माथिल्लो कर्णाली जलविद्युत आयोजना सुरु गर्ने मितिका दिनदेखि हिसाव गर्ने हो भने अहिले सम्म निर्माणको महत्वपुर्ण भागसम्म पुगिसक्नुपर्ने आयोजना हुने थियो । सम्झौता देखिका दिनबाटै सुरु भएको भिन्न भिन्न दृष्टिकोणको बिरोधका कारण महिलेसम्म आयोजनाको पीडीए पुरा हुन सकेको छैन् ।
सुरुवातदेखि निर्माण गर्नुपर्ने आवाज उठाउँदै आएका जिल्लास्तरका नेपाली काँग्रेस, एमाले र एमाओवादी वीच अहिले पुनः माथिल्लो कर्णाली आयोजनाकै बिषय जोडिएपछि दलहरुवीच झनै अन्यौलता सृजना हुन थालेको छ  ।
तीनवटै दलका प्रमुख व्यक्तिहरु समेत पछिल्लो समयमा स्थानीयको मागको आधारमा माथिल्लो कर्णाली बनाउनुपर्ने अडान        राख्दै पार्टी भित्र फरक मत राख्न थालेपछि आयोजनाबारे चिन्ता र चासो राख्ने व्यक्तिहरु समेत अन्यौलमा परेका छन् ।
अभियान सम्झौता परिवर्तनको हो भने यो   राम्रो कुरा हो किनकी सम्झौताका केही बुदाहरुमा पक्कै पनि सरकारले बिशेष चासो र चिन्ता व्यक्त गर्नुपर्ने देखिन्छ ।
नेपालको सरकार संचालन देखि प्रधानमन्त्री सम्मको पदमा पुग्नका लागि विगतेदखि गरिएका नदिनाला बिक्रिका विभिन्न मुद्धाहरु अहिलेपनि ज्यूँ का त्यूँ भैरहेका बेला दैलेखमा माथिल्लो कर्णालीको विरोध हुन स्वभावीक पनि मानिन्छ तर बिरोधका नाममा गरिएका बिरोधहरु र बार्गेनीङ्गका लागि गरिएका विरोधहरुले भने कुनै अर्थ राख्नेवाला      छैन् । स्थानीय प्रभावीत क्षेत्रमा रहेका बासिन्दाहरुको आवश्यकताका बारेमा मात्र माथिल्लो कर्णालीमा चिन्ता दिदै आयोजना निर्माणमा बाटो खोल्नुपर्ने आजको आवश्यकता हो तर अन्य यो वा त्यो फाईदा सँगै राजनीतिक लाभ प्राप्त गर्नका लागि गरिएको बिरोधको विश्लेषण जरुरी छ  ।