नेपालका नदी नालाहरुमा प्रशस्त संभावना देखिएको बिद्युत उत्पादन र यसवाट नेपाल र नेपालीहरुलाई हुने प्रत्यक्ष फाईदा वा बेफाईदा लगायतका विभिन्न कुराहरुलाई मध्यनजर गर्दै नेपालका विभिन्न सरकार संचालकहरुले बेला बेलामा गरेका निर्णयहरु जनपक्षिय नभएको स्पष्ट देखिएको छ ।  काँग्रेस एमाले हुँदै एमाओवादी सम्मको सरकारका पालामा गरिएका विभिन्न सन्धि र सम्झौताहरु नेपाल र नेपालको राष्ट्रियता बिरुद्ध भएको भन्दै आवाज उठाउँदै आएको राष्ट्रिय जनमोर्चा लगायतका विभिन्न दलहरुले अहिलेपनि सो आन्दोलन उठाईरहेको देखिन्छ । विगतदेखि अहिलेसम्म ठोस नीतिगत             कुराहरुमा सुनुवाई गर्ने र जनताको भावनालाई समेत बिचार गरेर गर्नुपर्ने कतिपय निर्णयहरु नेपालका ठूला दलहरुले आफु सरकारकामा भएको बेला विभिन्न प्रलोभनमा परि हतारमै गरेका छन् र पछि पछुतोमा पर्ने गरेका छन् ।  नेपालकै लगानीमा संचालन गर्न सकिने आयोजना भनेर माथिल्लो कर्णालीमा उठेका बिरोधहरु तत्कालिन समयमा निर्णय गर्दा  सरकारमा बसेकाहरुले ख्याल गर्नुपर्ने थियो । जनचाहना कस्तो छ त्यसको पनि मुल्याँकन गुर्नुपर्ने थियो तर एकाएक गरिएका यस्ता निर्णयहरुले बिकासमा समस्या उत्पन्न गराएका छन् । सरकारले निर्णय गर्ने कुरालाई मात्र महत्व दिनुभन्दा माथिल्लो कर्णालीमा सहज निर्माणका लागि उपयुक्त निकास के हो भनेर खोजी गर्नुपर्ने देखिएको छ । यदी त्यसो नभएको खण्डमा आयोजना निर्माणमा पक्कै पनि असहजता पैदा हुने देखिएको छ । यसका लागि सरकार र संबन्धित कम्पनीले गरेको बलमिचाहा प्रवृती त्याग्ने हो की ?