स्थानीय तहमै विभिन्न अधिकारहरु प्राप्ति भएसँगै हरेक स्थानीय तहमा न्यायिक समितिहरू गठन भएका छन् । उपप्रमुख तथा उपाध्यक्षको संयोजकत्वमा कानुनी अधिकार सहितको न्यायिक समिति निर्माण पछि धेरै विषयहरूमा सहजता भएको छ भने कतिपयलाई अझैँ पनि यस्ता विषयहरू थाहा छैनन् ।

गाउँघरमा हुने सामान्य विवाद प्रहरी, अदालत वा अन्य निकायसम्म पुग्दा समय, पैसा र सम्बन्ध दुवै गुम्ने अवस्था आउन सक्छ । स्थानीय तहमा गठन भएका न्यायिक समितिको उद्देश्य यस्ता विवादलाई सकेसम्म स्थानीय तहमै कानुनी प्रक्रिया र मेलमिलापका माध्यमबाट समाधान गर्नु हो । तर न्यायिक समितिको क्षेत्राधिकार, प्रक्रिया र सेवाबारे अझै पनि धेरै नागरिक अनभिज्ञ रहेका बेलामा हामीले नारायण नगरपालिकाकी उपप्रमुख तथा न्यायिक समिति संयोजक तप्ता कुमारी थापासँग न्यायिक समितिको बारेमा कुराकानी गरेका छौँ । थापाले भन्नुभयो ‘अन्याय सहेर घरमै बस्ने हैन, न्याय पाउन न्यायिक समितिमा आउनुस्’ हामी पीडितलाई न्याय दिलाउँछौँ ।

गाउँ गाउँमा सिंहदरबार आयो भनिएको छ । अझैँ पनि कतिपय नागरिकहरू न्याय माग्न तपाईहरुकोमा समेत आउन नसक्ने अवस्थामा हुनुहुन्छ ?

महत्वपूर्ण प्रश्नका लागि धन्यबाद । न्यायिक समिति संविधानले व्यवस्था गरेको स्थानीय न्याय सम्पादन गर्ने महत्वपूर्ण संयन्त्र हो । म आफै यसको संयोजक भएकोले सुरुवाती जस्तो समस्या छैन, अहिले धेरै नागरिकहरुले यसवारे जानकारी पाउनुभएको छ किनकी हामिले वडा तहसम्म मेलमिलापकर्ता परिचालन गरेकोले नागरिकहरुले धेरै कानुनी अधिकारको जानकारी पाउन सफल हुनुभएको छ । स्थानीय स्तरमा हुने निश्चित प्रकृतिका विवादलाई कानुनी प्रक्रिया र मेलमिलापका माध्यमबाट समाधान गर्ने समितिको काम भएकोले दैलेखको नारायण नगरपालिकाले भने वडा–वडामा न्यायिक समिति डेस्क स्थापना, मेलमिलापकर्ता परिचालन र सचेतनामूलक कार्यक्रममार्फत नागरिकको न्यायमा पहुँच सहज बनाउने प्रयास गरिरहेको छ। नगरपालिकाका ११ वटै वडामा २७ जना मेलमिलापकर्ता परिचालन गरेका छौं । यसले जनतालाई सजिलो भएको छ ।

नारायण नगरपालिकाले न्यायिक समितिबारे नागरिकलाई जानकारी गराउन वडा–वडामा सचेतनामूलक कार्यक्रम सञ्चालन गरिरहेको छ । जनप्रतिनिधि, रेडियो, समुदायस्तरीय अन्तरक्रिया तथा विभिन्न अभियानमार्फत न्यायिक समितिको भूमिका, क्षेत्राधिकार र सेवा लिने प्रक्रियाबारे जानकारी दिइरहेका छौँ । यसबाट स्थानीय स्तरमै न्याय खोज्न सकिन्छ भन्ने विश्वास नागरिकमा बढ्दै गएको छ ।

न्यायिक समितिमा उजुरीको संख्या कस्तो रहेको छ ?
अवश्य बढेको छ । हामी आउनुअघि न्यायिक समितिमा तुलनात्मक रूपमा कम उजुरी आउने गरेका थिए । त्यसपछि नगरपालिकाका ११ वटै वडामा मेलमिलापकर्ता सूचीकृत ग¥यौँ, वडा कार्यालयमा न्यायिक समिति डेस्क स्थापना ग¥यौँ र जनचेतनामूलक कार्यक्रमलाई तीव्रता दियौँ।

यसले नागरिकको न्यायिक समितिसम्मको पहुँच बढाएको छ र उजुरीको संख्या पनि उल्लेख्य रूपमा बढेको छ । पहिले कहाँ जाने भन्ने जानकारी नहुँदा धेरै नागरिक सामान्य विवादमा पनि सिधै प्रहरी कार्यालय पुग्ने अवस्था थियो। अहिले स्थानीय सरकारमै आफ्नो समस्या राख्न र समाधान खोज्न सकिन्छ भन्ने विश्वास बढेको देखिन्छ।

न्यायिक समितिमा सबैभन्दा धेरै कस्ता विवाद आउने गरेका छन ?
जग्गाको साँध–सिमाना, कुलो–नाला, बाटोघाटो, बाली नोक्सानी, पशुचौपायाले क्षति पु¥याएको, ज्याला नदिएको, घरपालुवा पशु हराएको जस्ता उजुरी आउँछन् । त्यसैगरी घरको बलेसीको पानीले छिमेकीलाई असर गरेको, रुखको छायाँ वा हाँगाले क्षति पु¥याएको, सार्वजनिक जग्गा अतिक्रमण, ज्येष्ठ नागरिकको पालनपोषण तथा परिवारभित्रका सामान्य विवाद पनि आउने गरेका छन्।

न्यायिक समितिबाट मिलापत्र भएका विवाद फेरि दोहोरिने गरेका छन् कि छैनन?
अहिलेसम्म त्यस्तो अनुभव भएको छैन । हामी कानुनी प्रक्रिया पूरा गरेर दुवै पक्षलाई छलफलमा राख्छौँ । दुवै पक्षको कुरा सुनेर उनीहरू सन्तुष्ट भएपछि मात्रै निर्णय वा मेलमिलाप गराउने गरेका छौँ । त्यसैले समाधान भएका विवाद पुनः न्यायिक समितिमा फर्किएर आएको जानकारी अहिलेसम्म छैन।

न्यायिक समितिको काम गर्दा कस्ता चुनौती सामना गर्नुपरेको छ ?
समितिको क्षेत्राधिकार बाहिरका विषय पनि न्यायिक समितिमा ल्याइदिन आग्रह गर्ने प्रचलन पनि छ । कति पय थाहा नभएर पनि आउने गरेका छन्, हामिले जटिल प्रकृतिका बिषयहरु सिँधै प्रहरी समक्ष जान सुझाव दिन्छौं । कतिपय अवस्थामा बालविवाह, बहुविवाह वा ठूलो आर्थिक कारोबारसम्बन्धी विवाद पनि मिलाइदिन आग्रह गरिन्छ तर यस्ता विषय न्यायिक समितिको अधिकार क्षेत्रभित्र नपर्ने भएकाले सम्बन्धित निकायमा जान सुझाव दिन्छु । त्यसो गर्दा कतिपय सेवाग्राही असन्तुष्ट हुने अवस्था पनि आउँछ । कहिलेकाहीँ धम्की वा दबाबसमेत आउने गरेको छ। तर हामी कानुन अनुसार निष्पक्ष रूपमा काम गर्ने प्रतिबद्धताबाट पछि हटेका छैनौँ ।

न्यायिक समितिबारे नागरिकलाई अझ धेरै जानकारी गराउन आगामी योजना के छ?
नारायण नगरपालिकाका ११ वटै वडामा २७ जना मेलमिलापकर्ता परिचालन गरेका छौँ। वडा कार्यालयमा न्यायिक समिति डेस्क सञ्चालनमा छन् । मेलमिलापकर्ता, जनप्रतिनिधि, टोल विकास संस्था तथा महिला स्वास्थ्य स्वयंसेविकामार्फत पनि नागरिकलाई न्यायिक समिति र यसबाट प्राप्त हुने सेवाबारे निरन्तर जानकारी दिइरहेका छौँ ।
त्यसैगरी मेलमिलापकर्ताको क्षमता अभिवृद्धिका लागि न्यायाधीश, सरकारी वकिल तथा सम्बन्धित क्षेत्रका विज्ञबाट नियमित तालिमसमेत प्रदान गर्दै आएका छौँ ।

वडा स्तरमा न्यायिक समितिको कामको अनुगमन पनि गर्नुहुन्छ ?
गर्छौँ । नगरपालिकाका सबै वडामा नियमित अनुगमन गर्ने गरेका छौँ। डेस्क सञ्चालनको अवस्था, सेवा प्रवाह, उजुरीको संख्या तथा प्रकृति र मेलमिलाप प्रक्रियाबारे जानकारी लिने गरेका छौँ।

विशेषगरी वडा नम्बर ४ मा भूगोल जटिल भएकाले त्यहाँ तुलनात्मक रूपमा बढी विवाद आउने गरेको देखिन्छ । त्यसैले त्यहाँको सेवा प्रवाह र न्यायिक प्रक्रियालाई पनि विशेष रूपमा हेर्ने गरेका छौँ ।

अनुगमनका क्रममा कस्ता बिषयहरु भेट्टाउनुभएको छ ?
सबैभन्दा सकारात्मक पक्ष भनेको नागरिकले स्थानीय स्तरमै न्यायिक सेवा पाउन थालेका छन् । सामान्य विवादका लागि टाढा धाउनुपर्ने अवस्था केही हदसम्म कम भएको छ । जनप्रतिनिधि र मेलमिलापकर्ताको कानुनी ज्ञान र प्रक्रियागत क्षमता अझै बढाउनुपर्ने आवश्यकता देखिएको छ । त्यसका लागि निरन्तर तालिम, अभिमुखीकरण र सम्बन्धित निकायसँग समन्वय गरिरहेका छौँ ।

अन्त्यमा नागरिकलाई के भन्न चाहनुहुन्छ ?
नारायण नगरपालिकाका सबै वडामा न्यायिक समिति डेस्क सञ्चालनमा छन् । कुनै पनि नागरिक अन्यायमा पर्नुभएको छ भने आफ्नो समस्या लिएर स्थानीय न्यायिक समितिमा सम्पर्क गर्नुस् ।हामी निष्पक्ष र कानुनसम्मत रूपमा सेवा दिन प्रतिबद्ध छौँ । म सबै नागरिकलाई एउटा कुरा भन्न चाहन्छु—अन्याय गर्नु मात्रै होइन, अन्याय सहनु पनि पाप हो । त्यसैले अन्याय सहेर नबस्नुस्, न्यायका लागि स्थानीय न्यायिक समितिमा आउनुस् ।