सरकारले पहिलो प्राथमिकता     निर्धारण गरेको मध्यपहाडी राजमार्गको दैलेख सदरमुकाम खण्डमा देखिएको समस्याले धेरै नागरिकहरुको भविष्य अन्धकार त पारेको छ नैं । यसको समस्या समाधान गर्न नसक्ने जिल्ला र केन्द्रका नेता देखि मध्यपहाडी राजमार्ग निर्माणको जिम्मा पएको सडक डिभिजन भित्र काम गर्ने प्रशासक र अन्य सम्वन्धित निकायहरुको कमजोरीका कारण दिनप्रतिदन दैलेख खण्ड समस्याग्रस्त हुँदै गएको छ ।
एकातिर राजमार्ग निर्माणको निकास रोकिएको छ भने अर्कोतर्फ करोडौंका आसपासका अन्य क्षेत्रहरु जो दैलेख भित्र पर्दछन् त्यसमा आएको बिकास बजेटहरु का बारेमा कुनै पनि स्थानीय उपभोक्ताहरुले जानकारी पाउन सकेका छैनन् ।  सरकारले कार्यविधिमा तोकिए अनुसार स्थानीय उपभोक्ता वा जनताहरुले बिकास कति आयो भन्ने बारे थाहा पाउने पहिलो अधिकार हो त्यती मात्र हैन् जिल्लाका प्रशासकहरुले पनि यसवारे चासो सँगै आएको रकम र भएको प्रगतीवारे सार्वजनिक संस्थाबाट जनताहरुलाई थाहा पाउने गरि सुचना दिनुपर्ने हो ।
उपभोक्ता समितिमार्फत जिल्लामा गरिएका १५ लाख भन्दा कमका वा सो भन्दा बढी ठेक्का मार्फत जतिपनि विकास गतिविधिहरु गरिएका छन् । ति सबैको सुरुवातमा एकपटक बीचमा एकपटक र अन्त्यमा एकपटक सार्वजनिक परिक्षण अनिवार्य गर्नुपर्दछ यो स्थानीय निकाय संचालन कार्यविधिमा उल्लेख गरिएको छ । जिल्लामा नीति बिपरित करोडौं योजना र आयोजनाहरु संचालन भैरहँदा समेत सम्वन्धित निकायहरु किन मौन बसिरहेका छन् । आम नागरिकहरुलाई यसवारे थाहा छैन किनकी जनचेतना गाउँमा अँझै पुगेको छैन् तर थाहा पाएकाहरु चुप बस्नु राम्रो होईन् ।