही कार्यक्रमले हो। सुस्ताका हरेक घरमा अहिले बिजुली बल्दैछ। साढे चार सय जति पिछडिएका जातिको घर बनाएर उनीहरूको हातमा बसोबासको प्रमाण दिएर पक्की घरमा राखेका छौं। देशभरमा सामुदायिक भवन झन्डै दुई सय बनाएका छौं ।
ओलीले भन्नुहुन्थ्यो, ‘गरिबलाई घर दियौं, सामुदायिक भवन बनायौं। झोलुंगे पुल बनायौं। सडकहरू बनायौं।’ यी धेरै कुरा मेरै मन्त्रालयसँग जोडिएका थिए। तराई–मधेस समृद्धि कार्यक्रम पहिले एउटा अहिले चारवटा मन्त्रालयसँग जोडिएर कार्यान्वयनमा छ। संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय, जलस्रोत तथा ऊर्जा मन्त्रालय, खानेपानी मन्त्रालय र भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले गरिरहेका छन्। तराई–मधेससँग संकुचित सोच राख्नेहरूले भने, एमालेले तराई–मधेसका निम्ति विशेष कार्यक्रम ल्यायो यो कार्यक्रम भनेको कम्युनिस्ट बढाउने कार्यक्रम हो। तराई–मधेसका विषयहरूलाई चाहे त्यो पूर्वको होस् चाहे पश्चिमको अनि चाहे त्यो थारू बाहुल्य क्षेत्रको होस् चाहे यादव वा अन्य जातिको बाहुल्य भएका ठाउँ किन नहोस्। जहाँ जनता त्यहाँ नेकपा एमाले। तराई–मधेसमा एमाले कमजोर हुनुहुन्छ र ? त्यहाँ त झन् बलियो हुनुपर्छ भनेर अघि बढिरहेकै छौं। तर सिंगो देशलाई एक बनाएर विकास, समानता, स्वतन्त्रता र परिवर्तनको अनुभूति दिने गरी एमाले अघि बढेको छ, संकुचित भएर होइन।
यसका लागि पार्टीमा एकता पहिलो सर्त हो। यसका लागि अहिले चोइटिएको समूह छुट्टिएर नजाओस् भनेर आठ महिना कसरत गरें। कतै गालीगलौजमा ओर्लिनँ। सभामा नगएर पनि एकताकै पक्षमा लडें। अन्तिममा, नेपालको सन्दर्भमा कार्लमाक्र्स प्रचण्ड नै हो भनिसके पछि मेरो मनै फाट्यो। माधव नेपालप्रति लाग्यो, तपाईं गलत ठाउँमा जानुभयो, मनमा गलत विचार आयो। जीवनमा पहिलोपटक २०३६ सालमा सेन्ट्रल जेलमा जाँदा ढोकाबाट पस्नासाथ दुईजनाले हात मिलाउनुभयो, एक राधाकृष्ण मैनाली र अर्को केपी शर्मा ओली। जतिबेला मेरो जुँगाको रेखी पनि आएको थिएन। उहाँहरूसँगै पहिलो चोटी ३१ र दोस्रो पटक २८ दिन बिताए। ४२ वर्षअघिको त्यो उठबसले राजनीतिमा आजसम्म प्रेरणा जागिरहेको छ। त्यसबेला म निर्वाचित मजदुरको नेता थिएँ ।
मलाई मन्त्रीबाट हटाउन सबैभन्दा चर्को दबाब दिने भनेकै प्रचण्ड। लोकसेवा आयोगबाट एकैपटक १० हजारको दरबन्दी खुला गर्नु हुँदैनथ्यो। देशलाई संघीयतामा लैजान कानुनसम्मत यो निर्णय गरें। उहाँलाई कार्यादेशबाट गरेपछि कसकसलाई छिराउन सकिन्छ भन्ने रहेछ मैले लोकसेवाबाट गरिदिएँ। मन्त्रीबाट हटेपछि भनेको थिएँ, संकट आउँदैन अहिले रकेटको आवश्यकता छ फागुनपछि महारकेटको आवश्यकता पर्ला। भनेझैं भयो, सरकारभित्र संकट आयो। अर्को पनि भनेको थिएँ कि म हटे पनि सरकार पाँच वर्ष टिक्नैपर्छ। ओली पाँच वर्ष टिक्नुपर्छ। संसदीय प्रणाली भनेकै प्रधानमन्त्री हो। उहाँले विश्वास गरुञ्जेल नेता मन्त्री बन्छ नचाहे हट्छ। ओली नेतृत्वमै रहँदा सरकारमा सबैले देख्नुभएकै हो, सरकार दुई नम्बर प्रदेशको जस्तै भयो अर्थात् २५ जनामा १४ जना मन्त्री दुई नम्बर प्रदेशकै भए । अब तराई–मधेसका पक्षमा एमाले छैन भनेर भन्नेहरूलाई योभन्दा दह्रो जवाफ के चाहिएला ? पाँच वर्ष चल्नुपर्छ भन्ने कुरामा प्रधानमन्त्री ओलीले मन्त्रीको मूल्यांकन हुने र कार्यसम्पादन सम्झौतामा सही गराउनुभएको थियो। कार्य सम्पादनमा कमजोर देखिए हटाउँछु भन्नु भएथ्यो। म मन्त्रीबाट ४ गते हटें, ७ गते राष्ट्रिय योजना आयोगको बैठकमा प्रस्तुत भएको छ रिपोर्ट। जसमा ८६ प्रतिशत अंक ल्याएर दोस्रो उत्कृष्ट मन्त्रालय बनेको इतिहास रेकर्ड भएको छ। शैक्षिक भाषामा मैले डिस्टिङ्सन ल्याएँछु जबकि ३० अंक ल्याउने मन्त्रालय पनि त्यहीँ थिए। ३० प्रतिशत ल्याउने मन्त्री सरकारमा रहे तर ८६ प्रतिशत ल्याउने म हट्नु प¥यो सायद राजनीतिमा सन्तुलन ल्याउनका लागि प्रधानमन्त्री ले गर्नुभयो होला । तराई–मधेसमा एकपटक उठेको मुद्दा हो, मधेसी र पहाडी। जसको तुष अहिलेसम्म फाट्टफुट्ट छ। नाकाबन्दीको सवालमा तराई–मधेसकेन्द्रित पार्टीहरू र एमाले को दृष्टिकोण मेल खाँदैन। उहाँहरूले नाकाबन्दी किन गर्नुभएको थियो भने संविधान सभाबाट बनेको संविधान च्यात्नका निम्ति। एमाले त्यसको विरोध मा थियो। अर्को पनि समस्या थियो। संसारमा हरेक देशमा सीमाको प्रभाव अर्कोतिर पर्छ। कतिपय चाहिँ गलत क्रियाकलाप गर्नेहरू पनि सुरक्षित भएका हुन्छन्। नेपालको त झन् खुला सीमा छ। केही भए उताको यता आउने र ¥युमर फैलाउने काम हुन्छ। जो आफू कमजोर हुन्छ बलियाको विरुद्ध ¥युमर फैलाउँछ। देशव्यापी रूपमा एमाले बलियो छ, तराई–मधेसमा कहिले पृथकतावादी, कहिले क्षेत्रीयतावादी र कहिले उग्रवादी सोच र कहिलेकाहीँ भूगोलकेन्द्रित सोचका कारणले प्रभाव पर्छ। अब त्यो इतिहास भइसक्यो। वर्तमानमा त्यो अवस्था छैन। एमालेले ती सबै गलत सोचहरू व्यवहारगत रूपमा बोक्न हुँदैन र क्षणिक लाभका निम्ति केही स्वार्थी तत्त्व र नेताहरू आफूलाई बचाइराख्न वा छिटो उक्लिन गरिएको जुन काम थियो अब जनताले त्यो अनुभूति गरिसकेका छन्।
(लेखक नेकपा एमालेको स्थायी समिति सदस्य हुन्।)
साभार अन्नपुर्ण पोष्ट बाट