सेप्टेम्बर ११, २००१ को पेन्टागन आक्रमण पछि सन् २००२ मा म्याक्सिकोमा भएको अन्तर्राष्ट्रिय बंैकरहरुको सम्मेलनमा सम्पन्न विकसित देशहरुले विपन्न गरीव विकासोन्मुख देशहरुलाई ०.७% अनुदान दिने अवधारणा अनुरुप तत्कालिन ठूलो अर्थतन्त्र भएको देश विश्व कै अर्थतन्त्रमा २५% अमेरिकाको नियन्त्रण रहेको र प्रतिबर्ष १४० विलियन डलर विकासोन्मुख विपन्न देशहरुलाई दिनुपर्ने भए पश्चात २००३ मा MCC मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसनको कन्सेप्ट पेपर तयार गरी २००४, जनवरी ४ बाट लागू भएको MCC अमेरिकी राष्ट्रिय सुरक्षा नीति अन्तर्गत तयार भएको हो । यसमा अनुदान सहयोग लिने राष्ट्रले प्रजातन्त्र र मानवअधिकार, विधिको शासनर भ्रष्टाचार मुक्त पारदर्शिता सुशासन भित्रका २२ ओटा बुँदा सूचक पार गर्नुपर्दछ अर्थात ७५% सूचक पार गर्नुपर्ने हुन्छ । जवकी यी २२ ओटा मध्ये नेपाल ७–८ वटा सूचक पनि पार गर्ने स्थितिमा छैन । तथापी नेपाललाई MCC परियोजना संचालन गर्न अमेरिकी दवाव बढ्दो छ ।
विश्वको ५० राष्ट्रमा सम्झौता भई १०–१२ वटा राष्ट्रमा कार्यान्वयन र माली मडागास्कर तान्जिनियामा अमेरिकाले MCC परियोजना खारेज गरेको छ भने टियुनिसीया कोरीवाटी र सिरीयालोनमा नयाँ सम्झौता भएको छ र आर्थिक मन्दि झेलीरहेको श्रीलंकाले MCC परियोजना हालसालै रीजेक्ट गरीदिएको छ । नेपालमा डा. बाबुरामको पालामा टेबुल भएर वर्षमान पुन, महरा हुँदै देउवा सरकारको पालामा २०१७ मा वासिंटन डि.सी.मा तत्कालिन अर्थमन्त्री ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्की (ने.का.) ले पढ्दै तपाई ७७ पृष्ठ लामो MCC सम्झौतामा हस्ताक्षर गरिदिए र ३ वर्ष सम्म नेपालका सभासदहरुले पनि थाहा पाएनन् भने जनताले थाहा पाउने कुरै भएन । संसदबाट पास गर्नुपर्ने प्रावधानका कारण तत्कालिन नेकपाको ओली सरकारले MCC सम्झौताको बुँदाहरु अध्ययन गर्दै गर्दा १६ ओटा बुँदा संशोधन गरेर पास गर्ने झलनाथ खनालको संयोजकत्वमा गठित समितिले पेश गरेको प्रतिवेदन पछि यो देशभक्त, बुद्धिजिवी, सामाजिक अभियन्ताहरु ज्ञानेन्द्र शाही, हेमन्त सेढाई, स्वागत नेपाल, डा.सुरेन्द्र अधिकारी, डा. युवराज संग्रौला, भरत दाहाल, साध्य भण्डारी, सूर्यराज अधिकारी, मनोज झा, जस्ता सामाजिक अभियन्ता र सत्ताधारी दलकै नेता लीलामणी पोखरेल, कृष्ण महरा, सभामुख अग्नि सापकोटा, देव गुरुङ, डा. भिम रावलहरुले MCC का विरुद्ध सरकार भित्र बाहिर आवाज बुलन्द गरे र आज MCC बारे आम सचेत नेपाली जनता MCC का विरुद्धमा उत्रिएका छन् । मर्ने मार्ने स्तरमा MCC पुगीसकेको छ । तथापी शेर बहादुर देउवा र नेपाली काँग्रेस पुरै पार्टी MCC को पक्षमा एक ढिक्का छ भने माओवादी ढुलमुल ढुलमुल गरिरहेको छ । तत्कालिन नेकपाको ओली सरकारले MCC पास गराउन संविधानको धारा ९९ मा स्पष्ट भएको ब्यवस्था अन्तर्राष्ट्रिय २ देश बीच हुने सन्धी सम्झौता २ तिहाई मतले पासगर्नुपर्ने प्रावधानलाई हटाई साधारण झिनो मतले पास गराउने क्याविनेटले निर्णय गरिएको छ भने तत्कालिन अर्थ मन्त्री युवराज खतिवडा र तत्कालिन परराष्ट्र मन्त्री प्रदिप ज्ञवालीले सोफा, हेक्जा जस्ता घातक सम्झौता समेत गरेका छन् । अमेरिका भ्रमणमा सोफा र हेक्जा सम्झौता भनेको सैन्य गठबन्धन हो । अमेरिकी सेना नेटो सेना, क्वार्ड, ड्रेस हात हतियार सहित नेपाल प्रवेश गर्ने र रसदपानीको ब्यवस्था समेत नेपाल सरकारले गर्नुपर्ने, सेना सेना बीचको सहकार्य तालिम प्रशिक्षण आदि । आइपीएसको मर्म भनेको चिन, उत्तरकोरीया, इरान र रुसलाई शत्रु राष्ट्र घोषणा गरिएको छ त्यसमा मुख्यत चिनलाई घेर्ने नेटो क्वार्ड जस्तै आइपीएस सैन्य संगठन निर्माण गर्ने हो । नेपालको हकमा २०१४ मा नेपाल ग्रोथ डाग्नोसिस अमेरिकी सरकारका MCC का टिम लिडर जोनाथन चिनासको नेतृत्वमा नेपालको तर्फबाट चिरन्जीवी नेपालको संयोजकत्वमा मधुमडासैनी लगायतका ८ सदस्यीय टोली गठन गरी अध्ययन तयार गरी नेपालमा विकास नहुनुको कारणमा मुख्य भ्रष्टाचार रहेको, बाटोघाटोको असुविधा, कानुनी झन्झट आदि खुलाइएको थियो । उक्त प्रतिवेदन अनुसार २२ बुँदा मानवाधिकार, बाल अधिकार, महिला अधिकार, स्वास्थ्य शिक्षको अधिकार, पारदर्शिता, कानुनी राज्य, विधिको शासन आदि । आइपीएसको स्थापना चिन, उत्तर कोरिया, रुस र इरानलाई ध्वस्तपार्ने उद्देश्यले तयार गरिएको सैन्य गठबन्धन हो । र यी चार देशलाई अमेरिकाले शत्रु राष्ट्र घोषणा गरिसकेको छ । आइपीएसमा संलग्न हुनु भनेको चिनका विरुद्ध नेपाली सेना सहितको गठबन्धन सेनामा भाग लिनु पनि हो ।
विश्व कै भ्रष्टतम् मुलुक जहाँका नेता पैसा सम्पत्तिका लागि देशै बेच्न तयार हुन्छन् त्यस्तो देशमा MCC पास हुनु नपर्नेमा भ्रष्ट, दलाल, जनघाति, राष्ट्रघाति, गुलामी भत्तामा रमाउने नेताहरुलाई अमेरिका भारतले राम्रै सँग चिनेका छन् । तसर्थ MCC लाद्न लागि परिरहेको छ अमेरिका । पछिल्ला दिनमा डा. महत ग्रिनकाल्ड होल्डर, डा. बाबुराम (आतङ्कवादी विल्ला हटाउन) डा. युवराज खतिवडा (गोप्य सम्झोता र MCC पास नहुँदै बजेट विनियोजन गरिएको छ । विश्वको गरिवतम् देशमा पाँचतारे होटल याक एण्ड यतिमा मासिक २० लाख भाडा तिर्ने गरी कार्यालय खडा गरी न्यूनतम् ५ लाख देखि १० लाख सम्म तलब भत्ता खाने खड्ग बहादुर विष्टको जम्बो टिमले खाने तलब भत्ता गरिव नेपाली जनताबाट उठाएको करमा मोजमस्ती, ब्रमलुट चलिरहेको छ । एनसीएलको ७२ अर्व र भ्रष्टाचारमा काण्डैकाण्डहरु छानविन गर्ने हो भने अरबौंअरब बेरुजु उठाउने हो भने यस्ता ५०औं परियोजना नेपाल सरकारले संचालन गर्न सक्छ । हामीले एक चिन नीति, असंलग्न परराष्ट्र नीति, पञ्चशिलको सिद्धान्तमा आधारित देश आइपीएसको अङ्ग बन्न सक्दैनौं । त्यसका पनि ७ समुन्द्र पारीको अमेरिका भन्दा सिमा जोडिएका चिन हाम्रो मित्र हो । विआरआई परियोजनालाई अगाडी बढाउन र नेपालमा विकास निर्माणमा सघाउन १ खरब ६० अरव विना सर्त नेपाललाई सघाउन चिन तयार छ । सर्तैसर्तले भरिएको अमेरिकी राजदुतका अनुसार यो ५९ अर्व ५३ करोड ५० लाख जसमध्ये १७ अर्व नेपालको लगानी अनुदान नभई लगानी हो । अमेरिकी सहायक सचिव डेविट जे रन्जले नेपाल भ्रमणमा भनेका छन् । MCC आइपीएसको एक अङ्ग हो । इन्डो प्यासेफिक स्ट्याट्याजी अर्थात भारतको नायकत्वमा जापान, अष्ट्रेलिया, नियुजिल्याण्ड, श्रीलंका समुन्द्रीबाटोबाट चिनलाई घेर्न र नेपाली भू–भागबाट घेर्न निगरानी गर्न, आक्रमण गर्न नेपाली भूमि अति महत्वपूर्ण हुने देखि MCC लाद्न अमेरिका मरिहत्ते गरीरहेको छ । MCC को मर्म भनेको नेपालको जलस्रोत ११ लाख १७ हजार २८० मेगावाट विद्युत निकाल्ने स्रोत क्षमता र नेपालको पानी सबै नदिनाला कब्जा गर्ने अर्थात नेपालको जलस्रोतमा भारतीय एकाधिकार कायम गराउने र नेपालको खानी मुस्ताङको युरेनियम र देशको सुन, तामा, फलाम, अभ्रख, रङ्गीन पत्थर, ग्याँस, पेट्रोल, जडिबुटीमा अमेरीकी एकाधिकार कायम गर्ने र नेपाल भूमि कब्जा गरी हात हतियार, बम गोला, मिसायल तयार गर्ने, भण्डारन गर्ने र चिनको निगरानी गर्ने । MCC का कारिन्दाका नाममा खम्पा विद्रोहीहरुलाई भिœयाउने आतङ्कवादी तालिम दिने विनलादेन जन्माउने अमेरिका नै थियो । तालिवान, मुजाहिद्धिन, कन्ट्रा विद्रोही जन्माउने पनि अमेरिका नै हो । के हामी चिनका विरुद्ध हाम्रो भूमि प्रयोग गर्न दिन मञ्जुर छौं ? हाम्रो भूमि चिन विरुद्ध प्रयोग भएमा चिन रमिता हेरेर बस्छ ? हाम्रा लेन्डुपे, मेघासेसे नेताहरु RAW र CIA र युरोपियन युनियनका कारिन्दा खेताला, दलाल भएको प्रष्ट भएन र ? २०२१ देखि २०३१ सम्म जोन केनेथ न्याओसको नेतृत्वमा खम्पा विद्रोह बारे वर्तमान सरकार र प्रतिपक्षलाई ज्ञात छ की छैन ? राजा वीरेन्द्रको सुजबुझबाट खम्पा विद्रोह दबाईएको थियो । त्यति बेलै जोन केनेथ न्याओसले मुस्ताङ क्षेत्र माग गरेका थिए । सो बापत नेपाली १ लाख सेनालाई पाल्ने तलवभत्ता दिने आस्वासन दिएका थिए । तर राजा वीरेन्द्रले असंलग्न परराष्ट्र नीति र १ चिनको नीतिको कुरा उठाएर अमेरिकी प्रस्ताव खारेज गरीदिएका थिए । दरवार काण्ड हुनुमा यीनै राष्ट्रियताका कारणहरु छन् तर आजका कम्युनिष्ट नामधारी भेडियाहरु भारत, अमेरिका, युरोपियन युनियनको गुलामी भत्तामा रमाएका छन् ।
MCC सम्झौताका बुँदाहरु ः
दफा ५, १ ख ३ र ४ क ः नेपाल सरकारले अमेरिकी सरकारलाई चित्त बुझ्ने गरी भारतको स्वीकृती लिएर प्रस्तावना पेश गर्नु पर्ने छ र अमेरिकी सरकारले चाहेमा जुन सुकै बेला खारेज गर्न सक्नेछ । (धारा ५ क ख)
दफा ५.१. अमेरिकी वर्तमान कानून र भविष्यमा बन्ने कानून सँग बाझिएको हकमा यो परियोजना खारेज हुनेछ अर्थात नेपालको कानून लागू नहुने अन्तर्राष्ट्रिय कानून लागू हुनेछ । दफा ३.२ च यस परियोजना अन्तर्गत सम्पूर्ण बौद्धिक सम्पत्तिमा MCC को हक एकाधिकार कायम हुने छ । (धारा ३ को ३ को २) धारा ५ क ख÷धारा ६ २ ख ः यो सम्झौता सँग बाझिएको हकमा अन्य देशहरुबाट संचालित परियोजना पनि खारेज हुनेछन् । दफा ६ ४ ः यो परियोजनामा नेपालको कानुन लागू नहुने र अन्तर्राष्ट्रिय कानुन लागू हुनेछ । दफा ७ क ः MCC कानुन सँग बाझिएको हकमा नेपालको कानुन खारेज हुनेछ र को MCC कानुन लागू हुनेछ । धारा ३ को ८ को क ः यस परियोजनाको लेखापरीक्षण अमेरिकी सरकारको नियोगले गर्ने छ । धारा १ को ग को २ ः MCC को स्वीकृती अनुमति विना नेपाल सरकारले MCC परियोजना निरीक्षण, अध्ययन, अनुगमन गर्न पाउने छैन । दफा ६ को ६, ८ ः MCC का कारिन्दाहरुको अकरमण्येताबाट हुने कुनै पनि हानि नोक्सानी (अपराध, हत्या, बलत्कार, लुटपाट, अपहरण, फिरौती, लागूपदार्थ तस्करी आदि) को जिम्मेवारी अमेरिकी सरकारले लिने छैन र नेपालको कानुन लागू हुने छैन । हाम्रो देश भित्र भित्रिने र बाहिरीने कुनै पनि सामग्रीको नेपाल सरकारले कर उठाउन पाउने छैन । के सामान आउँछ जान्छ चेक जाँच गर्न पनि पाइनेछैन । MCC का कारिन्दा कामदारका नाममा कुनै पनि विदेशी विना पासपोर्ट, विना भिसा नेपालमा आउन जान पाउने छ । जस्तै ः खम्पा विद्रोही, आईएसआई, तालिवान, मुजाहिद्धिन, रोहिङ्गा र यस परियोजनाले समेट्ने क्षेत्रफल नेपाली भूमि MCC को अन्तर्गत रहनेछ अर्थात स्वायत्त हुनेछ । यो परियोजनाको आफ्नै बैंक खाता हुने र नेपालले लगानी गर्ने १७ अरवको पनि हिसाव किताव नेपाल सरकारले माग्न पाउने छैन । MCC को कानुनसँग बाझिएको हकमा नेपालमा बर्षौ देखि कार्यरत जिआईजेट, जिटिजेट, अक्सफम, जाइका लगायतका विकास निर्माण र समाज सुधारका अभियानहरु समेत खारेज हुनेछन् । जस्तै ः चिनबाट आउने रेल । यस परियोजना अन्तर्गत विस्तार हुने सडक संजाल छुट्टै सडक नियोग हुनेछ र विद्युत विभागको छुट्टै नियोग हुनेछ यस परियोजनाको अवधि ५ बर्ष भनिएको छ र ५ बर्ष पछि नेपाल सरकारलाई हस्तान्तरण गर्ने प्रावधान राखिएकै छैन अर्थात MCC ले चाहेमा अनन्त सम्म MCC को क्याम्प, कार्यालय र बंैक खाता निरन्तर संचालनमा रहने छ । अमेरीका जुन देशमा बहुमूल्य खानी युरेनियम, रेडियम, सुन, चाँदी, तामा, पेट्रोल, ग्याँस हुन्छन त्यस देशमा धार्मिक मेशिनरी प्रयोग गरी जातिय द्वन्द्व भडकाई प्रायोजित आतङ्कवादी घटना घटाई मानवाधिकारको वकालत गर्दै अमेरीका पस्दछ । अफ्रिकी मुलुक नाइजेरीया, युगान्डा, रुवान्डा, सोमालिया, सुडानमा जातिय नरसंहार फैलाएर त्यहाँको बहुमूल्य सम्पदाहरु लुटेर लगेको यथार्थता हामीलाई थाहा छ । अफगानस्थानबाट रेडियम र सुन, इराक, सिरिया र लिभियाबाट तेल र ग्याँस लुटिरहेको छ । हाम्रो नेपालबाट युरेनियम, सुन लगायत बहुमूल्य बस्तुहरु लुट्ने र नेपाल भूमिलाई युद्ध भूमि बनाउने उद्देश्यका साथ MCC भित्रएको छ । अव हाम्रो सार्वभौम सत्ता र हाम्रो संविधान माथिको ठाडो प्रहार MCC हो । अर्थात देशको संविधान, कानुन निलम्वन भएर देशमा अमेरिकी कानुन लागु हुने गरी ५९ अरव लिनु भनेको घर बालेर आगो ताप्नु जस्तै हो । त्यसैले MCC का पक्षधर राष्ट्रघाती नेताहरुलाई नङ्गयाउन आम नेपाली जनताहरु सडक जाऔं । देश बेच्न पाईदैन, ःऋऋ चाहिँदैन ।