दैलेखमा पछिल्ला दिनहरुमा गाउँ गाउँमा पारदर्शीता र सुशासन अभियान संचालन भैरहेका छन् । गाउँमा १ लाख देखि १५ लाख सम्मका योजनाहरुमा रहेका आम उपभोक्ता समितिका पदाधिकारीहरु, नागरिक सचेतना केन्द्रका प्रमुखसँगै नागरिक सचेतना केन्द्रका पदाधिकारी र स्वयं योजनाको मुल्याँकन र अनुगमन गर्ने गाउँ बिकास समितिका सचिव लगायत जिम्मेवार निकायहरुलाई राखेर सार्वजनिक परिक्षण र सार्वजनिक सुनुवाईमा अनिवार्यता गर्न थालिएको छ । यसले गर्दा गाउँका योजनाहरुमा केही हदसम्म टाँठाबाँठाहरुको पकडमा कमि हुँदै आएको छ ।
सरकारले बनाएको नीति अनुसार साना मात्र हैन् १५ लाख भन्दा माथिका सवै योजनाहरु र ठेक्का मार्फत संचालन भएका जस्ता सुकै योजनाहरु र विभिन्न कम्पनीहरु मार्फत संचालित योजनाहरुको सार्वजनिक परिक्षण र सार्वजनिक सुनुवाई  गरि आम नागरिकहरुलाई यसवारे जानकारी  गराउनुपर्ने हुन्छ ।
आम उपभोक्ताहरु जसले योजना वा आयोजनाबाट प्रत्यक्ष लाभ लिने हुन् ती मध्ये कम्तिमा ५१ प्रतिशत उपस्थिती गराई उनीहरुलाई सम्पूर्ण योजनाहरुको बारेमा जानकारी गराउने र  राय सुझाव र सल्लाह लिदै योजनामा हुन सक्ने संभावीत अनियमितता रोक्ने नेपाल सरकारको नीति रहेको छ । गाउँको कुरा भन्दा यतीवेला दैलेख सदरमुकाम भित्रै सुरु भएका करोडौंका भवनहरु, अन्य विभिन्न पुर्वाधारहरु, मध्य पहाडी राजमार्ग अन्तरगत निर्माण हुँदै गरेका र सम्पन्न भैसकेका पक्कि पुलहरुको सार्वजनिक परिक्षण गरिएको      भेटीदैन् । अरुलाई नीति सिकाउने निकायहरु सदरमुकाममै भएका बेला यस्ता योजनाहरुमा नीति लागु नभएको हो कि भन्ने भान भैरहेको छ ।