सन् १९९६ मा संयुक्त राष्ट्र« संघको तत्वाधानमा सञ्चालन गरिएको मानव वसोवास सम्बन्धी सम्मेलनमा प्रस्तुत गरिएको कार्यपत्रमा सुशासन बारे चर्चा गरिएको पाईन्छ । त्यसपछि सुशासनलाई झनै महत्व दिईयो । यथार्थमा सुशासन भन्नाले सरकारी निकायका साथै संवैधानिक अङ्ग, स्थानीय सरकार, राष्ट्रिय, अन्तरराष्ट्रिय गैर            सरकारी संगठन र नीजिस्तरको संयुक्त पहलमा सम्पादन गर्ने कार्य हो । विकास निर्माण कार्यमा सरकारी निकायका साथै अन्य निकायले समेत प्रत्यक्ष सहयोग नपु¥याएमा लक्ष्य हासील गर्न सकिन्न त्यसैले चाहे त्यो जनश्रमदानको विषय होस् वा अन्य कुनै गतिविधि नै किन नहोस त्यसलाई सुशासनको सीमाक्षेत्र भित्र राखिएको छ । विदेशी ऋण सहयोग दिएर दातृ राष्ट्र र संस्थाले सहयोग पुर्याई  रहेका हुन्छन् । त्यसैगरी देशमा रहेका विभिन्न गैर  सरकारी संस्था तथा अन्य सामाजिक संघ संस्थाहरूले आफूले सम्पादन गर्नु पर्ने कार्यहरू अन्य सरोकारवालाहरू  सँगै आवश्यक समन्वय    गरी अगाडि बढ्नु पर्ने जरुरी हुन्छ । संक्षेपमा भन्नु पर्दा व्यवस्थापिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका साथै अन्य संघ–संस्था सरोकारवालाहरूको संयुक्त प्रयासबाट आम जनतालाई पु¥याईने निष्पक्ष छिटो छरितो र सुलभ सेवा नै सुशासन हो । सुशासनका आधारभूत स्तम्भका रुपमा प्रभावकारीता, जवाफदेहिता,         पारदर्शिता, सहभागिता र समतालाई लिईन्छ ।  सुशासनको अर्को विशेषता बनेको सहभागीता सँगै गाउँ गाउँमा निकै चर्चाको बिषय बनेको सशासन अभियानमा आम जिल्लाबासिहरुले काँधमा काँध थाम्न सकेको खण्डमा मात्र यसले पुर्णता पाउने छ  ।