दैलेखलाई हाईड्रो हव भनिदैछ । जिल्लाका विभिन्न चार स्थानहरुमा ठूला देखि साना हाईड्रोपावरहरुको निर्माण पनि सुरु भएको छ ।
त्यतीमात्र हैन् अँझै पाँच भन्दा बढी स्थानहरुमा संभाब्यता अध्ययन गरिदै छ । यस्ता धेरै संभावनाहरु जलबिद्युतको क्षेत्रमा रहेको भएपनि यस्ता ठूला परियोजनाहरुले भने जनताहरुलाई सँधै ढाँट्ने गरेको गुनासो पनि धेरै मात्रामा उठेको छ ।
निनिकै चर्चामा रहेको माथिल्लो कर्णाली जलविद्युत परियोजना निर्माण कम्पनी जिएमआर र नेपाल सरकार लगानी बोर्डले पीडीए  गरेको ६ महिना नाध्यो । तर, यस अवधीभित्र प्रभावित क्षेत्र र जिल्लामा १ पटक अन्र्तक्रिया बाहेक कुनै कार्यक्रम हुन सकेको छैन् । माथिल्लो कर्णाली जलविद्युत परियोजनाको आयोजना विकास सम्झौता पीडिए भयो भन्ने जानकारी पाएका स्थानीयहरु त्यसबारे लामो समयसम्म पनि पूर्ण अंश पढ्न र बुझन नपाउँदा अनविज्ञ भएका हुन् ।
अर्कोतर्फ जिल्लाको उत्तरी क्षेत्रमा निर्माण सुरु भएका दुईवटा हाईड्रोपावरहरुले समेत स्थानीयहरुलाई बास्तबीक कुराको जानकारी दिएका छैनन् । अन्य क्षेत्रमा पनि काम सुरु गरिएको छ तर त्यस क्षेत्रका जनताहरुको अधिकार समेत कुण्ठित गर्ने काम कम्पनीहरुले गरेको चर्को जनगुनासोलाई स्थानीय प्रशासन र सम्वन्धित निकायहरुले तत्काल पहल थाल्न नसके आगामी दिनहरुमा अँझै ठूला समस्याहरु भएपछि त्यसको जिम्मेवारी कसले लिने ?