यतीवेला असारे चटारो परेको छ ।  असारे चटारो सँगै बिभिन्न योजना र आयोजनाहरुको मुल्याँकन र अनुगमन संचालन भैरहेको छ । नेपाल सरकारले प्रत्येक गाविसलाई घटना दर्ता,सिफारिस, तिरो लगायतका बिभिन्न राजश्व उठाउने अधिकार सँगै सामाजिक सुरक्षा भत्ता बितरणको जिम्मेवारी समेत दिएको छ ।
बिकासका विभिन्न कुराहरुलाई मध्यनजर गर्दा विभिन्न योजनाहरु र आयोजनाहरुका बारेमा समेत सार्वजनिक परिक्षण , सामाजिक परिक्षण र सार्वजनिक सुनुवाइ लगायतका कुराहरु अनिवार्य रुपमा संचालन गर्नुपर्ने प्रावधानहरु राखिएको छ । कतिपय गाविसहरुमा सामाजिक सुरक्षा भत्ताको बितरणमा ढिलाई मात्र हैन् कम रकम दिएको जस्ता गुनासाहरु समेत उठेका छन् ।
दैलेखको सात्तला गाविसमा काम गर्ने कर्मचारीले एक बर्ष सम्म गाविसको राजश्व जम्मा नगरी पाकेटमै राखेको खुलेको छ यस्ता गतिबिधिमात्र हैन्   विभिन्न योजनाहरु र आयोजनाहरुमा अतिरित्त रकमहरु लिने गरेका बारेमा पनि चर्चा परिचर्चा चलिरहेको छ । अँझै धेरै चर्चा परिचर्चाहरु असारको महिनामा आउने पक्कै देखिन्छ । असार सँगै कतिपय बिकासका गतिविधिहरु कागजमा मात्रै सम्पन्न हुने हुन्छन् यस्ता गतिबिधिहरुमा संलग्नहरुलाई कार्वाही हुन सक्छ या सक्दैन् त्यो खोजीको बिषय बन्नेनै छ ।
यसवारे सम्वन्धित निकायका प्रमुखहरु, जिम्मेवार राजनीतिक दलका प्रमुखहरु र स्वयं कामको जिम्मेवारी पाएकाहरु सजग हुनुपर्छ भने अन्य नागरिकहरुले समयमै ध्यान दिनुपर्ने देखिएको छ ।