जिम्मेवार निकायहरु लाचार भएपछि जिल्लाभित्र संचालन हुने अवैध कुराहरु पनि  बैद्य सावीत हुने    गर्दछन् । कर्णाली राजमार्ग दुई बर्षदेखि लगातार संचालनमा आएको क्रसर उद्योगबाट कति    राजश्व आएको थियो भन्ने बिवरण समेत जिल्ला बिकास समितिमा नहुनुले कमजोरी भएको पुष्ठि मात्र हैन् ठूला व्यक्तिहरुको समेत स्पष्ट रुपमा संगलता भएको शंका गर्ने ठाउँ रहेको छ । उद्योग संचालनले पुलको संरचनालाई समस्या पारेको छ , नजिकै विद्यालय छ, अनियन्त्रित रुपमा ढुंगा, गिटी तथा बालुवा उत्खनन् गरिएको छ यसवारे कसैलाई पनि चासो छैन् उद्योग निरन्तर संचालनमा छ । यो आम जिल्लाभित्रका जिम्मेवार निकायहरुका लागि पनि लाजमर्दो कुरा बाहेक अरु केही हुनै     सक्दैन् । पछिल्ला दिनहरुमा जिल्ला प्रशासन, जिल्ला बिकास समिति लगायतले देखाएको चासो र चिन्तापछि मात्र यस्ता रहस्यहरु खुल्न आएका छन् । तत्कालिन स्थानीय बिकास अधिकारी लगायत अन्य सम्वन्धित निकायहरुले आँखा चिम्म गर्नुको पछाडी पक्कै पनि शंका गर्ने ठाउँ देखिन्छ । बर्तमानमा जिल्ला बिकास समितिले देखाएको चासो र चिन्ता राम्रो छ । क्रसर उद्योग मात्र हैन् , कतिपय योजना र आयोजनाहरुको डिजाईन स्टिमेटदेखि, ठेकेदार, एनजिओकर्मी,ओभरसियर, हुँदा हुँदा अनुगमन र अन्तिममा रकम फरफार गर्ने पनि उही ब्यक्ति हुने बिकासे पद्धतीको जिविसले अन्त्य गर्नुपर्ने देखिन्छ ।