प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले केही दिनअघि निर्वाचन आयोगसँग भएको छलफलमा स्थानीय तहको निर्वाचन जेठमा गर्ने प्रतिबद्धता जनाए पनि निर्वाचनको मिति नतोकिँदा अझै पनि केही संसय देखिएको छ । यद्यपि, प्रधानमन्त्रीले प्रतिबद्धता व्यक्त गरिसकेकाले छिट्टै निर्वाचनको मिति घोषणा हुने विश्वास गरिएको छ । आमजनता छिट्टै स्थानीय तहको निर्वाचन समयमा नै होस् भन्ने चाहनामा छन् र छिटोभन्दा छिटो मिति घोषणा गरी स्थानीय तहको निर्वाचनको माहोल सिर्जना गर्नुपर्नेमा जनताको एकमत छ ।
स्थानीय तह निर्वाचन ऐन, २०७३ अनुसार देशभरका ७ सय ५३ स्थानीय तहको म्याद यही ५ जेठ, २०७९ साल सकिने भएकाले त्यस अगावै निर्वाचन हुन सकेमा स्थानीय तहले पदाधिकारीविहीनताको अवस्था भोग्नुपर्दैन । त्यसो हुन सकेमा संघीय लोकतान्त्रिक व्यवस्थाको मर्म पनि मर्दैन । त्यसैले पनि अब छिटोभन्दा छिटो स्थानीय तहको निर्वाचन मिति तोक्ने कार्यमा ढिलाइ गर्नुहँुदैन । सरकारले छिटो मिति तोकेर स्थानीय तह निर्वाचनको माहोल सिर्जना गर्न सक्नुपर्छ ।
निर्वाचन आयोगले पछिल्लोपटक पनि यही जेठ ४ गते एकै चरणमा निर्वाचन गर्न सकिने भन्दै सोही दिन निर्वाचन गर्ने गरी घोषणा गर्न सरकारलाई परामर्श दिइसकेको छ । आयोगले धेरै विषयको गाम्भीर्यतालाई बुझेर जेठ ४ गते निर्वाचनको मिति तोक्न सरकारलाई परामर्श दिएको हो । प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले पनि आयोगका पदाधिकारीसँगको छलफलमा आयोगले सिफारिस गरेकै मितिमा स्थानीय तहको निर्वाचन गर्ने आश्वासन दिइसकेका छन् । तर, पनि प्रधानमन्त्रीले आश्वासन दिएको झन्डै एक साता बित्नै लाग्दा समेत सरकारले स्थानीय तहको निर्वाचन मिति तोक्न सकेको छैन । मिति तोक्न जति ढिलाइ गरिन्छ त्यति नै विभिन्न खाले षड्यन्त्र बुनिन सक्ने भएकाले पनि त्यसतर्फ सरकार सचेत र सजग रहनुपर्छ ।
सुरुमा सत्ता गठबन्धनले स्थानीय तहको निर्वाचनलाई विभिन्न बहाना बनाएर सार्न खोजिरहेको थियो । केही कथित कानुन व्यवसायीले समेत संविधान र ऐनको वर्खिलाप हुनेगरी स्थानीय निर्वाचन सार्न सरकारलाई उक्साइरहेका थिए । तर, स्थानीय तहको निर्वाचन सार्ने हरेक प्रकारका प्रयास असफल भएका छन् । तर, सरकारले मिति नतोक्दा भने केही संसय अवश्य पनि पैदा भएका छन् । त्यसैले त्यस्ता सबै खाले संसयलाई अन्त गर्न सरकारले छिटोभन्दा छिटो मिति तोकेर निर्वाचनको उपयुक्त माहोल सिर्जना गर्न अब एक मिनेट पनि ढिलाइ गर्नुहँुदैन । किनकी, जति ढिलो हुन्छ त्यति नै निर्वाचन आयोगलाई निर्वाचन गराउन असहज हुन्छ । सामान्यतः आयोगलाई निर्वाचनका लागि १ सय २० दिनको समय चाहिन्छ । तर, पनि फास्ट ट्रयाकमार्फत निर्वाचन गराउन र आयोगले धेरै तयारी पनि गरिसकेकाले ८३ दिन बाँकी रहँदा पनि निर्वाचन सफलतापूर्वक सम्पन्न गराउन सकिने आयोगले स्पष्ट पारेको छ ।
कुनै पनि राजनीतिक दलले स्थानीय तहको निर्वाचनलाई आफ्नो राजनीतिक स्वार्थ र दाउपेचको विषय बनाउनु हुँदैन । निर्वाचनमा राजनीतिक दलको हार जित होला, यो सामान्य विषय हो । तर, दोस्रोपटक समयमा नै हुने यो आवधिक निर्वाचनले संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन व्यवस्था भने विजयी हुनेछ ।
मुलुक संघीय शासन प्रणालीको अभ्यासमा रहिरहँदा स्थानीय तहले पहिलोपटक आफ्नो पाँचवर्षे कार्यकाल पूरा गर्ने बेला आइसकेको छ र दोस्रो कार्यकालका लागि फेरि निर्वाचन हुने तयारी थालिएको छ यो सामान्य कुरा होइन । दोस्रोपटक समयमा नै हुने स्थानीय तहको निर्वाचनको ऐतिहासिक महत्व छ । स्थानीय तहले आफ्नो पाँचवर्षे कार्यकाल सफलतापूर्वक सम्पन्न गरेर दोस्रो कार्यकालको निर्वाचन पनि समयमा नै सम्पन्न भएर दोस्रोपटक स्थानीय तहको पदाधिकारी निर्वाचित हुने अवस्था आउनुले हाम्रो संघीय शासन अझै मजबुत हुँदै गइरहेको सन्देश विश्वव्यापी रूपमा नै दिन सकिन्छ । त्यसैले पनि यो दोस्रो निर्वाचनको विशेष महत्व छ । स्थानीय तह संघीय शासन प्रणालीको प्राण जस्तै हो । यदि, स्थानीय तहलाई कमजोर बनाउने काम भयो भने त्यस्तो कार्यले संघीय शासन प्रणाली असफल बन्न सक्छ भन्नेमा सबै पक्ष गम्भीर बन्नै पर्छ ।
स्थानीय तहको निर्वाचन समयमा नै हुनु भनेको संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासनव्यवस्थाको जित हो भन्नेमा दुईमत छैन । सरकारमा रहेका सत्तागठबन्धन दलका नेताले साँच्चै नै मनैदेखि विधि र पद्धतिको कुरा गरेका हुन् भने उनीहरू सबै जना स्थानीय तहको निर्वाचन जेठ ४ गते नै गर्न तयार हुनुपर्छ । तर, विडम्बना सत्तारुढ गठवन्धनका कतिपय नेताले स्थानीय तहको निर्वाचनलाई राजनीतिक दाउपेचको विषय बनाइरहेका छन् । संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन व्यवस्थाको जितभन्दा पनि आफ्नै पार्टीगत र व्यक्तिगत जितको अभिलाषामा उनीहरू रहेका छन् । स्थानीय तहको निर्वाचन जति ढिलो गर्न सकिन्छ त्यति आफूहरूलाई फाइदा हुन्छ भन्ने दलीय स्वार्थ राख्ने परिपाटीले शासन व्यवस्थाको संस्थागत विकासमा गम्भीर धक्का लाग्छ भन्ने सोच उनीहरूमा पलाउन नसक्नु घोर विडम्बना र आश्चर्य भएको छ । केही समय स्थानीय तहको निर्वाचन सार्ने षड्यन्त्र निकै भए । अहिले पनि मिति नतोक्दासम्म स्थानीय तहको निर्वाचन पर धकेल्ने षड्यन्त्र रोकिएको छैन भन्ने कुरा सहजै बुझ्न सकिन्छ ।
यदि, असंवैधानिक रूपमा स्थानीय तहको निर्वाचन सारेको भए संघीय लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्था अझै कमजोर भएर जान्थ्यो तर पनि चौतर्फी दबाबका कारण सरकार बाध्य भएर निर्वाचन गराउने आन्तरिक तयारीमा जुटेको सन्देश भने दिइनै रहेको छ । यस तयारीअन्तर्गत बुधबार मात्रै गृहमन्त्रीले सुरक्षा निकायका सबै प्रमुखलाई बोलाएर निर्वाचन केन्द्रित सुरक्षा योजना बनाउन निर्देशन दिएका छन् । यसलाई सकारात्मक रूपमा लिनुपर्छ ।
संविधानमा स्थानीय तहलाई एक दिन पनि जनप्रतिनिधिविहीन राख्न सक्ने व्यवस्था गरिएको छैन । त्यसैले पनि ५ जेठ अघि नै निर्वाचन भएर छिटोभन्दा छिटो नयाँ पदाधिकारी आउन जरुरी छ ।
संघीय शासन व्यवस्था भनेकै जनताको घरदैलोमा सेवा दिने शासन हो । यो शासन व्यवस्थाको मुख्य आधार भनेकै स्थानीय तह हुन् । स्थानीय तहले गर्ने काम र त्यसको सफलताले संघीय शासन प्रणालीको सफलता र असफलता निर्धारण गर्छ । संविधानमा स्थानीय तहलाई एक दिन पनि जनप्रतिनिधिविहीन राख्न सक्ने व्यवस्था गरिएको छैन । त्यसैले पनि ५ जेठ अघि नै निर्वाचन भएर छिटोभन्दा छिटो नयाँ पदाधिकारी आउन जरुरी छ ।
स्थानीय तह जनतासँग प्रत्यक्ष सम्बन्ध राख्ने तह हो । यसमा अध्यक्ष उपाध्यक्ष र वार्ड अध्यक्ष नभएमा जनताका सबै काम पूर्णरूपमा रोकिन्छन् । कर्मचारीले जनप्रतिनिधिले गर्ने काम गर्न नसक्ने भएकाले पनि स्थानीय तहमा पदाधिकारी नहुँदा ती निकाय पूर्णरूपमा अपांग र पक्षघात जस्तै हुनेछन् । त्यस्तो अवस्थामा केन्द्रीय सरकार मात्रै असक्षम हुँदैन कि आमजनतामा संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन व्यवस्था माथि नै घृणा पैदा हुन सक्छ । लामो समयसम्म पदाधिकारी नहुने अवस्था आएमा जनताले स्थानीय तहबाट दैनिक पाउने सेवासुविधाबाट उनीहरू वञ्चित हुन पुग्छन् । त्यस्तो अवस्थाले मुलुकमा शासकीय संकट समेत सिर्जना हुन सक्छ । अब कुनै पनि राजनीतिक दलले स्थानीय तहको निर्वाचनलाई आफ्नो राजनीतिक स्वार्थ र दाउपेचको विषय बनाउनुहँुदैन । निर्वाचनमा राजनीतिक दलको हार जित होला, यो त सामान्य विषय हो । तर दोस्रोपटक समयमा नै हुने यो आवधिक निर्वाचनले संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन व्यवस्था भने विजयी हुनेछ ।
केही अपवादलाई छोडेर हिजोका दिनमा धेरै स्थानीय तहले राम्रो र प्रभावकारी काम गर्न सकेका छन् । जनतासँग प्रत्यक्ष रूपमा घुलमिल हुने निकाय स्थानीय तह भएकाले पनि यसले जनताको सुखदुःखमा समेत साथ दिने गरेको छ । आमजनताको वास्तविक मित्रका रूपमा रहेको स्थानीय तहको निर्वाचन केन्द्रीय निर्वाचनभन्दा केही फरक प्रकृतिको हुन्छ । जुन पार्टी र व्यक्तिले स्थानीय जनताको मन जित्न सकेको छ त्यसैलाई जनताले छनोट गर्ने गर्छन् । अब हुने स्थानीय तहको निर्वाचनमा स्थानीय जनता निकै सतर्क र संवेदनशील बन्नुपर्ने देखिएको छ । निर्वाचनमा पैसाको खोलो बगाएर जित हासिल गर्न खोज्नेलाई जनताले हराइदिनुपर्छ । इमानदार, कर्तव्यनिष्ट र आमजनताको समस्यालाई आफ्नै समस्या ठान्ने व्यक्तिलाई जिताउन सकियो भने त्यस्तो व्यक्तिले गाउँघरको विकास र समृद्धिमा विशेष ध्यान दिन सक्छ र सेवाप्रवाहलाई पनि प्रभावकारी बनाउन सक्छ ।
सरकारले घोषणामा ढिलाइ गरे पनि आमजनताको मनोविज्ञान स्थानीय तहको निर्वाचनतर्फ केन्द्रित भइसकेको छ । त्यसैले निर्वाचन घोषणामा हुने ढिलाइले जनताको अवमूल्यन गर्ने भएकाले पनि जनताको भावनाको सम्मान गर्न पनि छिटोभन्दा छिटो स्थानीय तह निर्वाचनको मिति तोक्नुपर्छ । फेरि पनि भन्नैपर्छ निर्वाचनको मिति तोक्न विलम्ब नगर ।