कोरोनाको संक्रमणको जोखिम कायमै छ । सबैलाई सामाजिक उत्तरदायित्व बोध गराउनुपर्छ । कोरोना संक्रमणको रोकथाम तथा नियन्त्रणमा जिम्मेवार बनाउनु राज्यको पहिलो कर्तव्य हो । अभिभावकीय भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने सरकारले मास्क प्रयोगको महत्व बुझाउँदै व्यवहार परिवर्तनका लागि प्रोत्साहन र उत्प्रेरित गर्नुपर्छ । मन्त्रालयले आफू अघि सरे पनि टीम एप्रोचमा जानुपर्छ । गृह, शिक्षा, भौतिक पूर्वाधारलगायतका मन्त्रालयबीच समन्वय गर्नुपर्छ । स्वास्थ्यमा पनि सामुदायिक र निजी क्षेत्रलाई कोरोना संक्रमणको व्यवस्थापनमा अग्रसर गराउनुपर्छ । कोरोना नियन्त्रण एवं रोकथामका लागि सबै क्षेत्र एक सोचाइका साथ लाग्नुपर्छ । सकारात्मक सोचका साथ सबै सरोकारवाला निकायको बराबरी तदारुकता हुनुपर्छ ।
सीमापारी भारतमा दैनिक ४० हजारभन्दा बढी संक्रमित भइरहेका छन् । नेपाली रोजगारी एवं उपचारका सिलसिलामा समेत भारत जाने परम्परा देखिएको छ । त्यसैले सीमा नाकाहरू व्यवस्थित गर्नेतर्फ ध्यान दिनुपर्छ । भारतबाट आउनेरूलाई नाकामा होल्डिङ सेन्टरमा राखेर आवश्यक जाँचपड्ताल गर्नुपर्छ । उनीहरूको पीसीआर परीक्षण गर्नुपर्छ । परीक्षणपछि पोजेटिभ देखिएमा कन्ट्याक्ट ट्रेसिङ गर्नुपर्छ । बिरामी सिकिस्त भए प्रभावकारी उपचार व्यवस्थापन गर्नुपर्छ । स्वास्थ्य अवस्था सामान्य छ भने स्थानीय निकायसँग समन्वय गरी गाउँपालिकाको क्वारेन्टाइनमा राख्नु उपयुक्त हुन्छ । क्वारेन्टाइन, होल्डिङ सेन्टरहरू पर्याप्त र व्यवस्थित गर्नुपर्छ । एउटा वडामा ठूलो हल बनाउन वडा कार्यालयलाई समस्या छैन । सबै वडामा हल बनाउनुपर्छ। त्यो हल बहुउपयोगी हुन्छ । सामान्य अवस्थामा अन्तरक्रिया वा सम्मेलन गर्न महामारीकै बेला पनि काम लाग्छ ।
संक्रमितको परीक्षणका लागि पर्याप्त प्रयोशालाको व्यवस्था गर्नुपर्छ । तत्कालीन स्वास्थ्य तथा जनसंख्यामन्त्री उपेन्द्र यादवको पालामा सातवटै प्रदेशमा प्रदेशस्तरीय प्रयोगशाला स्थापना गर्ने निर्णय भएको थियो । यी प्रयोगशाला स्थापना गर्न सकेको भए परीक्षण कार्यलाई विस्तार र तीब्रता दिन सकिन्थ्यो । सरकारले संक्रमितको उपचार व्यवस्थापनका लागि स्वास्थ्य संस्थालाई साधनस्रोत सम्पन्न बनाउनुपर्छ । स्वास्थ्यकर्मीका लागि मास्क, पीपीई सेट, पञ्जाको अभाव हुन दिनुहुँदैन । संक्रमण बढ्दै गयो र व्यवस्थापन गर्न नसकिने अवस्थामा मात्र लकडाउन घोषणा गर्नुपर्छ । परिस्थितिको मूल्यांकन गरी लकडाउन घोषणा गर्न ढिलाइ पनि गर्नुहुँदैन । पहिलो लहरका क्रममा छिटो लकडाउन घोषणा गर्न सरकार चुकेको हो । स्थानीय, प्रदेश र संघीय सरकारले जनशक्ति व्यवस्थापन कार्यलाई ध्यान दिनुपर्छ । पूर्वाधार निर्माणलाई तीब्रता दिनुपर्छ । अक्सिजन सिलिन्डर, भेन्टिलेटर, अस्पताल र क्वारेन्टाइनमा शय्याको पर्याप्त व्यवस्था गर्नुपर्छ ।
कोभिड र ननकोभिड बिरामीलाई छुट्ट्याएर स्वास्थ्य संस्थामा उपचार व्यवस्थापन गर्ने हो प्रभावकारी हुन्छ । परीक्षण र उपचारमा मात्र नभई सूचना व्यवस्थापनलाई पनि उत्तिकै महत्व दिनुपर्छ । स्थानीय, प्रदेश र संघीय गरी तीन तहको सरकार छ । स्वास्थ्य संस्था पनि कोही स्थानीय र कोही प्रदेश एवं संघीय मातहतमा छन् । यस्तो अवस्थामा सूचनासहित र निरन्तर ढंगले व्यवस्थापन गर्नुपर्ने हुन्छ । सूचना व्यवस्था प्रभावकारी नहुँदा तीन तहको सरकारबीच सञ्चार पनि राम्रो हुन सक्दैन । कोरोना संक्रमण रोकथाम एवं नियन्त्रणमा अर्बौं बजेट विनियोजन भएको छ । खर्च पनि भएको छ । त्यसको सदुपयोग भयो कि भएन ? त्यसको लेखाजोखा गर्नुपर्छ । तीनै तहका सरकारले सुशासनमा ध्यान दिनुपर्छ नत्र भ्रष्टाचार हुन्छ ।
नागरिकले अभिभावकको रूपमा रहेको राज्यप्रति प्रश्न गर्नु स्वाभाविक हो । तर, नागरिकको पनि कर्तव्य हुन्छ । नेपालको संविधानमा राष्ट्रप्रति निष्ठावान हुने, संविधान र कानुनको पालना गर्ने, राज्यले चाहेका बखत अनिवार्य सेवा गर्नेलगायत कर्तव्य तोकिएका छन् । आमनागरिकबाट कर्तव्य पूरा गर्ने सिलसिलामा जिम्मेवार हुनुपर्छ । कोरोना संक्रमणको लक्षण देखियो वा शंका लागेको अवस्थामा तुरुन्तै परीक्षण गराउन स्वास्थ्य संस्थामा जानुपर्छ । संक्रमण पुष्टिपछि कन्ट्याक्ट ट्रेसिङमा राज्यलाई सहयोग गर्नुपर्छ । संक्रमणपछि अनुशासित ढंगले आइसोलेसनमा बस्नुपर्छ। जथाभावी लखरलखर हिँडेर संक्रमण फैलाउने बाहक बन्नु असल नागरिकको कर्तव्य होइन ।
७२ प्रतिशतलाई खोप लगाउने लक्ष्य छ । कोरोनाविरुद्ध खोप लगाए पनि मास्क लगाउनु पर्ने कुरालाई महत्व दिनुपर्छ । पीसीआर परीक्षणको दायरा बढाउनै पर्छ । अस्पतालमा आइसोलेसन वार्ड बनाउनुपर्छ । संक्रमितलाई एकैचोटी भेन्टिलेटरमा लैजानुपर्ने होइन । सिकिस्त हुनेबित्तिकै फोक्सोमा आक्रमण गर्ने भएकाले स्वास–प्रश्वासमा समस्या हुन्छ । त्यो बेला अक्सिजन चाहिन्छ । ठूलो परिमाणमा खरिद गर्ने हो भने कपडाको मास्कलाई न्यून मूल्यमा उपलब्ध हुन्छ । मास्कलाई जताततै उपलब्धता गराउनुपर्छ । यसले संक्रमण नियन्त्रणमा सहयोग पुग्छ । टोलटोलमा मास्क राख्ने । खरिद गर्न नसक्नेलाई राज्यले निःशुल्क दिनुपर्छ । २३ प्रतिशत व्यक्ति गरिब छन् । ६० लाखलाई मास्क राज्यले खरिद गर्न सक्छ । १२ करोडको मास्क र १२ करोडको सेनिटाइजर खरिद गरिदिए पुग्छ । मास्क बनाउन प्रधानमन्त्री स्वरोजगार कार्यक्रमअन्तर्गत फुर्सदमा भएका नागरिकले धमाधम मास्क बनाउँछन् । मास्क र सेनिटाइजर दिँदा पनि नलगाउने र सुरक्षा मापदण्ड उल्लंघन गर्नेलाई १४ दिन क्वारेन्टाइनमा सशुल्क राख्नुपर्छ ।
कोरोना संक्रमणको अवस्था आइडियल र रियल सिचुएसन हुन्छ । आइडियल सिचुएसनअन्तर्गत ६ वटा व्यवस्थापकीय कार्य प्रभावकारी रूपमा कार्य गरे समस्या सुधार हुन्छ । अहिलेको तारतम्य, गरिएका क्रियाकलाप हेर्दा त अवस्था भयावह हुन्छ किनभने संक्रमण बढ्दै जान्छ । समुदाय शिक्षित र जागरुक छैन । लापरबाही बढ्छ । हिजोका दिनसम्म मजदुरलाई सरकारले राहत दियो । अब मध्यम आम्दानी भएका पनि गरिब हुँदै जान्छन् । हिजो राहत लिन लाज मान्थे अब बाध्य हुन सक्छन् । मध्यमवर्गका व्यापारी पनि मगन्तेमा परिणत हुन पुग्छन् । रोगभन्दा भोकको समस्या आउँछ । एमाले, कांग्रेस, मधेसवादी दल, राप्रपालगायत सबै राजनीतिक दलले कार्यकर्ता किन नखटाउने ? राजनीति भनेको त देश र जनताका लागि हो। स्वास्थ्य स्वयंसेविका, आमा समूह, स्वास्थ्यकर्मी सबैलाई परिचालन गर्नुपर्छ । अहिले समुदायमा संक्रमण फाट्टफुट्ट गएको छ । बेलैमा ध्यान नदिने हो भने स्थिति भयावह हुनसक्छ । भोलि पर्सि धेरै आगो लाग्यो भने निभाउन काम लाग्छ भनेर बाल्टिनमा भएको थोरै पानी बचाउने होइन । समयमै बाल्टिनको पानी हाल्ने हो भने आगो बढ्न पाउँदैन ।
– लेखक स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका पूर्वप्रमुख विशेषज्ञ हुन् ।
साभार………..