दैलेखमा यतीवेला गाउँ गाउँमा सरकारको नीति र विधिका बारेमा व्यापक सचेतना अभियान थालिएको छ । अभियानले एउटा नयाँ तरंग भने ल्याएको छ । नयाँ तरंग सँगै कँही कतै अनुगमनका बेला भेटीएका गल्ति र कमिकमजोरीहरुलाई समेत ठिक ठाउँमा पुर्याउने निकायले गम्भिर चासो र चिन्ता गर्न नसकेको देखिएको छ ।
गत विगत बर्षहरुमा हरेक योजनाहरुमा खुलेआम दश प्रतिशतको भागबण्डा हुने दैलेखमा यो बर्ष कतै प्रतिशत घटेको देखिएको छ भने कतै बढेर ३० प्रतिशत सम्म पुगेको गुनासो पनि आएको छ । स्थानीय निकायका मुख्य कार्यालय सँगै गाउँ बिकास समितिले प्रवाह गरेका सेवा सुविधाहरु     सरकारले तोकेको नीति अनुसार जनताहरुले समयमै सेवा पाउनुपर्ने अभियान पनि यतीवेला चर्को रुपमा अगाडी बढीरहेको छ भने अर्कोतर्फ असार नजिकिदै गर्दा योजनाहरु सम्पन्न नगरेरै रकम भुक्तानी दिने र लिनेहरुको भित्रि गठबन्धन तोड्नका लागि हरेक योजनाहरुमा सार्वजनिक परिक्षण र सार्वजनिक सुनुवाईलाई समेत बिशेष महत्वका साथ आठाउने अभियान पनि सँगसँगै अगाडी बढीरहेको छ  ।
अहिले गाउँमा केही बुझेका नागरिकहरुलेखवरदारी गर्नुको साटो यस्तै हो जति कराएपनि उही ताल भन्दै थकान महसुस गर्न थालेका छन् भने जिल्लाका जिम्मेवार निकायहरुले प्रयास थाल्दा पनि केन्द्रदेखि राजनीतिक दलका पहुँचवालाहरु सम्मको फोन आएका केही उदाहरण हरु पनि जिल्लामा देखिएका छन् । गल्ति गर्नेलाई कारवाही गर्न नदिने निकायमा बसेका उच्च ओहदाका व्यक्तिहरुले गर्दा समाजमा अँझै अनियमितता बढ्दै गएको देखिन्छ  ।