सामाजिक परीक्षण मूलतः कुनै संस्थाले समुदाय, लाभग्राही, साझेदार, कर्मचारी, सरकार तथा अन्य सरोकारवाला प्रति आफूलाई कति पारदर्शी, जवाफदेही, सहभागी र उत्तरदायी बनाएको छ भन्ने परीक्षण गर्ने लोकतान्त्रिक अभ्यास हो । यसले संस्थाको वित्तीय लेखा परीक्षण भन्दा फरक रूपमा संस्थाको कामको सामाजिक सान्दर्भिकता, परिणाम, प्रभाव, सहभागिता, समावेशिता, जवाफदेहिता र समुदाय प्रतिको उत्तरदायित्वलाई सार्वजनिक संवादको विषय बनाउँछ ।

नेपालमा सामाजिक परीक्षणको अभ्यास नयाँ होइन । स्थानीय सरकार, शिक्षा क्षेत्र, स्वास्थ्य क्षेत्र तथा विकासका विभिन्न क्षेत्रमा सामाजिक परीक्षण र सामाजिक जवाफदेहिताका अभ्यासहरू विभिन्न नीति, निर्देशिका र कार्यविधि मार्फत संस्थागत हुँदै आएका छन् । तर विडम्बना के छ भने सुशासन, पारदर्शिता, नागरिक सहभागिता र जवाफदेहिताको वकालत गर्ने गैरसरकारी संस्था (गैसस) क्षेत्र आफै भने सामाजिक परीक्षणका लागि स्पष्ट, साझा र बाध्यकारी नीतिगत कार्यविधिबाट अझै वञ्चित देखिन्छ ।

समाज कल्याण परिषद्ले गैसस/ INGO को अनुगमन तथा मूल्यांकनका लागि छुट्टै निर्देशिका, मूल्यांकन सम्बन्धी ढाँचा तथा प्रतिवेदन प्रणाली राखेको छ । परिषद्को अनुगमन तथा मूल्यांकन विभागले गैसस/INGO का गतिविधिको आवधिक अनुगमन तथा मूल्यांकन गर्ने जिम्मेवारी समेत पाएको छ । तर “गैससको सामाजिक परीक्षण कसरी गर्नेरु” भन्ने प्रश्नको एउटै स्पष्ट, मानकीकृत, संस्थागत र व्यवहारमा लागू हुने उत्तर अझै स्थापित हुन सकेको छैन । यसका साथै धेरै दातृ निकायहरुले समेत गैससको वार्षिक सामजिक परीक्षणलाई Due Diligence, मुल्यांकन र Organizational Accountability Compliance  को सुचकको रुपमा स्थापित गरेका छन् । त्यसकारण यस आलेख मार्फत गैसस क्षेत्रको सामाजिक परीक्षणको सन्दर्भमा केहि सवालहरू उठान गर्नु परेको छ ।

सामाजिक परीक्षण (Social Audit) भइरहेको छ, तर कुन मानकमा ?
पछिल्ले समय नेपालका धेरै गैससले सामाजिक परीक्षण गरिरहेका छन् । कतिपयले वार्षिक प्रतिवेदनसँग जोडेर सामाजिक परीक्षण गरिरहेका छन्, कतिपयले सार्वजनिक सुनुवाई, लाभग्राहीसँगको अन्तरक्रिया, समूह छलफल वा सामुदायिक समिक्षा कार्यक्रमलाई सामाजिक परीक्षणका रूपमा प्रयोग गरिरहेका छन् । केही संस्थाले तेस्रो पक्ष मार्फत विस्तृत सामाजिक परीक्षण गराउने गरिरहेका छन् । तर यहाँ एउटा आधारभूत प्रश्न उठेको छ कि यी सामाजिक

परीक्षणहरू एउटै राष्ट्रिय वा क्षेत्रगत मापदण्डमा आधारित छन् त ?
यदि एउटै प्रकृति (गैसस क्षेत्र) का संस्थाहरूमा एउटा संस्थाको सामाजिक परीक्षणमा कार्यक्रमको उपलब्धि, लाभग्राहीको सन्तुष्टि र सार्वजनिक छलफललाई मुख्य आधारबनाइ्न्छ । , अर्को संस्थाले वित्तीय पारदर्शिता र संस्थागत सुशासनलाई केन्द्रमा राख्छ र अर्को संस्थाले परियोजना उपलब्धिको प्रस्तुतीकरणलाई नै सामाजिक परीक्षण मान्छ भने त्यसबाट प्राप्त निष्कर्षहरू बीच तुलना कसरी कायम हुन्छ रु यसले सामाजिक परीक्षणलाई प्रक्रियामुखी अभ्यास बनाउने जोखिम बढाएको छ, जबकि यसको मूल उद्देश्य जवाफदेहितामुखी संस्थागत प्रणाली निर्माण गर्नु हो ।

समाज कल्याण ऐन, २०४९ स् नियमन र जवाफदेहिताको मूल कानुनी आधार
समाज कल्याण ऐन, २०४९ ले गैरसरकारी सामाजिक संघ–संस्थाको काम–कारबाहीमा समन्वय, सहयोग परिचालन तथा नियमनका लागि समाज कल्याण परिषद्को स्थापना गरेको छ । ऐनले परिषद्सँग आबद्ध संस्थाको लेखा तथा लेखापरीक्षण सम्बन्धी व्यवस्था गरेको छ र परिषद्लाई आबद्ध संस्थाका हिसाब–किताब सम्बन्धी कागजात तथा नगदी–जिन्सी जाँच गर्न सक्ने अधिकार समेत दिएको छ ।

यसले एउटा महत्वपूर्ण कानुनी आधार देखाउँछ । गैसस क्षेत्र पूर्ण रूपमा स्वनियमनमा मात्र आधारित क्षेत्र होइन संस्थाहरूको वित्तीय तथा संस्थागत जवाफदेहिता सम्बन्धी नियामक सम्बन्ध राज्य र समाज कल्याण परिषद्सँग स्थापित छ । तर लेखापरीक्षण र सामाजिक परीक्षण एउटै कुरा होइनन् । लेखापरीक्षणले मुख्यतः वित्तीय शुद्धता, अभिलेख र आर्थिक कारोबार परीक्षण गर्छ भने सामाजिक परीक्षणले संस्था र कार्यक्रमले नागरिक, लाभग्राही तथा समुदाय प्रति कस्तो व्यवहार, परिणाम, सहभागिता, पारदर्शिता र जवाफदेहिता प्रदर्शन गरे भन्ने प्रश्न उठाउँछ । त्यसैले विद्यमान कानुनी संरचना भित्र रहेको वित्तीय तथा संस्थागत अनुगमनलाई प्रतिस्थापन गर्ने होइन्, त्यसलाई नागरिकको आवाज, अनुभव र प्रमाणसँग जोड्ने पूरक जवाफदेहिता प्रणालीका रूपमा सामाजिक परीक्षण विकास गर्नु अनिवार्य छ ।

समाज कल्याण परिषद्को भूमिका छ, तर सामाजिक परीक्षणको स्पष्ट कार्यविधि कहाँ छ ?
समाज कल्याण परिषद् गैसस क्षेत्रको नियमन, अनुगमन तथा मूल्यांकनमा महत्वपूर्ण सरकारी निकाय हो । परिषद्को Website मा Monitoring and Evaluation Guideline (संशोधन सहित), NGO/INGO सम्बन्धित प्रतिवेदन ढाँचा, मूल्यांकन टोलीका कार्यसम्पादन ढाँचा, मूल्यांकन त्इच् लगायतका विभिन्न सामग्री उपलब्ध छन् । यसबाट एउटा कुरा स्पष्ट हुन्छ—गैससको अनुगमन र मूल्यांकनका लागि राज्यको नियामक संरचना पूर्णतः निष्क्रिय छैन । तर अनुगमनरमूल्यांकन र सामाजिक परीक्षण एउटै कुरा होइनन् ।

अनुगमन तथा मूल्यांकनले संस्थाको कार्यसम्पादन, परियोजना, उपलब्धि, प्रगति र अनुपालनलाई नियामकीय वा व्यवस्थापकीय दृष्टिले हेर्ने गर्दछ तर सामाजिक परीक्षण भने त्यसमा समुदायको आवाज, लाभग्राहीको अनुभव, सार्वजनिक उत्तरदायित्व, सामाजिक प्रभाव, समावेशिता र संस्थाको निर्णय प्रक्रियाप्र तिको सरोकारवालाको धारणा जोड्ने फराकिलो सामाजिक प्रक्रिया हो । त्यसैले गैससको अनुगमन तथा मूल्यांकन सम्बन्धी विद्यमान सरकारी व्यवस्था हुनु मात्र सामाजिक परीक्षणका लागि पर्याप्त आधार होर्इन । यही अन्तरलाई नीतिगत रूपमा सम्बोधन गर्न आवश्यक छ ।

AIN को मार्गदर्शन स् उपयोगी पहल, तर राष्ट्रिय मापदण्डको विकल्प होइन
गैसस क्षेत्रमा सामाजिक परीक्षणको चर्चा गर्दा Association of International NGOs in Nepal (AIN) को Guidelines for Social Audit लाई प्रायः सन्दर्भका रूपमा लिर्इन्छ । उपलब्ध दस्तावेजीय प्रमाणले पनिAIN ले सामाजिक लेखाजोखारसामाजिक परीक्षण सम्बन्धी मार्गदर्शन तयार गरेको देखाउँछ । यसलाई सकारात्मक पहलका रूपमा स्वीकार गर्नु पर्छ । क्षेत्रगत अनुभवबाट विकसित मार्गदर्शनले व्यवहारमा सामाजिक परीक्षणको अवधारणा स्थापित गर्न योगदान पुर्‍याएको छ । AIN को पहलले सामाजिक परीक्षणको अभ्यासलाई अघि बढाउन योगदान गरेको
छ । तर एउटा महत्वपूर्ण नीतिगत प्रश्न छ किस के कुनै सदस्यता(आधारित छाता संस्थाले तयार गरेको मार्गदर्शन सम्पूर्ण

गैसस क्षेत्रका लागि राष्ट्रिय मानक बन्न सक्छ ?
उत्तर स्वाभाविक रूपमा सरल छैन । AIN को मार्गदर्शनलाई अभ्यासका लागि उपयोगी सन्दर्भ दस्तावेजका रूपमा लिन सकिन्छ । AIN सदस्यता(आधारित सञ्जाल हो । नेपालका सबै गैसस त्यसको सदस्य नहुन सक्छन् । त्यसैले AIN को दस्तावेजलाई प्राविधिक स्रोत वा राम्रो अभ्यासको आधारका रूपमा उपयोग गर्न सकिए पनि सम्पूर्ण गैसस क्षेत्रका लागि राष्ट्रिय नियामक मापदण्डको रूपमा स्थापित गर्न छुट्टै नीतिगत प्रक्रिया आवश्यक छ । खासमा समस्या AIN को दस्तावेज हुनु होर्इनस समस्या त्यसलाई राष्ट्रिय, सार्वभौम र संस्थागत मापदण्डको विकल्पका रूपमा प्रयोग गर्नु पर्ने अवस्था हो ।

अझ गम्भीर प्रश्न स् संस्थाहरूले आफ्नै सामाजिक परीक्षण कार्यविधि किन बनाएनन् ?
अर्को प्रश्न गैसस आफै तर्फ पनि जान्छ । कुनै संस्था पारदर्शिता, सहभागिता, जवाफदेहिता र सुशासनका क्षेत्रमा काम गर्छ भने उसले आफ्नै संस्थागत सामाजिक परीक्षण कार्यविधि विकास गर्न सक्छ । सञ्चालक समितिरबोर्डबाट अनुमोदन गराउन सक्छ । सामाजिक परीक्षणको आवृत्ति, प्रक्रिया, सूचक, सरोकारवाला, प्रमाण, सार्वजनिक छलफल, प्रतिवेदन, सुधार योजना र अनुगमनको स्पष्ट व्यवस्था गर्न सक्छ ।

तर व्यवहारमा यस्तो संस्थागत अभ्यास व्यापक रूपमा स्थापित भएको देखिदैन । गैससहरू स्वयं समुदायमा सुशासन, सामाजिक जवाफदेहिता, पारदर्शिता, नागरिक सहभागिता र सार्वजनिक उत्तरदायित्व प्रवर्द्धन गर्ने काममा संलग्न छन् । उनीहरूले स्थानीय सरकारलाई सामाजिक परीक्षण गर्न सहयोग गरेका छन् । विद्यालयलाई सामाजिक जवाफदेहिताका अभ्यासमा सहयोग गरेका छन् । स्वास्थ्य संस्थाहरूमा सामाजिक परीक्षण, नागरिक सुनुवाई तथा सामाजिक जवाफदेहिता प्रवर्द्धन गर्न भुमिका निर्वाह गरेका छन् । समुदायलाई अधिकार र जिम्मेवारीबारे सचेत बनाउने काम गरेका छन् ।

तर प्रश्न उठ्छ—आफ्नै संस्था कति सामाजिक रूपमा जवाफदेही छ भन्ने परीक्षणका लागि के साझा राष्ट्रिय मापदण्ड छ त रु यही विरोधाभासलाई अब नीतिगत अवसरमा बदल्न आवश्यक छ । राष्ट्रिय वा क्षेत्रगत साझा मानकको अभाव भईरहँदा बाह्य नियामकको न्यूनतम मापदण्डले सामाजिक परीक्षणको वास्तविक अभ्यासलाई स्पष्ट गर्दैन । त्यसैले संस्थाहरूले आफ्नै आवश्यकता र क्षमता अनुसार फरक–फरक अभ्यास गर्ने गरेका छन् । फलतः सामाजिक परीक्षणको गुणस्तर संस्था अनुसार असमान हुन गएको छ ।

पछिल्लो समय यसले एउटा Paradox सिर्जना गराउदै जवाफदेहिताको अभ्यास गराउन समुदायमा जाने संस्थाहरू आफैले आफ्नो जवाफदेहिताको संस्थागत परीक्षण कसरी गर्ने भन्ने विषयमा साझा मानकको खोजी गर्नु पर्ने अवस्था आई परेको छ ।

सामाजिक परीक्षण कि वार्षिक कार्यक्रमको सार्वजनिक प्रस्तुतीकरण ?
हाल देखिने गरेको अर्को चुनौती सामाजिक परीक्षणको अर्थसँग सम्बन्धित छ । कतिपय अवस्थामा संस्थाले वर्षभरि गरेका कार्यक्रम, खर्च, उपलब्धि र आगामी योजनाको प्रस्तुतीकरणलाई नै सामाजिक परीक्षणका रूपमा लिने प्रवृत्ति देखिन्छ । यस्तो प्रस्तुतीकरण सामाजिक परीक्षणको एउटा हिस्सा हुन सक्छ, तर सामाजिक परीक्षण त्यतिमै सीमित हुँदैन ।

वास्तविक सामाजिक परीक्षणले कम्तीमा निम्न प्रश्नहरू उठाउनुपर्छ— संस्थाले कसका लागि काम गर्‍यो ?, लक्षित समुदायको वास्तविक आवश्यकता के थियो ?, निर्णय प्रक्रियामा समुदायको आवाज कति समेटियो ?, कार्यक्रमबाट वास्तविक परिवर्तन के आयो ?, कसले लाभ पायो र को छुट्यो ?, महिला, बालबालिका, युवा, अपाङ्गता भएका व्यक्ति, दलित, सीमान्तकृत तथा अन्य वञ्चित समूहको सहभागिता कस्तो रह्यो ?, स्रोतको प्रयोग कति पारदर्शी र परिणाममुखी भयो ?, लाभग्राहीले संस्थाको सेवा र व्यवहारलाई कसरी मूल्यांकन गरेका छन् ?, गुनासा तथा सुझाव कसरी सम्बोधन गरिए ?, संस्थाले विगतको सामाजिक परीक्षणबाट उठेका सुझाव मध्ये के–के कार्यान्वयन गर्‍यो ?, आगामी वर्ष सुधारका लागि संस्थाले के प्रतिबद्धता गरेको छ ? यी प्रश्नको उत्तर नखोजी केवल उपलब्धिको प्रस्तुतीकरण गरियो भने त्यो सार्वजनिक जानकारी कार्यक्रम हुन सक्छस पूर्ण सामाजिक परीक्षण होइन ।

सामाजिक परीक्षणको वास्तविक केन्द्र स् संस्था होइन, सरोकारवाला
सामाजिक परीक्षणलाई संस्थाको आत्ममूल्यांकनमा सीमित गर्नु यसको मूल भावना विपरीत हुन्छ । यसको केन्द्रमा समुदायको आवाज हुनुपर्छ । लाभग्राही, समुदायका प्रतिनिधि, स्थानीय सरकार, विद्यालयरस्वास्थ्य संस्था, नागरिक समाज, साझेदार संस्था, कर्मचारी, स्वयंसेवक, महिला तथा युवा समूह, सीमान्तकृत समुदाय र अन्य सम्बन्धित सरोकारवालाको अनुभव सामाजिक परीक्षणको प्रमाण बन्नुपर्छ । त्यसैले सामाजिक परीक्षणमा तीन तहको प्रमाण प्रणाली विकास गर्न सकिन्छ  ।
१. संस्थागत प्रमाणः वार्षिक प्रतिवेदन, वित्तीय विवरण, कार्यक्रमगत तथ्यांक, नीति, निर्णय, गुनासा अभिलेख आदि ।
२. कार्यक्रमगत प्रमाणः उपलब्धि, परिणाम, सेवा गुणस्तर, पहुँच, समावेशिता, लाभग्राही तथ्यांक र कार्यक्रमको प्रभाव ।
३. नागरिकरसमुदायगत प्रमाणः लाभग्राहीको अनुभव, सामुदायिक प्रतिक्रिया, सार्वजनिक छलफल,, FGD, KII, सामाजिक धारणा र सुझाव ।
यी तीनवटै प्रमाणलाई जोडेर मात्र सामाजिक परीक्षणलाई Evidence-Based Accountability Mechanism बनाउन सकिन्छ ।

स्थानीय सरकार, स्वास्थ्य र शिक्षा क्षेत्रबाट सिक्नु पर्ने कुरा
नेपालका विभिन्न सार्वजनिक क्षेत्रले सामाजिक जवाफदेहिता र सामाजिक परीक्षणका लागि क्षेत्रगत मार्गदर्शन तथा अभ्यास विकास गरेका छन् । सामाजिक परीक्षण सम्बन्धी विभिन्न सरकारीरक्षेत्रगत मार्गदर्शनहरू पनि व्यवहारमा प्रयोग भईरहेका छन् । हाल उपलब्ध सामाजिक परीक्षण सम्बन्धी दस्तावेजहरूको संकलनमा स्थानीय सरकार, स्वास्थ्य, शिक्षा र AIN लगायतका विभिन्न क्षेत्रका मार्गदर्शनहरू देखिन्छन् ।

यसले एउटा महत्वपूर्ण पाठ दिन्छ कि— सामाजिक परीक्षण केवल अवधारणा होइन स्पष्ट प्रक्रिया, भूमिका, सूचक र प्रतिवेदन प्रणालीसँग जोडिए पछि मात्र संस्थागत अभ्यास बन्न सक्छ । स्थानीय सरकारमा नागरिक सहभागिता, सार्वजनिक सुनुवाई र सामाजिक परीक्षणका अभ्यासले समुदायसँग प्रत्यक्ष संवादको संस्कृति निर्माण गरेको छ । स्वास्थ्य क्षेत्रमा सामाजिक जवाफदेहिताका लागि संघीय मार्गदर्शन बनेको छ । शिक्षा क्षेत्रमा पनि सामाजिक परीक्षण सहित सामाजिक उत्तरदायित्व र विद्यालय स्तरीय सार्वजनिक जवाफदेहिताका विभिन्न अभ्यास विकसित भएका छन् । तर विकासका यिनै मूल्यहरू—सुशासन, पारदर्शिता र नागरिक जवाफदेहिता—प्रवर्द्धन गर्ने गैसस क्षेत्र भने आफ्नै सामाजिक परीक्षणको एकीकृत राष्ट्रिय ढाँचाबाट पछि परेको देखिन्छ ।

एकीकृत राष्ट्रिय ढाँचा निर्माणका लागि अब कसले नेतृत्व लिने ?
सामाजिक परीक्षणको राष्ट्रिय ढाँचा कसले बनाउने रु भन्ने नै अहिलेको सबैभन्दा महत्वपूर्ण प्रश्न हो । यसको एकल उत्तर भन्दा पनि बहुपक्षीय नेतृत्व उपयुक्त हुन सक्छ ।

– पहिलो नेतृत्व — समाज कल्याण परिषद् स् नियामक निकायको रूपमा समाज कल्याण परिषद्ले सामाजिक परीक्षणको न्यूनतम राष्ट्रिय मापदण्ड विकास गर्ने प्रक्रिया अघि बढाउन सक्छ । परिषद्को विद्यमान अनुगमन तथा मूल्यांकन संरचना यसका लागि संस्थागत आधार बन्न सक्छ ।

– दोस्रो नेतृत्व— गैसस महासंघ नेपाल स् गैससको प्रतिनिधिमूलक छाता संस्थाका रूपमा गैसस महासंघले सदस्य संस्थाहरूको अनुभव, स्थानीय वास्तविकता र विविध क्षेत्रगत आवश्यकतालाई समेटेर मापदण्ड विकासमा नेतृत्वदायी सहजीकरण गर्न सक्छ ।

– तेस्रो— AIN  तथा अन्य सञ्जाल स् पहिले नै विकसित मार्गदर्शन, अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास र संस्थागत अनुभवलाई नयाँ राष्ट्रिय ढाँचाको विकासमा स्रोतका रूपमा उपयोग गर्न सकिन्छ ।
– चौथो— विश्वविद्यालय, विज्ञ र तेस्रो पक्ष स् सामाजिक परीक्षणलाई केवल संस्थागत प्रक्रिया होइन, Evidence-Based Social Accountability Mechanism बनाउन अनुसन्धानकर्ता, विश्वविद्यालय, सामाजिक जवाफदेहिता विज्ञ तथा स्वतन्त्र तेस्रो पक्षको प्राविधिक योगदान आवश्यक हुन्छ ।
-पाँचौँ— स्वयं गैससहरू स् अन्ततः नीति बने पछि मात्र अभ्यास सुरु गर्ने होइन । प्रत्येक गैससले आफ्नै संस्थागत सामाजिक परीक्षण नीतिरकार्यविधि निर्माण गर्ने संस्कृति विकास गर्न सकिन्छ ।

सामाजिक परीक्षणलाई ‘कार्यक्रम’ होइन, ‘संस्थागत प्रणाली’ बनाउने समय
सामाजिक परीक्षण वर्षमा एक दिन आयोजना गरिने सभा वा प्रतिवेदन प्रकाशनको गतिविधि मात्र बन्नु हुँदैन । गैससहरुले सामाजिक परीक्षणलाई आफ्नो वार्षिक साधारण सभामा घुसाएर सामाजिक परीक्षणको मर्म र वास्तविक अभ्यासलाई निस्तेज गर्नु हुदैन । यो संस्थाको वार्षिक योजना–कार्यान्वयन–समीक्षा–सुधार चक्रसँग अनिवार्य रूपमा जोडिनु पर्छ ।
यसका लागि एउटा सरल चक्र विकास गर्न सकिन्छ— योजना → सहभागिता → कार्यान्वयन → प्रमाण संकलन → सामाजिक परीक्षण → सार्वजनिक संवाद → सुधार प्रतिबद्धता →Follow-up । यसरी सामाजिक परीक्षणलाई संस्थागत बनाउँदा मात्र यसले संगठनको व्यवहार परिवर्तन गर्न सक्छ ।

अबको प्राथमिकता स् ‘दस्तावेज बनाउने कि अभ्यासलाई मानकीकरण गर्ने ?
अब बहस केवल “सामाजिक परीक्षण गर्नु पर्छ कि पर्दैन रु” भन्ने तहमा रहनु हुँदैन । अबको बहस सामाजिक परीक्षण वार्षिक साधारण सभामा घुसाएर गर्ने कि छुट्टै कार्यक्रमको रुपमा आयोजना गर्ने रु कस्तो सामाजिक परीक्षण गर्ने रु, कसका लागि गर्ने रु, कुन मापदण्डमा गर्ने रु, कुन विधि, प्रकृयाको अवलम्बन गरेर गर्ने रु, कसले गर्ने रु, कसले प्रमाणीकरण गर्ने रु, कसरी सार्वजनिक गर्ने रु र सामाजिक परीक्षणबाट आएका सुझावको कार्यान्वयन कसरी सुनिश्चित गर्ने रु भन्ने कुरालाई केन्द्रमा राखेर हुनु पर्छ । त्यसैले, यिनै प्रश्नको उत्तर दिने गरी गैसस सामाजिक परीक्षण कार्यविधि निर्माण आवश्यक छ ।

निष्कर्ष स् जवाफदेहिताको अभ्यास गर्ने क्षेत्र आफै जवाफदेहिताको मानकविहीन हुनु हुँदैन
गैसस क्षेत्रले नेपालमा सामाजिक परिवर्तन, नागरिक सहभागिता, समावेशिता, मानवअधिकार, सेवा पहुँच, सुशासन र सामाजिक जवाफदेहिताका क्षेत्रमा महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्दै आएको छ । त्यसैले यस क्षेत्रको आफ्नै जवाफदेहिता प्रणाली पनि त्यत्तिकै बलियो, विश्वसनीय र संस्थागत हुन आवश्यक छ । अब “सामाजिक परीक्षण गर्ने कि नगर्ने रु” होइन, “कुन मापदण्डमा गर्ने रु” भन्ने हो । यसलाई कुन गुणस्तर, कुन मानक र कुन संस्थागत जिम्मेवारीका साथ गर्ने भन्ने प्रश्न निर्णायक बन्नु पर्दछ । त्यसैले अबको बहस स्पष्ट रूपमा हुनु आवश्यक छ ।

सामाजिक परीक्षणको अभ्यासलाई मानकीकरण गर्ने सन्दर्भमा माथिका प्रश्नको उत्तर खोज्ने जिम्मेवारी कुनै एक संस्था वा सञ्जालको मात्र होइन । समाज कल्याण परिषद्सँग गैससको अनुगमन तथा मूल्यांकनका लागि विद्यमान निर्देशिका र संरचना छन् ।AIN जस्ता सञ्जालले सामाजिक परीक्षण सम्बन्धी मार्गदर्शन समेत विकास गरेका छन् । तर यी आधारहरूलाई समेटेर सम्पूर्ण गैसस क्षेत्रले अपनाउन सक्ने स्पष्ट, व्यवहारिक र अधिकारिक “गैसस सामाजिक परीक्षण कार्यविधि” निर्माण प्रक्रिया तत्काल सुरु गर्न पर्दछ । किनभने, जसले अरूलाई पारदर्शी, जवाफदेही र नागरिकमुखी बन्न सिकाउँछ, उसले आफ्नो जवाफदेहिताको मापदण्ड आफै निर्माण गरेर उदाहरण प्रस्तुत गर्न सक्नु पर्छ । किनभने सामाजिक जवाफदेहिताको पक्षमा आवाज उठाउने गैसस क्षेत्र स्वयं जवाफदेहिताको स्पष्ट मानकबाट निर्देशित हुनु नै उसको विश्वसनीयताको आधार हो ।

अन्ततः गैससको सामाजिक परीक्षणलाई वार्षिक औपचारिकता होइन, नागरिकको आवाजमा आधारित संस्थागत जवाफदेहिता र निरन्तर सुधारको प्रणाली बनाईनु पर्दछ ।

९लेखक विगत लामो समय देखि सुशासन, जबाफदेहिता, अनुसन्धान, क्षमता विकास एवं संघीयता सवलिकरणको क्षेत्रमा कार्यरत छन् ।