महिलाहरुलाई सम्पती सम्वन्धि अधिकारका वारेमा चर्को बहस भएको भएपनि अधिकारकर्मीहरु र अन्य सरोकार निकायहरुले केवल दवाव र पैरवी मात्र गरिरहेका छन् । तर कानुनमा उल्लेख हुन छुटेका केही कुराहरुको बारेमा जिल्ला अदालत दैलेखले गरेको नयाँ आदेशले अहिले बिवाह पश्चात पनि घरमा फर्केकी छोरीले सम्पती पाउने अधिकारलाई स्थापित गरेको छ ।
जिल्ला अदालत दैलेखले गरेको निर्णयले नेपालभरकै कानुनका ज्ञाताहरुका लागि मात्र नभएर नेपाल सरकारले निर्माण गर्न थालेको नयाँ संविधान निर्माणका लागि पनि यो कुरा सत्य सावित हुनुका साथै नयाँ नजिर बन्ने संभावना देखिएको छ ।
दैलेखमा मात्र हैन नेपालका अधिकाँस स्थानहरुमा परम्परागत सोच र सैलीका      कारण कानुन मिचेर कम उमेरमै बिवाह गर्ने र पुनः छुटपत्र गर्ने यस्ता विभिन्न क्रियाकलापहरु गाउँ घरमा धेरै भएका छन् ।
यसवाट पीडित भएका महिलाहरुका लागि जिल्ला अदालत दैलेखले गरेको यस्तो निर्णयले पक्कै पनि अन्य महिलाहरुको हक र अधिकारलाई स्थापीत गर्न निकै धेरै सहयोग पुग्ने देखिएको छ । वडलम्जी गाविस(४ की सरिता अधिकारीले पाएको न्यायले सवैलाई बाटो खोलिदिएको छ ।
सम्बन्धविच्छेदपछि माइतीमा फर्केकी छोरीले अंश पाउने÷नपाउने विषयमा विद्यमान कानुन मौन रहेको भएपनि जिल्ला अदालत दैलेखले गरेको यस्तो आदेशको जिल्लाका महिला अधिकारकर्मीहरुलाई समेत बाटो खोलिदिएको छ । ‘अंशबण्डाको महलमा यससम्बन्धी प्रावधान नभएकै कारण दैलेख जिल्ला अदालतले पहिलोपटक यो मुद्दामा ‘एमिकस क्युरी’ बोलाएर दिएको आदेशले नजिर स्थापना गरेको छ ।