`नयाँ संबिधानमा उल्लेख गर्न जरुरी

दैलेख– वडलम्जी गाविस–४ की सरिता अधिकारी को पीडा एउटा प्रतिनिधीमुलक घटना मात्र हैन् । यस्ता   धेरै घटनाहरु हाम्रो समाजमा पछिका दिनहरुमा हुन सक्ने संभावना बढेको छ ।
सरकारले छोरीलाई बाबुआमाको सम्पतीको हकको बिषयमा उल्लेख गरेको छ तर त्यसको परिधि र कानुनले केही ठाउँमा खुलाउन नभ्याएको कुरा दैलेखको घटनाले देखाएको छ । जन्मेको आठ महिना नबित्दै आमा अर्कैसंग बिहेवारी गर्नु बाबुले लगत्तै दोस्री ल्याउनु । सरिता मावलीको संरक्षणमा पुगेर हुर्किनु । उतैबाट बिहे हुनु उनको जन्म दर्ता पनि नहुनु र पछि बिहे भएको घरबार टुट्नु संयोगले यस्ता परिस्थितीहरु पुनः हाम्रो समाजमा नआउला भन्न सक्ने अवस्था छैन् ।
बिहे पश्चात ०६८ पौष ६ गते जिल्ला अदालतमा सम्बन्धविच्छेदका लागि राजी भएकी सरिता अधिकारी   त्यसपछि जाने उनको कुनै अन्त ठाउँ थिएन् अनि पुनः माईतिमै गईन्  । अव म पुनः माईतिमै बस्छु मलाई सम्पतीको अधिकार छ भनेर उनले दिएको जिल्ला अदालतको मुद्धाको बारेमा समेत अहिले जिल्ला अदालत अन्यौलमा परेको छ ।
बाबु खोज्दै माइतीमा आएकी उनलाई बाबुले        छोरी होईन भने किनकी उनको जन्मदर्ता छैन् । पुनः उनी न्याय माग्न अदालत आएकी छन्। अव उनलाई न्याय कसरी हुन सक्छ भन्ने वारे जिल्ला अदालत दैलेखले समेत ‘एमिकस क्युरी’ बोलाएको छ ।
यस्ता घटनाहरु अहिले पनि नेपालका अधिकाँस स्थानहरुमा भैरहेका छन् । केही कानुनी कुराहरु छुटेका छन् त्यसलाई समाधानका लागि अव वन्दै गरेको नयाँ संविधानमा समावेस गर्नका लागि महिला अधिकारकर्मीहरुले कस्तो योगदान पु¥याउने हुन् त्यो भने हेर्न बाँकी नै छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहस

सम्बन्धित समाचार