आर्थिक अवस्था र नीतिगत विषयमा कहिल्यै सर्वदलीय बैठक नहुनु, राजनीतिक र सत्तासम्बन्धी विषयमा रातारात बैठक हुनु तर आर्थिक स्थिति सुधार्न सर्वदलीय चिन्तन पटक्कै नहुनु विडम्बना नै हो । सत्तापक्षमा हुँदा अर्थतन्त्रमा सामान्य सुधारलाई विशेष सुधार देख्ने र प्रतिपक्षमा भएपछि आफ्नो पालामा ठीक र अहिले सबै भताभुंग भएको देख्ने आँखाको कमी छैन यहाँ । यसले गर्दा सत्तापक्ष र प्रतिपक्ष दुवैको अर्थतन्त्रको मूल्यांकन ‘बायस’ देखिन्छ ।

अर्थतन्त्रको स्थितिको एक–दुई क्षेत्रको एकांकी र सतही विश्लेषण गरेर हुँदैन । यसका चारै क्षेत्र– वास्तविक, सरकारी वित्त, वित्तीय र वैदेशिक व्यापार तथा भुक्तानी (बाह्य) परिसूचकमाथि सूक्ष्म समीक्षा आवश्यक छ । वास्तविक क्षेत्र नै दीर्घकालीन र संरचनात्मक रूपमा समस्यामूलक देखिन्छ । करिब सात दशकको योजनाबद्ध प्रयासका बाबजुद नेपाल अझै विश्वका ४६ कम आय भएका देशभित्रै पर्छ । विगत ६० वर्षमा औसत आर्थिक वृद्धि चार प्रतिशत र पन्ध्रौँ योजनामा औसत २.८ प्रतिशत (९.६ प्रतिशत लक्ष्य) मात्र देखिन्छ । चालू आव ०८०÷८१ मा ६–आठ महिनाको तथ्यांकमा आधारित ३.८ प्रतिशत (विश्व बैंकको ३.३ प्रतिशत) वृद्धिको सरकारी प्रारम्भिक अनुमान छ, तर कुल स्थिर पँुजी लगानी–उपभोगमा ह्रास आएका कारण कुल उपभोग÷ माग पक्षबाट मन्दी देखिन्छ । समष्टिगत मूल्य वृद्धिस्तर नियन्त्रण (सात प्रतिशत) भए पनि आमउपभोग्य वस्तुको मूल्यवृद्धि उच्च छ । रोजगारी घट्नु, युवाको विदेश पलायन बढ्नु, पर्यटक संख्या बढे पनि उनीहरूको खर्च नबढ्नु, कृषिमा अझै मौसममाथि निर्भरता रहनु, कोभिडको असरबाट उम्किन नसक्नुजस्ता समस्या यथावत् छन् । उदार आर्थिक नीतिमा विचलन र अस्थिरता, निर्यात÷उद्योगभन्दा आयात÷व्यापारमैत्री नीति, कमजोर पूर्वाधार, गार्हस्थ÷जिडिपी अनुपात न्यून (सात प्रतिशत) हुनु, कुशासन र भ्रष्टाचार मौलाउनु, लगानीयोग्य वातावरण नहुनुजस्ता कारणले अर्थतन्त्रमा ८० प्रतिशतभन्दा बढी योगदान गर्ने स्वदेशी निजी क्षेत्रका साथै विदेशी लगानी पनि निरुत्साहित भइरहेको देखिन्छ ।

अर्को महत्वपूर्ण आयाम सरकारी वित्तका परिसूचक हाल झन् भयावह हुँदै गएका छन् । राजस्व सामान्यतया १६–१७ प्रतिशतले बढिरहेकामा गत आवमा १४ प्रतिशतले ह्रास भएको थियो भने चालू आवका प्रथम नौ महिनामा करिब ७२४ अर्ब राजस्वमा सात–आठ प्रतिशतले मात्र वृद्धि भई लक्ष्यको ६२ प्रतिशत मात्र प्रगति हासिल भएको छ । जसले गर्दा नौ महिनाको चालू खर्चमा करिब ८० अर्ब घाटा भइसकेको छ । जबकि निर्माण क्षेत्रको भुक्तानी करिब ८० अर्ब बाँकी रहेको बुझिन्छ । आयातमुखी र अप्रत्यक्ष कर राजस्वको वर्चस्व भएको नेपाल करका दर अस्थिर हुने देशमा पर्छ । साधारण खर्च नियन्त्रण गर्न नसक्नु र यस्तो खर्च धान्नै सरकारले ऋण लिनुपर्ने अवस्था आउनुले भयावह स्थितिलाई इंगित गर्छ । पुँजीगत खर्च (संघीय र प्रदेश) बढाउनुपर्नेमा हरेक आवको प्रथम नौ महिनासम्ममा लक्ष्यको २०–२५ प्रतिशत मात्र खर्च हुने र अन्त्यमा आसारे विकास खर्चको प्रभुत्व देखिने प्रथा कायमै छ । बाह्यसहितको सार्वजनिक ऋण पाँच वर्षमा तेब्बर (जिडिपीको ४४ प्रतिशत) पुगी ‘डेब्ट सर्भिसिङ’ बढ्दो छ ।

बैंकिङ क्षेत्र सबलजस्तै देखिए पनि कोभिडपश्चात् थप जोखिमपूर्ण हुँदै गएको देखिन्छ । नियमनमा विचलन र कमजोरी, स्वस्थ कडा सुपरीवेक्षणको कमी, ‘एभरग्रिनिङ’ ऋण नीतिले गर्दा अर्थतन्त्रको प्रशोचण क्षमताभन्दा बढी कर्जाप्रवाह भई जिडिपीसँगको बैंकिङ कर्जा अनुपात विगत १२ वर्षमा दोब्बर बढी जिडिपीसरह शतप्रतिशत पुग्नु तथा कमजोर प्रविधि र साइबर सुरक्षाले निकै जोखिमपूर्ण बनाएको छ । यो वर्ष निष्क्रिय कर्जा औपचारिक रूपमै दोब्बर (करिब पाँच प्रतिशत) र अनौपचारिक रूपमा १५ प्रतिशत नाघेको अनुमान छ । ऋणीहरूको कालोसूचीको संख्या दोब्बर बढ्नुले पनि जोखिम बढाएको छ । लगानी हुन नसक्दा उच्च तरलताको समस्या छ । तसर्थ आइएमएफले बैंकिङ क्षेत्र जोखिमपूर्ण भनिरहेको छ । लघुवित्त र सहकारीले यसलाई अरू क्षतविक्षत् बनाएका छन् ।

यसपालि पनि शोधनान्तरमा सुधार देखिए पनि बाह्य क्षेत्र वास्तवमै निरन्तर संरचनात्मक समस्याबाट प्रताडित क्षेत्र हो । हाल उपभोग र पुँजीगत आयातका कारण कुल आयात घटे पनि निर्यात–आयात अनुपात कम (०५१÷५२ मा ३७ प्रतिशतबाट हाल आठ–नौ प्रतिशत मात्र) भई निरन्तर व्यापार घाटा बढ्नु र एक देशमाथिको उच्च व्यापारिक निर्भरता (करिब ७० प्रतिशत) रहनु संरचनात्मक समस्या हुन् । विपे्रषण, अनुदान र बाह्य ऋणले गर्दा शोधनान्तरमा सामान्तया बचत हुने तर यी शीर्षकमा रकम कम आउना साथ शोधनान्तर घाटा पनि समस्या हो । अरूमा भर पर्ने बढ्दो विप्रेषणले विदेशी विनिमय सञ्चिति उच्च भए पनि बाह्य क्षेत्र कमजोर भएमा यस्तो ‘स्टक’ सिद्धिन समय लाग्दैन । विदेशी विनिमयको भरपर्दो स्थायी स्रोत वस्तु तथा सेवाको निर्यात र वैदेशिक लगानीको अवस्था निकै कमजोर छन् । यसरी बाह्य क्षेत्रमा अस्थायी सुधार र उत्पादन÷आपूर्तिका केही परिसूचक सकारात्मक भए पनि अर्थतन्त्रका कुल माग÷उपभोगसहित अधिकांश महत्वपूर्ण परिसूचक समस्यामूलक हुँदै गएका छन् । अर्थतन्त्र श्रीलंकाको जस्तो संकटमै नभए पनि संकटोन्मुख छ । छिटै आगामी आवको बजेट पेस हुने भएकाले समस्या समाधान गर्दै जान र बजेटलाई प्रभावकारी बनाउन निम्न दुई काम गर्न सकिन्छ ः

क) बजेट पेस गर्नुअघि नीतिगत स्थिरतासहितको आर्थिक एजेन्डामा सर्वलदीय सहमति गर्नुपर्छ । दुई–दुई महिनामा सरकार परिवर्तन भइरहने परिप्रेक्ष्यमा राजनीतिक स्थायित्व सम्भव नभए पनि ‘हंग पार्लियामेन्ट’मा पनि आर्थिक नीतिगत स्थिरता दिन सकिने कतिपय देशको प्रयोगले देखाएको छ । विगत ३० वर्षदेखि मुलुकले अवलम्बन गरेको उदार नीतिमा पूर्ण प्रतिबद्ध भइनसकेको माओवादी नेतृत्वको वर्तमान सरकारले नीतिगत स्थिरतासहितको आर्थिक एजेन्डामा सर्वदलीय सहमति चाहेमा कांग्रेससहितको सर्वदलीय सहमति जुटाउन अपरिहार्य छ ।

आर्थिक एजेन्डामा समावेश हुनुपर्ने विषय ः १. उदार आर्थिक नीतिमा केही विचलन आए पनि हालसम्म यही नीतिले गर्दा जेनतेन अर्थतन्त्र चलिरहेको हुँदा उदार र निजीकरण नीतिमा केही सुधारसहित स्थिरता दिने । भारतसहित कतिपय युरोपियन देशले ‘हंग पार्लियामेन्ट’मा पनि नीतिगत स्थिरता दिएका हामीले देखेका छौँ । चीनले निजीकरणसहितको उदार नीतिको स्थिरताले विकासमा कायापलट गरेको छ ।

२. धान्नै नसक्ने गरी बढिरहेको सामाजिक सुरक्षा खर्च अर्थतन्त्रको क्षमतानुसार प्रदान गरी त्यसलाई ज्येष्ठ नागरिकको आर्थिक हैसियतका आधारमा विवेकीकरण गर्ने,

३. पछिल्लो सार्वजनिक खर्च पुनरावलोकन आयोगले करिब चार खर्ब खर्च घटाउने सिफारिसलाई पुनरावलोन गरी दुई चरणमा खर्च कटौती गर्ने,

४. कुल बजेटको कम्तीमा २५ प्रतिशत पुँजीगत खर्च राख्ने र त्यसलाई कार्यान्वयन गर्न कडा मापदण्ड वनाउने,

५. सरकारैपिच्छे निर्णय उल्ट्याउँदा हालसम्म कार्यान्वयन हुन नसकेको जलाशययुक्त १२०० मेगावाटको बुढीगण्डकी जलविद्युत्सहितका केही राष्ट्रिय महत्वका ठूला आयोजनामा सहमति गर्ने, ६. ट्रेड युनियन कानुनलाई लगानीमैत्री बनाउने इत्यादि ।

ख) दोस्रो, बजेट पेस गर्दा बजेटमा सुधार गर्नुपर्ने विषय ः आगामी वर्षको बजेटलाई पुँजीगत बजेटमा केन्द्रित गरी यथार्थवादी र विकासमूलक बजेट पेस गर्नु जरुरी छ ।

१. महत्वाकांक्षी बजेट पेस गरेर ६ महिनापछि १२–१५ प्रतिशत कटौती गर्ने परम्परा तोडी कमजोर राजस्व र खर्च गर्ने क्षमतालाई दृष्टिगत गरी संशोधित चालू बजेट (१५३० अर्ब) मा करिब पाँच प्रतिशत मात्र बढाई १६०० अर्बको व्यावहारिक बनाउने ।

२. पुँजीगत बजेटको खर्च कम हुने अवस्थामा सुधार ल्याउन दलीय सहमतिको कडा मापदण्ड अपनाई पुँजीगत खर्च लक्ष्यको कम्तीमा ९० प्रतिशत नाघ्ने गरी कार्यान्वयन गर्ने ।

३. राजस्वको स्थितिलाई वास्तै नगरी अनावश्यक खर्च कटौती गरी जनातामा मितव्ययिताको सन्देश जाने गरी उदाहरणीय बन्ने ।

४. झन्झटिलो लगानी प्रक्रिया, कर, पूर्वाधार, कार्यान्वयनसहितका सबै अवरोध हटाई व्यावहारिक रूपमा आकर्षक लगानी अनुकूल वातावरण नसकिए न अर्थतन्त्र चलायमान हुन्छ, न विकास ।

सरकारले होइन, गुजरात, बंगलादेश र रुवान्डामा जस्तै स्वदेशी तथा विदेशी लगानीकर्ताले एक स्वरमा वातावरण अनुकूल छ भन्ने स्थिति सिर्जना गर्नुपर्छ । देशको सार्वभौम रेटिङ तत्काल सिध्याई लगानीका लागि आकर्षक वातावरण बनाउनु अपरिहार्य छ ।

५. कुल माग–उपभोग पक्ष कमजोर भई अर्थतन्त्र चलायमान–गतिशील हुन नसकिरहेको स्थितिलाई सम्बोधन गर्न निम्न कार्य गर्नुपर्छ ः

अ) सरकारले निर्माण ठेकेदार, दूध किसान र सहुलियत कर्जा ब्याज इत्यादिको बाँकी भुक्तानी तत्काल गर्ने । आ) अनुकूल लगानी वातावरण सिर्जना भएपछि सरकारी तथा निजी क्षेत्रको पुँजीगत लगानी व्यापक बढाउन प्रोत्साहन गर्ने, इ) आर्थिक गतिविधिमा गतिशीलता नआउन्जेल करप्रशासन र नियमनलाई सहज बनाउने, तर सुपरीवेक्षणमा सक्रियता बढाउने, ई) लगानीयोग्य वातावरण सिर्जना भएपछि बैकिङ क्षेत्रबाट कर्जा लगानी बढाउने, उ) देशभर युवालक्षित आय÷सीपमूलक विशेष तालिम उपयुक्त व्यवसायसहितको कार्यक्रम सञ्चालन र स्टार्टअप व्यवसाय प्रवद्र्धन गर्ने ।

६. दक्षिण एसियामा अस्थिर र उच्च करका दर भएको देश–नेपालमा यसलाई स्थिर र लगानीमैत्री बनाई सीमा तथा भन्सार प्रशासन सुदृढ गर्ने ।

७. हाल विकासको उदाहरण बनेका बंगलादेश, रुवान्डा र इथियोपियाको आर्थिक सुधारको अनुकूल प्याकेज लागू गर्ने । ८. मौसममाथिको निर्भर कृषिको रक्त सञ्चार सिँचाइ सुविधा (हाल ३७ प्रतिशत मात्र) बढाउन विशेष व्यवस्था गर्ने, सधैँको बिउ र मलको हाहाकार हटाउने, हाल बन्द सहुलियतपूर्ण कर्जा चालूसहित छिमेकीसँग प्रतिस्पर्धात्मक बनाउने र आधुनिकीकरण गर्न प्रोत्साहन गर्ने,

९. चीनमा ‘ओपन डोर पोलिसी’ र भारतमा उदारीकरण अवलम्बनपश्चात् भूपरिवेष्ठित नेपालमा ठूला ‘म्यानुफ्याक्चरिङ’ उद्योगको भविष्य सीमित भएको परिप्रेक्ष्यमा ‘ब्याकवार्ड’ र ‘फर्वार्ड’ लिंकेज भएका उद्योगका साथै उच्च निर्यात सम्भावनाका हस्तकलासहित घरेलु साना उद्योग प्रवद्र्धन गर्ने,

१०. आइटीको उच्च निर्यात (गत आवमा ६५ अर्ब निर्यात) सम्भावनालाई दृष्टिगत गरी विशेष प्रोत्साहन गर्ने,

११. पर्यटक संख्या बढे पनि पर्यटकको खर्च न्यून (५० डलर दैनिक औसत) भएको परिप्रेक्ष्यमा भिसा शुल्क मिनाहा र अन्य आकर्षणमार्फत प्रतिपर्यटक दैनिक खर्च कम्तीमा सय डलर तोक्ने र होटेलमा स्वदेशी वस्तु प्रयोगलाई प्रोत्साहन गर्ने,

१२. अपार सौर्य ऊर्जा र हरित हाइड्रोजनलाई प्रोत्साहन गर्ने,

१३. एक करोडभन्दा माथिका विलासी कार आयातमा प्रतिबन्ध लगाउने र विद्युतीय सवारीसाधन प्रयोगमा जोड दिने,

१४. समस्यामूलक लघुवित्त र वित्तीय सहकारीको दुई छुट्टाछुट्टै नियामक निकाय स्थापना गरी समस्याको समाधान गर्ने, १५. जोखिमपूर्ण बैकिङ प्रणाली सुदृढ गर्ने,

१६. ध्वस्त÷अस्थिर पुँजीबजार र अव्यवस्थित बिमा क्षेत्रमा सुधारका प्याकेज ल्याउने इत्यादि ।
बजेटले इमानदारीपूर्वक व्यावहारिक सुधारका खाका लागू गरेमा नीतिगत स्थिरता कायम भई पँुजीगत खर्चसहित व्यापक लगानी बढ्छ र अर्थतन्त्र चलायमान हुन्छ । यसबाट संकटोन्मुख आर्थिक अवस्थामा सुधार हुने मात्र नभई अर्थतन्त्रले विकासमा क्रमशः फड्को मार्दै जान सक्छ ।

(डा. कार्की नेपाल धितोपत्र बोर्डका पूर्वअध्यक्ष हुन्)
साभार नयाँ पत्रिका