नेपालमा अहिले सबैभन्दा ठूलो समस्या भ्रष्टाचार नै हो । भ्रष्टाचार नहुने कुनै क्षेत्र वा कार्यालय छैन । भ्रष्टाचार नगर्ने नेता पनि औंलामै होलान् । नेता भ्रष्ट भएपछि भ्रष्ट कर्मचारी झन् बलिया बन्छन् । यो क्रम संघीय सरकारदेखि स्थानीय सरकारसम्म फैलिएको छ । जहाँ जनताले चिनेका प्रतिनिधि छन् । उनीहरू आफूलाई जनताका प्रतिनिधि हौं भन्छन् । उनीहरू नै विकासका नाममा डोजर चलाएर भ्रष्टाचार सुरु गर्छन् । सेवाग्राहीसँग घुस लिएर भ्रष्टाचार गर्छन् । सबैभन्दा माथिका नेताहरूको कुरा गरौं, जीवनयापन हेर्दाखेरी नै हामी थाहा पाइन्छ कि कुनै पनि आम्दानीको स्रोत नहुनेको अवस्था कस्तो भनेर । अचम्म, स्रोत नदेखिकनै जीवन पहिलेपहिलेका राजा, महाराजाहरूको भन्दा पनि उच्च स्तरको छ । त्यो भ्रष्टाचारले नै हो । घुस–कमिशनबाटै त्यो हुने हो । त्यसैले अहिलेको सबैभन्दा ठूलो समस्या चाहे राजनीतिक व्यक्तिमा होस्, चाहे कर्मचारीमा होस् । चाहे तल्लो तहका जनप्रतिनिधिमा होस् । त्यो भनेको भ्रष्टाचार नै हो ।
भ्रष्टाचारको स्रोत भनेको राजनीति हो । दलहरूको आम्दानी र खर्चको स्रोत पारदर्शी छैन । खर्च गराई अर्बौंको देखिन्छ । त्यसको तुलनामा निर्वाचन आयोगमा बुझाएको आम्दानी र खर्चको विवरण अत्यन्तै कम छ । यसका बीचमा पनि सन्तुलन देखिँदैन । त्यस्तै नेताको जिउनेशैली हेर्दा थाहा हुन्छ, अधिकांश नेता भ्रष्ट छन् । अनि भ्रष्ट र कमिसनखोर कर्मचारीलाई उनीहरूले च्यापेका छन् । सबै नेता र कर्मचारी भ्रष्ट छैनन् । दलमा राम्रा नेताहरू पनि छन् । कार्यालयमा कर्तव्यनिष्ट कर्मचारी पनि छन् । तर, हरेक ठाउँमा इमान्दारलाई पाखा लगाइएको छ । यस्तो अवस्थाले भ्रष्टाचारलाई प्रोत्साहन गरेको छ । कुनै कर्मचारीले भ्रष्टाचार गर्छ भने त्यसलाई कारबाही हुने भए पो अरूले बाटो बिराउँदैनन् । जो जो भ्रष्टाचारी छन्, जो जो फटाहा छन्, ती कर्मचारी सबै नेताको संरक्षणमा छन् । अनि विभिन्न व्यवसाय गरेर बस्नेहरू जो चाहिँ गलत तरिकाले काम गर्छन्, ती नेताको साथमा छन् ।
अहिले विभिन्न पार्टीका महाधिवेशन भइरहेका छन् । ती निर्वाचनमा धेरै जसो ठेकेदार र माफियाहरू आइरहेका छन् । यो कसरी सम्भव भयो भन्ने पनि विश्लेषण हुनुपर्छ । चार वर्षअगाडि सांसदहरू चुनिए । त्यसमा अधिकांश कुनै न कुनै रूपमा खराब काम गर्ने मान्छेहरूले जिते । विकास योजनाको जिम्मा लिएर लथालिंग बनाउने ठेकेदारहरू नै चुनाव जितेर आइरहेका छन् । यहाँ त जो भ्रष्ट फटाहा र तस्कर छन् । त्यसैले जितेर आउन सक्ने अवस्था भयो । यो अवस्था किन आयो ? भन्दा राजनीति असाध्यै भ्रष्ट भयो। २०४८ सालपछि हेर्दा कृष्णप्रसाद भट्टराई, मनमोहन अधिकारी र सुशील कोइरालालाई मात्र जनताले भ्रष्टाचारको आरोप लगाउन सकेनन् । यदि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग बलियो थियो भने अरू सबैलाई भ्रष्टाचारको अभियोग लाग्ने सम्भावना थियो र छ । तर, आयोगले त्यसो गर्न सक्दैन ।
कसैकसैले नेतालाई कर्मचारीले भ्रष्टाचार गर्न सिकाए भन्छन् । केही हदसम्म यो सत्य पनि होला । किनभने भ्रष्ट कर्मचारीहरू नेता वा मन्त्रीले पद ग्रहण गर्नुअघि नै उस्कोमा पुगिसकेका हुन्छन् । यस्तो छ हजुर, उस्तो छ हजुर भनेर सबै सिकाइसकेका हुन्छन् । जतिसुकै इमान्दार भए पनि आसेपासेले बिगार्छन् । तर, सांसद, मन्त्री भइसकेको व्यक्तिले कसैले मलाई किन सहयोग गर्दैछ, यसका पछाडि के रहस्य छ भनेर हेर्नुपर्छ । तर व्यवहारमा त्यो गरिँदैन । भ्रष्टाचार यसरी बढिराखेको छ । कसले गर्ने त यसलाई नियन्त्रण ? यसमा देशको कार्यकारीकोे हैसियतले प्रधानमन्त्रीको जिम्मेवारी सबैभन्दा ठूलो हुन्छ । प्रधानमन्त्रीले साँच्चै चाहने हो भने आधा भ्रष्टाचार स्वतः घट्छ । तर त्यो गर्न प्रधानमन्त्रीहरूले चाहेको देखिँदैन । दोस्रो कुरा, प्रशासनलाई नियन्त्रण गर्ने मुख्य व्यक्ति भनेको मुख्यसचिव हो । उसँग राम्रा इमान्दार कर्मचारी को हुन् भनेर रेकर्ड हुन्छ । यदि मुख्यसचिवले राम्रा कर्मचारीलाई मात्र प्रोत्साहन गर्ने हो भने राजनीतिक व्यक्तिले मात्र खराब व्यक्तिलाई प्रयोग गर्न सक्दैनन् । यहाँ त धेरैजसो मुख्य सचिवहरू पनि मुख्यसचिव भइसकेपछि त्यहाँभन्दा माथिको पदमा म कसरी जान सक्छु ? भन्ने कुरालाई केन्द्रमा राखेर काम गर्ने भइदिए । जसले गर्दा आफ्ना विषयमा अडान राख्न सकेनन् त्यो प्रष्ट देखिएकै हो ।
प्रधानमन्त्रीले भ्रष्टाचार रोक्न खोज्नु प¥यो। सदाचार पद्धतिको विकास गर्ने जिम्मेवारी लिनु प¥यो । खराब व्यक्ति डराउने बनाउन सक्नु प¥यो । भ्रष्टाचार भइसकेपछि चाहिँ अख्तियारको क्षेत्राधिकारभित्र पर्छ । अर्कोतिर राजस्व अनुसन्धान विभाग र सम्पत्ति शुद्धीकरण विभागहरूले आ–आफ्ना ठाउँमा काम गर्छन् । तर ती संस्थालाई स्वतन्त्र काम गर्न नेताहरूले नै दिँदैनन् । किनभने त्यहाँ नेताका आसोपासेको प्रभाव छ । इमान्दार व्यक्तिलाई स्वतन्त्र रूपमा काम गर्न दिइँदैन । संस्थाको प्रमुख इमान्दार छ तर तलको कर्मचारी भ्रष्ट छ भने नेताले तलको कर्मचारीलाई हातमा लिन्छन् । अनि आफ्नो स्वार्थ पूरा गर्छन् । त्यसैले यो माथिल्लो अर्थात् नेतृत्व तहबाटैै सुधार हुनुपर्ने विषय हो । हाम्रोमा त्यो हुन सकेको छैन र तत्काल हुने सम्भावना पनि छैन । प्रशासनिक नेतृत्वमा स्वार्थी कर्मचारीहरूको बोलवाला छ । अर्कातिर राजनीतिक रूपमा विभाजित पनि छ । कर्मचारीहरू पार्टीका भएका छन्, राष्ट्रका हुन सकेका छैनन् । कोही राष्ट्रका लागि केही गर्छु भन्ने भयो भने त्यसलाई जिम्मेवारी नै दिइँदैन । काम गर्न दिइँदैन ।
अब कुरा गरौं, तल्लो स्तरमा जनतालाई सेवा पु¥याउने कार्यालयको । ती कार्यालयले पनि किन काम गर्न सकेनन् ? के त्यहाँ सबै भ्रष्ट मात्रै पुग्छन् त ? होइन । त्यहाँ भ्रष्ट मात्रै पुग्दैनन् तर उनीहरूलाई बाध्य गराइन्छ । हिजोको मात्रै उदाहरण लिउँ, बुटवलमा एउटा मन्त्रालयका सचिवले यातायात कार्यालयमा सुधार गर्न खोजे । तर, उनलाई अर्को ठाउँमा सरुवा गरियो । त्यो कसले गरायो त भन्दा त्यो कार्यालयमा जो प्रमुख थियो त्यसले गराइदियो । त्यसको जिम्मेवार को हो त भन्दा लुम्बिनीको मुख्यमन्त्री । यदि लुम्बिनीको मुख्यमन्त्रीले उसले राम्रो काम गर्न खोजेको छ काम गर्न दिउँ भनेको भए हुन्थ्यो नि । त्यसैले यहाँ काम गर्न खोज्ने मान्छेलाई सरुवा गर्दिन्छन् । त्यो इमान्दार कर्मचारीले के सोच्छ भने ‘मेरो पद पनि त्यही हो, तलब पनि त्यही हो । राम्रो गर्न खोज्दा सरुवा हुन्छ भने मैले मात्रै किन टाउको दुखाउने ?’ यसरी राम्रा मान्छेलाई यहाँ निरुत्साहित गर्दै लगिएको छ ।
अर्को ठूलो समस्या भनेको पैसा लिएर राजनीतिक नियुक्ति गर्ने चलन । हामी सबैलाई थाहै छ, लामो समयसम्म संवैधानिक निकायमा नियुक्ति नहुनुमा अख्तियारको भागबन्डा नमिलेर हो । अधिकांश नेता भ्रष्ट छन् भन्ने प्रमाण हो यो । अख्तियारमा आफ्नो मान्छे कसरी पु¥याउने ?’ भन्ने ध्याउन्न नेतामा हुनु नै नेताको चरित्र उदाङ्गो हुनु हो । त्यसैले अरू संवैधानिक निकायमा नियुक्ति हुन सकेन । पछि नियुक्ति गरियो तर पनि विवादरहित भएन । त्यसमा अधिकांश मान्छे राम्रा छैनन् । अहिले अख्तियारले काम गर्न सक्ने अवस्था छैन । त्यहाँ कोही कसका कोही कसका मान्छे छन् । उनीहरूबीच नै कुरा मिल्दैन । त्यसैले निर्णय हुँदैन । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग नै त्यस्तो भएपछि अरू संस्थाले काम गर्न सक्दैनन् । आयोग त्यस्तो संस्था हो जसलाई प्रधानमन्त्रीलाई समेत भ्रष्टाचारको मुद्दा चलाउन सक्ने अधिकार छ । तर, विभिन्न व्याख्या गरेर मन्त्रिपरिषद् को निर्णयलाई अख्तियारले हेर्न सक्दैन भन्ने अर्थ आयोगले नै लगाइदियो । त्यो अर्थ लगाउनुको कारण अख्तियारका पदाधिकारीहरूले आफ्ना मालिक लाई बचाउन चाहनु नै हो । प्रशासनिक नेतृत्वमा स्वार्थी कर्मचारीहरूको बोलवाला छ । अर्कातिर राजनीतिक रूपमा विभाजित पनि छ । कर्मचारीहरू पार्टीका भएका छन्, राष्ट्रका हुन सकेका छैनन् । खासगरी २०६२÷०६३ पछि नै भ्रष्टाचार अत्यधिक बढ्यो । नवधनाढ्यहरू ठूलाठूला नाम चलेका व्यापारी, बैंकका प्रमुख, डिपार्टमेन्टल स्टोर सञ्चालन गर्नेहरूलाई अचानक पैसा कहाँबाट आयो ? कसरी आयो भने राजनीतिक नेता र भ्रष्ट कर्मचारीले त्यहाँ पैसा पठाउँछन् । उनीहरूको पैसाले त्यो भइराखेको छ । निजी क्षेत्रमा अख्तियार लाग्दैन । त्यसलाई हेर्ने राजस्व अनुसन्धान विभागहरूले हो । यी निकायहरूको कार्य स्वतन्त्र निकायले नहेरेसम्म समस्या समाधान हुँदैन । यस्ता संस्थामा पनि भ्रष्टाचार गर्नेलाई नै लगिन्छ । अर्को उदाहरण, २०७४ को चुनावमा निर्वाचन आयोगमा त्यत्रो ठूलो भ्रष्टाचारको कुरा बाहिर आयो । ती व्यक्तिहरू ससम्मान बाहिर गए । यस्तो अवस्था आउनु भनेको मुलुकका लागि दुर्भाग्य हो । त्यसलाई नियन्त्रण गर्न प्रधानमन्त्रीकै ठूलो जिम्मेवारी हुन्छ । साँच्चै देशलाई बदल्छु भन्ने मान्छे प्रधानमन्त्री बन्नुपर्छ । त्यो अहिले भइराखेका ठूला पार्टीहरूबाट सम्भव देखिँदैन । नेपालमा राजनीतिक दलहरूमा सहमतिको एक मात्र बुँदा भनेको भ्रष्टाचार हो। भ्रष्टाचारका मुद्दामा सबै चुपचाप बस्छन् । त्यसैले भयावह स्थितिमा भ्रष्टाचार पुगेको छ । लोकतन्त्रमा जनआवाजले ठूलो भूमिका राख्छ । भ्रष्टाचारविरुद्ध आवाज उठाइरहेका संस्थाहरू अलिकति सशक्त भइदिए, जनतालाई सचेत बनाइदिए र भ्रष्ट व्यक्तिहरू चुनावमा हारे भने भ्रष्टाचार नियन्त्रण अलिकति सम्भव हुन्छ । दोस्रो कुरा, भइराखेका कानुनहरू लाई सुधार गर्नुपर्छ । सांसदहरू नै देशलाई माया गर्ने आउनुपर्छ । राम्रा सांसद सार्वजनिक लेखा समिति, राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिमा सभापति भए भने ती व्यक्तिले केही गर्न सक्छन् । साभार ….