सरकारले महत्वका साथ आगाडी बढाएको पहाडी सदरमुकामहरु जोड्ने मध्यपहाडी लोकमार्गको बेला बेलामा उठ्ने बिवाद सडक चौडाको बिषयमा लेखिएको ब्रोसरका कारण पनि उब्जने गरेको छ ।
दैलेखका मात्र नभै सदरमुकाम नजिक रहेका सवै जिल्लाहरुका कतिपय नागरिकहरुले जग्गा दिन नमानेको स्पष्ट    देखिन्छ । सडक देखि ५० मिटर वरपरको भाग अतिक्रमण अर्थात मुआब्जा नदिएरै सडकले लिन्छ भन्ने चर्चाले समेत मध्यपहाडीले अहिलेसम्म निकाश पाउन नसकेको हो ।
अन्य जिल्लाहरुमा सडक कालोपत्रे भैसक्दा समेत दैलेख खण्डको बिस्तार नहुनुमा आयोजनाले जनतलाई स्पष्ट जवाफ दिन नसक्नु रहेको छ । सरकारले पनि तत्काल पहाडी सदरमुकाम नजिकका क्षेत्रहरुमा ५० मिटर नभई १० मिटरलाई मात्र कायम गरेर अगाडी बढेको खण्डमा सदाका लागि बिवाद अन्त्य हुने र पुर्ण रुपमा सडक निर्माणमा जनताहरुले नै महत्वपुर्ण भूमिका निर्वाह गर्ने देखिन्छ ।
अर्को सत्य कुरा यो पनि हो यदी पहाडका सडकहरुमा मध्यपहाडी राजमार्गले ५१ मिटर सडक लिन थाल्यो भने पहाडका कुनैपनि  सदरमुकाम र बस्ति नरहने अवस्था देखिन्छ । दैलेखको आधा सदरमुकाम सडकमा पर्दछ । यस्तो कुरालाई सरकार र आयोजनाले तत्काल परिवर्तन गर्नुपर्ने आजको आवश्यकता पनि हो ।
बस्ति बिकास र सहरीकरणका नाममा बनेको बस्ति ध्वस्त गर्नु कदापी राम्रो      कुरा होईन ।