नागरिकहरुले हरेक सरकारी र गैरसरकारी संघ संस्थाहरु सँगै अन्य सवै निकायहरु जसले जनतालाई सहज सेवा र सुविधा प्रदान गर्ने जिम्मेवारी लिएका छन् ती सबैबाट सहज र सरल सेवा पाउनु नागरिकहरुको अधिकार भै सकेको बेला अँझै पनि कतिपय स्थानहरुमा सरल सहज सेवा पाउन नसकेर   नागरिकहरुले हैरानी बेहोर्नुपर्ने देखिएको छ ।
जिल्लामा नागरिकहरुको सेवा प्रवाहका लागि जिम्मेवारी पाएका निकायहरुबाटै सेवा प्रवाह नीति अनुरुपन भए वा नभएको बारे अनुगमन हुने भएपछि सेवा प्रवाह राम्रो हुन सक्ने देखिएको     छ ।   सुशासन ऐन तथा नियमावलीमा व्यवस्था भए अनुसार सार्वजनिक निकायले तोकिएको मापदण्ड अनुसार सेवा दिनुपर्ने उल्लेख गरिएको छ तर पनि जिल्ला सदरमुकाम भित्रैका कतिपय कार्यालयहरुमा यस्ता सुविधाहरु जनताहरुले देख्न पाउँदैनन् ।
नागरिक बडा पत्र अव हरेक गाविसका गाउँका कार्यालयहरुमा अनिवार्य गर्नुपर्ने, जिल्लाका कार्यालयहरुले सुचना अधिकारी तोकि जिम्मेवारी दिन सकेका छैनन् त्यसको पहल गर्नुपर्ने देखिन्छ । यती मात्र हैन बर्षभरी करोडौं रकम जनताको नाममा खर्च गर्ने गरेका विभिन्न गैर सरकारी संघ संस्थाहरुले  सरल सेवा दिए नदिएको बारेमा जानकारी दिलाउने सुचना अधिकारी तोक्दै सरल सेवा प्रदान गर्नु आजको अवस्यकता हो ।