सुशासन र पारदर्शितालाई जति प्रवद्र्धन गर्न सक्छौं, त्यति नै राज्यका निकाय र राजनीतिक दलप्रति नागरिकको भरोसा बढ्ने हो । दशकौं लामो नेपाली जनताको बलिदान र संघर्षको परिणामस्वरूप नेपालमा संघीयता, समावेशिता र लोकतान्त्रिक गणतन्त्रसहितको समाजवाद र त्यसप्रति प्रतिबद्ध संविधान प्राप्त ग¥यौं । प्राप्त संवैधानिक व्यवस्थाअनुरूप स्थानीय तहको दोस्रो पटक निर्वाचन सम्पन्न भएको छ । संघ तथा प्रदेश तहको दोस्रो निर्वाचन भने आगामी मंसिरभित्र सम्पन्न हुनेछ । संविधानले दिएको अधिकार क्षेत्रमा रही तीनवटै तहका सरकारले कतिपय कानुन निर्माण गरेका छन् । साझा अधिकारको सूचीमा रहेका कानुन भने संघले निर्माण गरेपछि प्रदेश तथा स्थानीय तहले बनाउने व्यवस्था छ । संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच प्रभावकारी समन्वय गर्ने उद्देश्यले प्रधानमन्त्रीको नेतृत्वमा अन्तरप्रदेश समन्वय परिषद् तथा मुख्यमन्त्रीको नेतृत्वमा प्रदेश समन्वय परिषद्जस्ता औपचारिक संरचना गठन भएका छन् । तर पनि प्रभावकारी रूपमा चलेका छैनन् । संघीय अर्थमन्त्रीको नेतृत्वमा सबै प्रदेशका आर्थिक मामिला मन्त्री तथा केही स्थानीय तहका प्रतिनिधि सदस्य रहेको वित्त परिषद्समेत गठन भएको छ । यद्यपि सुझाव लिने तर कार्यान्वयन नगर्ने अवस्था छ । तीनै तहका सरकारले पाँचवटा बजेट ल्याइसकेका छन् । संघीयता कार्यान्वयनको पहिलो अनुभवलाई व्यवहारतः यसरी विश्लेषण गर्नु आवश्यक देखिन्छ ।
संघीय तह
संविधानसभाले संविधान निर्माण गरेको करिब दुई वर्षपछि अर्थात् २०७४ मंसिरमा सम्पन्न संघीय र प्रदेश तहको पहिलो निर्वाचन सम्पन्न भयो । उक्त निर्वाचनमा नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्रको संयुक्त वाम गठबन्धनले करिब दुई तिहाइ नजिकको जनमत प्राप्त ग¥यो । गठबन्धनमध्येको ठूलो दल नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको नेतृत्वमा नेकपा माओवादी केन्द्र सम्मिलित संयुक्त संघीय सरकार बन्यो । सरकार बनेको करिब चार महिनापछि गठबन्धनमा रहेका दुई पार्टीबीच एकीकरण भई नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) बन्यो । सोही पार्टीको एकल सरकार सञ्चालन भयो । उक्त सरकारलाई नेपाली जनताको म्यान्डेट थियो, राजनीतिक स्थिरता र सामाजिक न्यायसहितको राष्ट्रको समृद्धि । दृष्टिकोण र प्रतिबद्धतामा अटल नेताको नेतृत्वमा गठित बलियो कम्युनिस्ट पार्टीको सरकारबाट नेपाली जनताले निकै ठूलो अपेक्षा गरेका थिए । तर ओली सरकारसँग अपेक्षा र अवसर मात्र थिएनन्, चुनौती पनि थिए । संघीयताको कार्यान्वयन गर्नु र जनतालाई स्थायित्वसहितको विकास र समृद्धिको मार्गचित्र प्रस्तुत गर्नु चुनौती हुन् । अर्को अदृश्य चुनौती थियो, आफ्नै पार्टीभित्रका नेताहरूका महत्वाकांक्षा व्यवस्थापन गर्नु । सरकारले सुरुका वर्षमा जनतालाई आशा जगाउने, संघीयतालाई प्रभावकारी वनाउने गरी नीति, कार्यक्रम र बजेट अगाडि बढायो । संघका एकल तथा साझा अधिकारसँग जोडिएका कतिपय कानुन निर्माण भए । संघीयताको मर्मअनुरूप शासकीय तथा संरचनागत व्यवस्थापनका कामहरू भए । देशको सार्वभौमिकतासँग जोडिएका कामहरू सम्पादन भए । देशको आर्थिक रूपान्तरणसँग जोडिएका कतिपय ठूला र मझौला प्रकृतिका आयोजनाहरू सुरु भए । पारस्पारिक लाभका आधारमा कूटनीतिक सम्बन्ध विकास गर्नेदेखि अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चहरूमा एक सार्वभौम राष्ट्रका हिसाबले नेपालको गर्विलो उपस्थिति जस्ता थुप्रै आशातीत कामहरू सुरु भए । श्रम तथा सामाजिक सुरक्षासँग जोडिएका कतिपय राम्रा कामको सुरुआत भए । तर समयकाल बित्दै जाँदा केही जिम्मेवार व्यक्तिहरूको आत्मकेन्द्रित सोच र परिवर्तनलाई आत्मसात् गर्न नसकेको पुरानो प्रशासनिक संरचनाले यसमाथि अलमल र अड्चन भने सिर्जना गरिरह्यो । परम्परागत नोकरशाही तन्त्रले फेरि पनि जनताका अधिकारहरूलाई आफ्ना स्वार्थमा सिहंदरबार वरिपरि घुमाइरहने प्रवृत्ति अवलम्बन ग¥यो । जसका कारण राजनीतिक स्थायित्व र आर्थिक विकासका लागि आशातीत परिणाम हासिल गर्न सकिएन ।
परिवर्तनका एजेन्डाबीचमा नै अवरुद्ध हुने गरी जननिर्वाचित सरकारलाई सडकमा पु¥याइयो । अस्थिरता सृजना गर्ने, संघीयता र परिवर्तनप्रति नकारात्मक धारणा विकास गर्ने, देशको समृद्धि र सुशासनको गतिलाई धिमा बनाउने प्रयत्न सुरु भए । फलस्वरूप जनताले आशा गर्नुपर्ने सरकारका माथिल्ला तहबाट नै कुशासन र अस्थिरताको परिस्थिति सिर्जना भइरहेको छ । यसवाट जनस्तरमा शासन व्यवस्था र नेतृत्वप्रति नै जनताको वितृष्णा जगाउने काम भइरहेको छ ।
प्रदेश तह
देशमा संघीयताको नौलो अभ्यास मध्येको हो, प्रदेश तह अर्थात् प्रदेश संरचना । नेपालको संविधानको भाग १३ धारा १६२ मा प्रदेश कार्यपालिका तथा संविधानको भाग १४ धारा १७५ मा प्रदेश व्यवस्थापिकाको व्यवस्था गरिएको छ । संविधानको व्यवस्था अनुरूप पहिलोपटक निर्वाचन भई गठन भएका सातवटा प्रदेश व्यवस्थापिका (प्रदेश सभा) र सातवटा प्रदेश कार्यपालिका (प्रदेश सरकार)हरूले आफ्नो पाँचवर्षे कार्यकाल पूरा गर्ने क्रममा छन् । प्रदेश सभाले धेरै कानुन निर्माण गरेका छन् । पाँचवटा बजेट प्रदेश सभाले अनुमोदन गरेका छन् ।
प्रदेश स्तरबाट शासकीय एवं संसदीय प्रणालीको अभ्यास भइरहेको छ । प्रदेश सरकारहरू गठन विघटनका प्रक्रियाहरू पनि चलिरहेका छन् । प्रदेशमा आवश्यक र एकरूपताका साथ तोकिएका मन्त्रालयहरूको संख्या मनपरी ढंगवाट चलाइएका छन् । मन्त्रालय र मन्त्री थप्नेजस्ता कामहरू हँुदै आएका छन् । संसदीय इतिहासमा अमर्यादित र अनैतिक मानिने ‘फ्लोर–क्रस’ ‘दलबदल’ गर्नेजस्ता कामहरू पनि राजनीतिका न्यूनतम मर्यादा बाहिर गएर प्रदेशमा भएका छन् ।
यस खालका विकृतिपूर्ण काम हँुदै जाने हो भने के होला ? अधिकारविहीन सरकार, गतिहीन विकास र कुर्ची व्यवस्थापन केन्द्रित राजनीति कायम छ । यस्तो अवस्था रहिरहने हो भने देशलाई आर्थिक भार थप्नुबाहेक प्रदेश सरकारबाट थप उपलब्धि देखेको छैन । छोटो अवधि र नयाँ संरचना हुँदाहँुदै पनि प्रदेश सरकारहरूले कतिपय सन्र्दभमा राम्रा काम पनि गरेका छन् । प्रदेशभित्रका केही रूपान्तरणकारी योजनाहरूमा लगानी, कोरोना महामारीको नियन्त्रण, स्वास्थ्य पूर्वाधारको विकास, आकर्षक र सामाजिक न्यायसँग जोडिएका सामाजिक सुरक्षाका कतिपय राम्रा कामहरूको सुरुआत भने नभएका हैनन् ।
स्थानीय स्तरमा संसदीय एवं शासकीय क्षमताको विकासलगायत विभिन्न काम सुरु भएका छन् । यति कुराले मात्र प्रदेश सरकारहरूको महत्व संघीयतामा पुष्टि हँुदैन र जनतामा सकारात्मक सन्देश दिन सक्दैनन् । संघीय सरकारले समेत प्रदेशलाई साधन स्रोत र अधिकार सम्पन्न बनाउन कन्जुस्याइँ गर्ने र स्थानीय तहले समेत ‘ओभर–बर्डेन’ ठान्ने खालका तीता अनुभव पनि प्रदेश तहमा छन् । सहकार्य, समन्वय र सहअस्तित्वसहितको सहकारितामा आधारित हाम्रो संघीयताको मर्मभन्दा कतिपय सवालमा प्रदेश सरकारहरू समेत चुक्दै आएका छन् । बेलामौकामा भन्ने गरेका छन्, ‘संघीय सरकारले अधिकार दिनै मानेन र स्थानीय सरकारहरूले टेर्दै टेरेनन् ।’
स्थानीय तह
संविधानसभाबाट संविधान बनेर संघीयता कार्यान्वयनमा आएपछि ७ सय ५३ स्थानीय तहको व्यवस्था भयो । स्थानीय तहहरू विगतजस्तो निकाय नभएर तह अर्थात् अधिकार सम्पन्न स्थानीय सरकारको रूपमा संविधानतः व्यवस्था गरिए । स्थानीय तहहरूको दोस्रो निर्वाचनसमेत सम्पन्न भएको छ । जनताको नजिकका सरकार स्थानीय सरकार नै हुन् । जसले जन्मदेखि मृत्युसम्मका कार्य सम्पादन गर्छन् । जनताका सुखदुःखका भरपर्दा सारथि हुनुपर्ने हो स्थानीय सरकार र जनप्रतिनिधिहरू । स्थानीय सरकारहरूलाई जति जवाफदेही र जिम्मेवार बनाउन सकियो त्यति ‘ग्रासरुट डेमोक्रेसी’ बलियो र संस्थागत हँुदै जान्छ । जति हामी स्थानीय तहमा सुशासन र पारदर्शितालाई प्रवद्र्धन गर्न सक्छौं, त्यति नै राज्यका निकाय र राजनीतिक दलप्रति नागरिकहरूको भरोसा बढ्दै जान्छ । जनप्रतिनिधिमूलक शासन व्यवस्था बलियो हँुदै जान्छ । कतिपय स्थानीय तहले राम्रा काम पनि सुरु गरेका छन् । जनतालाई भरपूर आशा जगाउने कामसमेत गरेका छन्, स्थानीय तहले । तर कतिपय स्थानीय तह कुशासनको कुलतमा पनि फसेका छन् । विकासका आधारभूत मापदण्डविपरीत योजना छनोट गर्ने, अपारदर्शी कार्यान्वयन प्रक्रिया अवलम्बन गर्नेजस्ता कामहरू भएका छन् । स्थानीय आवश्यकता र वातावरणीय असरलाई ख्यालै नगरी ‘डोजर संस्कृति’ को विकास गर्ने र यसबाट गैरकानुनी ढंगले आर्थिक लाभ हासिल गर्नेजस्ता काम भएको देखिन्छ ।
कतिपय पालिका प्रमुख र उपप्रमुख बीच होस् वा कार्यपालिकाभित्र आवश्यक सहकार्य र समन्वयको वातावरण नहँुदा विकास निर्माणका कामदेखि आधारभूत सेवाप्रवाहमा समेत समस्या सिर्जना भएको छ । जनताबाट चुनिएका प्रतिनिधिबाट यस प्रकृतिका घटना दोहोरिँदै जाने हो भने व्यवस्थामाथि नै प्रश्नचिह्न खडा हुन्छ । लोकतन्त्रका संस्थागत प्रक्रियासँगै राजनीतिका न्यूनतम मूल्य र मान्यतामा समेत ठूलो असर पर्न जान्छ । कतिपय स्थानीय तह अन्य दुई तहका संघ र प्रदेशका सरकारहरूसँग पनि उचित समन्वय गर्न चाहँदैनन् । सहकारितामा आधारित संघीयताको आधारभूत तहको सरकारले विकासका प्राथमिकता र जनचासोका सवालहरू माथिल्ला दुई सरकारसँग स्पष्ट राख्न नसके जनकेन्द्रित विकासको मर्म र महत्व कम हँुदै जान्छ । यसो भयो भने विकासले पनि गति लिन सक्दैन वा सही ठाउँमा विकास जाँदैन। यसतर्फ स्थानीय तहहरू सजक र सक्रिय हुन आवश्यक छ। नेपालका लागि संघीयता आफैंमा नयाँ अभ्यास हो । हामीले काम गर्दै र सिक्दै जानुपर्ने पर्ने नै हुन्छ । पहिलो कार्यकालका तीनवटै सरकारलाई पर्याप्त चुनौती र आधारभूत कामहरूको व्यवस्थापन गर्नुपर्ने थियो, अनुभवको पनि खाँचो थियो ।
यस्ता अनेक विषय र सन्दर्भलाई जनताले समेत नजिकबाट बुझेका थिए । सानातिना कमीकमजोरीलाई सहजरूपमा जनताले ग्रहण गरेका पनि थिए । यसपछिका निर्वाचनबाट गठन हुने दोस्रो कार्यकालका तीनै तहका सरकारले फेरि पनि आफ्ना चाहना पूरा गर्न अनुभव र सिकाइलाई बहाना बनाउने कुरा किमार्थ जनताले स्वीकार्ने छैनन् । संघीयताका विपक्षमा उठ्न लागेको सुषुप्त आवाज बलियो हँुदै जानेछ ।
रावल, कर्णाली प्रदेश सरकारका पूर्वमन्त्री तथा नेकपा (एमाले) का केन्द्रीय सदस्य हुन् ।