माथिल्लो कर्णाली जलबिद्युत आयोजना निर्माण सुरु भएको दिनदेखिनै बिवादमा पर्दै आएको छ । भिन्न भिन्न खाले दृष्टिकोण र बिचारका कारण पनि माथिल्लो कर्णाली आयोजनाले अहिलेसम्म मुर्त रुप लिन नसकेको स्पष्ट देखिन्छ ।
एकातिर निर्माणको जिम्मा लिएको जिएम आर कम्पनीले समेत स्थानीय जनताहरुलाई झक्काएको छ भने अर्कोतर्फ माथिल्लो कर्णाली जलविद्युत आयोजनामा हुने भिन्न भिन्न खाले राजनीतिका कारण पनि अहिलेसम्म आयोजनाको काममा सुस्तता छाएको छ ।
सरकारले अहिलेसम्म बास्तवीक पिडितहरुका लागि कुनै ठोस कर्याक्रम ल्याउन सकेको छैन् । स्थानीय स्तरमा प्रभावमा परेका नागरिकहरु मात्र हैन् आम जिल्लाको भाग्य र भबिष्यसँग जोडिएको माथिल्लो कर्णाली आयोजनाको बारेमा सरकारले समेत हात बाँधेर बस्न मिल्ने अवस्था देखिदैन् । सरकार र सत्तामा पुग्ने सिडिँको रुपमा बेचीदै आएका नेपालका अधिकाँस नदिनालाहरुको उपयोग देखि बितरण सम्मका सम्झौताहरुमा समेत नेपाल र नेपालीहरुको हित देखिएको छैन्  । सबैतिर लोभ र व्यक्तिगत स्वार्थ जोडिएको पछिल्लो अवस्थामा माथिल्लो कर्णाली जलविद्युत आयोजनामा पनि त्यस्तै समस्या उत्पन्न भएका छन् । प्रभावीत क्षेत्रहरुमा जग्गा खरिद गरे मुखले मागेजती रकम पाईन्छ भन्दै धमाधम लाखौंमा जग्गा खरिद गर्नेहरु अहिले पश्चिमको आयोजना क्षेत्रभर जताततै देख्न सकिन्छ । कहिले जनताको हितमा छैन भनेर आन्दोलन कहिले जग्गा खरिद गर्नेहरुलाई मुआब्जा देऊ भनेर आन्दोलन, यस्ता स्वार्थी आन्दोलनहरु अव बन्द गर्नुपर्ने देखिन्छ ।