२०६४ सालको निर्बाचन पछि  पहिलो संबिधान सभाको निर्बाचन भायो २ बर्ष भित्र संबिधान जारी गर्ने प्रतिबद्धता गरेका दलहरुले ४ बर्ष हुदा समेत सहमती सहमती भन्दै अन्त्त ब्यबस्थापीका संसदको बिघठन भयो र नेपाली जनताले गरेका आशा अपेक्षा कुठराघात गरियो ।
त्यस्तो पाठ सिक्दा सिक्दै पुन संबिधान सभाको निर्बाचन २०७० सालमा सम्पन्न भयो पुन दलहरुले एक बर्ष भित्र नयाँ संबिधान जारी गर्छौ भनेर सबै पार्टीले प्रतिबद्धता गरे अहिले सम्म आउदा संबिधानको पहिलो मस्यौदा मंसिर सम्म जनता माझ लिनु पर्ने कार्यतालीमा उल्लेख भएपनि सहमती नभएको भन्दै दिनदिनै संबिधान निर्माणको काम धकेल्दै   गईरहेका छन । यस्तो गैरजिम्मेदार भुमिका खेल्न थालेका दलहरुले संबिधान  जारी गर्छन कि गर्दैनन भन्ने कुरामा नेपाली जनता दुबिधामा परेका छन ।
कांग्रेस एमालेको संयुक्त प्रस्तावको पक्षमा हस्ताक्षर अभियान चलाउने अन्य २२ दलले बिरोधका कार्यक्रम तय गर्दै हिड्ने हो भने ंसबिधान त के संबिधानको स पनि लेख्न सकिदैन
एमाओबादी लगायतका राजनैतिक दलहरुले पुन जनतामाझ गएर  युद्ध गर्छ भन्नु मुर्खता हुनेछ । नेपाली जनता संग गरिएको बाचा नबिर्सेर सहमती नभएपनि प्रक्रियामा गएर संबिधान जारी गर्नु पर्छ ।