प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराले मन्त्रिपरिषद्मा भाग खोजेको, विवादास्पद फैसला सुनाएको, पेशी व्यवस्थापनमा मनपरी गरेको लगायत कारण देखाउँदै नेपाल बार एशोसिएसन मात्र होइन, सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश समेत आन्दोलनमा उत्रिएपछि देशको सम्पूर्ण ध्यान रामशाहपथ तर्फ मोडियो । कुनै पनि विवादमा पक्ष र विपक्ष हुनु स्वाभाविकै हो । यसमा पनि न्यायाधीश, कानून व्यवसायी, पूर्वप्रधान न्यायाधीश तथा पूर्वन्यायाधीशहरू पनि पक्ष–विपक्षमा खुलेरै लागे । कानून व्यवसायीहरू त कुटाकुटमै उत्रिएको पनि देखियो ।
प्रधान न्यायाधीशले भने संविधान अनुसार आफू प्रधान न्यायाधीश भएको र सोही बमोजिम नै आफू हट्न तयार भएको जनाउँदै सडकबाट राजीनामा माग्दैमा आफूले राजीनामा नगर्ने अडान लिएपछि सर्वोच्चका न्यायाधीश तथा कानून व्यवसायीहरू अन्योलमा परे । न्यायाधीशहरू नियमित काममा (शर्त सहित) फर्किएका छन् भने नेपाल बार एशोसिएसनले ‘फेस सेभिङ’ का लागि सांकेतिक आन्दोलन गरिरहेको जस्तो देखिन्छ । पेशी व्यवस्थापनमा सर्वोच्च, उच्च तथा जिल्ला अदालतमा समेत गोला प्रथा लागू भए पनि निष्कर्षमा भने पुगिसकेको छैन । प्रधान न्यायाधीशसँग बेञ्च शेयर नगर्ने बताएका न्यायाधीश न्याय सेवा आयोगको बैठकमा सहभागी भएका समाचार आएका छन् । विवादै विवाद का कारण सर्वसाधारणको न्याय प्राप्त गर्ने मौलिक हक समेत कुण्ठित हुन पुगेको देखिन्छ । यो विवादको मूल जरो जे–सुकै भए पनि आम नेपालीलाई भने नेपालको न्यायपालिकाको वास्तविक चरित्रबारे जान्ने अवसर भने पक्कै प्राप्त भएको छ ।
न्यायालय होइन अदालत
न्यायालयले न्याय प्रदान गर्दछ । अदालतले मुद्दा हेर्दछ । मुद्दाको किनारा लगाउँदछ तर न्याय प्रदान गर्दैन भन्ने सन्दर्भमा सर्वोच्च अदालतलाई न्यायालय को रूपमा होइन केवल अदालतको रूपमा मात्र बुझ्न थालियो । न्याय निसाफ गर्ने अधिकार र दायित्व भएको संरचना त हो अदालत तर कर्तव्यबाट टाढिंदै गएको रूपमा हेरिन थालिएको छ । जुन आफैंमा विडम्बना नै हो । न्यायाधीशहरूको पोलापोलले पनि अदालतमा न्याय सम्पादनमा भन्दा मुद्दा हेर्नमा बढी चासो रहेको देखिन्छ । नेपाल बारले प्रधान न्यायाधीश माथि लगाएको आरोप पनि अदालतहरू न्यायको मन्दिर बन्न नसकेको र सोको जिम्मेवार प्रधान न्यायाधीश रहेको भन्ने नै छ ।
न्याय मर्ने होइन मारिने रहेछ
पछिल्लो समयमा नेपालमा न्याय म¥यो भन्ने चिन्ता बढ्दै गएको देखिन्छ । विवादको पक्ष र विपक्षमा आएका धारणा, प्रतिक्रिया तथा अन्तरवार्ताहरू हेर्दा आम नागरिकको न्याय कसरी मारिंदै गएको छ वा मारिने रहेछ भन्ने स्पष्ट भएको छ । न्यायको मन्दिर मानिने अदालतमा न्याय निसाफ कसरी मर्दै गएको छ । सेटिङ वा अन्य यस्तै विकृत प्रवृत्तिले न्याय व्यापार उन्मुख भएको त होइन भन्ने चिन्ता आम नागरिकमा बढ्दै गएको छ । यसले न्यायको शरणमा पुग्नुअघि आम सर्वसाधारणले एकपटक सोच्नुपर्ने अवस्थाको उजागर भएको छ । यो लोकतन्त्रका लागि दुर्भाग्यको विषय हो । न्याय प्रशासनलाई छिटो–छरितो, सर्वसुलभ, मितव्ययी, निष्पक्ष, प्रभावकारी र जनउत्तरदायी बनाउने संवैधानिक मार्गदर्शनबाट राज्य टाढिंदै गएको देखिन्छ भने प्रधान न्यायाधीश न्याय प्रशासनको प्रभावकारिता अभिवृद्धिको दायित्वप्रति सम्वेदनशील नभएको देखिन्छ ।
न्यायाधीशमा भक्तहरूको नियुक्ति
न्यायाधीश नियुक्ति समेतका विषयमा पूर्व प्रधान न्यायाधीशहरूका अनुभव सहित प्रकाशित आत्मवृत्तान्तहरूमा पनि धेरथोर जानकारी प्राप्त भएकै अवस्था हो । न्यायाधीश नियुक्ति राजनीतिक भागबण्डाका आधारमा हुनु दुर्भाग्य हो भन्नेसम्म नागरिकले थाहा पाएकै विषय हो । न्यायाधीश नियुक्ति बापत उनीहरूबाट दीर्घकालीन रूपमा के कस्तो शर्तहरू पूरा गर्ने कसम खाएका हुँदा रहेछन् भन्ने विषय पनि उदाङ्गिएको छ । योग्यता र इमानदारीलाई नेपालका नियुक्तिहरूमा स्थान छैन भन्ने आलोचकहरूलाई आम नागरिकले सत्यको उजागर गर्ने वर्ग रहेछ भन्ने ठान्ने अवस्था आएको छ ।
शक्तिपृथकीकरण र सन्तुलनको सिद्धान्त हात्तीको देखाउने दाँत
नेपालको संविधानले शक्तिपृथ कीकरणको सिद्धान्त तथा नियन्त्रण र सन्तुलनको सिद्धान्त आत्मसात् गरेको छ । शासन व्यवस्था प्रभावकारी बनाउने सन्दर्भमा शक्तिपृथकीकरणको सिद्धान्त रहे पनि निरपेक्ष रूपमा यो सिद्धान्तको पालना संसदीय शासन प्रणालीमा असम्भव नै रहेको हुन्छ । यसैले त शक्ति सन्तुलनको सिद्धान्त ल्याइएको हो । बाहिर शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्तका कुरा गर्ने भित्र–भित्र गठजोड रहने । यो विवादले कहाँ छ शक्तिपृथकीकरण ? र, के हो नियन्त्रण र सन्तुलन ? को उत्तर दिन सकेन । यो विवादले आम नेपाली नागरिकलाई न्यायालय, न्यायाधीश, वकील, राजनीतिक दल, नागरिक समाज समेतलाई भित्रैदेखि चिन्ने–जान्ने अवसर जुटाइदियो, यसलाई उपलब्धिको रूपमा लिनुपर्दछ । यसले सुधारका लागि चौतर्फी दबावको सिर्जना गर्न सक्दछ । यी विषय त संविधानमा लेख्ने र बाह्य जगतलाई देखाउने विषय मात्र रहेछन् भन्न आम नेपाली लाई बाध्य तुल्याइदिएको छ । स्वतन्त्र न्यायपालिका, न्यायिक पुनरावलोकन, महाभियोग, संसदीय सर्वोच्चता वा यस्तै सुन्दा आनन्दको अनुभूति हुने कर्णप्रिय शब्दहरू किन र केका लागि ? भन्ने प्रश्न उठिरहेको छ ।
न्यायाधीश राजनीतिक मुद्दामा केन्द्रित
प्रधान न्यायाधीश तथा कानून व्यवसायीहरू मात्र होइन पूर्व न्यायाधीशका अन्तरवार्ता हेर्दा सुन्दा के कुरा स्पष्ट हुन आउँछ भने अदालत सर्वसाधारणका मुद्दा मामिलामा संवेदनशील छैन । राजनीतिक वा सार्वजनिक चासोका विषयका मुद्दा फैसला गरेको भनी आफूलाई सफल न्यायाधीश, प्रधान न्यायाधीशको रूपमा प्रस्तुत गर्ने गरेको विषय नौलो चाहिं होइन । सुशीला कार्कीको पुस्तक होस् वा मीनबहादुर रायमाझीको वा गोपाल पराजुली सबैको पुस्तकको एउटै सार देखिन्छ– अरू सबै कमसल हुँदाहँुदै पनि आफू कसरी अब्बल भनेर देखाउन खोजेको देखिन्छ । सर्वोच्च अदालतमा हाल कायम ३० हजार हाराहारीका मुद्दा मध्ये पाँच वर्ष नाघेका मुद्दाको संख्या पनि कम देखिंदैन । तर समाचार वा सामाजिक सञ्जालमा छाउने विषयलाई प्राथमिकता दिंदा आम नागरिकका मुद्दाले पालो नपाएको धेरै भइसकेको देखिन्छ ।
वकील पनि कम छैनन्
अधिवक्ता वा बोलीचालीको भाषामा वकीलहरू भनेका पक्षका तर्फबाट बहस पैरवी गर्ने व्यक्ति भन्ने आम बुझाइ रहेको छ । पक्षहरूलाई कानूनका विविध पक्षको जानकारी हुँदैन जसको कारण आफ्नो प्रतिरक्षा आफैं गर्न असमर्थ हुने भएकोले वकीलहरू राख्ने गरिन्छ । विवादले के उजागर गरिदियो भने वकीलहरू वकीलको रूपमा कहलिनको लागि बहस, पैरवी होइन साम, दाम, दण्ड र भेदको प्रयोग गर्नुपर्ने रहेछ र त्यसै गर्दैछन् । पोलापोलको अवस्थाले न्यायको तराजुमा बार र बेञ्च कसरी सन्तुलित अवस्थामा रहेका छन् भन्ने स्पष्ट देखियो यो विवादले । यसैबीच आएका वरिष्ठ अधिवक्ता उपाधिको कार्ड र सोको विरोधले पनि बार र बेञ्च न्याय सम्पादनमा भन्दा लेनदेनको राजनीतिमा रमाएको देखियो ।
गुटबन्दी राजनीतिको
एकल अधिकार होइन
२०४६ सालको राजनीतिक परिवर्तन पछि आम नेपालीले नचाहेर पनि बुझेको एउटा कुरा के हो भने राजनीति भनेको फोहोरी खेल रहेछ र राजनीतिकर्मी भनेको रछ्यान गिजोल्ने पात्र रहेछन् । अवसर र पदका लागि गुटबन्दी सामान्य विषय रहेछ । यो कुरा अहिले आएर राजनीति भन्दा न्यायालयको गुटबन्दी अझै खतरा देखियो । पूर्व तथा वर्तमान न्यायकर्मीहरूको गुट–उपगुटको शिकार आम नागरिक बन्नु परेको देखिन्छ । आलोचकहरू त यो विवादको मुख्य जड नै न्यायपालिका भित्रको गुट संस्कृतिलाई ठान्दछन् ।
न्यायका सिद्धान्त अदालतमै लागू नहुने
स्वतन्त्र न्यायपालिका, न्यायिक पुनरावलोकन, संवैधानिक सर्वोच्चताको विषय मात्र होइन विश्वभर मान्दै र पालना गर्दै आएका न्यायका मान्य सिद्धान्तहरू प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्त, न्यायमा सहज पहुँचको सिद्धान्त, स्वच्छ सुनुवाइको सिद्धान्त आदि अदालत र न्यायाधीशको हकमा लागू नहुने सिद्धान्त जस्तो देखियो । आफू पक्ष रहेको मुद्दामा आफै संलग्न हुने, स्वार्थ बाझिएका मुद्दाबाट आफैं अलग हुनुपर्नेमा औंल्याउँदा समेत निसंकोच सुनुवाइमा संलग्न हुने, स्वयं न्यायाधीशहरूले मुद्दामा तोकिएको म्यादमा जवाफ पेश नगरी न्याय सम्पादनलाई ढिलो बनाउने जस्ता कार्यहरूले न्यायालयको साख बढ्न सक्दैन । न्यायका सर्वमान्य सिद्धान्त पालनाको कसीमा कमजोर न्यायालयले आम सर्वसाधारणलाई कसरी न्याय प्रदान गर्न सक्ला भन्ने चिन्ता बढ्नुलाई अन्यथा मान्न पनि सकिंदैन ।
खै नागरिक समाज ?
नेपालको नागरिक समाज सशक्त बन्न सकेन, यो राजनीतिक विचार वा दलीय आधारमा विभक्त भयो । यसका क्रियाकलाप दलीय आधारमा सञ्चालित हुन पुगे भन्ने आरोप लाग्दै आएको छ । नागरिक समाज नागरिक हित र सरोकारको सन्दर्भमा एक्काइसौं शताब्दीको सबैभन्दा सशक्त अभियान मानिन्छ र हो पनि । यस्तो सम्वेदनशील विषयमा एक दिन वकीलको जुलूसमा सहभागी हुनु बाहेक कुनै बहस, पैरवी एवं खबरदारी गर्न सकेन । न न्यायालय न संसद न सरकारलाई नै कुनै दबाव सिर्जना गर्न सक्यो । राजनीतिक आन्दोलनमा रमाउने नागरिक समाज होइन, नागरिक अधिकारका लागि सधैं प्रतिपक्षको भूमिकामा अडिग रहने नागरिक समाज हाम्रो आवश्यकता हो । अन्त्यमा; यो विवादले आम नेपाली नागरिकलाई न्यायालय, न्यायाधीश, वकील, राजनीतिक दल, नागरिक समाज समेतलाई भित्रैदेखि चिन्ने जान्ने अवसर जुटाइदियो यसलाई यो विवादको उपलब्धिको रूपमा लिनुपर्दछ । उपलब्धि यो अर्थमा कि यसले सुधारका लागि चौतर्फी दबावको सिर्जना गर्न सक्दछ । जे नहुनु थियो त्यो भयो । अहिले देखिएको विवाद यसका पात्रहरूमा देखिएको दूषित मनसायको उपजको रूपमा लिनुपर्दछ न कि न्यायालयप्रतिको आस्था र सम्मानमा आँच पु¥याउने । न्यायालय, कानूनहरू अमूर्त विषय हुन्, यसलाई मूर्तता दिने पात्रको आचरण र व्यवहारमा शुद्धताको आवश्यकता देखिएको हो । अदालत र न्यायालयको विकल्प को खोजी भएको होइन र हुनुहुँदैन । कोही व्यक्ति घरपरिवार, समाज वा राज्यबाट अन्यायमा पर्न सक्दछ । यति हुँदा पनि उसमा अन्तिम आस्था र भरोसा न्यायालयप्रति रहेको हुन्छ । त्यसैले हाम्रा अदालत केवल मुद्दा हेर्ने अदालत होइन, न्याय सम्पादन गर्ने मन्दिरको रूपमा विकास गर्नु÷हुनुपर्दछ ।अदालतभित्र देखिएको यो विवादले न्यायपालिका मात्र होइन समग्र हाम्रो शासन व्यवस्थामा सुधारको खाँचो कति छ भन्ने देखाइदिएको छ । कार्यपालिका, न्यायपालिका तथा व्यवस्थापिका तीनै अंगमा सुधारका लागि निर्मम प्रहार जरूरी देखियो । संविधान तथा कानूनले आफूलाई दिएको अधिकारको प्रयोग तथा कर्तव्यको पालनामा भन्दा अर्को अंग वा निकायको काम, कर्तव्य र अधिकारमा आँखा लगाउने प्रवृत्ति लोकतन्त्रको लागि घातक देखिन्छ । नियन्त्रण र सन्तुलन सहितको शक्तिपृथकीकरणलाई संविधान तथा कानूनका काला अक्षरमा होइन हाम्रा व्यवहारमा लेखिनु÷देखिनुपर्दछ । एकले अर्कालाई खबरदारी गर्नु आजको युगमा अन्यथा मानिंदैन बरु आवश्यक नै ठानिन्छ । तर आफ्नो ऐना नहेरी अरूको आलोचना गर्ने प्रवृत्तिको पनि अन्त्य हुनै पर्दछ । यसतर्फ राजनीतिक दल, कानून व्यवसायी एवं न्यायाधीशह रू मात्र होइन नागरिक समाज समेत सम्वेदनशील हुन जरूरी छ । यसैमा हामी सबैको भलो हुने देखिन्छ ।
साभार अनलाइन खबर