चुरो कुरो
हरेक दृष्टिले नेपाल विकासको पूर्ण सम्भावना भएको देश हो। नेपालमा सुशासन, विकास र समृद्धि सम्भव छ ।
परिवर्तन जीवनको नियम हो । जसले विगत र वर्तमानलाई मात्र हेर्छ, उसले भविष्य गुमाउने निश्चित छ ।’ अमेरिकाका पूर्वराष्ट्रपति जोन एफ केनेडीले भने झैं जीवन परिवर्तनशील छ र त्यही परिवर्तनले विकास र समृद्धि सम्भव तुल्याउँछ । परिवर्तन चाहनेले भविष्य हेर्नुपर्छ । हामी डिजिटल युगमा छौं । २० औं शताब्दीको अन्त्यतिरै मानव जातिले अबको विश्वमा सूचना तथा सञ्चार–प्रविधि (आईसीटी) मार्फत अभूतपूर्व विकास हुने देखेको छ । त्यसैले नेपालले पनि अब भौतिक पूर्वाधार, आर्थिक–सामाजिक विकासको पुनर्संरचनाका लागि तत्पर हुनुपर्ने बेला आएको छ । हुन त नेपाल सरकारले पनि ‘सञ्चार र सूचना प्रविधिको टेवा, हातहातमै सरकारी सेवा’ नारा सहित २०७७ माघ १ गतेदेखि ‘नागरिक’ एप सुरुआत गरेको छ । हरेक नागरिकलाई हातहातमै सरकारी सेवा पु¥याउने सरकारको यो पहिलो महत्वाकांक्षी प्रयास हो । सरकारले ल्याएको ‘पेपरलेस’ र ‘फेसलेस’ को अवधारणाले पनि फड्को मार्ने अपेक्षा गर्न सकिन्छ । यसबाट समय बचत हुनेछ । सार्वजनिक बिदामा पनि काम गर्न र ‘स्मार्ट सर्भिस’ दिन सकिने भएको छ । नेपालले आईसीटीबाट सुशासन प्रवद्र्धन गर्ने, दिगो एवं समावेशी आर्थिक–सामाजिक विकास गर्ने साथै सूचना र ज्ञानमा आधारित समाजमा रूपान्तरण गर्ने लक्ष्य राखेको छ । आजको मानिसले व्यापार पनि अनलाइनबाटै गर्न थालेको छ । अहिले किनमेलका लागि बजार नपुगे पनि हुन्छ । अब जुनसुकै देशमा बसेर ‘भर्चुअल्ली’ विश्व भ्रमणदेखि विश्व बजारमा व्यापार गर्न सकिन्छ । स्थानीय उत्पादनलाई अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा पु¥याउन सकिन्छ । सरकारले २०७५ सालकै बजेट वक्तव्यमा समावेश सातओटा आर्थिक संवाहकभित्र सूचना–प्रविधिलाई पनि समावेश गरिसकेको छ । सुशासन र समृद्धिको अभियानका लागि नेकपा एमाले नेतृत्वको सरकारले ‘समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली’को महत्वाकांक्षी योजना साकार पार्न ‘डिजिटल नेपाल फ्रेमवर्क–२०७६’ कार्यान्वयनमा ल्याएको छ । सरकार र निजी क्षेत्र दुवैले आफ्ना सेवासुविधालाई अनलाइन माध्यमसँग जोड्ने कामलाई क्रमशः व्यापक बनाउँदै लगेका छन् । हरक्षेत्रमा सहज सेवा दिन सरकारले इन्टरनेटको गुणस्तरमा व्यापक सुधार गर्नुपर्ने देखिन्छ । विकसित देशहरूले जुन गतिमा सूचना–प्रविधिलाई प्रयोग गरेका छन्, नेपालले त्यसरी फड्को मार्न सकेको छैन । यसमा तत्परता, योजना र लगानी चाहिन्छ । सरकारले नेपाललाई समृद्ध बनाउन विकासका हरेक विषय र क्षेत्रमा सूचना तथा सञ्चार–प्रविधि जोडेर योजना÷आयोजनाहरू कार्यान्वयन गर्न थालेको छ । सोहीअनुरूप डिजिटल नेपाल फ्रेमवर्क तय गरी यसलाई पूर्णता दिन डिजिटल फाउन्डेसन (सहरी पूर्वाधार, डिजिटल पूर्वाधार, कृषि, स्वास्थ्य, शिक्षा, उर्जा, वित्त र पर्यटन) को जगमा काम भइरहेको छ । यो समयानुकूल र सराहनीय छ । हुन त यो सबै तब मात्र सम्भव हुनेछ जब सबै नेपालीले सहजरूपमा सस्तो र गुणस्तरीय इन्टरनेट सेवा पाउनेछन्, प्रयोगमा ल्याउनेछन् । भौगोलिक विकटता चिरेर सरकारले निजी क्षेत्रको सहयोगमा जतिसक्दो चाँडो यो सेवा दिन सक्नुपर्छ । देशभर अप्टिकल फाइबर बिछ्याउने कछुवा गतिलाई तत्काल तीव्र गतिमा बदल्नै पर्छ । नेपाल सरकार आईसीटीको नीतिगत अवधारणामा स्पष्ट देखिन्छ । तर, यसको पूर्वाधार विकासमा अझै धेरै काम गर्न बाँकी छ । यसको पूर्ण प्रयोगका लागि समय र लागत घटाउन र गुणस्तर बढाउन सके डिजिटल नेपाल भरिलो हुँदै जाने निश्चित छ । आईसीटीको प्रयोगमा विकसित देशहरूको पकड बलियो हुँदै आएकाले नेपाल सोहीअनुकूल दौडन नसके धेरै गुमाउनुपर्ने निश्चित छ । विश्व फाइभजीमा दौडिरहँदा नेपाल फोरजीमा लम्किँदै छ । अब हरेक विद्यालय, क्याम्पस वा अन्य ठाउँमा भौतिकरूपमा देखिने पुस्तकालयसँगै एउटा कर्नर ‘डिजिटल लाइब्रेरी’ अत्यावश्यक भइसकेको छ । विद्यालय र क्याम्पसहरूमा ‘डिजिटल ल्याब’ अनिवार्य गर्नुपर्छ । राष्ट्रव्यापी रूपमा ‘ई–स्कुल’, ‘ई–लर्निङ’ र ‘ई–एजुकेसन’ कार्यान्वयन हुनुपर्छ । समग्रमा ‘डिजिटल
लिटेरेसी’ को विस्तार सरकारी र सामुदायिक विद्यालयसम्म अर्थात् ‘एजुकेसन विथ आईसीटी’ चाहिन्छ ।
पछिल्लो दशक सञ्चारको ‘नयाँ विश्व’ बनिरहे झैं लाग्छ । यसले अर्थव्यवस्था र सामाजिक विकासको गतिलाई ‘गियर अप’ गरेको छ । मुलुकभर ‘हाइटेक जोन’हरू स्थापना गर्न सरकार अग्रसर हुनुपर्छ । ‘ई–कमर्स’ आजको आवश्यकता हो । ‘क्लाउड कम्प्युटिङ’ को अवधारणा कार्यान्वयनमा ल्याउनुपर्छ । यी सबै काम गरिरहँदा ‘डाटा सेक्युरिटी’मा सरकार सबैभन्दा सम्वेदनशील हुनुपर्ने देखिन्छ । यसरी अनेक क्षेत्रमा डिजिटल प्रविधिको प्रयोग गर्न सके मात्र समयसापेक्ष विकासका ढोकाहरू खुल्नेछन् । डिजिटल नेपालका लागि सरकारले सार्वजनिक–निजी साझेदारी (पीपीपी) मोडेलमा जानैपर्छ । विकसित देशका बहुराष्ट्रिय कम्पनीहरूले यही मोडेलमा सबै पक्षलाई जोडेर लगिरहेको सन्दर्भमा नेपाल यसबाट अछुतो रहनु उचित हुँदैन । ‘थ्यौरी अफ इभोलुसन’ का प्रणेता चाल्र्स डार्बिनको एउटा भनाइ सान्दर्भिक ठानेको छु, ‘बाँचेका प्रजातिमध्ये कोही सबैभन्दा बलिया होइनन्, न त बाँचेका सबैभन्दा बुद्धिमान् । त्यो मात्र एक हो जो परिवर्तनका लागि सबैभन्दा अनुकूल छ ।’ हालको सन्दर्भमा डार्बिनको यो भनाइले डिजिटल दुनियाँलाई प्रश्रय दिएको छ । पछिल्ला दशकले मानव लाई ‘डिजिटल कल्चर’ सिकाएका छन् । केही दशकदेखि आत्मसात् गर्न खोजिरहेको यो नयाँ संस्कृतिले मानवलाई कसरी प्रविधि र इन्टरनेट सँग अन्तक्र्रिया गर्ने भन्ने सिकाएको छ । ताकि यसले विश्व घुमाओस्, बुझाओस् अनि ‘ग्लोबल भिलेज’मा बाँच्न सिकाओस् । यसले विश्वका हरेक पृथक् समाजमा व्यवहार गर्ने, सोच्ने र सञ्चार गर्ने संस्कृतिको विकास गर्नेछ । यसले विभिन्न समाज सँग जोड्न, छिटो सञ्चार गराउन, थुप्रै विषय जान्न र घरै बसेर धेरै क्षेत्रका काम सजिलै र समयमै गर्न सिकाउँछ । भनिन्छ, सय वर्षमा हुन नसकेको विकास पछिल्लो १० वर्षमा भएको छ । मानवलाई प्रविधिसँग जोडेर जान सके विकासले यसरी नै फड्को मार्नेछ । दक्षिण कोरिया, चीन, सिंगापुर, जापान, इजरायल आदि यसका उदाहरण हुन् । रुसले त मन्त्रालयको नाममा ‘डिजिटल डेभलपमेन्ट’ शब्द जोडेर मिनिस्ट्री अफ डिजिटल डेभलपमेन्ट, कम्युनिकेसन्स एन्ड मास मिडिया अफ द रसियन फेडेरेसन राखेको छ । संयुक्त राष्ट्रसंघ को ‘ई–गभर्मेन्ट डेभलपमेन्ट इन्डेक्स’ का विगतका तीन चरण हेर्ने हो भने सन् २०१०, १०१२ र २०१४ मा दक्षिण कोरिया एक नम्बरमा देखिन्छ । एसियाकै अर्को देश सिंगापुर २०१० मा टप टेनमा थिएन, २०१२ मा दसौंमा प¥यो । उसले दुई वर्षमा यस्तो छलाङ मा¥यो कि २०१४ मा तेस्रो नम्बरमा पुग्यो । सन् २०२० को सर्भेक्षणमा कोरियालाई दोस्रो बनाउँदै डेनमार्क पहिलो बनेको छ । सन् २००३ को पहिलो सर्भेक्षणमा नेपाल १३० नम्बरमा थियो भने पछिल्लो २०२० मा १३२ मा ओर्लिएको छ । डिजिटल ट्रेन्डस् इन एसिया एन्ड द प्यासिफिक २०२१ मा ३८ देशको सूचना र सञ्चार–प्रविधिको प्रवृत्ति नियालिन्छ । विकसित देशबीच ‘डिजिटल डेभलपमेन्ट’ का बर्सेनि तीन दिनसम्म राउन्ड टेबल चलिरहँदा नेपाल अनभिज्ञ झैं देखिन्छ । सरकारले राजनीतिक अस्थिरता, प्रतिकूल आर्थिक अवस्था र भौगोलिक विकटतालाई चिर्न सके मात्र विश्वका यी देशजस्तै आईसीटीमा परिणाम हात पार्नेछ । ‘दक्षिण एसियाली देशहरूमा आईसीटी र दिगो विकास’ नामक अनुसन्धानमा पनि ती देशको दिगो विकासमा राजनीतिक, सामाजिक र आर्थिक तत्व बाधक देखिएको उल्लेख छ । नेपाल विकासशील राष्ट्रमा सूचीकृत हुन पाँच वर्ष ग्रेस पाएजस्तै सन् २०३० भित्र दिगो विकास लक्ष्य भेट्न पनि ‘ग्रेस’ थप्नुपर्ने अवस्थासमेत आउन सक्छ । नेपाल सरकार आईसीटीको नीतिगत अवधारणामा स्पष्ट देखिन्छ । तर, यसको पूर्वाधार विकासमा अझै धेरै काम गर्न बाँकी छ । डिजिटल प्रविधिले पछिल्ला वर्षहरूमा सञ्चार, मनोरञ्जन, किनमेल, बंैकिङ, कार्यस्थल र यात्रालगायतका क्षेत्रमा मानव जीवनका अनेकौं पक्षमा आमूल परिवर्तन ल्याएको छ । नेपालले पनि विगतको तुलनामा पछिल्लो डेढ दशकमा सूचना तथा सञ्चार–प्रविधिमा छलाङ मारेको छ । विश्वका विकसित राष्ट्रमा त यसका कारण कायापलट देखिएको छ । नेपालले पनि यस अवधिमा सन्तोषजनक प्रगति हासिल गरेको छ । सन् १९९० देखि इन्टरनेटको दुनियाँ सुरुआत भएयताका तीन दशकमा विश्वमा ‘डिजिटल रिभोलुसन’ भएको छ । ‘मेकानिकल (एनालग) इलेक्ट्रिोनिक टेक्नोलोजी’ लगभग पूर्णरूपमा ‘डिजिटल’मा परिणत भइसकेको छ । ‘डिजिटल एरा’ (युग) २१ औं शताब्दीको उपहार बनेको छ । सूचनाको युगले परिचित विश्व डिजिटल इकोनोमी, डिजिटल एज र नलेज वर्कले पनि चिनिएको छ । वर्तमान विश्व सूचना तथा सञ्चार–प्रविधिकै कारण ‘ग्लोबल भिलेज’ मा रूपान्तरित छ । यी सबै काम गरिरहँदा नेपाल सरकारले ‘ई–वेस्ट’ को दिगो व्यवस्थापनबारे पनि बेलैमा कार्ययोजना बनाएर काम थाल्नुुपर्छ । पाँच वर्षका लागि बनाइएको नेपाल सरकारको ल्यान्डफिल साइटले १५ वर्षसम्म अर्को विकल्प नपाइरहेको सन्दर्भमा ‘ई–वेस्ट’ मा पनि पछुताउनुको विकल्प हुने छैन । सूचना तथा सञ्चार–प्रविधिको डिजिटल दुनियाँ चुचुरो तर्फको यात्रामा छ । फेसबुक, ट्विटर, मेसेन्जर, भाइबर, ह्वाट्स एप, इस्टग्राम, टिकटक आदि सूचनाको संसारमा ‘फास्ट फुड’ बनेका छन् । कतिपय सामाजिक सञ्जाल त ‘ड्राइ फुड’ लाग्छन् । समग्रमा हेर्ने हो भने पछिल्लो दशक सञ्चारको ‘नयाँ विश्व’ बनिरहे झैं लाग्छ । यसले अर्थव्यवस्था र सामाजिक विकासको गतिलाई ‘गियर अप’ गरेको छ । सञ्चारमाध्यम र सामाजिक सञ्जालका कारण अहिले संसारभर सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक र सांस्कृतिक घटनाले तत्काल स्थान पाउने गरेको छ । द्रुत गतिमा विकास भएको ‘मिडिया इन्डस्ट्री’ र ‘डिजिटल एरा’का कारण विश्व धेरै गतिशील छ । २०७४ असोजमा अर्जेन्टिनाको ब्युनर्स आयर्समा सम्पन्न ‘विश्व दूरसञ्चार विकास सम्मेलन’ मा सन् २०२५ सम्ममा नेपाललाई ‘डिजिटल नेपाल’मा रूपान्तरण गर्ने प्रतिबद्धता सरकारले व्यक्त गरेको छ । यसका लागि तीन वर्ष समय छ । प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नु स्वागतयोग्य छ तर पाँच नम्बर गियरमा गाडी गुडाउनुपर्नेमा गियर दुई नम्बरमै छ । सरकारले यो पाटो बिर्सिएको छ । हरेक दृष्टिले नेपाल विकासको पूर्ण सम्भावना भएको देश हो । नेपालमा सुशासन, विकास र समृद्धि सम्भव छ । सरकारले केही वर्षअघि सन् २०२५ भित्र नेपाल पनि चीन र भारतसँग तुलना गर्न योग्य बनाउने आकलन गरेको थियो । जबसम्म विकासका हरेक क्षेत्रमा सूचना तथा सञ्चार–प्रविधि जोडेर नेपालले काम गर्दैन, तबसम्म यी छिमेकी देशसँग प्रतिस्पर्धा गर्ने प्रयास दिवास्वप्न मात्र हुनेछ । साभार अन्नपूर्ण.