ठुलो मेहनत र कसरत पछि सरकारले सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोगको      कुरा अगाडी सारेको छ । सबै द्धन्दकालिन घटनामा आममाफी दिने या नदिने भन्ने      वारेमा चर्को बहस पछि पछिल्ला दुईदिन यता एमाओवादीले सार्वजनीक गरेका कुराहर सत्य या आरोप भन्ने वारेमा समेत अहिले मत विभाजन भएको छ ।
तत्कालिन समयमा दैलेखमा भएको घटनाको बारेमा समेत निकै आपत्ती प्रकट गरेका एमाओवादीका नेताहरुले अहिलेपनि द्धन्द्धकालिन मुद्धा ब्युताउनेहरुलाई डलरमणिहरुको संज्ञा दिदै आएका छन् । सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोगले घटनाको प्रकृति हेरेर गंभिर प्रकृतिको भए कारवाही गर्न र अन्य घटनामा मेलमिलापको माध्यमबाट आममाफी दिन सरकारलाई सिफारिस गर्ने ब्यवस्था गरेको जानकारी दिईएको भएपनि एमाओवादीले यसको विरोध स्वरुप संसद समेत अवरुद्ध       गरेको छ । एमाओवादीहरुले शान्ति प्रक्रिया र संविधान निर्माण कार्य सम्पन्न भए केही डलरको खेती गर्नेहरुको खेती गुम्ने भएकोले यसलाई भाड्न खोजेको आरोप लगाएका छन् । यतीमात्र हैन शान्ति प्रक्रिया समेत गंभिर मोडमा पुग्ने चेतावनी समेत एमाओवादीहरुले दिएका छन् ।
अव कुरा सत्य के हो यसवारे पनि खोजी गर्नुपर्ने देखिएको छ । दुर्गममा रहेका संचार संस्थाहरुको हालत खास्ता हुँदै जानु र विदेशीहरुले ठुला मिडिया हाउसमा घुमाउरो लगानी गर्नुले पनि नेपालमा समस्या कति छ भन्ने पुष्टि हुन्छ ।