वैशाख १२, १३ र २९ गते गएको विनाशकारी भूकम्पका कारण मृत्यु हुनेको संख्या झण्डै ९ हजारको हारा    हारीमा छ भने २० हजारभन्दा बढी घाइते छन् । पचासौं हजारको उपचार गरिसकिएको छ । ६ लाखभन्दा बढी घर भत्किएका छन् । ५० लाखभन्दा बढी मानिसहरुको उठिबास भएको छ । महाविपत्तिको यो घडीमा कसरी पीडामा परेका जनतालाई सहज ढंगले राहत र क्षतिपूर्ति उपलब्ध गराउने भन्नेतिर सरकार अझै पनि नीति निर्माणमै व्यस्त छ । विदेशीले दिने सहयोग रकम एकद्वार प्रणालीबाट वितरण गर्ने अडानमा रहेको सरकार आफ्नो स्रोतको वितरणमा भने अनेक झमेलामा फसिरहेको छ । भूकम्प प्रभावितहरुलाई      राहत, बास नभएकाहरुका लागि दिने आर्थिक सहायता रकम स्थानीय निकायमार्फत उनीहरुकै जिम्मेवारीमा वितरण गर्न गरी योजना बनाउनुपर्ने आवश्यकता अहिले टडकारो बनिरहेको छ । सरकार अझै पनि दाताहरुले पैसा देलान र जनताको उद्धार गरौंला भनेर बसेको स्थिति छ । राहत वितरणमा पनि यति अनियमितता भैरहेको छ कि कतै राहतको थुप्रै लागेको छ भने कतै पुगेकै छैन । काठमाडौं उपत्यकाभित्रै शहरी क्षेत्रका खुला ठाउँमा डरले बसेकाहरुलाई समेत राहत सामग्रीले पुरेको छ ।
त्रिपालभित्र बोराका बोरा चामल थुप्रिएका छन् । गाउँघरतिर पनि अनेक समूहले एउटै परिवारलाई कैयौंपटक राहत सामग्री वितरण गरिएको छ । हो पीडितलाई जति धेरै दियो उति राम्रो तर यस्तै  पारा रैरहने हो भने भूकम्प पीडित सबैले राहत पाउनै सक्दैनन् । राहत  वितरण गर्नेहरु सुगम ठाउँ खोजिरहेका छन् । दुर्गम क्षेत्रमा त सेना, प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी मात्र पुगेको छ ।  राहत वितरण गरेको फोटो फेसबुकमा हाल्नकै लागि मात्रै मानिसहरुको ओइरो लागेको छ । वास्तवमा जुन ठाउँमा बढीभन्दा बढी राहत आवश्यक छ त्यहाँ राहत वितरण गर्नेहरु पुगेकै छैनन् । आफ्नो गाडीमा सररर जान सकिने ठाउँमा मात्रै उनीहरु पुगिरहेका छन् । यो वास्तविकताको अन्त्य हुनु आवश्यक छ । त्यसैले राहत वितरण र क्षतिपूर्तिका लागि एकद्वार प्रणाली अपनाउनु आवश्यक छ ।