देश विकासको मार्ग पहिल्याउन नसकेर वर्षौंदेखि गरिबी अशिक्षा र सुविधाविहीन भएर हामी नेपाली बाँचिरहेका छौँ । तत्काल गर्नुपर्ने काम के हो र देश विकासको आधार के हुन सक्छ भन्ने निर्क्योल गर्न नै हामीले लामो समय सकेनौँ । कहिले हामीले शासकलाई दोष दियौँ, कहिले संविधान र शासन पद्धतिलाई । कहिले भूगोललाई त कहिले हाम्रो धर्म परम्परा र इतिहासलाई दोष दिँदै आएका छौँ । आफू सम्हालिन नसकेका हामीले ’ आफ्नो थैलीको मुख बलियो बाँध्नु साथीलाई दोष नलगाउनु’ भन्ने उखान सुनेका हामीले बारम्बार विदेशीलाई पनि दोष दिने गरेका छौँ । करिब करिब उस्तै भूगोल उस्तै ऐतिहासिक पृष्ठभूमि भएका मुलुकले पनि विकासको मार्ग फरक फरक ढंगले पहिल्याउन सक्छन् । उनीहरूको विकासको गति र स्वरूप फरक हुनसक्छ । तुलनात्मक रूपले कम वा बेसी पनि हुनसक्छ । प्राथमिकता फरक हुनसक्छन् । त्यो राज्यव्यवस्था सञ्चालनमा भर पर्ने कुरा पनि हो भन्ने हामीले कहिल्यै बुझेनौँ ।
भारत र चीन अवसरसँगै चुनौती
हाम्रा छिमेकी राष्ट्र भारतले सन् १९४७ र चीनले १९४९ आफूले रोजेको व्यवस्थामा आधुनिक विकासतर्फ कदम चाल्न थालेका हुन् । त्यसबेला चीन आन्तरिक र बाह्य नियन्त्रणबाट मुक्त भयो भने भारत बेलायती उपनिवेशबाट । यसैक्रममा नेपाल राणा परिवारबाट चलेको जहानियाँ पद्धतिबाट सन् १९५० अर्थात् वि.सं २००७ देखि मुक्त भयो । यी तीन मुक्त देशको विकास आफैँमा अध्ययन को विषय हुनसक्छ । भारत र चीनले नयाँ परिवेशमा प्रवेश गरेपछिका सात दशकसम्म समय अनुसारको विकास रणनीति, राजनीतिक कार्यशैली र संवैधानिक अनुकूलन खोजिरहेका छन् । उनीहरूले आफूले अंगीकार गरेको व्यवस्था र बनेको संविधानलाई दोष दिँदै तिनलाई फालेर अगाडि बढ्ने धृष्टता गर्नुको साटो आफू र आफूले लिएका नीति, चालेका कदममा त्रुटि खोज्ने र सच्याउने काम गरे । ठूलो जनसंख्या भौगोलिक प्राकृतिक जोखिम मात्र होइन बेलाबखत देखिने आन्तरिक राजनीतिक आरोह अवरोह र अन्तर्राष्ट्रिय तानातान झेल्दै अगाडि बढी रहेका छन् । कम बेसी जे होस् उनीहरू आ–आफ्नो ढंगले विकासमा नेपालभन्दा धेरै अगाडि छन् र थप विकासका लागि अग्रसर हुँदै गएका छन् । हाम्रा छिमेकीको विकास हाम्रा लागि अवसरभन्दा पनि हाम्रै नीति र व्यवहारले चुनौतीमा परिणत हुँदै गएको छ । त्यसैले उनीहरूको विकाससँगै हाम्रो शिरमा त्यसबाट पनि सिक्ने र आफूलाई बदल्ने चुनौती बढ्दै गएको छ । त्यसैले अबको खोज संविधान र व्यवस्था होइन; शान्ति, सन्तुलन, समन्याय, नेतृत्व कुशलता, असल विचार र समतामूलक उन्नत समाज हो । जुन समाज छिमेकीका लागि मात्र होइन विश्वका लागि उदाहरण बन्न सकोस् ।
सातौं संविधानको सातु र तटस्थ मतको मृत्यु
सात दशकको अवधीमा नेपालले २००७ देखि २०१७, २०१७–२०४७, २०४७–२०६३ र २०६३ देखि अहिलेसम्म चारपटक शासन व्यवस्था फेरि सकेका छौँ । ६ वटा फालेर सातौं संविधानको सातु खाइरहेका छौँ । हाम्रो राजनीतिले अहिलेसम्म भविष्यको योजना बनाउनेमा भन्दा पनि विगतलाई सरापेरै यहाँ आइपुगेको छ । कुनै मन्त्री प्रधानमन्त्रीले आफ्ना अग्रजले गरेको राम्रा काम देख्दैन र हरेकले आफूले मात्र विकास गरेको देख्छ । आफ्नो कमजोरी देख्दैन, आफ्नो कार्यकालमा काम हुन नसकेको र आफूले गर्न नसक्नुको दोष आफूमा खोज्दैन देशको सिमानाभित्र होस् वा बाहिर अरूतिर नै आँखा डुलाउँछ । यो पटकपटक देखिँदै आएको छ । सत्ताबाहिर बस्दा सधैँ बिग्रेको भत्केको विकृति विसंगति मात्र देख्ने, अनि कुर्सी पद वा लाभ पाउनेबित्तिकै सबै राम्रो बनेको र सुध्रिएको देख्ने हाम्रो पुरानो रोग भएको छ । २००७ सालको परिवर्तनपछि केही अपवादबाहेक बारम्बार नेपालमा शासन सत्ताभन्दा सडक शक्तिशाली हुँदै आएको छ । यसका लागि मूलतः नेपाली मानसिकता नै दोषी छ भन्ने स्वीकार्नुपर्छ । सरकारमा रहेका दल र तिनका मानिस आफैँ सडकमा ध्वंस मच्चाउँछन् । सरकार शक्तिका लागि संविधान कानुन व्यवस्था र मर्यादा कुन बेला कसले मिच्छ थाहै हुन्न । शक्तिहीन मात्र कानुनको नजरमा पर्छ । यसक्रममा भूराजनीतिक अबस्थाले खेल्न आउने अन्तराष्ट्रिय शक्तिहरूलाई राष्ट्रिय हितअनुकूल उपयोग गर्नेभन्दा निहित स्वार्थका लागि आफैँ उपयोग भइदिने राजनीतिक नेतृत्व नेपालका लागि सबैभन्दा दुर्भाग्य हुँदै आएको छ । राष्ट्रिय राजनीतिक नेतृत्वसँग राष्ट्रिय दृष्टिकोण नभई आत्मकेन्द्रित, गुट परस्त र त्यसबाट अलिक फराकिलो हुँदा दल परस्त मात्र भएको छ । त्यसमाथि स्वार्थ समूहको घेरा बाट उम्किन नसकेको नेतृत्वलाई राष्ट्रिय मुद्दामा हिँडाउनुपर्ने बुद्धिजीवी पंक्ति उसैको वरिपरि घुमिरहेको छ । स्वतन्त्र विचार तटस्थ मत, सिद्धान्त र वादहरू मरिसकेको अवस्था हो यो ।
अहिले मुलुकमा पढेलेखेका मानिस धेरै भेटिन्छन् । तर, बुद्धिजीवि र तटस्थ मत लगभग शून्यतामा झर्दैछ, झारिँदै छ । यसको उदाहरण न्यायालय का सन्दर्भमा गरिएका सार्वजनिक टिप्पणी र स्वयं न्यायमूर्तिहरूका क्रियाकलापबाट छर्लंग भइसकेको छ । सातवटा संविधान र चारवटा व्यवस्था फेरिसकेका हामी नेपाली अहिले पनि करिब–करिब संक्रमणकाल कै अवस्था भोगिरहेका छौँ । सरकार छ शासन सडकले निर्धारण गर्छ । विगतमा नेतृत्वले होइन पटकपटक सडकले र ज्ञात अज्ञात देशी विदेशी स्वार्थले दलका नेतृत्वलाई अधिकांश समय घिसारेर वा ठेलेर यहाँसम्म ल्याएको छ । सरकारमा रहेका दल र तिनका मानिस आफैँ सडकमा ध्वंस मच्चाउँछन् । सरकार शक्तिका लागि संविधान कानुन व्यवस्था र मर्यादा कुन बेला कसले मिच्छ थाहै हुन्न । शक्तिहीन मात्र कानुनको नजरमा पर्छ ।
विकास जादु होइन
समाजमा राजकीय शक्तिमाथिको पहुँच र पैसाको गलत प्रयोग गर्नेहरूको दबदबा बढ्दै गएको छ । दलको विधिविधान भन्दा नेता ठूला नेताभन्दा उनीहरू अनुकूलका स्वार्थ समूह ठूला र शक्तिशाली हुँदै गएका छन् । विकास कार्यमा ढिलाइ हुनुले बजेट असन्तुलन उत्तिकै छ । भ्रष्टाचारका कारण सम्पन्न भएका कामको गुणस्तरमा हरेकपटक प्रश्न उठ्ने गरेको छ । राजनीतिक नेतृत्वले राष्ट्रिय दीर्घकालीन योजना दृष्टिकोणमा सहमति कायम गर्न नसक्नाले उनीहरू स्वयंले राखेका कतिपय राम्रा योजनासमेत त्यसै मर्दै गएका छन् । जसका कारण दल र नेतालाई विकल्पविहीन भएर मात्र जनताले भरथेग गर्दै गरेको देखिन्छ । विकास जादु होइन। नत गफ नै हो । जादु हेरुन्जेल मजा आउँछ गफ सुनुञ्जेल मजा आउँछ। विकास विचार, योजना, स्रोत साधन, भूगोल, आर्थिक तथा सामाजिक पृष्ठभूमिमा धेरै कुरा भर पर्छ । त्यसमाथि कुशल कार्यान्वयन र चनाखो अनुगमन यसका लागि अपरिहार्य कुरा हुन् । अहिलेको संघीय व्यवस्था भनेको निर्दलीय पञ्चायती व्यवस्थाको पुनरावृत्ति होइन भन्ने गरिए पनि अधिकांश दलका नेताहरूले राणा वा पञ्चलाई रोल मोडल मानेर ब्यबहार गरिरहेका छन् । त्यसै गर्ने हो भने पनि विगतका राम्रा कुरा सबै अबलम्बन गरे हुन्छ खराब मात्र किन ? बुद्धिजीवी नै गणेश भइरहेका बेला यो प्रश्न न जनताले गर्न सक्छन् नत तिनका कार्यकर्ताले । वैदेशिक व्यापार घाटा बढ्दै गएको छ । मुलुकबाट अलिअलि निर्यात हुनेमा पनि आन्तरिक उत्पादनभन्दा आयातित वस्तु बढी छ; जसका कारण वैदेशिक मुद्रा सञ्चितमा अकल्पनीय असन्तुलन देखिएको छ । विकास जादु होइन । नत गफ नै हो । जादु हेरुन्जेल मजा आउँछ गफ सुनुन्जेल मजा आउँछ । विकास विचार, योजना, स्रोतसाधन, भूगोल, आर्थिक तथा सामाजिक पृष्ठभूमिमा धेरै कुरा भरपर्छ । त्यसमाथि कुशल कार्यान्वयन र चनाखो अनुगमन यसका लागि अपरिहार्य कुरा हुन् ।
उज्यालो भविष्यको खोजीमा
१० खर्ब लगानी
अहिलेको विश्वमा सबैकुरा सरकारले मात्रै गर्छ वा गर्नुपर्छ भन्ने छैन । विकासका उपभोक्ता र त्यसका प्राथमिकता बदलिएका छन् । तर, जे भए पनि उत्पादन चाहिन्छ । कृषि होस् वा कला । ठूला उद्योग नै चाहिन्छ भन्ने पनि छैन । उपभोक्तावाद प्रभावशाली भएको यसबेला छानेर र जानेर राष्ट्रले प्राथमिकता तोक्न सक्नुपर्छ । अहिलेसम्म हाम्रा योजना प्राथमिकता अपेक्षाकृत सफल भएका छैनन् । गुजारामुखी कृषि प्रणाली, पूर्वाधारविहीन पर्यटन, तुलनात्मक रूपले कमजोर उद्योग व्यापारलाई हामीले विकास गर्न सकेनौँ । नेपालले विकासको मूलआधार कृषि, उद्योग, पर्यटन र विद्युतलाई मान्दै आएको छ । तर, जटिल भौगोलिक बनावट र सानो आकारको देश त्यसमाथि अव्यवस्थित शहरीकरणले निर्यातमुखी कृषि उत्पादनका लागि मुस्किल देखिन्छ ।
तर, विश्वसनीय पूर्वाधार दिन सक्यो भने राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय लगानी आफैँ आउँछ। यसको उदाहरण नेपालमा पनि विद्युत् विकासका लागि निजी र वाह्य क्षेत्रबाट अकल्पनीय रूपमा स्रोत जुटेको छ । नेपालको विद्युत् विकासमा निजी क्षेत्रको लगानीमा अहिलेसम्म उत्पादन भइसकेको ९ सय मेगावाट छ । २५ सय मेगावाट निर्माणाधीन र ३५ सय मेगावाट उत्पादन अनुमतिको पर्खाइमा छ । यसैगरी ८ हजार मेगावाटका लागि लाइसेन्स मात्र लिएर प्रक्रियामा बसेका छन् । एक मेगावाट उत्पादनका लागि २० करोड लाग्ने अनुमान गर्दा यी सबैको लागत करिब १० खर्ब रहेको स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादनहरूको संस्था इपानको अनुमान छ । यसबाहेक सरकारको लगानीमा भएका विद्युत् आयोजनाको हिसाब गर्दा नेपालमा विद्युत् उत्पादनमा भइरहेको लगानी अन्य क्षेत्रका तुलनामा निक्कै बढी देखिन्छ ।
विद्युत् निर्यात योजना
यसरी उत्पादन हुने बिजुली नेपालभित्र मात्र खपत गर्नेभन्दा पनि भारत चीन र बंगलादेशसम्म निर्यात हुनसक्ने विश्वासका साथ लगानी हुँदै आएको छ । जसका लागि सरकारले सन् २०१४ मा भारतसँग सहज विद्युत् आदान प्रदानका लागि विद्युत् व्यापार सम्झौता गरेको छ । विद्युत् व्यापार तथा ऊर्जा क्षेत्रमा द्विपक्षीय सहयोगका सम्बन्धमा छलफल गर्न नेपाल र भारतका ऊर्जा सचिवस्तरीय संयुक्त निर्देशक समितिको बैठक फागुन ११ गते काठमाडौंमा बसेको थियो । बैठकमा नेपालका तर्फबाट ऊर्जासचिव देवेन्द्र कार्कीको नेतृत्वमा मन्त्रालय मातहतका निकायका अधिकारी सहभागी हुनेछन् । यस्तै, भारतका ऊर्जा सचिव आलोक कुमार नेतृत्वको प्रतिनिधिमण्डलले सहभागिता जनाउनेछ । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयका अनुसार कोरोनाका कारण प्रत्यक्षरुपमा हुन नसकेको बैठक यसपटक भौतिकरुपमा नै बस्न लागेकोे हो । २०७६ असोज २७ र २८ गते संयुक्त निर्देशक समितिको बैठक बैंगलोरमा बसेको थियो । बैठकमा नेपालका तर्फबाट विद्युत् व्यापार र केही प्रसारण लाइन आयोजनाका बारेमा प्रस्ताव गर्ने तयारी गरिएको छ । यस्तै, बैठकमा नेपाल र भारतबीच निर्माण हुन लागेको दोस्रो अन्तरदेशीय प्रसारण लाइन न्यू बुटवल गोरखपुरको थप प्रगतिका बारेमा छलफल हुनेछ । जुन एम सी सीसँग सम्बन्धित छ । यसैगरी, सन् २०१९ मा बंगलादेशसँग ऊर्जा सहयोगसम्बन्धी समझदारी भएपछि त्यसलाई कार्यान्वयनमा लैजान दुवै देशले गर्नुपर्ने आवश्यक तयारीका विषयमा छलफल गरिसकेको छ । सन् १९१८ को साउनमा तत्कालीन ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री वर्षमान पुन र बंगलादेशका पावर, इनर्जी तथा मिनिरल्स रिसोर्स राज्यमन्त्री नसरुल हमिदले नेपाल र बंगलादेशबीच हुने विद्युत् व्यापार तथा जलविद्युतमा लगानीसम्बन्धी समझदारीमा हस्ताक्षर गरेका थिए । नेपाल, बंगलादेश र भारतसहित त्रिपक्षीय समझदारी गरेर नेपालबाट बंगलादेश विद्युत् निर्यात गर्ने विषयमा द्विपक्षीय र त्रिपक्षीय बैठक गर्ने सहमतिअनुसार नेपाल–भारत तथा नेपाल–बंगलादेश ऊर्जा संयन्त्रको बैठक नियमित रूपमा बस्दै पनि आएको छ ।
भू–जटिलता, दुईतिरका छिमेकीको औद्योगिक विकास, सामुद्रिक मार्गको पहुँच नभएकाले कच्चा पदार्थको सीमितता र अतुलनीय जनशक्तिका कारण विश्वसँग प्रतिस्पर्धा गर्न सक्ने उत्पादन दिने उद्योग नेपालमा सहज देखिँदैन । पूर्वाधार विकास भए मात्र साना उद्योग पर्यटन र विद्युत् विकासले नै नेपालको समृद्धिको बाटो खोल्न सक्ने प्रष्ट देखिन्छ । यससँगै कोइलाबाट हुने प्रदूषण र पारमाणविक शक्तिबाट उत्पादन गर्दा हुने जोखिम स्वयं उत्पादक राष्ट्रका लागि मात्र होइन विश्वका लागि पनि क्रमशः अस्वीकार्य हुँदै गएको छ । जसकारण नेपालमा उत्पादन भएको विद्युत् हरेक हिसाबले छिमेकी भारत र चीनका लागि पनि आवश्यक पर्ने अवस्था छ ।
एमसिसीको कथा
२०६७ सालमा माधव नेपाल प्रधानमन्त्री र सुरेन्द्र पाण्डे अर्थमन्त्री भएका बेला अर्थ मन्त्रालयको वैदेशिक समन्वय महाशाखाका कर्मचारीको दिमागबाट सुरु भएर पछिल्ला वर्षहरूमा विवाद बहस चासो र तातोको विषय बनेको छ अमेरिकी सहायता परियोजना सम्बन्धी सम्झौता । यो अहिले नेपालको सार्वभौम संसद् प्रतिनिधिसभामा पुगेको छ । देशमा उत्पादन हुने करिब १५ हजार मेगावाट विद्युत् निर्यातका लागि विभिन्न देशले प्रतिस्पर्धा गरे सरह नेपालले पनि यो विकास परियोजनाका लागि पेश गरेको प्रस्ताव एमसिसीले स्वीकार गरेर आएको हो । वि.सं. २०६८ माघ ५ गते प्रधानमन्त्री डाक्टर बाबुराम भट्टराई र अर्थमन्त्री वर्षमान पुन भएका बेला सो प्रस्ताव स्वीकार भएको जानकारी नेपालले पाएको थियो । यद्यपि, प्रस्ताव स्वीकृत भइसकेको भने थिएन । त्यसलाई अगाडि बढाउन अर्थ मन्त्रालयको वैदेशिक सहायता समन्वय महा शाखा प्रमुख लालशंकर घिमिरेलाई संयोजक तोकिएको थियो । त्यसपछि २०७० साल पुसमा खिलराज रेग्मीको मन्त्रिपरिषदले अर्थमन्त्री शंकर कोइरालाले यसको कार्यान्वयनमा आइपर्ने समस्या पहिचान गर्न नेपाली अर्थविद्हरूको समूह बनाएर अध्ययन थालेको थियो । नेपालले पठाएको प्रस्तावसँगै आयोजना कार्यान्वयनका क्रममा आइपर्ने व्यवधान तथा कार्यान्वयन प्रक्रिया सबै अध्ययन गरी त्यसलाई अमेरिकाले स्वीकार गरेको २०७१ साल माघमा जनाउ दियो । यसरी नेपाल पनि छनोटमा पर्नुलाई नेपालको सक्षमता मानिएको थियो। त्यसबेला प्रधानमन्त्री सुशील कोइराला र अर्थमन्त्री डाक्टर रामशरण महत हुनुहुन्थ्यो । सोही वर्ष चैतमा अर्थमन्त्री महतको संयोजकत्वमा निर्देशक समिति र सरकारका पूर्व सचिव कृष्ण ज्ञवालीलाई राष्ट्रिय संयोजक तोकियो । २०७२ भदौमा आयोजना अध्ययनका लागि अनुदान स्वीकार गर्ने सम्झौता गरियो र २०७३ साउनमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलको कार्यकालमा मस्यौदा तयार गर्न र आयोजनाको थप अध्ययनका लागि प्राविधिक अनुदान स्वीकार गर्ने सम्झौता भएको थियो । त्यसपछि २०७४ जेठमा पुष्पकमल दाहाल प्रधानमन्त्री र कृष्णबहादुर महरा अर्थमन्त्री भएका बेला द्विपक्षीय वार्ता टोली गठन गरेर आयोजनाको काम अगाडि बढाएपछि प्रक्रियाले गति लियो । ततपश्चात शेरबहादुर देउवा प्रधान मन्त्री र ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्की अर्थमन्त्री भए र २०७४ साउन र भदौमा मन्त्रिपरिषदले यसलाई स्वीकार ग¥यो र सम्झौतामा हस्ताक्षर भयो । प्रक्रियामा सहभागी नेताहरू स्वयं अहिले आफैँ प्रश्नकर्ताको पङ्क्तिमा देखिएर लज्जा र अक्षमताको परिचय दिइरहेका छन् । यसक्रममा नेपालका शासनसत्ता सम्हालेका दल नेताहरूको कार्य क्षमताशैली र निहितस्वार्थ मात्र उदांगो भएको छैन; यसले विश्वसामु राष्ट्रको इज्जत दाउमा राखेको छ । विश्वसामु नेपालको निर्णय क्षमतामाथि प्रश्न उठाएको छ । यस परियोजनाका लागि अमेरिकाको ५० करोड डलर र नेपाल सरकारको १३ करोड डलर लागत रहनेछ । यो रकम ऊर्जा र यातायातको विकासमा मात्र खर्च गरिनेछ । यस आयोजनाभित्र काठमाडौंको लप्सिफेदीबाट नुवाकोटको रातमाटे हेटौँडा दमौली बुटवल हुँदै भारतको सिमानासम्म ४०० केभी प्रसारण लाइन लगिनेछ । यसमा तीनसय ४० किलोमिटर प्रसारण लाइनका लागि करिब ४० करोड डलर खर्च हुने अनुमान गरिएको छ भने बाँकी चन्द्रौटा बाँके र दाङमा सडकका लागि लगाइनेछ ।
यसका लागि यसलाई राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाअन्तर्गत समेटिएको छ भने विद्युत् नियमन आयोग ऐनअन्तर्गत राख्नका लागि संसदले स्वीकृति जनाइसकेको छ । जग्गा अधिग्रहण तथा प्रसारण लाइन जाने वन क्षेत्र खाली गर्ने कामका लागि प्रक्रियामा रहेको र अन्तरदेशीय प्रसारण लाइन निर्माणका लागि बिजुली निर्यात गरिने देश भारतको सहमति प्राप्त भइसकेको छ । यी सबै प्रक्रिया पूरा भइसकेपछि केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री र युवराज खतिवडा अर्थमन्त्री भएका बेला २०७६ असार ३० मा संसदमा प्रस्तुत गर्नका लागि दर्ता भएको थियो । सो दर्ता भएको प्रस्तावलाई वर्तमान देउवा सरकारले संसदको स्वीकृतिका लागि अगाडि बढाएको छ ।
तोडफोडको राष्ट्रवाद र दोधारे नेता
सत्ता गठबन्धनका दल र तिनका नेताबीच फरक मत देखिएको छ । पहिले प्रक्रियामा सामेल भएका नेता र दलहरू नजिकिँदो निर्वाचनमा राष्ट्रवादको नारा लाउन पाउने लोभले स्वयं दिग्भ्रमित झैँ भएका छन् । अर्को शब्दमा भन्दा उनीहरूको दिमागी चेक बाउन्ज हुने मार्गमा गएको छ । दाउपेचमा कुशल जस्तो देखिए पनि पातलो पर्दाभित्र उनीहरू निर्वस्त्र देखिइसकेका छन् । किनभने नाराले र तोडफोडले राष्ट्रवाद बोक्दैन । अहिलेको युगमा आर्थिक विकासको प्रतिस्पर्धामा जसले राष्ट्रलाई अगाडि लाने मार्ग प्रसस्त गर्नसक्छ ऊ नै साँचो राष्ट्रवादी ठहर्नेछ ।
अस्तित्वको खोजीमा रहेका साना वामपन्थी दल, भावनात्मक राष्ट्रवादी र दरबार नजिकका मानिसहरू फरक फरक उद्देश्य भए पनि एक ठाउँमा उभिएर तोडफोडमा उत्रिन पुगेका छन् । सत्ता गठबन्धनका प्रचण्ड नेतृत्वको माओवादी र माधव नेपाल नेतृत्वको नेकपा एकीकृत समाजवादी सरकार पनि नछोड्ने र सडकमा पनि कार्यकर्ता उतारेर दोहोरो चरित्रमा देखा परेका छन् । एमाले एमसीसीको विपक्षमा नदेखिए पनि यसलाई राजनीतिक दाउपेचको गोटीका रूपमा लिएर बसेको छ । राष्ट्रका गम्भीर विषयहरूको छिनोफानो गर्ने जिम्मेवारी सरकार, संसद् र न्यायपालिकाबाहेक अरूको हुन सक्दैन । सचेतना र सावधानीका लागि सडकमा नागरिक निस्कनु प्रजातन्त्रका लागि अपरिहार्य छ । तर, देशमा सडकले विगत सात दशक शासन गरिसक्यो । अब विधिको शासन स्थापित गर्ने क्षमता नेतृत्वले राख्नुपर्छ । दल, सरकार र नेतृत्वले प्रश्न उठ्नु अगाडि नै पछि स्पष्ट एवं पारदर्शी भएर काम गर्नुपर्छ ।
यसक्रममा एमसीसीको लेखापरीक्षण, अनुगमन, विदेशी जनशक्तिको प्रयोग, कानुनी सर्वोच्चतालगायत कतिपय बुँदामा अस्पष्टता रहेको भनी प्रश्न उठ्दै आएको छ । अहिले सतहमा आएको संसदबाटै किन पारित हुनुपर्ने भन्ने जस्ता प्रश्नमा पहिले नै जिम्मेवार नेता दल र सरकार स्पष्ट भएर जनतालाई बुझाउनुपर्ने हो । प्रक्रियामा सहभागी नेताहरू स्वयं अहिले आफैँ प्रश्नकर्ताको पङ्क्तिमा देखिएर लज्जा र अक्षमताको परिचय दिइरहेका छन् । यसक्रममा नेपालका शासनसत्ता सम्हालेका दल नेताहरूको कार्य क्षमताशैली र निहितस्वार्थ मात्र उदांगो भएको छैन; यसले विश्वसामु राष्ट्रको इज्जत दाउमा राखेको छ। विश्वसामु नेपालको निर्णय क्षमतामाथि प्रश्न उठाएको छ ।
जनताको चित्त बुझाउनैपर्छ
कतिपय राष्ट्रिय सरोकारका विषयमा शंका लागेको अवस्थामा नागरिकले प्रश्न उठाउनैपर्छ । औँलो ठड्याउनैपर्छ । जनताको जान्न पाउने अधिकारको सम्मान गर्दै उठेका प्रश्नको चित्तबुझ्दो जवाफ दिने काम सरकारको हो दिनैपर्छ । चित्तबुझ्दो जवाफ दिने दायित्व प्रक्रियामा सहभागी प्रधानमन्त्री मन्त्रीको पनि हो । उनीहरूले सडकमा उत्रिन र उफ्रिन मिल्दैन । नेताको काम विकासका अवरोध हटाउने हो अवरोध सिर्जना गर्ने होइन । दल चलाउन गरिबीको व्यापार बन्द गर्नुपर्छ । हरेक कुरालाई राजनीति गर्ने दाउपेचको विषय बनाउनु हुँदैन र पाइँदैन । दाता बुद्ध होइनन् सम्बन्ध, सद्भाव र स्वार्थले अनुदान सहयोग आउने हो । एमसिसी सम्झौतामा पनि यो कुरा लागू हुन्छ । हामीले त्यसलाई आफ्नो अनुकूलतामा प्रयोग गर्ने हो । बरु यसलाई कसरी बढी उपयोगी बनाउने हो त्यता तिर सोचिनु पर्छ । सरकारको निरन्तरता हुन्छ कतिपय मन नपरेका कुरा छोड्न मिल्दैन र कतिपय राम्रा कुरा ग्रहण गरिहाल्न पनि मिल्दैन । कहिलेकाहीँ महाकाली लगायत कतिपय सन्धिमा जस्तो शंका नगरी टाउको जोत्न जानाले हानी हुन्छ । कहिले सम्बन्ध र सद्भावमा शंका गरियो भने पनि हानि हुन सक्छ । हाम्रो आवश्यकताले खोजेको यो अनुदान लिइएन भने पश्चात्तापी राष्ट्रवादले तड्पाउनेछ । त्यसैले बेलामा पारित नगरेर गिजोलिएको यो विषयमा जनताको सर्वोच्चता कायम छ, कायम रहनेछ भन्ने कुरा स्पष्ट गरेर अगाडि बढ्नु उपयुक्त हुन्छ । यसमा सडक र सनकको भरमा निर्णय गरे नेपालले अमेरिका मात्र होइन समग्र विश्वसँगको विश्वास गुमाउने छ । निर्णय गर्ने जिम्मेवारी सरकार र संसदको हो सडकको होइन। निर्वाचनका बेला जनमत मार्फत सार्वभौम महान जनताको निर्णय शिरोपर हुने नै छ । अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा नेपालको असंलग्न परराष्ट्र नीतिलाई कायम राख्दै विश्वसनीयता र सक्षमता सिद्ध गर्नुपर्छ । अनि यो र यस्ता ठूला आयोजनाहरू मार्फत नेपाललाई माथि उठाउने काममा हरेक नेपालीको साथ सहयोग लिने दिने वातावरण बन्नुपर्छ। यो सहयोग आएर मात्र पुग्दैन त्यसको कार्यान्वयन सहज र सफल पनि हुनुपर्छ। विश्वले हामीलाई त्यसैबाट मूल्याङ्कन गर्नेछ ।
साभार थाहाखबर