जनगणनाले नेपालको तराई भूगोललाई सबैको आकर्षणको थलोको रूपमा देखाएको छ ।
राणा प्रधानमन्त्री चन्द्रशमशेरले नेपालमा युवा कति छन् ? कस्को जग्गाजमिन कति छ ? सरकारलाई कर बुझाउन सक्ने मानिस कति रहेछन् ? यस्तै प्रश्नको जवाफ खोज्न १९६८ सालमा जनगणना गर्ने उर्दी जारी गरे। सोहीअनुसार केही सरकारी कर्मचारी खटाए । पहिलो जनगणना गरियो । जंगबहादुरले पनि काठमाडौं उपत्यकालगायत केही ठाउँमा जनगणना लिए भनिन्छ । त्यसलाई जनगणनाको औपचारिक अभिलेखभित्र समेटिएको छैन । हरेक दशकमा जनगणना हुन्छ । यो १२ औं शृंखला हो । यसमा समाजलाई प्रतिनिधित्व गर्ने अनेक प्रकारका तथ्यांक आउँछन् । नेपालमा तथ्यांकको प्रयोग गर्नुपर्ने निकायले यसलाई बेवास्ता गर्ने प्रवृत्ति पनि छ । जसले जनगणनामा हुने गरेको अर्बौंको खर्चको उपादेयतामा प्रश्न उठ्छ । असर सरकारी नीति योजना र विकासका कार्यक्रमहरूमा पर्छ । तथ्यांकमा भन्दा राजनीतिक आस्था र पहुँचका आधारमा नीति, योजना बनाइन्छन् । जुन टिकाउ हुँदैनन् । त्यसैले जन गणना केका लागि र किन गरिन्छ ? प्रश्न अहं छ । सुपरीवेक्षक २० दिन र गणक १५ दिन गरी जम्मा ३५ दिन नेपालीका घरघर पुगे । यसरी तथ्याङ्क लिइएको यो जनगणना सबैभन्दा ठूलो सर्वेक्षण हो । त्यसैले यसको नतिजा के कस्तो आयो भनेर सबैलाई चासो हुनु स्वाभाविक हो । जनगणना सकिएको ६२ दिन पछाडि केन्द्रीय तथ्याङ्क विभागले प्रारम्भिक नतिजा प्रकाशनमा ल्याएको छ । जसले नेपालको जनसांखिक चित्रलाई तथ्याङ्कबाट स्पष्ट पारेको छ । नेपालको तथ्याङ्ककीय चित्र हेरेर समाजको विश्लेषण गर्ने आधार प्रारम्भिक नतिजाले दिएको छ ।
तराई भरिँदै,
हिमाल पहाड रित्तिँदै
जनगणनाले तराई भूगोललाई सबैको आकर्षणको थलोको रूपमा देखाएको छ । यसको अर्थ हिमाल र पहाडलाई छोडेर मानिस तराईतर्फ ओर्लिएका छन् । कुल जनसंख्याको ५४ प्रतिशत (५३.६६) झापादेखि कञ्चनपुर सम्मका २० वटा जिल्लामा बसेका छन् । बाँकी ४६ प्रतिशत ताप्लेजुङदेखि दार्चुलासम्मका ५७ जिल्लामा छन् । यसले के देखाउँछ भने मधेसका समथर खेतीयोग्य फाँटहरू घरैघरले भरिए । पहाडका बेंसीहरू जंगलले भरिँदैछन् । जसले गर्दा अन्न भण्डारको रूपमा रहेको तराई कंक्रिट सहरको रूपमा विकसित हुँदैछ । कोदोदेखि चामलसम्मका खाद्यान्न आयात गर्नुपर्ने अवस्थामा छौं । जन संख्याको यो असन्तुलित तथ्याङ्कले आर्थिक रूपमा नेपालको खाद्यान्न आयातलाई ह्वात्तैै बढाउनेछ । राजनीतिक प्रतिनिधित्व, राज्यको स्रोत साधनको वितरणमा हिमाल र पहाडहरू हेपिनेछन् । अबका हरेक चुनावमा संघीय र प्रदेशसभामा प्रतिनिधित्व गर्ने सांसदको संख्या जनसंख्या जस्तै घट्दै जाने निश्चित छ । संविधानमा हरेक २० वर्षमा पछिल्लो जनगणनाको नतिजाको आधारमा निर्वाचन क्षेत्रको पुनर्निर्धारण हुने व्यवस्था छ । जनसंख्याको आधारमा निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण हुँदा तेह्रथुम जिल्लाको कुल जनसंख्या र बाँकेको बैजनाथपुर गाउँपालिकाको जनसंख्या झन्डै बराबर हुन जान्छ । गणनामा तेह्रथुममा ८९ हजार १ सय २५ र बैजनाथपुरमा ७० हजार ३ सय १५ नागरिक छन् । जनसंख्याको यस्तो असन्तुलित वितरणका कारण स्रोतसाधनको विभेदले कुनै पनि बेला नेपालमा भौगोलिक द्वन्द्वको सुरुआत हुनसक्छ । त्यसो भयो भने त्यसले गर्ने माग कल्पना गर्नेभन्दा धेरै भिन्न नहोला भन्न सकिन्न ।
सहर गाउँ पसेछ !
कुनै बेला नेपाललाई गाउँ नै गाउँले भरिएको देश भनेर पढिन्थ्यो, पढाइन्थ्यो । तर नेपालको परिचय त्यो रहेन । जनगणनाले पहिलो पटक त्यो पहिचानलाई खण्डित ग¥यो । नेपाललाई ‘सहरको देश’ बनाइदिएको छ । तथ्याङ्कले नेपालका दुईतिहाइ सहरवासी र एक तिहाइ मात्र गाउँवासी भएको देखाएको छ । अब नेपालका ६६.०८ प्रतिशत सहरवासी भए भने ३३.९२ प्रतिशत गाउँवासी । के साँच्चै दुईतिहाइ नेपालीले सहरी सुविधा पाए ? राज्य पुनर्संरचनाका कारण सरकारले २ सय ९३ नगरपालिका बनाउँदा गाउँवासी नेपाली एकाएक सहरवासी भए । नगरपालिकाभित्र बसोबास गर्ने सबै नागरिकलाई सहरी जनसंख्याभित्र समेटिएका छन् । ४ सय ६० वटा गाउँपालिकामा बस्ने नागरिकलाई गाउँको जनसंख्या भित्र समेटिएको छ । २०६८ सालको जनगणनामा १७.०७ प्रतिशत सहरवासी र ८२.९३ प्रतिशत गाउँवासी थिए । संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालले जारी गरेको संविधानपछि रातारात सरकारको बिनालगानी र कुनै सहरी सुविधाको वितरणबिना थप ४९ प्रतिशत सहरवासी भए । विगतको दशकमा नेपाली सहर पसेका होइनन्, सहरचाहिँ गाउँतिर पसेको हो ।
एकल परिवार, आधुनिक नेपाली
हाम्रो परम्परागत संस्कार संयुक्त परिवारमा बस्ने हो । एउटै परिवारमा हजुरबा, हजुरआमा, बुवा, आमा, छोरा छोरी बस्नुलाई गाउँ समाजमा इज्जत र प्रतिष्ठाकोे विषय बनाइन्थ्यो । तर त्यो मान्यतालाई जनगणनाको यो तथ्यांकले खण्डित गरिदिएको छ । आधुनिक समाजको परिचायकको रूपमा रहेको एकल परिवारतर्फ नेपाली द्रुतगतिमा अघि बढेको तथ्याङ्कले देखाएको छ । युवा जनसंख्याको बाहुल्य भएको बेला नेपालले आफूलाई समृद्ध बनाउने उपयुक्त समय हो । भनिन्छ, नेपालमा यो स्वर्ण युग ३५ वर्ष बाँकी छ । तथ्याङ्क भन्छ, नेपालीको एक परिवारमा अब करिब चारजना (४.२५) सदस्यको मात्र बसोबास छ । दम्पती र दुई सन्तान मात्र एक परिवारमा बस्ने गरेका छन् । २०६८ देखि २०७८ को दशक मा परिवारको संख्या झन्डै एक चौथाइले (२४.५७ प्रतिशत) वृद्धि भएको छ । यो दशकमा १३ लाख ३३ हजार ७ सय ५७ वटा नयाँ परिवार थपिए । परिवार संख्याको यो तीव्र वृद्धिले भन्छ, नेपालीको संयुक्त परिवार प्रणालीको अब अवशेष मात्र बाँकी छ । २०६८ मा ५६ लाख ४३ हजार ९ सय ४५ वटा परिवार भएकोमा २०७८ मा ६७ लाख ६१ हजार ५९ वटा परिवार भएका छन् ।
विदेश लम्किँदै महिलाका पाइला
संविधानले राज्यका हरेक निकायमा महिलाको उपस्थिति ३३ प्रतिशत भनेको छ । त्यसले महिलालाई राज्यको निकायमा लोभलाग्दो उपस्थिति बनाएकै छ । स्थानीय तहमा झन्डै ४१ प्रतिशत महिला जनप्रतिनिधि निर्वाचित छन् । एमाले, कांग्रेस र माओवादी पार्टीका केन्द्रीय तहमा ३३ प्रतिशत महिला सहभागी भइसके । यसले महिलाका पाइला अगाडि बढ्दैछ भन्ने त देखाएकै छ । महिला यी स्वदेशका अवसरमा मात्र रमाउन नसकेको देखिन्छ । ४ लाख ६ हजार १ सय ६१ महिला पछिल्लो दशकमा बिदेसिए । तिनले कुन देशलाई गन्तव्य बनाए भन्ने कुरा जनगणनाको विस्तृत प्रतिवदेनमा आउला । अघिल्लो दशकमा विदेश गएकाभन्दा करिब ६ प्रतिशत बढी महिला बिदेसिएको देखिन्छ । तर यो दशकमा बिदेसिने पुरुष घटेका छन् । तथ्याङ्कका अनुसार अहिले २१ लाख ६९ हजार ४ सय ७८ नेपाली घरपरिवारभन्दा बाहिर अर्थात् विदेशमा छन् । जसलाई जनगणनामा अनुपस्थित जनसंख्या भनिएको छ । त्यसमध्ये पुरुष ८१.२८ प्रतिशत छन् भने महिला १८.२७ प्रतिशत छन् ।
घट्दो जन्मदर,
जनसांखिक लाभांशको प्रमाण
जनगणनामा जनसंख्या वृद्धिदर अप्रत्याशित रूपमा ओरोलो लागेको देखिन्छ । २०५८ को दशकसम्म द्रुत गतिमा वृद्धि भइरहेको (२ प्रतिशतभन्दा बढी) जनसंख्यामा २०६८ मै ब्रेक लागेको हो। त्यसबेला वार्षिक १.३५ प्रतिशत वृद्धिदर थियो । त्यतिबेलै धेरैले यो वृद्धिदरलाई नेपालले जनसंख्या नियन्त्रणमा हासिल गरेको ठूलो उपलब्धिको रूपमा अथ्र्याएका थिए । तर पछिल्लो दशकमा नेपालको जनसंख्या वृद्धि १ प्रतिशतभन्दा कम अर्थात् ०.९३ प्रतिशत छ । यसले के संकेत गर्छ भने नेपालको जनसंख्या अब संक्रमणकाल पार (पोस्ट ट्रान्जिसन फेज) मा छ । यस्तो अवस्थामा मृत्युदर पनि उसैगरी घट्छ । नेपालमा स्वास्थ्य सुविधाको बढ्दो पहुँचले मृत्युदर पनि घटेकै छ । जसका कारण युवा जनसंख्याको बाहुल्य बढेको छ । नेपालमा अब श्रम गरेर खान सक्ने (१५–५९) उमेर समूहको जनसंख्या बढेको छ । यसको अर्थ बाल आश्रित र वृद्ध आश्रित अनुपात पनि घटेको छ । यो अवस्थालाई जनसांखिक लाभांशको अवस्था भनिन्छ । देशका लागि यो सुनौलो अवसर हो । युवा जनसंख्याको बाहुल्य भएको बेला नेपालले आफूलाई समृद्ध बनाउने उपयुक्त समय हो । सामान्यत यस्तो समय ३० देखि ४० वर्ष कायम रहन्छ । नेपालमा अझै यो स्वर्ण युग ३५ वर्ष बाँकी छ भनिन्छ । त्यसैले यो समयलाई देशको आर्थिक, भौतिक विकासका लागि अत्याधिक उपयोग गर्नुपर्ने हुन्छ ।
खाँचो राजनीतिक बहसको
नेपालको नीति निर्माणको उपल्लो थलो राजनीतिक पार्टी र तीनै तहका सरकार हुन् । त्यसैले जनगणनाको ताजा तथ्याङ्कले देखाएको नेपालको भावी चित्रका बारेमा सबै पार्टी जानकार हुनुपर्छ । यसलाई नै प्रधान विषय बनाएर बहस, छलफल र नीतिहरू बन्नुपर्छ । राजनीति जनताका लागि गर्ने हो । तर जनता कहाँ के कति छन् र कस्तो अवस्थामा छन् ? हेक्का नराखी गरिएको राजनीति दीर्घकालीन र पारदर्शी हुन सक्दैन । हिमाल र पहाडका सांसद र स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिले खोज्नुप¥यो, हाम्रा मतदाता कहाँ गए ? किन मेरो निर्वाचन क्षेत्र, पालिका छोडेर बसाइँ सरे ? के कुराको असुविधा भयो उनीहरूलाई ? त्यसमा आफ्नो र राज्यको तर्फबाट के कस्तो पहल र नीतिको जरुरी छ ? यस्ता बहस चलाएर निचोढ निकाली अघि बढ्नु पर्छ । तराई र सहरी क्षेत्र जहाँ मानिसको चाप बढ्दो मात्रामा छ । त्यहाँका राजनीतिक दल र जनप्रतिनिधिले पनि सोच्नुप¥यो कि बसाइँ सरेर आएका मतदातालाई कसरी व्यवस्थित गर्ने ? उनीहरूको दैनिकीलाई कसरी सहज बनाउने ? तीव्र गतिले वृद्धि भइरहेको जनसंख्यालाई शिक्षा, स्वास्थ्य र रोजगारीका नयाँ अवसर कसरी उपलब्ध गराउने ? यस विषयमा राजनीतिक दल र तीनै तहका सरकारले गम्भीरतापूवर्क ध्यान दिनु जरुरी हुन्छ । सन् १८७९ मा अमेरिकाका संसद्माा सांसद कक्सले जनगणनासम्बन्धी विधेयकका पक्षमा बोलेका थिए । उनले भनेका थिए, ‘जन गणना नभएको देशमा सुशासन कायम गर्न सकिँदैन ।’ यसले जनगणनाबाट प्राप्त तथ्यांकको महत्वलाई सबैले बुझ्ने गरी दर्शाएको छ । नेपालमा पनि ठूलो खर्चमा तथ्याङ्क संकलन गरिन्छ । त्यसको उपयोग भने नहुने प्रवृत्ति छ । त्यसलाई निरुत्साहित गर्नुपर्छ । यिनै तथ्याङ्कलाई सुशासन कायम गर्ने आधारको रूपमा विकास गर्नुपर्छ । साभार अन्नपुर्ण पोष्ट