आरिअइसन र फ्रान्सिस्को बोस (सन् २०११) ले १ सय ६९ मुलुकको अध्ययन गर्दा राजनीतिक अस्थिरताले आर्थिक वृद्धिमा नकारात्मक असर पार्ने तर्क सारेका थिए । नेपालमा पनि स्थिर सरकार हुने अवस्था रहेन । गुनार मिर्दाल (सन् १९५०) ले अविकसित मुलुकमा सरकार परिवर्तनसँगै हुने नीति, कार्यक्रम तथा संस्थागत परिवर्तनका कारण आर्थिक विकासमा बाधा पुग्ने ठहर गरे । वास्तवमा नेपालको राजनीतिक अभ्यास हेर्दा कर्मचारी सरुवा–बढुवा, राजदूत नियुक्ति प्रक्रिया, मन्त्रालय र मन्त्री बाँडफाँडजस्ता कुरा क्षमता र योग्यताका आधारमा छैनन् । पार्टीकै गुलामी र चाकडी, पार्टीभित्र पनि खेमा बोक्ने नेतृत्वको गुलामी र फाइदा हुने स्वार्थका आधारमा हुन्छ । हामी सुशासन र न्यायको कुरा गरिरहन्छौं । अझ संघीय व्यस्थाले विकेन्द्रीकृत सोचलाई वकालत गर्छ । यसलाई विकेन्द्रीकरणमुखी तथा समुन्नतिको हिमायती व्यवस्था मानिन्छ । तर, व्यवहार आरोपवाद र स्वार्थको घेराबन्दीभित्रै कँजिएको छ । नेपालको यथार्थता नै शक्तिको सदुपयोग, अनुशासन र आदर्शको अभाव हो । एमसीसी पारितको सवाल राष्ट्रिय सरोकारको विषय हो । आम जनताले यसबारे सुसूचित हुनुपर्ने र स्पष्ट हुन पाउनुपर्ने अभ्यासमा सरकारले चासो राखेको पनि देखिँदैन । अर्कातिर नेपालको नक्सा जारी भयो । तर, त्यसको स्थायित्वमा वर्तमान गठबन्धनको सरकार सक्रिय देखिँदैन । सरकार विकासवादी एजेन्डामा भन्दा पनि मन्त्रालय विकास र भागबन्डाकै तजबिज मिलाउन व्यस्त देखिन्छ । केही मन्त्रीस्तरीय सक्रियताबाहेक राष्ट्रिय गौरवका काममा सरकार कमजोर हुँदै गएको छ । मिहीन रूपबाट हेर्दा अघिल्ला सरकारका योजना कटौती गरेर नयाँ योजना तुन्ने प्रतिशोधमुखी बुद्धिका कारण नेपाललाई प्रयोगशालीय केन्द्र बनाइरहिएको देखिन्छ । एउटा कोणबाट राजतन्त्रलाई ऐँस र मोजमस्तीमा रहेको एकतन्त्री थियो भनिरहँदा आजका शासकमा जनमुखी स्वभाव छ त भन्नुपर्ने हुन्छ ! हजुर्याइँ, चाकडी, खेमा अर्थात् गुटको नितान्त अन्धस्वार्थ परम्परा निकै सशक्त देखिन्छ । शैली केही फरक होला तर अभिप्रायः उस्तै छ । अनि नेतृत्वले तिनैलाई काखी च्याप्छ । कमजोरीलाई ढाकछोप गर्न तम्सन्छ । अलिकति पनि विरोध सहने हिम्मत राख्दैन । केवल प्रतिशोध र प्रतिरोधको भावना बोकिरहन्छ । आचरण र सिद्धान्त दुवैमा पतित छ । भ्रष्टाचारीले आफ्नो गल्ती स्वीकार गर्दैन । आजको बामपन्थी भनौं वा लोकतान्त्रिक दल आखिर उही मनोग्रन्थीले सत्तालिप्साको एकोन्मुख गन्तव्यमा लगाम कसेर दौडेको छ । केही आशा, केही स्वार्थ अनि केही भित्री समर्पणको सोचगत धारका कारण श्रमजीवी वर्गले देखासिकी र बहकाउमा आएर दल र नेतालाई समर्थन वा विरोध गर्छ । हामी विकासको मार्गमा तातेताते गर्दै गरेका हुनाले आजको सबाल्टर्न वर्ग अर्थात् भुइँमान्छेले राजनीतिक सिद्धान्तभन्दा बढी देखेसुनेकै आधारलाई सत्य ठान्छ । वस्तुतः आजसम्म पनि नेपाली जनताको राजनीतिप्रतिको त्याग र निष्ठा कसैको बहकाउमा आश्रित देखिन्छ । नेपालको इतिहासलाई कोट्याउँदा २००७ सालको परिवर्तनपश्चात् पनि चाहेको विकास र समृद्धिलाई तुलनात्मक रूपमा ग्रहण गर्न सकेन। चीन, जापान, जर्मनजस्ता मुलुकले जसरी विकासको गतिलाई हामीले समात्नै सकेनौं । अझ संघीय पद्धतिको गणतान्त्रिक व्यवस्थामा पनि बाँडीखाने र दुनो सोझ्याउने शैलीको होडबाजी चलिरहेको छ । गाउँगाउँमा सिंहदरबारको अवधारणा भनिरहँदा भ्रष्टाचारको सरुवा रोगलाई पनि एकसाथ पठाइएको छ । २००७ साल अघि र २०१९ देखि २०३६ सम्मको राजनीतिक इतिहासले निरङ्कुश शक्ति लाई आड लियो भन्ने संज्ञा पाइरहेको कुरामा हामी विदितै छौं । २०५२ देखि २०६२्२०६३ सम्मको अवधि पनि उही संकटको घेराबन्दीमा रहँदा विकासमुखी बन्न सकेन । २०४७ यता बनेका दुई दर्जनभन्दा बढी सरकारको शासनलाई भोगिसक्यौं । माओवादी द्वन्द्वबाट भएका क्षति बाहेक उपलब्धिलाई नियाल्दा जनतामा राजनैतिक चासोको एउटा जागरण आएकै हो । तथापि, माथिल्लो तहमा पुगेका नेतृत्वले बुझे पनि अपनाएनन् । बामपन्थी वा लोक तान्त्रिक दल आखिर उही मनोग्रन्थीले सत्तालिप्साको एकोन्मुख गन्तव्यमा लगाम कसेर दौडेका छन् ।
समस्याको जरो–
राजनीतिभित्रको स्वार्थ
सिंहदरबारलाई गाउँगाउँमा लैजाने योजनासँग प्रगतिवादी चिन्तन र समृद्धिको विकेन्द्रीकरण योजना एक साथ गाँसिनुपथ्र्यो। अहिले आफन्तवाद र बाँडी खाने रितको संस्कार ह्वात्तै बढेको छ । यसकारण सबैजसोले सहजै बोक्ने गरेको ‘समाजवाद’ नामक शब्दको दुरुपयोग भइरहेको छ । नेपाली समाज त हिजोकै चाकडीबाजमा पिछलग्गु भइरहेको कुरामा कुनै दुई मतै रहेन । हाम्रो उत्तरआधुनिक चिन्तनभित्र विकेन्द्रीकृत सोचमा मनोमानी गर्ने शैली पनि सँगसँगै हस्तान्तरित भएको प्रष्टै देखिन्छ । आर्थिक अनियमितता, बेरुजु, झुटा तथ्याङ्क मिलानको जालसाजी नियत, कागजी प्रक्रियाका कमजोरीलाई छल्ने अभ्यासमा माहिर बन्ने खेलो बढेको देखिन्छ । शक्तिको आडमा कागजी अभ्यासले प्रमाणविहीन बाँडीखाने र सक्नेले कुम्ल्याउने पद्धतिका कारण ग्रामीण योजनाको चरम दुरुपयोग देखिन्छ । राजनीतिक शक्तिको आडमा ठेकेदारले बदमासी गरेका तमाम घटना बाहिर आउँदैनन् । यथार्थमा ग्रामीण विकासको नेतृत्वकर्ता बनेका स्थानीय सरकार भोलिको राजनीति र चुनावी शक्तिको आडमा आकर्षित बन्ने गरेको देखिन्छ । आखिर यी तमाम समस्यालाई कसरी नियमन गरिन्छ ?
हाम्रो देशको राजनीति र समाजको चिन्तनले यहाँको भूगोल र विश्व व्यापीकृत बजारसम्मको सम्बन्धलाई समेट्ने मार्ग रोजेन। अन्धसमर्थन र अन्धविरोधको विरासत निर्माणमा मग्न वर्तमान राजनीतिमा दूषित वाक्युद्ध र स्वार्थी व्यवहार प्रतिस्पर्धाको लडाइँ मात्रै देखिन्छ । विकासवादी रचनात्मक योजनाका विपरीत शासकहरू समाजवादको घुम्टो ओढेर नवसामन्तवादी स्वभाव प्रदर्शन गर्न माहिर छन् । एकाथरि नागरिकमा राजनैतिक वितृष्णा त अर्कोथरिमा कार्यकर्ता बन्ने र पछि लाग्नेबाहेक अरू सोचै भएन । विद्यालयमा व्यवस्थापन समिति छान्नेदेखि विकासका योजना पार्ने र काम गर्नेसम्ममा आफन्तवाद र खाने बाटो खोज्ने पद्धति गाउँगाउँमा छ्याप्छ्याप्ती छ । वर्तमान सरकारले दल विभाजनकारी अध्यादेश ल्याउनू, ठूलो दल विभाजित हुनु अनि सुनियोजित तवरमा अध्यादेश पुनः खारेज हुनुले विधिको शासनलाई भन्दा प्रतिरोधको सोचलाई नै निरन्तरता दिएको प्रष्टै हो । विपक्षीले निरन्तर संसद् अवरोध गर्दा तमाम कार्य सम्पादनमा अवरोध उत्पन्न भइरह्यो । आखिर सत्ताको झिनाझपटीको शैलीले आफ्ना मान्छेलाई अवसर दिने र बाँडेर खाने रितले क्षमताको गरिमामाथि आँच पुग्छ । यो राजनीतिक रोगका कारण एउटा बौद्धिक वर्ग नै पाखा लागेको देखिन्छ । पार्टीहरूमा संगठन निर्माणको होडबाजी बढेको छ । तर, यसबाट देशमा शक्ति पृथकी करणको सदुपयोग हुन नसकेको देखिन्छ । नेपालमा विभाजन र संगठन निर्माणको राजनीतिक शैलीले विकासमा होमिने अमूल्य समय, सोच र श्रमको धज्जी उडाउने काम भएको छ । बहुदलीय व्यवस्थामा दल निर्माणलाई सामान्य प्रक्रिया मानिन्छ तर ठूलो क्रान्ति गरेर सत्तामा पुगेको तत्कालीन माओवादी नै विभाजित हुनुले जनअपेक्षामा कुठाराघात भयो । आखिर एकल नेतृत्वकै शैलीमा चलेको त्यस पार्टीप्रति स्वयम् जनयुद्धका सहनायकहरू स–साना झुन्ड बनाएर स्वार्थ साँध्नै व्यस्त देखिन्छन् । यदि राष्ट्रिय स्वार्थको आडमा त्यो पार्टी चल्दो हो त सायद आजसम्म पनि उसकै नेतृत्व रहन्थ्यो । बल्लतल्ल बाम ध्रुवीकरण भई मिलेको एमाले र माओवादी केन्द्र पुनः सत्तालिप्साको माथापच्चीका कारण अदालतबाट फरक रहेको घोषणा भयो । एक–अर्कालाई खसालेर आरोप लाए पनि त्यो पद र स्वार्थको खेलो नमिलेर गरिएको तमासा मात्रै हो । हामी जनतालाई कठपुतली बनाइएको मात्रै हो । परिणामतः विकास र समृद्धिमा होमिने अमूल्य समय र श्रम यिनै ढुल्मुले स्वार्थी स्वभावको गलपासोमा फस्न पुगेको देखिन्छ । आदर्शको भाषण गरेर आपूmलाई असल र कुशल ठान्ने नेतृत्वमा व्यक्ति स्वार्थका रेखा प्रशस्तै देखिइरहेकै छन् । आखिर आन्तरिक खिचातानीका कारण झन्डै दुईतिहाइको बहुमत प्राप्त सरकार नै ढल्यो । यहाँसम्ममा आइपुग्दा देशले ठूलो क्षति व्यहोर्नुपरेको यथार्थमा ती आम वाम नेतृत्व भनिनेहरूलाई निर्दोष मान्न सकिँदैन । अन्ततः ठूलो दल विभाजित भयो । यो शैलीले मुलुकमा राजनीतिक स्वार्थको खेल झनै बढेको देखिन्छ । विभाजनको वास्तविक मनोविज्ञानलाई हेर्ने हो भने कसैले एकलाई त कसैले अर्कोलाई गुटगत आधारमा साथ दिइरहनुले विभाजनको दोषी खाली दुई व्यक्ति मात्रै हुँदैन । पार्टीभित्रको किचलोलाई विज्ञमार्पmत सुल्झाउने र झगडिया सोचको अन्त्य गर्ने नीति प्रभावकारी हुनुपर्छ । खाली आरोप र प्रतिशोधको लाञ्छनाकै अतिरञ्जित स्वभावमा रमाउने पद्धतिले नेकपा विभाजित भएको देखिन्छ । अन्य पार्टीलाई फाइदा भए पनि जनताका लागि यो विवाद, अलमल, झगडा, विरोध वा अहम् त सधैँ घातक छ । यसले विकास र समृद्धिको मार्गमा सोच्ने मस्तिष्कमा बाधा पुर्याउँदा सिंगो मुलुक नै पछि प¥यो । फुट्ने, टुट्ने नीतिविरुद्ध उठ्न नसक्नु अनि अन्ध समर्थन र अन्धविरोधी शैली हाबी हुनु अर्को अचम्मको विषय हो । नेतालाई भोट दिइनु र समर्थन गर्नुको अर्थ व्यक्ति स्वार्थ र पदको लालुपताका लागि अस्थिर बन्नु भन्ने पनि पटक्कै होइन । अहिले पनि स्वार्थको झगडा जारी छ । हिजो सत्तामै खेलिरहेको राप्रपामा मतभेद र विभाजन रोकिएको देखिएन । नयाँ सोचका साथ जन्मेको साझा पार्टीदेखि जसपासम्मको मतभेद पनि उही पदीय अस्मिता र अभिमानको अपेक्षामा नमिलेको स्वार्थ मात्रै हो । फलतः नेताको मतभेदले पार्टीमा जीवन अर्पण गरेका दर्जनौं नेताको भविष्यमाथि प्रहार हुन्छ । हुन त गिरिजाप्रसाद कोइराला सँगको अन्तरद्वन्द्वका कारण प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले २०५९ सालमा पार्टी फुटाएर कांग्रेस (प्रजातान्त्रिक) गठन गरेका थिए । पछि २०६२÷०६३ को जनआन्दोलनको प्रभावसँगै २०६४ सालमा देउवाको पार्टी पुनः कांग्रेसमै मिलेको थियो। परिणामतः ठूलो दलको तहमा कांग्रेस नै स्थिर देखिनुले आउने चुनावका लागि पनि ऊ सक्षम देखिएको प्रस्टै छ ।
अन्तमा…
आज जनताले स्वतन्त्र भएर समीक्षा गर्ने अभ्यास देखिँदैन । हरेक चर्चा पार्टी र खेमाबन्दी सोचभित्र सङ्कीर्ण छ । प्रभाव, दबाब र अभावमा कसैप्रति झुकाव राख्छ । आज अनेक नामधारी पार्टी उत्तिकै उम्रिरहेका छन् । एक हुल मान्छे भेला गरेर तिनले भाषण छाँटिरहेका हुन्छन् । समाजवादको नाम जोड्ने मात्रै दर्जनौं छन् । यहाँ सम्मको चर्चा गर्दा नेपाल राजनीतिक अभ्यासको एउटा प्रयोगशाला बनेको छ । अन्ततः अहिलेको नेतृत्वले मथिङ्गलमा कसैलाई र केहीलाई बोकेर बोल्छ । कार्यकर्ताले नेताको बोलीलाई फोटोकपी गर्छ । विपक्षीले केवल खोट खोज्छ । राम्रोलाई ‘राम्रो’ भन्ने हिम्मत गर्ने कोही देखिँदैन । स्वच्छ र निष्पक्ष भनिने पत्रकारिता पनि पार्टीको भागबन्डामा विभाजित भइरहेकै छ । संसददेखि सञ्चार हुँदै सडक र चोकले पनि कसैको पक्ष लिएर कसैलाई सिध्याउने सोच राखेर बोल्छ । यसर्थ राष्ट्रिय स्वार्थको नामनिसाना नरहनु आजको ठूलो विडम्बना हो । गुटवादले जनमनमा विषाक्त विचार भरिदिएको छ । यसर्थ नेतृत्व चयनको शिक्षा जनतामा पैmलिनु आवश्यक छ । अबको चुनावमा पनि स्वच्छ र स्वस्थ नेतृत्व आउने सम्भावना विगतजस्तै कमजोर हुनुहुन्न । पछिल्लो घटनाक्रममा जनताका लागि त्याग गरिएको भन्ने सन्दर्भ समेटिँदैन । आन्तरिक कलहको जग बस्यो । मपाईँत्ववाद हाबी हुँदै गयो । सोचनीय विषय त मुलुकलाई राजनीतिको प्रयोगशाला हुनबाट जोगाउनुपर्छ । मुलुकको जनमत लत्याइयो र कटिबद्ध भएर जुट्नुपर्ने विकासमुखी समय खेर गइरहेको छ । नेतृत्वको अदूरदर्शिता र स्वार्थपूर्ण शैलीका विपक्षमा एकजुट हुनुपर्ने कुरामा आम जनता चुनावमा सचेत हुन सक्नुपर्ने देखिन्छ । वास्तवमा अल्पसंख्यक बाठाहरूले बहुसंख्यक शिक्षितलाई हतियार बनाएको विषयबोध गर्नुपर्छ। वस्तुतः विकेन्द्रीकृत पद्धतिभित्रको विकृतिलाई निर्मूल पार्ने अभियान आवश्यक देखिएको छ ।
साभार अन्नपुर्ण पोष्ट