चार राजनीतिक दलले ८ वटा संघीय प्रदेशहरु बनाउने सहमतिपत्रमा हस्ताक्षर गरेपछि अहिले मुलुकमा अर्को नयाँ र सकारात्मक सन्देश सुरु भएको भान आम नेपालीहरुलाई परेको छ ।
चार दलले गरेको सहमतीका आधारमा अव संविधान निर्माण हुने कुराले पनि केही हदसम्म प्राथमिकता पाएको छ । मुलुकको बिपत्तीलाई समेत मनन गरेका दलहरुले देशलाई पुर्न निर्माण गर्नका लागि राष्ट्रिय सहमतीको खाँचो परेको    कुरा बुझेको देखिएको छ ।
मुलुकको संकट समाधानका लागि एक –एक कदम कोही तल झरेका छन् भने कोही माथि चढेका होलान तर अन्ततः सबै कुरा नेपाल र नेपालीहरुका लागि भएको भन्ने बिषयलाई समेत महत्वका साथ अगाडी बढाउनुपर्ने देखिन्छ  । यसअघि कांग्रेस र एमालेले सात प्रदेश बनाउने भन्दै आएका थिए । एमाले त्यसबाट पनि घटेर पाँच प्रदेशको लविङमा लागेको थियो । तर, एमाओवादी सहितको ३० दलीय मोर्चाले १० प्रदेश भन्दै आएको थियो ।
प्रचण्ड नेतृत्वको मोर्चाभित्र ९ प्रदेशमा आन्तरिक सहमति हुनै लागेका बेला शेर्पा प्रदेश थपेर १० प्रदेशको निर्णय गरिएको थियो । सोमबार रातिको सहमतिबाट एमाओवादी र मधेसवादी एवं जनजातिले भनेकै संख्याको नजिकमा प्रदेशको संख्या तय भएको छ । अव यो बिषयमा बढि बिवाद कायम गर्नुभन्दा यसैको आधारमा टेक्दै तत्काल संविधान निर्माण र त्यसपछि राष्ट्रिय सहमतीको सरकार पहिलो आवश्यकता हो ।