दलित, महिला, जनजाती लगायतका विभिन्न खाले अधिकारहरुको सुनिश्चितताका लागि जिल्लामा धेरै खाले बहस र पैरवीहरु धेरै बर्षदेखि हुँदै आएका छन् । तीब्र रुपमा भएका बहस र छलफलका कारण गाउँघरमा बिभिन्न किसिमका घरेलु हिंसाको पीडा सहेर बस्नुपरेका पीडितहरुले अहिले सदरमुकाम सम्म आएर आफ्ना समस्याहरु दर्शाउन थालेका छन् ।
सबैलाई कानुनी उपचार हुन नसकेको भएपनि आगमी दिनहरुमा गल्ति नहोर्याउने लगायतका अन्य बिषयहरुमा भने सहमती भएका घटनाहरु पनि धेरै भेटीएका छन् ।
स्थानीय निकायहरुका रुपमा रहेका जिल्ला विकास समिति,गाविस र नगरपालिका भित्र आएका बिभिन्न खाले बिकासका रकमहरु समेत लक्षित वर्गको सशक्तिकरणका लागि मात्र नभएर अन्यत्र खर्च गरिने प्रचलनको बिरोध सहित रकमको सदुपयोग गर्न वकालत र        पैरबीका कामहरु सुरु भएपछि तोकिएकै वर्गका लागि खर्च गर्ने परिपाटीको बिकास भएको छ ।
बर्षेनी ८ देखी १० हजार मेट्रीक टन खाद्यान्न अभाव हुने दैलेख जिल्लामा सबै अधिकारहरुको वकालत गर्नका लागि मानिसहरुलाई दैनिक आवश्यक पर्ने महत्वपुर्ण बस्तु खाद्य हो । सोको अधिकारको बारेमा भने त्यती धेरै वकालत हुन सकेको छैन् । खाद्य अधिकार मानव जीवनको पहिलो अधिकार हुनुपर्ने भन्दै सदरमुकाममा भर्खरै सुरु हुन थालेको पैरवी अभियानलाई अव गाउँ गाउँमा जागरणको रुपमा लिनुपर्ने देखिएको छ । त्यती मात्र हैन् खाद्य सुरक्षाका लागि बाँझो जमिनको प्रयोग गर्ने, गरिवी घटाउने र आत्मनिर्भर बनाउनका लागि जिल्लामा खाद्य सुरक्षा गुरुयोजना निर्माण गरेर सोही अनुसारका गतिविधिहरु अगाडी बढाउनु आजको आवश्यकता हो