छ असारमा सम्पन्न गर्नुपर्ने बिकास गतिवधिहरु व्यवहारमा सम्पन्न हुनुभन्दा कागजमै सम्पन्न गरिने “कागजी बिकास” गतिबिधिहरुलाई निस्तेज पार्नका लागि अहिले जिल्ला बिकास समिति र     नारायण    नगरपालिकाले बिशेष चासो र पहल थाल्नुपर्ने देखिएको छ ।
जिल्ला बिकास समितिले बेलैमा कतिपय अभियानहरुमा साथ दिएको छ । स्थानीय संचार माध्यामहरुमा प्रकाशन र प्रसारण भएका समाचारमुलक सामाग्रीहरुलाई   आधार बनाउँदै उपभोत्ता समिति, प्राविधिक लगायतलाई स्पष्टिकरण सोध्ने देखि , बिभिन्न योजनाहरुको अनुगमनलाई तीब्रता दिएको छ । चरणबद्ध अनुगमन सँगै स्थानीय स्तरमा सुशासन कायम गर्ने अभियान समेत संचालन भएपछि अहिले गाउँमा सामान्य रुपमा    पारदर्शीता र सुचनाको हकको उपयोग हुन थालेको छ ।
कतिपय उपभोत्ता समितिहरुले अहिलेसम्म कामको सम्झौता गर्न सकेका छैनन् । यसमा सवैभन्दा बढी गाउँबिकास समिति मार्फत संचालन गरिने कामहरुमा समस्या देखिएको छ । नारायण नगरपालिका, जिल्ला बिकास समिति, सुर्खेत सडक डिभिजन कार्यालय लगायत अन्य विभिन्न निकायहरुले आधा मात्रै काम गर्ने र पुरा भएको बिल भरपाई देखाएर भुत्तानी लिने पुरानो प्रचलन भित्र लुकेको कमिशनको जालो भत्काउनका लागि सर्वप्रथम उपभोत्ताहरु सचेत हुनुपर्ने देखिएको छ । तोकिएका विभिन्न कामहरुको चरणबद्ध मुल्याँकन र मुल्याँकन अनुसारको काम गर्दै असारे बिकास पद्धतीलाई अन्त्य गर्नुपर्ने देखिन्छ ।