बिगत ७० बर्षदेखिको नेताहरुको सपना साकार भएको दिनका रुपमा नेपालमा संविधान २०७२ जारी भयो । संविधान जारी पश्चात जनताका     अधिकारहरु बिकेन्द्रीत हुन्छन् र आम जनताहरुलाई न्याय हुने बिकासको परिपाटी सुरु हुन्छ भन्ने कामना पुरा नहुने खतरा नेपालमा अँझै देखा परेको छ ।
विभेद र उत्पीडनको अन्त्य भएको अनुभूत गराउन नेपालको संविधान २०७२ जारी गरिएपनि त्यसको  कार्यान्वयन चुनौतीपूर्ण भएको बिश्लेषण गर्न थालिएको छ । संविधान कार्यान्वयनका लागि तयार गर्नुपर्ने    संरचना निर्माण नभएसम्म जनताले अनुभूत गर्नसक्ने अवस्था नरहेको देखिएका बेला तीन महिना पश्चात संविधान संशोधन गर्नुपर्ने अवस्थाले पनि नेपालको संविधान कार्यान्वयमा केही सिमिति शक्तिको हात रहेको बिश्लेषण गर्न थालिएको छ ।
कसैको चाहना पुरा गर्नका लागि नेपाल र नेपाली जनताको स्वाभिमानलाई धितो राख्ने काम कहीँ कतैबाट हुन नहुने अडान निकै राम्रो हो यसैको पेरिफेरीमा रहेका विगतदेखिका शासक, प्रशासकहरु र देश चलाउने जिम्मा बोकेकाहरुले सामान्य सोचिदिएको भए मुलुकमा अहिले यस्तो अवस्था आउने थिएन ।
अव केही बिशेष वर्गहरुले मात्रै वर्ग, जात, क्षेत्र, पहिचान र सिमानाको कुरालाई मात्र उठाएर संविधान कार्यान्वयन गर्न नदिने खालको षडयन्त्र समेत हुन सक्ने खतरालाई जिम्मेवार दलहरुले भित्रि रुपमा मनन गरेर अगाडी बढ्नुपर्ने र जनताको भाग्य र भविष्य अन्धकार बनाइरहनुभन्दा संविधानलाई कार्यान्वयन गर्नु सबैको दायित्व भएको छ ।
संविधानले संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच     राज्य शक्तिको बाँडफाड, कानुन निर्माण, लगायतका  कुराहरु उच्चतम सहमतीका आधारमा राजनीतिक   तवरबाट भए गरेका कार्यलाई आलोचना गर्नेभन्दा कार्यान्वयनमा लैजानुपर्नेमा सबैले जोड दिएका बेला  आन्दोलनरत र राज्य दुवैले गम्भिर भएर अधिकतम सहमती आफैभित्र खोज्नुपर्ने आवश्यकता देखिएको   छ । बाह्य शक्तिको चलखेल र बाहिरको कुरा सुनेकै भरमा गरिएको व्याख्या र बिश्लेषण नेपाली राजनीति भित्र नराखेर काम गर्नुपर्ने देखिन्छ ।