अधिकार र चेतना फैलाउने कुरा देखिने कुरा त होइन तर बेला बेलामा जिल्लामा अधिकारका  कुराहरु निकै चर्चाका रुपमा उठ्ने अनी फेरी सेलाउने गर्दछन् । महिला बालबालिका पछाडी पारिएका समुदायहरुका लागि सरकारले उनीहरुको सशक्तिकरण वा अन्य बिभिन्न बिषयहरुमा रकम खर्च गर्न पाउने स्पष्ट अधिकार कोरेको छ । यसको बहस र पैरवी हुनुपर्नेमा अँझै गाउँ गाउँमा पुग्न सकेको छैन । अर्कोतर्फ जिल्लामा हुने बिभिन्न पैरवीका कामहरुको ठोस उपलब्धि हाँसिल हुन नसकेपनि सामान्य असर भने पर्दे गएको छ ।
स्थानीय निकायमा विभिन्न लक्षित समुहका लागि भनेर खर्च गरिने रकमहरु शिक्षकको तलव र बाटोघाटोमा मात्र खर्च गर्ने परिपाटीको अन्त्य हुँदै गएको छ । त्यस्तै बालबालिकाहरुको लागि भनेर खर्च गरिने विभिन्न क्षेत्रका रकमहरुमा समेत आजभोली खोजी गर्ने अभियानले केही हदसम्म सफलता पाएको छ ।
कुनै डोनर संस्था वा अन्य निकायहरुले ठूलो लगानी गरेर अधिकारको कुरा उठाइदिनुपर्र्यो भनेपछि मात्र जिल्लामा बिभिन्न अधिकारका कुराहरु उठ्ने गर्दछन् यो परिपाटीलाई अन्त्य गर्नुपर्ने देखिन्छ । समस्या      सँधैभरी आउने कुरा होईनन् तर अधिकार रक्षाको लागि भनेर गर्नुपर्ने सहयोगमा समेत कसैले रकम लगानी गरिदिनुपर्ने परम्परा पनि त्यती राम्रो मानिदैन् ।
सदरमुकाम दैलेख बजार नजिकै  रहेको बादी समुदायका बालबालिकाहरुको बारेमा समेत बेला बेलामा पैरवी हुने गरेको छ तर अहिलेसम्म कुनै ठोस उपलब्धि हाँसिल हुन सकेको देखिदैन सदरमुकाम भित्रको      उदाहरणले नै स्पष्ट पारेको छ कि अन्य स्थानहरुमा गरिएका पैरवी र अधिकारहरु पनि कार्यक्रम सकिने वित्तिकै सबै कुरा सकिने अवस्थामा नपुग्ला भन्न    सकिदैन । बजेट सक्याउने अधिकार होईन बास्तवीकता परिवर्तन गर्ने अधिकारको बारेमा कुरा उठाउनुपर्ने आवश्यकता देखिएको छ । नत्र असारमा खनेका सडकजस्तै केही दिनमा संरचनानै नदेखिने खालको अवस्था नआओस अधिकारको लडाँईमा ?