भारतले लगाएको नाकाबन्दीका कारण अहिले देशका सवै स्थानहरुमा भिन्न भिन्न खाले संकटहरु देखिन थालेका छन् । मानवीय समस्यालाई ख्याल नगरेको भारतले नेपालको आन्तरिक समस्या भन्दै आफैले सिमा क्षेत्रका केही बासिन्दाहरुको उस्काहटमा नाकाबन्दी गरिरहेको छ ।
तत्कालिन सुशील कोईराला सरकारको पालादेखि लगाईएको नाकाबन्दी समस्या समाधानका लागि बर्तमान सरकारले समेत ठोस कदम चालेको देखिदैन । तराईका समस्या समाधानका लागि मुख्य गरि बर्ता नै पहिलो प्रयास हो तर तराईमा केही महिना अघि आन्दोलन हुँदा उठेका मागहरु पछिल्ला दिनहरुमा झनै बिकसित हुँदै गएका छन् । सिमाँकनको कुरा संघियो आयोगले टुंगो लगाउने उल्लेख संविधानमा भैसकेको छ तर आयोगले बिभिन्न क्षेत्र र स्थानहरुको पहिचान नगर्दै अहिलेनै आन्दोलनका नाममा तराई टुक्राउने अभियानमा पक्कै पनि राम्रो होईन । भारतको अघोषित चाहना पुरा गर्न अहिलेका राजनीतिक दलहरु लाग्नेवाला छैनन् भन्नेमा आम नागरिकहरुले विश्वास गरिरहेका छन् ।
दशै र तिहार लगायतको अवसर सँगै देशभर भएको नाकाबन्दीको फाईदा देशैभरका केही स्थानीय व्यापारीहरुले उठाएका छन कतिपयले बोत्तलमा पेट्रोलियम पदार्थ बिक्रि गरेर फाईदा लिएका छन् त कतिपयले कालो बजारी गरेर क्षेणिक फाईदा उठाएका छन् ।
देशमाथि संकट परेका बेला आफुसँग भएका बस्तुहरु निकै अभाव भएका नागरिकहरुलाई प्रदान गरेर राष्ट्रलाई परेको संकट समाधानमा मेरो पनि योगदान भयो भन्ने कुरालाई महसुस गर्नुको साटो कमाउने बेला यही हो भनेर तराई मात्र हैन पहाडी जिल्लाहरुमा देखिएका यस्ता कालोबजारी अन्त्य गर्न स्थानीय प्रशासनले पहिलो भूमिका खेल्नुपर्ने हो । स्थानीय प्रशासनले पहल गरिरहेको छ तर ठोस उपलब्धि हाँसिल हुन सकेको छैन ।