भारतका तत्कालीन प्रमुख निर्वाचन आयुक्त टीएन शेषनले एकपटक भनेका थिए ‘मै नास्तेमे राजनिज्ञोको खाता हुँ ।’ उनलाई चन्द्रशेखर प्रधानमन्त्री रहेको समयमा प्रमुख निर्वाचन आयुक्त पदमा नियुक्ति गरिएको थियो । उनले सो पद पाऊँ भनी कसैसँग अनुरोध गरेका थिएनन् । शेषनलाई नियुक्ति दिलाउन वाणिज्यमन्त्री सुब्रमन्यम स्वामीले विशेष पहल गरेका थिए । त्यो नियुक्ति सम्बन्धमा कांग्रेस नेता राजीव गान्धीले भनेका थिए, ‘यो दाह्रीवाला (चन्द्रशेखर) त्यो दिन सम्झेर आफैंलाई गाली गर्नेछ, जुन दिन उसले शेषनलाई प्रमुख निर्वाचन आयुक्त बनाउने निर्णय गरेको थियो ।’
निर्वाचन आयोगमा आउनु केही समयअघि शेषन आन्तरिक सुरक्षा मन्त्रालयको सचिव पदमा कार्यरत थिए । एक दिन प्रधानमन्त्री राजीव गान्धी अन्य केही मानिसलाई साथमा लिई दौडने भन्दै इन्डिया गेटमा पुगेछन् । शेषन त्यहीं थिए । राजीवले दिल्लगी गर्दै भने, ‘के ठिंग उभिइरहेको ? आउनुहोस् तपाईँ पनि दौडनुहोस् ।’ शेषनले तत्काल उत्तर दिएका थिए, ‘यहाँ कोही ठिंग उभिन्छ, ताकि देशको प्रधानमन्त्री दौडन पाओस् ।’ (बीबीसी) शेषन प्रमुख निर्वाचन आयुक्त बन्नुअघि अधिकांश भारतीय मतदातालाई देशमा निर्वाचन आयोग भन्ने संस्था छ भन्ने पनि ज्ञान थिएन । जो आयोग छ भन्ने जान्दथे, तिनीहरूलाई निष्पक्ष चुनाव सम्भव छ भन्नेमा विश्वास थिएन । टीएन शेषनले निर्वाचन आयोग एक स्वतन्त्र संवैधानिक निकाय हो र निष्पक्ष निर्वाचन सम्भव छ भन्ने कुराको सन्देश सर्वसाधारण जनतासामु पु¥याए । सुयोग्य तर विवश ब्युरोक्र्याटलाई कथित ‘स्मार्ट’ मन्त्रीले ट्युसन पढाउने शिक्षालय रहेछ सिंहदरबार उनले सरकारको सिफारिस बिना नै निर्वाचन स्थगन गरेर तहल्का मच्चाइदिए । ती उद्भट पूर्वप्रशासकले एकसे एक नेताको ‘नाकमा दम’ गरिदिए । उनको त्यो हिम्मत देखेर कुनै नेताले बहुला कुकुर समेत भन्न भ्याए । उनलाई काउन्टर दिन नियुक्त गरिएका आयुक्तलाई कुर्सी पाउन धौ धौ भयो । ती निर्भिक र आँटिला ‘पूर्वनोकरशाह’’दयगत विश्वनाथ प्रताप सिंहले भनेका थिए, ‘कारखानामा लकआउट त जानिएकै कुरा हो तर, यी शेषनले त लोकतन्त्रकै लकआउट गरिदिए ।’ शेषनका केही क्रियाकलाप उद्दण्डतापूर्ण थिए तापनि संवैधानिक निकायको स्वायत्तता र लोकतन्त्रको हकमा गरेको कामले उनको सारा मैलो पखालिदियो । उनको कार्यकालमा भारतमा एक प्रसिद्ध भनाइ थियो, ‘भारतीय राजनीतिक नेता दुई कुरासँग मात्र डराउँछन्, पहिलो ईश्वर र दोस्रो टीएन शेषन ।’ प्रतिकूल वातावरण र कठिन परिस्थितिमा पनि आफ्नो पदलाई दाउमा राखेर हस्तक्षेपकारी शक्तिसँग टक्कर लिन सक्ने हिम्मतका जीवन्त प्रतीक हुन् टीएन शेषन । के उत्सुक नेपाली जनताले पनि कुनै दिन त्यस्तै पदाधिकारी देख्न पाउलान् ? मुलुकको संविधान र कानुनले प्रदान गरेको अधिकार आफंैले प्रयोग गर्नु सम्पूर्ण संस्था र पदाधिकारीको कर्तव्य हो । कानुनले व्यवस्था गरेको पदमा आसीन हुनेहरूले राज्यका तर्फबाट पारिश्रमिक पाउँछन् । तर, विडम्बना राष्ट्रको नुनलाई राजनीतिको नुन सम्झने पदाधिकारीले आफूलाई प्राप्त अधिकार प्रयोग गर्न पनि राजनीतिकै सहारा लिने रहेछन् । सुशासन (व्यवस्थापन तथा सन्चालन) ऐन, निजामती सेवा ऐन, सार्वजनिक खरिद ऐन र सम्बन्धित सबै ऐनमा आयोग, समिति या पदाधिकारीका काम, कर्तव्य र अधिकार उल्लेख भएकै छन् । सार्वजनिक सेवाका अधिकारीमा दक्षता भएर मात्र पर्याप्त हुँदो रहेनछ । उनीहरूमा सुझबुझ, आँट र जोखिम मोल्ने क्षमता पनि चाहिँदो रहेछ ।
केही वर्षअघिको कुरा हो । कुनै मन्त्रालयका सचिवले सुशासन ऐन र निजामती सेवा ऐनमा उल्लेख भएका अधिकार प्रयोग गरी कर्मचारीलाई काज खटाउने, सरुवा गर्ने र वैदेशिक भ्रमणका लागि मनोनयन गर्ने निर्णय गरेछन् । सो गरेबापत मन्त्रीले ‘मलाई नसोधी किन निर्णय गर्यौ ? म यहाँ घाँस उखेलेर बस्न आएको हो ?’ भन्दै निहु खोज्न थाले । केही भनावैरी पनि भयो । सचिवले भनेछन्, ‘त्यति काम गर्न मन्त्रीलाई सोध्नु भनेर कानुनमा उल्लेख भएको छैन ।’ मन्त्रीले कानुनका सम्बन्धित दफा पढेर भने, ‘यसमा सचिवले आफ्नो अधिकारको प्रयोग गर्दा मन्त्रीलाई सोध्न पाइने छैन’ भनेर कहाँ लेखेको छ ? धूर्तताको हद सुनेर सचिव हेरेकोहेर्यै भए । उनको सरुवा भयो । अर्का एक जना सचिव मन्त्रीको आदेशबमोजिम मात्र काम गर्ने कबुल गरेर सरुवा भए । स्वाभिमानी सचिव उनी जस्तालाई थान्को लाएर राख्न सृजित दरबन्दीमा जागिर पकाई गुमनाम कार्यकाल बिताएर अवकाश भए ।
जर्मन दार्शनिक इमानुयल कान्ट समय पालनमा पक्का थिए । भनिन्छ, उनी बिहान घरबाट निस्केको देखेर छिमेकीले आफ्नो घडीको समय मिलाउँथे । उनी कर्तव्यपालनमा अत्यन्त इमानदार थिए । एक दिनको कुरा हो, बाहिर भयंकर हिउँ परिरहेको थियो । अविवाहित प्रोफेसर कान्टका सहयोगीले खराब मौसममा कुनै विद्यार्थी नआउने हुँदा कलेज नजान अनुरोध गरे । तथापि, कर्तव्यका पक्का प्रोफेसर कलेज गइछाडे । क्लासमा कोही थिएन । उनी तोकिएको अवधि एक्लै कुर्सीमा बसेर निस्के ।
एक दिन एक जना असल युवती आएर कान्टलाई भनिन्, ‘म तपाईंलाई मन पराउँछु, हामीहरू विवाह गरौं ।’ केहीबेर सोचेपछि कान्टको उत्तर थियो, ‘सोचेर भनौंला ।’ प्रोफेसर साहेब तीन वर्षपछि विवाह गर्ने विचारले युवतीको बाबुको घर खोज्दै गए । त्यस बखतसम्म युवतीको अर्कै मानिससँग बिबाह भएर सन्तान समेत जन्मिसकेको थियो । हरेक कुरामा चुस्त कान्ट ‘क्रुसियल’ निर्णय गर्ने बेलामा अलमलमा परे ।
शेषन प्रमुख निर्वाचन आयुक्त बन्नुअघि अधिकांश भारतीय मतदातालाई देशमा निर्वाचन आयोग भन्ने संस्था छ भन्ने पनि ज्ञान थिएन ।
हाम्रो देशको निजामती सेवाको उच्च तहमा कार्यरत अधिकारी पनि बिहान सबेरै कार्यालय पुग्दछन् । उनीहरू प्रायः दिनभरि व्यस्त रहन्छन् । हरदम मिटिङ , भेटघाट, स्वदेशी विदेशीको ओइरोका साथै टेबलभरि फाइलको कारण परिवार र समाजलाई समय दिन साह्रै कठिन हुन्छ । उच्च पदस्थ निजामती अनुशासन, आज्ञा पालन, समयपालन र कर्तव्यपरायणता मा उम्दा छन् । परन्तु जब कुनै महत्वपूर्ण विषयमा निर्णय गर्नुपर्ने परिस्थिति आउँछ, इमानुयल कान्टको जस्तै आवाज निस्कन्छ, ‘सल्लाह गरौंला ।’ चौतर्फी दबाब कानुनी कारबाहीको चंगुलमा परिने भय एवं परतन्त्रताको जालोभित्र रुमलिएको ब्युरोक्र््याट गर्नुभन्दा नगर्नु, जिम्मेवारी लिनुभन्दा पन्छाउनु र अघि बढ्नुभन्दा खुम्चिनुमा श्रेय देख्छ । परिणामस्वरूप ऊ नतिजाहीन व्यस्ततामा रम्न थाल्दछ ।
नेपालको संविधानमा उल्लेख भएका प्रावधानलाई पदलोलुप ब्युरोक्र््याट, सार्वजनिक सेवक र वकिलले शक्तिकेन्द्र धाउने र खुसामद गर्ने प्रेरणाको स्रोतको रूपमा लिने गरेको पाइन्छ । कतिपय संवैधानिक अंगको सदस्य हुन विशेषगरी निजामती सेवाको पदमा काम गरेको अनुभव निकै उपयोगी हुने संवैधानिक व्यवस्था छ । त्यसैगरी सार्वजनिक संस्थान र प्रहरी सेवामा कार्यरत रहेका व्यक्तिलाई पनि त्यस्ता पदमा पुग्ने अवसर प्राप्त छ । उच्च र सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीश पदमा अधिवक्ता वा वरिष्ठ अधिवक्ताका रूपमा निश्चित अवधिसम्म वकालत गरेको वा न्याय वा कानुनको क्षेत्रमा विशिष्ट योगदान गरी ख्याति प्राप्त गरेको व्यक्तिले नियुक्ति पाउन सक्ने प्रावधान छ । संविधान निर्माताले सायद ती व्यवस्था मुलुकको बृहत्तर हितका लागि गरेका थिए । परन्तु ‘खान पाइयोस् र दिन पाइयोस्’ भन्ने प्रवृत्ति लाई त्यही प्रावधान खुदो भयो ।
शक्तिकेन्द्र धाएर पद पाएका व्यक्तिहरूलाई स्वतन्त्र भएर काम गर्न नितान्त कठिन हुन्छ । शक्तिशाली व्यक्ति या राजनीतिक दलको अनुग्रहबाट पद पाउनेले त्यस कृपाबापत कृतज्ञ भएर मात्र पुग्दैन । तिनले आवश्यकताअनुसार ऋण पनि तिर्नुपर्ने हुन सक्दछ । वास्तविक रूपमा सुयोग्य व्यक्तिलाई संवैधानिक निकायको पदमा नियुक्तिका लागि सिफारिस गर्दा समेत अनेकौं अनुग्रहका कथानक र विवाद सिर्जना गरिए । यस्तो प्रवृत्तिले गर्दा संवैधानिक संस्थामा नियुक्ति पाएका कतिपय सच्चा मानिसको प्रतिष्ठामा समेत क्षति पुगेको छ । मागेर, धाएर र गुन नबिर्सने प्रतिज्ञा गरेर पाएको पद र बोलाएर नियुक्त गरिएको पदाधिकारीको मनोबलमा ठूलो अन्तर हुन्छ । टीएन शेषनलाई लोकतन्त्रको लकआउट गरेको आरोप लगाइए तापनि उनी लोकतान्त्रिक प्रणालीमा संवैधानिक संस्था स्वतन्त्र र स्वायत्त हुन पाउनुपर्छ भन्ने अडानका प्रतीक हुन् । अहिले नेपालका संवैधानिक संस्थामा अनुग्रह र कृपाको भारीले थिचिएका व्यक्तिको समूह ठुलै भएको आरोप लाग्ने गरेको छ । यहाँ कतिपय मन्त्रीलाई आफ्नो अधिकार, कर्तव्य र उत्तरदायित्वको बोध नै हुन सकेन । आफ्नो कामभन्दा अरूको काम गरेर आकर्षणको केन्द्र बन्नुमा गजबको मजा रहेछ । केही स्वनामधन्य राजनीतिक नेतादेखि उच्चतम पदका प्रशासकसम्मलाई आफ्नो नभई अरूले गर्ने काम गरेर सेलिब्रेटी बन्ने रहरले गाँजेका प्रसस्त उदाहरण छन् यहाँ । सुयोग्य तर विवश ब्युरोक्र््याटलाई कथित ‘स्मार्ट’ मन्त्रीले ट्युसन पढाउने शिक्षालय रहेछ सिंहदरबार । धेरै वर्षदेखि अविरल चलिरहेका यी र यस्तै शृंखलाले निकै सफलतासाथ नेपाली लोकतन्त्रको लकआउट गरिरहेका छन् । ताला कहिले खुल्ने हो कसैलाई थाहा छैन ।