लोकतन्त्रको संस्थागत विकासका लागि संविधानवाद बढी महत्वपूर्ण हुन्छ ।
संविधान सभामार्फत ३ असोज २०७२ मा नेपालको संविधान, २०७२ घोषणा भएदेखि हामीले ३ असोजलाई संविधान दिवस मनाउने दिनका रूपमा लिँदै आएका छौंँ । विगत छ वर्षको अभ्यासलाई विश्लेषण गर्ने हो भने सरकारी तबरबाटै राजधानीको टुँडिखेलस्थित सैनिक मञ्चमा औपचारिक कार्यक्रमको आयोजना गरेर मनाइने संविधान दिवसम आफ्नो विशेषता छ । राष्ट्रप्रमुख र सरकार प्रमुखलगायत विभिन्न राजनीतिक दलका नेताहरूले शुभकामना सहितको वक्तव्य जारी गर्ने, केही दर्जन बन्दी रिहा गर्ने तथा केही सय नागरिकलाई विभिन्न पदक प्रदान गर्ने दिनका रूपमा संसिवधान दिवस चित्रित हुँदै आइरहेको छ । वर्ष दिनमा एक पटक मनाइने यस प्रकाको कार्यक्रमले मात्रै संविधान दिवसको महत्वलाई पुष्टि गर्न सक्दैन । संविधान दिवसको महत्व पुष्टि हुन मुलुकमा संविधानवादको अक्षरसः पालनसँगै प्रभावकारी कार्यान्वयन जरुरी छ । संविधान दिवसको महत्व के हो ? यो कसरी स्थापित हुन्छ ? संविधान के हो ? यसले हामीलाई के दिन्छ ? भन्ने सवाल आम नागरिकका लागि अत्यन्तै महत्वपूर्ण हुन्छ । यी सवालहरूको जवाफ खोज्न मुख्यतः तीन वटा विषयवस्तुमा केन्द्रित भएर बहस गर्नुपर्ने हुन्छ । पहिलो, संविधानवाद, दोस्रो नेपालको संवैधानिक विकासक्रम र त्यसले दिएको शिक्षा, र तेस्रो संविधान दिवसको सार्थकता ।
संविधानवाद
आधुनिक लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्थामा संविधानवादको ठूलो महत्व हुन्छ । संविधान निर्माण हुनु र संविधानवादमा आधारित भएर राज्य सञ्चालन हुनु फरक कुरा हुन् । संविधानवादले सरकारका क्रियाकलापको वैधताको र राज्यबाट प्रदान गरिने सार्वजनिक सेवाको प्रवाह विधिसम्मत ढङ्गले भएको छ वा छैन भन्ने कुराको परीक्षण गर्छ । संविधानवादले असल शासनको प्रतिनिधित्व गर्छ । बेलायती कानुनवेत्ता हिलायर बर्नेटले भनेका छन– संविधानवादले सीमित सरकार, शक्तिको पृथकीकरण जसले नियन्त्रण र सन्तुलनको अपेक्षा गर्छ र जिम्मेवार तथा जनउत्तरदायी सरकारको वकालत गर्छ । त्यसैगरी, अन्तर्राष्ट्रिय कानुनका ज्ञाता अमेरिकन नागरिक लुइज हेन्किनले लोकप्रिय सार्वभौमसत्ता, कानुनको शासन, सीमित सरकार, शक्तिको पृथकीकरण, सेनामाथि नागरिकको नियन्त्रण, कानुनद्वारा निर्देशित प्रहरी प्रशासन र न्यायिक नियन्त्रण, स्वतन्त्र न्यायालय, व्यक्तिगत तथा आत्म निर्णयको अधिकारको सम्मानलाई संविधानवादका आधारभूत विशेषता भनेर व्याख्या गरेका छन् । हेन्किनको संविधानवादको परिभाषालाई विस्तृत रूपमा व्याख्या गर्ने हो भने लोकप्रिय सार्वभौमसत्ताले शक्तिको स्रोत जनतालाई मान्दछ । अर्थात्, सत्ता जनादेशबाट सञ्चालन हुनुपर्छ भन्ने हो । कानुनको शासनले व्यक्ति नभई कानुनद्वारा शासन सञ्चालन हुनुपर्छ र कानुनको सर्वोच्चता स्थापित हुनुपर्छ भन्ने कुराको अपेक्षा गर्छ । संविधानवादको अर्को विशेषता भनेको सीमित सरकार हो, जुन शक्ति पृथकीकरणको अवधारणाबाट सिर्जना हुन्छ । शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्तले शक्तिको प्रयोगलाई राज्यका प्रमुख तीन अङ्ग व्यवस्थापिका, कार्यपालिका र न्यायपालिकामा विभाजन गरेको हुन्छ । लोकतान्त्रिक शासन प्रणाली भएका मुलुकमा जननिर्वाचित संस्था व्यवस्थापिकाले कानुन बनाउँछ, कार्यपालिकाले त्यसलाई कार्यान्वयन गर्छ भने कानुनको व्याख्या न्यायपालिकाले गर्छ । यसले राज्य सञ्चालनमा नियन्त्रण र सन्तुलनको अवस्था सिर्जना गर्छ ।
त्यसैगरी, सेनामाथि नागरिकको नियन्त्रणलाई हेन्किनले संविधानवादको अर्को महत्वपूर्ण विशेषता भनेका छन् । यसै सन्दर्भमा माओले भनेका छन– दलले बन्दुकको नेतृत्व गर्नुपर्छ भन्ने हाम्रो सिद्धान्त हो । बन्दुकलाई दलमाथि शासन गर्न कदापि दिनुहुन्न । यसको निहितार्थ के हो भने सेना र नागरिकको बीचमा सौहार्दपूण सम्बन्ध हुनुपर्छ र सेना जनता र जनप्रतिनिधिको नियन्त्रणमा हुनुपर्छ भन्ने नै हो । लोकतान्त्रिक मुलुकमा प्राविधिक कुराहरूलाई छाडेर सेना सरकारको नियन्त्रणमा हुनुपर्छ । त्यसैगरी, समाजमा शान्ति र सुव्यवस्था कायम गर्ने काम प्रहरी प्रशासनको हो । अपराधीको पहिचान गर्ने र कानुनको दायरामा ल्याउने काम प्रहरी प्रशासनको भएको हुँदा प्रहरी का क्रियाकलाप न्यायको सीमाभन्दा बाहिर जानुहुन्न भनेर हेन्किनको संविधानवादले भन्छ । आधुनिक युगमा विश्वका प्राय सबै मुलुकमा लिखित संविधान छ, तर सबै मुलुकमा संविधानवादमा आधारत शासन प्रणाली छ भन्ने होइन । हामीले करिब सात दशकको अवधिमा छ वटा संविधानको अभ्यास गरिसकेका छौँ भने तीन दशकभन्दा बढी त लोकतान्त्रिक अभ्यास नै गरिसकेका छौँ । लोकतन्त्रमा संविधानको औचित्यलाई संविधानवादले मात्रै पुष्ट्याइ गर्ने भएको हुँदा सरकार स्वयं, राजनीतिक दलहरू, राज्यका सबै सरोकारवाला निकायहरू, विभिन्न पेसाकर्मी, व्यावसायी र आम नागरिक सबैले संविधानवादको अभ्यासमा कहाँ, कहाँ चुक्यौँ ? र हाम्रो भूमिका के हुनुपर्ने हो भनेर गम्भीर समीक्षा गर्दा संविधानवाद कमजोर हुँदैन ।
संवैधानिक विकासक्रम
प्रयोग र अभ्यासका हिसाबले नेपालको संविधान, २०७२ विलकुलै नयाँ, नौलो र पहिलो संविधान होइन । यो संवैधानिक विकासक्रमका हिसाबले सातौँ र अभ्यासका हिसाबले छैटौँ संविधान हो । नेपालमा पहिलो पटक विक्रम सम्बत २००४ मा नेपाल सरकारको वैधानिक कानुन, २००४ जारी गरिएको थियो, जुन राणा परिवारभित्रकै दबाबले कार्यान्वयनमा आउन सकेन । २००७ सालको परिवर्तनपछि नेपालको अन्तरिम शासन विधान, २००७ जारी गरियो, जसले सर्वोच्च अदालतको परिकल्पना गर्नुका साथै नागरिकका आधारभूत अधिकार तथा सामाजिक–आर्थिक उन्नतिलाई राज्यको मुख्य उद्देश्य भनेर किटना गरिएको थियो । त्यसैगरी, २०१५ र २०१९ मा क्रमशः नेपाल अधिराज्यको संविधान २०१५ र नेपालको संविधान, २०१९ जारी गरियो । ती दुवै संविधानले समानता र मौलिक हकसहित राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक न्यायसहितको समाजको परिकल्पना गरेको पाइन्छ ।
राजनीतिक परिवर्तनको सिलसिलामा २०४६ सालको पविर्तनपछि २०४७ सालमा नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ जारी गरियो भने २०६२÷६३ को परिर्वतनपछि नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ जारी गरियो । यी दुवै संविधान विगतका अन्य संविधानको तुलनामा लोकतन्त्र, मानवअधिकार, वाक तथा प्रकाशन स्वतन्त्रा, न्यायिक सर्वोच्चता, राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक समुन्नतिको सवालमा अग्रगामी संविधान मानिन्छ । पछिल्लो पटक २०७२ मा संविधान सभाले करिब साढे छ वर्ष खर्चे नेपालको संविधान, २०७२ जारी गरेको छ । जनप्रतिनिधिले बनाएको र समाजवादी अर्थव्यवस्थाको परिकल्पना गरेको भनिएको यो संविधान कार्यान्वयनमा आएको पनि छ वर्ष पूरा भएर सातौँ वर्षमा लागेको छ । संविधानमा यो वा त्यो गरिनेछ भनेर परिवर्तन, हकअधिकार, समानता तथा स्वतन्त्रतालगायतका शब्द समायोजन हुँदैमा संविधानवाद स्थापित हुन्न, संविधानवादप्रति प्रतिबद्ध नभई शासन प्रणालीमा शुद्धता आउँदैन । परिणमतः प्रदूषित मानसिकता र प्रणालीबाट आम नागरिकको जीवनस्तरमा पनि कुनै सुधार आउँदैन । संविधान मुलुकको मूल कानुन भए पनि यो राजनीतिक सहमतिको दस्तावेज भएको हुँदा राजनीतिक दलहरू र स्वयं सरकार संविधानवाद प्रति कति प्रतिबद्ध छन् ? भन्ने कुराले संविधानवाद र संविधान दिवसको औचित्यलाई पुष्टि गर्छ ।
विचारधाराले विषयवस्तुको सिर्जना गर्छ भने विषयवस्तुले बहसको । बहस केवल जनमत आकर्षित गर्नका लागि होइन, आम नागरिकको जीवनस्तरमा मात्रात्मक र गुणात्मक रूपान्तरणका ल्याउनका लागि हुनुपर्छ । कुनै पनि विषयवस्तुलाई अतिरञ्जना गर्ने कार्यले राम्रो पृष्ठभूमिको सिर्जना गर्दैन । विषय वस्तुलाई अतिरञ्जित गर्ने तर राज्य प्रणालीको क्षमता विस्तार नगर्ने हो भने अपेक्षाको पहाड सिर्जना हुन्छ, जुन व्यवहारमा नदेखिँदा निराशाको बादल उत्पन्न हुन्छ । विगत लामै समयदेखि हाम्रा राजनीतिक दलका नेताहरूले विषयवस्तुलाई अतिरञ्जना गर्नुलाई क्षमताको रूपमा बुझे र प्रयोग गरिरहे । नयाँ संविधान, संघीय शासन प्रणाली तथा सङघीयतापछिको सरकारलगायतका सवाललाई पनि अतिरञ्जित ढङ्गले प्रचार गरियो । एकातर्फ ती बोलेका कुरा, संविधानमा लेखिएका कुरा, दलका घोषणापत्रमा लेखिएका कुरालाई व्यवहारमा उतार्न के कति क्षमताको विकास गर्नुपर्ने हो र कस्तो संयन्त्र, स्रोतसाधन तथा पूर्वाधार चाहिने हो भन्ने तर्फ पटक्कै ध्यान दिइएन । अर्कोतर्फ, हाम्रो क्षमता, स्रोत तथा साधन कति हो, यसबाट कति र कहिलेसम्म गर्न सकिन्छ भन्ने कुराको कुनै लेखाजोखा गरिएन । परिणमतः आकांक्षा बढाउन प्रतिस्पर्धा नै गरियो, तर क्षमता विस्तार प्राथमिकतामा परेन । सम्बत २००४ पछिको अवधिलाई गणना गर्ने हो भने हामी लगभग औसतमा दशकैपिच्छे नयाँ संविधान लेखेर जारी गरिरहेका छौँ, संविधान लेखनमा अभ्यस्त नै भइसक्यौँ । संविधान लेखिन्छ, संविधानमा संसारका राम्रा अभ्यासलाई अझै राम्रो बुट्टा भरेर समावेश गरिन्छ, उत्कृष्ट र समावेशी संविधान बनाइन्छ र त्यसैलाई सम्पूर्णतामा लगेर टुङ्ग्याइन्छ । तर, हाम्रो नेतृत्वले संविधानभन्दा संविधानवाद धेरै गुना महत्वपूर्ण कुरा हो भन्ने तथ्यलाई कहिले हेक्का राखेन । जबसम्म संविधानवादको विशेषतामा प्रवेशै गरिन्न तबसम्म संविधानले आम नागरिकको जीवनस्तरमा कुनै रूपान्तरण ल्याउँदैन । साभार……