‘एमसीसीबारे अब अमेरिका र चीन नै लड्छन्, नेपाली चुपो लागे भो,’ पत्रकार बिनु सुवेदीले लेखेको ट्विट झट्ट पढिहेर्दा रमाइलो, तर अन्तर्यमा झसंग पार्ने खालको थियो । ६ फागुन ०७८, शुक्रबार नेपालबारे चीन र अमेरिकाले बढ्ता सोचिदिएको दिनका रूपमा इतिहासमा चित्रित हुनेछ । अमेरिका र चीनले नेपालको खुब चिन्ता गर्दै झण्डै एउटै समयमा वक्तव्यहरू दिएका छन् । अमेरिकी दूतावासले’ काठमाडौंका सडकमा एमसीसीलाई लिएर हिंसात्मक उत्तेजना देखिएको’ भन्दै सह्य नहुने किसिमको चेतावनी दिएको छ । चीनको विदेश मन्त्रालयले’ अमेरिकाले नेपालमा बलपूर्वक कूटनीति लादेको’ भन्दै चुनौतीपूर्ण प्रतिवाद गरेको छ ।
पृष्ठभूमिमा अमेरिकी विदेशमन्त्री एन्थोनी ब्लिङ्केनले १२ साउनमा, अनि सहायक विदेशमन्त्री डोनाल्ड लुले २७ माघमा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई टेलिफोन गरी एमसीसीबारे दिएका ‘सुझाव’हरू आमजानकारीमै छन् । यो बिर्सन मिल्दैन, दुई वर्षअघि ०७६ असोजमा चिनियाँ राष्ट्रपति सी चिनफिङले चीनलाई असर पार्ने जोकोहीलाई धुलोपिठो बनाइने चेतावनी दिन काठमाडौं शहरलाई नै रोजेका थिए ।
चीन कति प्रतिशत साम्यवादी होला, अनि अमेरिका कति प्रतिशत प्रजातन्त्रवादी ? उनीहरू आफ्नो ठाउँमा सही–गलत हुन सक्लान् पनि । तर, साम्यवाद निर्यात गर्न मिल्ने वस्तु होइन । प्रजातन्त्र पनि निर्यात गर्न मिल्ने वस्तु होइन । यस्ता कुरा निर्यात गर्न थाल्दा एउटै कुराको निर्यात हुन्छ– दुःख । अमेरिका र चीनबीच आजको दिनमा विचारधाराको एकरेखीय भिन्नता छैन । उनीहरू ठूला व्यापारिक साझेदार र प्रतिस्पर्धीसमेत हुन् । यो उपेक्षा गर्न नमिल्ने तथ्य हो ।
बीआरआई र एमसीसीको ऋण अनुदानका नगद अंक सुनेका बखत नेपालका नेताहरूले यो कुरो अलिअलि बुझेझैँ गर्छन्, तर बिर्सिहाल्छन् ।
भूराजनीति र परराष्ट्र मामिलालाई लिएर खेलाँची गर्न कत्ति पनि मिल्दैन । तर, बालुवाटार र खुमलटारका बैठकहरू हेर्दा यसमा ठूलै लापर्वाही भइरहेको आभास मिल्छ । प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र माओवादी केन्द्र अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल यसमा नराम्रोसँग उपयोग भइरहेका छन् । दाहाल त खासमा पहिल्यै चुकिसकेका छन् । विपक्षी एमालेका अध्यक्ष केपी ओली विकासोन्मुख सत्ता–द्वन्द्वलाई खुब रुचिका साथ बालकोटबाट नजर लगाइरहेका छन् । अस्तिसम्म सत्तासमर्थकले हेलाहोँचो गरेको बालकोटको बार्दली एकाएक शक्तिशाली देखिन थालेको आभास मिल्छ । माधव नेपाल र उपेन्द्र यादवले एमसीसी शीर्षकको वक्तृत्वबाजीमा अब बोल्नु र नबोल्नुबीच ठूलो अर्थ होलाजस्तो देखिन छाडेको छ ।
देउवाले ओलीसँग चुनावसम्म सरकारमै आएर सघाउन साथ मागेका छन् । गठबन्धन तोडे देउवालाई चुनावसम्म प्रधानमन्त्रीमा सघाउने र एमसीसी पास गर्न पनि मद्दत गर्ने ओलीले वचन दिएका छन् । तर, चुनावसम्म एमाले सरकारमा भने नजाने अडान ओलीको छ । दुवै बाठा नेताहरूले यसलाई आगामी चुनावका लागि दिग्विजयको दाउपेच बनाएको बुझ्न गाह्रो छैन । दाहाललाई त असोजमा अमेरिकालाई पठाएको अनधिकृत पत्रको लाज लुकाउन सडकमा अनेक चटक गराउनुपरेको छ । नेपाल यस्तो देश हो, जहाँ सडकलाई सत्तापक्षबाट बढ्ता हैरानी हुने गर्छ ।
तपाईंको इमेलको इनबक्स कस्तो छ कुन्नि ! मेरो इनबक्समा चाहिँ एमसीसीबारे ‘प्रस्ट पार्न’ अनि ‘भ्रम छर्न’ थुप्रै इमेल आउँछन् । अधिकांश इमेल नपढ्न लायक छन् । मेरो इमेल ठेगाना यति धेरै मानिसकहाँ कसरी वितरण भएछ ! एमसीसी सुरुमा आर्थिक सहायता परियोजना मात्रै थियो, अब यसमा भूराजनीतिको जुल्फी जेलिइसकेको छ । हामी काठमाडौंको मुद्दालाई लिएर बेइजिङ र वासिङ्टनबीच स्याडो बक्सिङ चल्न थालेको प्रस्टै अनुभूत गर्न सक्छौँ ।
यसमा नेपालले के गर्ने भन्ने साझा धारणा तय हुन सकेको छैन । संसदमा लैजाने भनेर पनि हालसम्म एमसीसी टेबल हुने अवस्था बनिसकेको छैन । सार्वभौम जनताका प्रतिनिधिले यसबारे खुलेर छलफल गर्न नपाउने, विभिन्न समयका सरकारहरूले यसमा अपारदर्शी ढंगले कुराकानी अघि बढाउने समस्या नै आजको हाम्रो यथार्थ बन्न गएको छ ।
अमेरिका भारतमार्फत नेपाल नीति अभ्यास गर्छ भन्ने बुझिएकै कुरा हो । यो पंक्तिकारले पछिल्ला दिनहरूमा सुँघेका सूचनाहरूले के भन्दैछन् भने भारत आफैँ पनि एमसीसीलाई नेपालले उत्साहका साथ अघि बढाओस् भन्ने पक्षमा छैन । यसको सत्य परीक्षण छिट्टै हुन जानेछ । एमसीसीका कारण नेपालमा उत्पन्न भइरहेको, अझै हुँदै जाने क्षेत्रीय संघर्ष व्यवस्थापन गर्न सम्भवतः भारतलाई गाह्रो परेको होला । अर्को कारण त विगतमा माओवादीसँगको शान्ति प्रक्रियाका क्रममा अनमिन जुन ढंगले भित्रियो, त्यसको अनुभव पनि उसलाई ठीक नजँचेको पृष्ठभूमि हुन सक्छ । योबीचमा दिल्लीमा संस्थापन बदलियो । नेपाल हेर्ने मानसिकता भने उस्तै छ । अनि अमेरिकाले नेपाल बुझ्ने तरिका पनि दिल्लीकै बाटोमा छ ।
इरान–इराकदेखि अफगानिस्तानसम्म, पश्चिम एसियादेखि ल्याटिन अमेरिकासम्म अमेरिकाले सहायताको यस्तो ‘दुःख’ धेरै ग¥यो । यो क्षेत्रमा ऊ समग्रमा असफल भइरहेको छ । सट्टामा महाशक्तिउन्मुख चीन पनि हिजोआज यस्तो ‘दुःख’ गर्न अग्रसर हुन थालेको छ । चीन त्यो देश हो, जो विगतमा औपनिवेशिक शक्ति त थिएन, तर हिजोआज ऊ छिमेकीहरूसित विभिन्न बहानामा कचिङ्गलमै अभ्यस्त छ । अमेरिकी सफ्ट पावरभन्दा चिनियाँ ‘सार्प पावर’ महँगो पर्दै जाने आकलन उत्तिकै भइरहेका छन् । यो विकासक्रम विचारणीय छ । यथार्थमा अबको २० वर्षभित्र दक्षिणपूर्वी एसियाले समग्र विश्व अर्थतन्त्रको चौथो ठूलो हिस्सा ओगट्ने अमेरिकी प्रक्षेपण छ । अब त प्रस्टै भइसकेको छ, सामरिक शक्ति हुनु र सफ्ट पावरमा लगानी गर्नु मात्रै शक्तिराष्ट्र बनिरहनका लागि पर्याप्त छैन । महाशक्ति बनिराख्ने हो भने ‘व्यापार सत्य, अरु भ्रम’ जस्तो अवस्था उत्पन्न भएको छ ।
यही सन्दर्भसहित गत साउन पहिलो साता अमेरिकी विदेशमन्त्री एन्थोनी ब्लिङ्केन नयाँ दिल्ली आएका थिए । उनले त्यहाँ आएर क्वाडमार्फत क्षेत्रीय सुरक्षा सहकार्यको गाँठो अझै कस्ने सल्लाह गरे । क्वाडमा अस्ट्रेलिया, भारत, जापान र अमेरिका छन् । ब्लिङ्केनले दिल्लीबाट नेपालका प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई टेलिफोन गर्दै द्विपक्षीय चासोका विषयमा कुरा गरेका थिए । एक महिनापछि भदौ पहिलो साता अमेरिकी उपराष्ट्रपति कमला ह्यारिसको सिंगापुर भ्रमण भयो । अमेरिकाले इन्डो प्यासिफिक रिजन भनेर अथ्र्याउँदै आएको भूसामरिक क्षेत्रभित्रै पर्ने पूर्वी एसियामा चीनलाई एक्लै रजगज गर्न किमार्थ नदिने, बरु चीनसँग ठूलो व्यापारिक साझेदारीमा रहेका राष्ट्रहरूलाई प्रभावित पार्ने अमेरिकी रणनीतिलाई अघि बढाउन उनी आएकी थिइन् । उनको भ्रमणकै तयारीस्वरुप केही उच्चस्तरीय भेटघाटहरू यहीबीचमा सम्पन्न भइसकेका थिए ।
कमला ह्यारिस तिनै नेतृ हुन्, जसले जो बाइडेनको उपराष्ट्रपतिका रूपमा उम्मेदवार बन्ने चर्चा सुरु भएदेखि नै बेइजिङ असन्तुष्ट थियो । कमलाले सिन्जियाङमा रहेका उइघुर अल्पसंख्यक मुसलमान समुदायलाई चिनियाँ कम्युनिस्ट सत्ताले अत्याचार गरिरहेको भन्दै निरन्तर आवाज उठाउँदै आएकै थिइन् । तिनै कमलाले मंगलबार सिंगापुर पुगेर चीनविरुद्ध कडा अभिव्यक्ति दिइन् । उनले कोरियाली प्रायःद्वीपमा चीनले बलमिच्याइँ गरिरहेको भन्दै त्यसलाई नरोकिए अमेरिकाले प्रतिवाद गर्ने चेतावनी दिइन् । उनले थपिन्, ‘हाम्रो देश मात्रै होइन, सिङ्गै क्षेत्रका लागि इन्डो–प्यासिफिक भिजन आशावादी सोच हो, यो चीनलाई काउन्टर दिन होइन ।’ उनले दक्षिण पूर्वी एसियालीहरूलाई चीन र अमेरिकामध्ये एक छान्न बाध्यकारी नभएको सन्देश पनि दिइन् । तर, सिंगापुरदेखि भियतनामको हनोईसम्मको उनको भ्रमणतालिका र तरिका हेर्दा चीनलक्षित रणनीति निर्माणमा केन्द्रित हुनु नै थियो भन्ने बुझ्न कुनै कठिन थिएन ।
कमलाको टिप्पणीमाथि चिनियाँ विदेश मन्त्रालयले अमेरिकी स्वार्थी, बलमिच्याइँ शैली भन्दै कडा प्रतिवाद ग¥यो । अझ बेइजिङले त कमलाको टिप्पणीलाई अफगानिस्तानबाट लज्जास्पद रुपमा बहिर्गमित हुनुपर्दाको अमेरिकी पीडालाई अरु देश धम्क्याएर मलमपट्टी गर्न खोजेको अर्थमा समेत प्रस्तुत गर्न चाह्यो । विदेश मन्त्रालयका प्रवक्ता वाङ वेन्विनले कमलाको प्रतिवाद गर्दै यो क्षेत्रमा अमेरिकाले पूर्ण रुपमा विश्वसनीयता गुमाइसकेको टिप्पणीसमेत गर्न पुगेका थिए । तिनै वाङले आज एमसीसी सहायता र नेपालको पछिल्लो घटनाक्रम जोडेर अमेरिकालाई धम्की दिएका हुन् ।
त्यसैले अब कुरो एमसीसीको अनुदान सहायतासँग मात्रै सम्बन्धित छैन । यो त आजको दिनको परिणाम हो, जसलाई नेपालको जलविद्युत् क्षेत्र कायापलट गर्ने सुनौलो सपनासँग गाँसेर मात्रै बुझियो भने एकांगी भइने खतरा छ । यस्तै खतरा हुन सक्छ, बीआरआई र चिनियाँ ऋणको बोझ, अनि त्योसँगै जोडिएर आउने भूराजनीतिक चासोबारे हचुवामा निर्णय गर्दा अपनाउनुपर्ने पर्याप्त संवेदनशीलता नअपनाउँदा । सीकै भ्रमण क्रमका बेला चिनियाँ पक्षले नेपाली पक्षसँग आवश्यक तयारीका लागि सूची मागे पनि हाम्रो नेतृत्व लगभग योजनाशून्य हुन पुगेको, अनि ट्रान्स हिमालयन मल्टिडाइमेन्सनल कनेक्टिभिटीअन्तर्गतका योजना हालसम्म अघि नबढेको यथार्थ यहाँ प्रासङ्गिक छ । त्यसैले विगतमा रूस र अमेरिका द्वन्द्वका बेला नेपालमा पसेको सहायताको राजनीतिलाई सही ढंगले बुझ्न चुक्दा सोभियत योजना, अनि अमेरिकी मार्सल प्लानको उहापोहमा हामी परेझैँ फेरि कतै अमेरिका–चीन महाशक्तिहरूको छद्मयुद्धमा हामी किचिने त होइनौँ ?
यसको जवाफ खोज्न ढिलो हुँदैछ । त्यसैले दुई शक्तिराष्ट्रहरूको भूसामरिक उछलकुदलाई रोक्ने अब एउटै उपाय छः बालुवाटार, बालकोट र खुमलटारले अहिलेको अलमललाई सत्ता राजनीतिको दाउपेचभन्दा माथि उठेर साझा धारणा तय गर्ने, सार्वभौम संसदलाई बन्धक नबनाई एमसीसीबारे खुलस्त र पारदर्शी छलफल गर्न बाटो खुला गर्ने । अनि बेइजिङ र वासिङ्टन दुवैलाई ‘शुभेच्छाका लागि धन्यवाद, हामी आफैँ निर्णय गर्न सक्षम छौँ’ भन्ने ।
नत्र बिनुको ट्विटले भनेझैँ आ–आफ्ना निवासका बार्दलीमा बसेर ठूला हात्तीले घाँस फाँडेको हेर्ने । शिलापत्रबाट…