कोरोना कालमा फस्टाएको सेयर बजारले अधिकांश लगानीकर्तालाई आफूतिर आकर्षित ग¥यो । कोभिड संक्रमणको कारण उद्योग धन्दा फस्टाउन नसकेपछि सबै लगानीकर्ताको लगानी गर्ने क्षेत्र नै सेयर बजार बन्न पुग्यो ।
दैनिक २–३ करोड रुपैयाँको कारोबार हुने सेयर बजारमा १०–१२ अर्बसम्मको कारोबार हुन थालेपछि धेरै लगानीकर्ता सेयर बजारमा आकर्षित हुनु स्वाभिककै हो ।
सोही कारण छरछिमेक, टोल, तराई पहाड लगायतका सबैजसो स्थानमा चिया गफको रुपमा सेयर बजारले आफूलाई स्थापित गर्न सफल भयो ।
सेयरबाट यति कमाएँ भन्ने व्यक्ति र समूह हाबी हुन पुगेपछि नयाँ लगानीकर्ताहरू सेयर बजारमा प्रवेश गर्न थाले । यस्ता नवप्रवेशीहरूले सेयर बजार र सूचीकृत कम्पनीको वासलाता, व्यवस्थापकीय स्वरूप, पिई रेसियो, नाफा जस्ता विषयको अध्ययन बिना नै सेयरमा लगानी गर्त थाले । त्यसले पनि सेयर बजारलाई माथि पु¥याउन बल पु¥यायो ।
यस्तै, विविध कारणले डिजिटल प्रणालीसँगै सेयर कारोबारमा हितग्राही खाता (डिम्याट) र ‘मेरो शेयर’ प्रयोगकर्ताको संख्या बढेको अनुमान गरिएको छ ।
सिडिएस एण्ड क्लियरिङ लिमिटेडको पछिल्लो तथ्यांकअनुसार ५० लाखभन्दा बढी डिम्याट खाता खुलेका छन् । योसँगै टिएमएसबाट कारोबार गर्ने लगानीकर्ताको संख्यामा पनि वृद्धि भएको छ । कारोबारका लागि चाहिने ‘मेरो शेयर’ एप र साइट प्रयोगकर्ताको संख्या ४१ लाखभन्दा माथि पुगेको छ ।
सञ्चालनमा रहेका अधिकांश डिम्याट खातामा कुल ८ अर्ब २० करोड ३८ लाख कित्ता सेयर रहेको पनि सिडिएसको तथ्याकंले देखाएको छ ।
त्यस्तो अवस्थामा सेयर बजारलाई प्रत्यक्ष प्रभाव पार्ने मौद्रिक नीतिको पनि ठूलो भूमिका रहन पुग्यो । मौद्रिक नीति भन्नाले अर्थतन्त्रमा कर्जाको प्रवाह, ब्याजदरमा स्थिरता, तरलता व्यवस्थापन, बैंकिङ सुशासन, मूल्यमा स्थिरता र मौद्रिक व्यवस्थापनका लागि लिइने नीति हो ।
मौद्रिक नीतिले बैंक दरलाई विद्यमान ५ प्रतिशतबाट २ प्रतिशत बिन्दुले थप गरी ७ प्रतिशत पु¥याएको छ । ब्याजदर करिडोरसँग सम्बन्धित स्थायी तरलता सुविधा दर ७ प्रतिशत, नीतिगत रिपो दर ५ दशलमव ५ प्रतिशत र निक्षेप संकलन दर ४ प्रतिशत कायम गरेको छ भने विद्यमान अनिवार्य नगद अनुपात र वैधानिक तरलता अनुपातलाई भने केन्द्रीय बैकले यथावत राखेको छ ।
यसका लागि अनिवार्य नगद अनुपात, बैंकदर, पुनर्कर्जा दरहरू, खुला बजार कारोबार, निक्षेप संकलन, स्थायी तरलता सुविधालगायत उपकरण प्रयोग गर्ने गरिन्छ ।
चालु आर्थिक वर्ष २०७८–७९ को मौद्रिक नीति २०७८ साउन २९ मा सार्वजनिक गरिएको थियो । ५ फागुनमा नेपाल राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीतिको अर्धवार्षिक समिक्षा माफर्त कर्जा प्रवाहमा कडाइ ग¥यो ।
नीतिमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले प्रवाह गरेको ट्रष्ट रिसिट लगायतका आयात कर्जा, व्यक्तिगत अधिविकर्ष कर्जा, जग्गा प्लटिङसम्बन्धी रियल इस्टेट कर्जा, व्यक्तिगत हायर पर्चेज कर्जा तथा मार्जिन प्रकृतिको कर्जाको जोखिम भारमा पुनरावलोकन गर्ने उल्लेख गरियो । त्यसलगत्तै केन्द्रीय बैंकले निर्देशिका जारी गर्दै जोखिम भार १ सय ५० प्रतिशत पु¥यायो ।
रियलस्टेट र सेयर धितो कर्जामा जोखिम भार शतप्रतिशत रहेकोमा यो बढेर १ सय ५० प्रतिशत पुगेको छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थासँग भएको स्वपुँजीले कतिसम्म व्यवसाय गर्नसक्छ भनेर राष्ट्र बैंकले जोखिम वर्गीकरण गरेको हुन्छ । त्यसलाई नै जोखिम भार भनिन्छ ।
कुन बैंकको जोखिम भारित सम्पत्ति कति छ भनेर मापन प्रणाली नै जोखिम भार हो । जोखिम भार बढ्नु भनेको बैंकहरूले प्रवाह गर्ने क्रणलाई निरुत्साहित गर्नु हो ।
मौद्रिक नीतिले बैंक दरलाई विद्यमान ५ प्रतिशतबाट २ प्रतिशत बिन्दुले थप गरी ७ प्रतिशत पु¥याएको छ । ब्याजदर करिडोरसँग सम्बन्धित स्थायी तरलता सुविधा दर ७ प्रतिशत, नीतिगत रिपो दर ५ दशलमव ५ प्रतिशत र निक्षेप संकलन दर ४ प्रतिशत कायम गरेको छ भने विद्यमान अनिवार्य नगद अनुपात र वैधानिक तरलता अनुपातलाई भने केन्द्रीय बैकले यथावत राखेको छ ।
सेयर कर्जाको सीमा बढाउन लगानीकर्ताबाट माग भइरहेको बेला शेयर कर्जामा थप कडाइ गरिएको छ । यसले लगानीयोग्य रकम (तरलता) अभावमा थप सहयोग पु¥याएको छ । सोही कारण बैंकहरूले रकम अभाव भन्दै अहिले कर्जा प्रबाह नै गर्न सकिरहेका छैनन ।
ती वित्तीय संस्थाहरूले सर्वसाधारणको निक्षेप आकर्षित गर्न ११÷१२ प्रतिशत सम्म ब्याज दिने योजना सुरु गरीसकेका छन । यस्ले पनि जवसम्म बैकिङ्ग प्रणालीमा तरलता सहज हुँदैन तवसम्म सेयर बजार अहिलेको भन्दा माथि जान सक्ने खासै बलिया आधारहरू बजारमा देखिदैनन् । नेप्से परिसूचक २ हजार ५–६ सय अंकको हाराहारीमा रहेको र कारोबार पनि करिव ४ अर्बको आसपास रहेको हुँदा नेप्से यसकै पेरीफेरीमा रहन सक्छ ।
यस्तो अवस्थामा चैत मसान्तमा लगानीकर्तले सेयर धितो कर्जाको ब्याज तिनुपर्ने हुँदा त्यस्ता लगानीकर्तामाथि ब्याज तिर्ने दबाब बढ्ने निश्चिय प्रायः रहेको छ । यसले पनि बजारमा सेयर बिक्रीको चाप पर्ने आँकलन गरिएको छ ।
बजार घट्न थालेपछि लगानीकर्ताले एमसीसी पास भएमा सेयर बजारमा आमुल परिवर्तन आउने भन्दै बजार हल्ला चलाएको कारण संसदमा एमसिसी टेबल हुनासाथ बजार बढेको थियो ।
निजी क्षेत्रले पनि एमसीसीको स्वागत गरेको थियो । वास्तवमा सेयर बजारमा एमसीसीले प्रभाव पार्ने आधारहरूको भने लगानीकर्ताले मुल्याकंन नै नगरेको पनि बजारले देखाएको छ । अमेरिकाले विकासोन्मुख र अतिकम विकसित मुलुकलाई दिने सहायता राशीलाई प्रभावकारी बनाउने सिलसिलामा अपनाएको दूरगामी प्रभाव राख्ने सहायता रणनीतिलाई मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एसिसी) भन्ने गरिएको छ ।
हजार वर्षको कालखण्डलाई अंग्रेजीमा ‘मिलेनिअम’ भनिन्छ । तसर्थ आगामी हजार वर्षसम्मका चुनौतीलाई सम्बोधन गर्न सक्ने गरी विकास गतिविधिका लागि आयोजनाको चयन र सम्झौता गर्नु नै संस्थाको उद्देश्य भन्ने अर्थ लगाउन सकिन्छ ।
५० करोड डलरको कम्प्याक्ट परियोजनालाई नेपालको प्रतिनिधि सभाले पारित गरेकोमा अमेरीककाको वासिङटन स्थित रहेको एमसीसीको मुख्यालयले स्वागत गरीसकेको छ । अमेरिकासँग भएको सम्झौताअनुसार एमसीसी परियोजना अघि बढेपछि नेपालले आगामी पाँच वर्षभित्र अमेरिकी सरकारबाट प्राप्त हुने ५० करोड अमेरिकी डलर अनुदानबाट ४ सय केभी क्षमताको ३ सय १२ किलोमिटर प्रसारण लाइन निर्माण हुनेछ ।
त्यसैगरी, १ सय किलोमिटर सडक मर्मतमा खर्च गरिनेछ । एमसीसीबाट प्राप्त हुने ५० करोड डलरमध्ये ४० करोड डलर विद्युत् प्रसारण लाइन विस्तार तथा निमार्णमा खर्च हुनेछ । काठमाडौंको नाङ्लेभारेबाट सुरु हुने प्रसारण लाइन नुवाकोटको रातमाटेबाट मकवानपुरको हेटौंडा जोडिनेछ । त्यसैगरी, नुवाकोटको रातमाटेबाटै तनहुँको दमौली, परासी हुँदै नेपाल–भारत सीमासम्म विद्युत् प्रसारण लाइन पुग्नेछ ।
सो प्रसारण लाइनमा ८ सय ५० टावर निर्माण गरिनेछ । एमसीसीको ५ करोड २० लाख डलरले पूर्वपश्चिम राजमार्गको चन्द्रौटा, धानखोला, भालुबाङ, लमही हुँदै शिवखोला सम्मको सडक स्तरोन्नति गरिने कार्यतालिका रहेको हुँदा सेयर बजारमा एमसिसीले तत्कालै प्रभाव पार्नुपर्ने कारण देखिँदैन ।
बजार निरन्तर ओरालो लागेपछि नेपाल धितोपत्र बोर्ड र नेपाल स्टक एक्सचेन्ज (नेप्से) ले अध्यक्ष र प्रमुख कार्यकारी अधिकृत पाएसँगै अर्थ मन्त्रालयले पुँजीबजार सुधारका लागि ११ बुँदे निर्देशन दिइएको छ । उक्त निर्देशनमा सेयर बजारमा इन्साइडर ट्रेडिङ, पम्प एड डम्प र सर्कुलर कारोबार जस्ता विकृत क्रियाकलाप आएको कारण भोलिको दिन यस्तो कार्य नहुने विश्वास गरिएको छ ।
कोभिड–१९ को महामारीबीच पुँजी बजारलाई लगानीकर्तामैत्री बनाउने गरी नेपालको पुँजी बजारलाई कसरी अगाडि बढाउने भन्ने विषयमा छिमेकी मुलुक भारत, चीन, पाकिस्तान, बंगलादेश, अमेरिका, बेलायतमा कसरी पुँजी बजार सञ्चालन भएको छ भन्ने अध्ययन गर्ने निर्देशनमा उल्लेख गरिएको छ । तर हाम्रो बजारमा त्यस्ता देशको बजार संचालन र कारोबारले प्रभाव पार्न सक्ने अवस्था अहिले सम्म देखिएको छैन ।
लगानीकर्ता समानस्तरका नहुने हुँदा साना कम्पनी, स्टार्टअप कम्पनीलाई पनि पुँजी बजारमा प्रवेश गर्ने बाटो खुला हुनुपर्ने, एसएमई तथा ओटिसी बजारको विकास गरी भेन्चर क्यापिटल समेतको आधारमा साना कम्पनीका लागि आवश्यक बजारको विकास गर्नुपर्ने बताइए पनि उक्त कार्य हुन लामो समय लाग्न सक्ने देखिएको छ ।
त्यसैले आम लगानीकर्ताले बजार हल्लाको पछि लाग्नु भन्दा पनि बैकिङ प्रणालीमा तरलताको छाया नहटेसम्म सेयर बजारमा सुधार आउन नसक्ने बुझ्नु पर्दछ । जब बैंकिङ प्रणालीमा प्रयाप्त लगानी योग्य रकम हुन्छ तब मात्रै पुँजी बजारको गतिविधि बढ्न सक्छ ।
भारतमा बम्बई स्टक एक्सचेन्ज, अमारिकाको डाउजोनस तथा नासडाक जस्ता परिसूचक निर्माण भएको भन्दै त्यसबाट शिक्षा लिँदै मार्केट क्यापका आधारमा लार्ज क्याप इन्डेक्स, मिड क्याप र स्मल क्याप इन्डेक्स बनाई बजार परिसूचकलाई थप व्यवस्थित गर्ने भने पनि यसको प्राविधिक पक्षलाई ब्यबहारमा उतार्न धेरै समय लाग्न सक्छ ।
योसँगै सरकारले स्थानीय तहको निर्वाचन आगामी वैशाख ३० मा गर्ने निर्णय गरिसकेको छ । उक्त चुनावको लागि बजेट नदेखिएपछि सरकारले विकास बजेट कटौती गरेर स्रोत व्यवस्थापन गर्न सक्ने सम्भावना देखिएको छ । अहिले मुलुकको अर्थतन्त्रका सबैजसो सूचक ऋणात्मक देखिएका छन् ।
मुलुक भित्रिने र बाहिरिने विदेशी मुद्राको स्थिति देखाउने शोधनान्तर अवस्था हालसम्मकै उच्च घाटामा पुगेको छ । शोधनान्तर घाटा बढेपछि चालु खाता घाटा पनि बढेको छ ।
२०७४ को प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा सदस्य निर्वाचनमा अर्थ मन्त्रालयले २० अर्ब निकासा गरेको थियो । २०७४ को निर्वाचनलाई आधार मान्ने हो भने पनि अहिलको स्थानीय निर्वाचनमा २० अर्बभन्दा माथि नै खर्च हुन सक्ने देखिन्छ ।
निर्वाचनको लागि अर्थमन्त्रालयले ९ अर्बको बजेट स्वीकृत गरेको छ । यस्तो अवस्थामा निर्वाचनले आयातीत वस्तु बढाउँछ भने सोही अनुपातमा मूल्य बढाउने निश्चित प्राय रहेको छ ।
निर्वाचनले आर्थिक गतिविधिलाई चलायमान बनाउँछ भन्ने गरिएको छ । आर्थिक गतिविधि चलायनमान भए पनि त्यस्तो रकम सेयर बजारमा नै आउँछ भन्ने अवस्था देखिँदैन ।
त्यसैले आम लगानीकर्ताले बजार हल्लाको पछि लाग्नु भन्दा पनि बैकिङ प्रणालीमा तरलताको छाया नहटेसम्म सेयर बजारमा सुधार आउन नसक्ने बुझ्नु पर्दछ । जब बैंकिङ प्रणालीमा प्रयाप्त लगानी योग्य रकम हुन्छ तब मात्रै पुँजी बजारको गतिविधि बढ्न सक्छ । थाहा खबरबाट…